मुस्लिम लोकसंख्यावाढीची समीकरणे

इस्लामला कुटुंबनियोजन अमान्य आहे आणि मुस्लिम त्यांची लोकसंख्या अनियंत्रितपणे वाढवतात असा आभास तयार करण्यास हिंदू आणि मुस्लिम, दोघेही जबाबदार आहेत. एस.वाय. कुरेशी यांचे ‘द पॉप्युलेशन मिथ- इस्लाम, फॅमिली प्लॅनिंग अँड पॉलिटिक्स इन इंडिया’ हे तीनशे पृष्ठांचे पुस्तक त्या संबंधात सम्यक दृष्टिकोन समोर ठेवते. त्यांनी त्यांचा अभ्यास गेल्या सत्तर वर्षांचे लोकसंख्याविषयक अहवाल,  आकडेवारी,  अभ्यास आणि संशोधन याआधारे केला आहे. भारतात 1952 पासून कुटुंब नियोजनासंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर कार्यक्रम राबवण्यास सुरुवात झाली. लोकसंख्येचा विस्फोट ही फक्त भारतीय समाजासमोरील समस्या नाही. ती समस्या जागतिक पातळीवर आहे. पण भारत हा लोकसंख्या नियंत्रणासाठी योजना आखणारा जगातील पहिला देश आहे. भारतात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत विविध प्रकारचे प्रयत्न व प्रयोग झाले आहेत. असे असतानाही विविध कारणांमुळे त्यात अडथळे येत गेले आणि स्वातंत्र्यानंतर सात-आठ दशके झाली; तरीही ती समस्या समाधानकारक पद्धतीने सोडवणे शक्‍य झालेले नाही. त्यास धार्मिक–सांस्कृतिक-प्रादेशिक वैविध्य, आर्थिक विषमता, समाजाभिमुख सर्वसमावेशक धोरणाचा अभाव ही प्रमुख कारणे आहेत. मात्र या विषयावर साधारण, सर्वांगीण अभ्यास आणि संशोधन करून माहिती उपलब्ध झालेली नव्हती. त्यामुळे लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न घेऊन निराधार अपप्रचार, धार्मिक अलगतावाद आणि धृवीकरण या मुद्यांवर राजकारण होत असते. कुरेशी यांनी पुस्तकात तक्‍ते, आलेख, संदर्भसाहित्य आणि परिशिष्टे यांचा समावेश त्यानुरूप केला आहे.

एस.वाय. कुरेशी हे 1971 चे आयएएस. ते भारताचे सतरावे प्रमुख निवडणूक आयुक्‍त होते. त्यांना निवडणूक सुधारणा आणि त्यात नवनवीन प्रयोग करण्याचे श्रेय देण्यात येते. त्याच विषयावरील दोन पुस्तके- ‘अनडॉक्युमेंटेड वंडर: द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन’ (2014) आणि संपादन केलेले ‘द ग्रेट मार्च ऑफ डेमॉक्रसी: सेव्हन डिकेडस्‌ ऑफ इंडियाज इलेक्शन्स’ (2019) ही – कुरेशी यांच्या नावावर आहेत. त्यांनी ‘पॉप्युलेशन मिथ’ हे पुस्तक भारतातील ‘विविधतेत एकता’ या विशेष ओळखीला समर्पित केले आहे. त्यावरून कुरेशी यांची भावना समजून येते.

लोकसंख्या नियंत्रण ही समस्या राष्ट्रीय असताना, त्या समस्येला हिंदू विरूद्ध मुस्लिम असे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न गेली अनेक वर्षे होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अनियंत्रित लोकसंख्या विस्फोटाचा उल्लेख करून शासनाने ही स्थिती नियंत्रणात आणण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले आहे (2019 च्या स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण).

कुरेशी यांनी लोकसंख्याविषयक त्यांचे म्हणणे 1951 ते 2011 पर्यंतची जनगणना, धर्मवार पद्धतीने झालेली लोकसंख्या वाढ, जन्म-मृत्यू दरातील तफावत, विविध अहवाल यांचा पुरावा देऊन मांडले आहे. मुस्लिम जन्मदर हा इतर धर्मियांच्या तुलनेत थोडा जास्त असला, तरी ती तफावत नजीकच्या काळात भरून निघू शकेल इतकीच आहे असा निष्कर्ष ते काढतात. मुस्लिमांनासुद्धा देशातील मुख्य धारेचा भाग होण्याची इच्छा आहे. ते भारतात एकत्र नांदणाऱ्या संमिश्र संस्कृतीचा आणि वारशाचा भाग आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण हे कुटुंब, समाज आणि राष्ट्र यांच्या हितासाठी अटळ आणि अनिवार्य असल्याची जाणीव मुस्लिम समाजात निर्माण झाली आहे. लेखकाने त्याला चालना देण्यासाठी उपाय सुचवले आहेत. त्यांनी भारतीय जनता कशी आणि कोठे कमी पडते त्याचा उलगडाही करून दाखवला आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय हाताळण्यासाठी पुस्तकातील माहिती धोरणकर्त्यांना दिशादर्शक आहे. लेखक मुस्लिम लोकसंख्यावाढीच्या विविध मिथकांमुळे समाजात वाढलेली प्रखर कटुता कमी होण्यासाठी मिथकांची तपासणी करून वस्तुनिष्ठ माहिती समोर ठेवतात. मुस्लिम समाजात कुटुंबनियोजनाची स्वीकारार्हता वाढत आहे. कुराण-हादीस यांमधील मर्यादित कुटुंबाचे महत्त्व कुटुंबनियोजनास प्रोत्साहन देते, जगातील मुस्लिम राष्ट्रांत कुटुंबनियोजन यशस्वीपणे अमलात आणले जात आहे. त्या संदर्भातील तपशील समाजात निर्माण होत असलेला गढुळपणा, काल्पनिक भीती आणि संशय कमी करू शकेल.

