भारतीय लोकशाही एका चिंताजनक वळणावर उभी आहे. लोकशाहीला दिशा देण्याचे कर्तव्य देशातील जनतेचे असते. त्यासाठी आवश्यक असणारे सामर्थ्य मतदानाच्या अधिकाराच्या रूपात देशाच्या मतदारांमध्ये असते असे मानले जाते. देशातील राजकीय पक्षांचा, शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थांचा निवडणुकांकडे पाहण्याचा सरंजामी दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, योग्य उमेदवार उभे करण्याची आणि त्यांना निवडून आणण्याची क्षमता जनतेने गमावलेली असली तरी राजकीय पक्षांनी उभे केलेले अयोग्य उमेदवार नाकारण्याचा, त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करण्याचा, त्याद्वारे सरकारवर, राजकीय पक्षांवर आणि संबंधित व्यवस्थांवर दबाव निर्माण करून अंतिमतः निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणून ती परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेमधील मतदान पत्रिका (बॅलट पेपर) आणि EVM मध्ये मतदारांसाठी NOTA म्हणजेच None of the above (वरीलपैकी कुणीही नाही) या पर्यायाचा समावेश करण्याचे आदेश 2013 मध्ये दिले ...