भारतातील कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाची अंमजबजावणी आणि गेल्या सात दशकांतील पंचवार्षिक योजनांत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आखलेले कार्यक्रम, त्यांना मिळालेला प्रतिसाद या संदर्भातील तपशील भारतातील लोकसंख्याशास्त्रासंबंधी इत्थंभूत माहिती देणारे आहेत. कुटुंबनियोजनास विविध दशकांत मिळालेली स्वीकारार्हता आणि त्या संबंधीची आकडेवारी गैरसमज दूर करणारी आहे. मुलींच्या विवाहाचे वय अठरा वर्षांपेक्षा अधिक असावे, लैंगिकतेतून प्रसारित होणारे आजार, मातामृत्यूचे दर कमी करणे, प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण या माध्यमातून लहान कुटुंबाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न त्या काळात केला गेला. मात्र दरम्यानच्या काळात मुस्लिमबहुल भागात त्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात यंत्रणेस अपयश आले याचे विवेचन लेखकाने यथार्थ केले आहे. त्यामुळे कुटुंबनियोजनाचे मुस्लिम समाजातील प्रमाण वाढवण्यासाठी उपयुक्‍त ठरतील अशा सूचना लेखकाने केल्या आहेत.

दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवता येणार नाहीत; काही सार्वजनिक सेवा आणि कल्याणकारी योजना यांचा लाभ घेता येणार नाही… अशा निर्बंधांमुळे लहान कुटुंबाचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्‍य झाले. मात्र त्या कायद्यातून मार्ग काढण्यासाठी असुरक्षित गर्भपात, घटस्फोट आणि अधिकचे अपत्य दत्तक देण्याचे प्रमाण वाढले आहे, याचा निर्देश लेखक देशातील पाच राज्यांच्या अभ्यासातून दाखवून देतात. त्या कायद्यातील पळवाटा होत. चीनमधील एक मूल योजना कालांतराने अपयशी ठरली. उलट, श्रीलंकेने मुलींच्या विवाहाचे वय, मुलींचे शिक्षण, सबलीकरण आणि विकास यांच्या संधींचे प्रमाण वाढवून नैसर्गिक पद्धतीने जन्मदर कमी व स्थिर केला. लेखकाने भारतातील लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी जे प्रयत्न आणि प्रयोग झाले, ते त्या पार्श्वभूमीवर मांडले आहेत.

भारतातील मुस्लिम आणि मुस्लिमेतर समूहांतील जन्मदराचे प्रमाण, गर्भनिरोधक साधनांचा वापर इत्यादी बाबतींत अभ्यासक, धोरणकर्ते आणि राजकारणी यांच्यामध्ये नेहमी वादप्रतिवाद होत असतात. असे वादविवाद माहितीचा अभाव, अपूर्ण माहिती आणि पूर्वग्रहदूषित पार्श्वभूमी यांमुळे अनेक वेळा होतात. मुस्लिम भारतातील बहुसंख्याक हिंदूंना मागे टाकून 2035 पर्यंत भारतातील बहुसंख्याक होतील, असा खोटा युक्तिवाद आणि अपप्रचार केला जातो. अशा निरर्थक आणि अतार्किक अपप्रचारातून अनेक अनर्थ घडले आहेत. लेखकाने प्रस्तुत पुस्तकात सारांशरूपाने स्पष्ट केले आहे, की जगातील प्रत्येक देश कधी ना कधी लोकसंख्या स्थैर्य स्थितीत येतो. जरी विविध देशांच्या स्थैर्यीकरणाची गती इतर देशांपेक्षा वेगळी असेल, तरी भारतातील भिन्न धर्मियांच्या जन्मदरातील तफावत कमी होऊन लोकसंख्या स्थैर्यीकरण कशा प्रकारे आणि कधी होईल याचा सविस्तर खुलासा लेखकाने उपलब्ध संख्याशास्त्रीय माहितीचा आधार घेत केला आहे.

आर.बी. भगत आणि पुरूजीत प्रहराज त्यांच्या ‘हिंदू-मुस्लिम जन्मदर भिन्नता’ या लेखात विषद करतात, की “मुस्लिमांचा जन्मदर हिंदूंपेक्षा कायम जास्त असला तरी तो एका अपत्यापेक्षा जास्त नाही आणि मुस्लिमांचे शिक्षण, त्यांच्या जीवनशैलीतील दर्जा आणि गर्भनिरोधक वापरण्याचे त्यांचे प्रमाण उंचावत आहे. त्यामुळे त्यांचा जन्मदर जलद गतीने घटत आहे. तथापी, मुस्लिमांचा अधिकचा जन्मदर त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती यांच्या पार्श्वभूमीवर समजून घेतला पाहिजे.” लोकसंख्यावाढ ही जन्मदर, बालमृत्यू, स्थलांतर, प्रादेशिक आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती या घटकांवर अवलंबून असते. तीमध्ये हिंदू-मुस्लिम विभिन्नता किंवा धार्मिकता यांपेक्षा प्रादेशिक घटक अधिक प्रभावी असल्याचे निदर्शनास येते. दक्षिण भारतातील चार राज्यांतील मुस्लिम जन्मदर हा उत्तर भारतातील विविध राज्यांच्या हिंदू जन्मदरापेक्षा कमी आहे. त्यावरून असे स्पष्ट दिसते, की हिंदू जन्मदर, मुस्लिम जन्मदर किंवा ख्रिश्चन जन्मदर असे धर्माधिष्ठित जन्मदर ठरवणे आणि त्या समजांचे सार्वत्रिकीकरण करणे निराधार ठरू शकते. तसे असतानाही मुस्लिम समाजातील कुटुंबनियोजन हा वारंवार वादाचा, चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय केला जातो. मुस्लिम समाजाला लोकसंख्यावाढीस कारण ठरवून बळीचा बकरा करण्यात येते. शास्त्रशुद्ध माहिती आणि विश्लेषण यांच्या अभावामुळे घातले जाणारे वाद विपर्यस्त आणि प्रतिमेचे विद्रुपीकरण करणारे असतात. कुटुंब आणि स्वास्थ्य या संबंधातील 2005 -06 च्या राष्ट्रीय पाहणीनुसार (एनएफएचएस) आधुनिक साधनांचा वापर करून कुटुंबनियोजन करणाऱ्यांचे प्रमाण स्व समूह गटात सातत्याने वाढले आहे; तसेच, हिंदूंच्या तुलनेत मुस्लिमांचे कुटुंबनियोजनाचे प्रमाण जास्त आहे. तथापि, कुटुंबनियोजनाचे प्रमाण दोन्ही समुदायांत 2015-16 मध्ये घटले. मुस्लिमांच्या तुलनेत हिंदूंचे कुटुंबनियोजन जास्त घटले. तेच चित्र मागील पाच दशकांच्या आकडेवारीत दिसून येते. बिहारमधील हिंदूंच्या कुटुंबनियोजनाच्या प्रमाणापेक्षा देशातील बावीस राज्यांतील मुस्लिमांचे कुटुंबनियोजनाचे प्रमाण जास्त असल्याची माहिती आकडेवारीतून पुढे येते. बिहार आणि मणिपूर या राज्यांमधील हिंदू-मुस्लिमांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सारखीच असल्याने त्या दोन्ही समुदायांतील कुटुंबनियोजनाचे प्रमाण सारखेच आहे. त्यावरून पुन्हा अधोरेखित होते, की कुटुंबनियोजनाचे प्रमाण ठरवण्यात धर्मापेक्षा सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती हे घटक जास्त कारणीभूत आहेत. त्या निमित्ताने आणखी एक मनोरंजक बाब समजून घेण्यासारखी आहे. काही धर्मवादी मुस्लिमांनी कुटुंबनियोजन हे इस्लामच्या विरूद्ध असल्याचा कांगावा केला. परिणामी, मुस्लिम समाजात कुटुंबनियोजनास विरोध झाला. नसबंदी किंवा गर्भनिरोधक साधनांचा वापर यांपेक्षा मुस्लिम समाजात दोन अपत्यांमधील जन्म अंतरास प्राधान्य देण्यात येते. कुटुंबनियोजन हे इस्लाम विरूद्ध असल्याचा अपप्रचार केला गेला, तरीही मुस्लिम समाजातील वीस टक्के कुटुंबनियोजन नसबंदीच्या माध्यमातून झाले आहे. विविध अहवाल आणि संशोधन यांतून पुढे आलेली माहिती अशी आहे, की इतर समूहांच्या तुलनेत मुस्लिमांना कुटुंबनियोजनविषयक सुविधा योग्य आणि पुरेशा प्रमाणात सहजपणे उपलब्ध होत नाहीत. धार्मिक कटुता आणि तणाव असल्याने आत्मविश्वास आणि परस्परांतील विश्वासाचा अभाव यांमुळे मुस्लिम एकाच वस्तीत एकवटून राहतात. तशा मोहल्ल्यांना मिनी पाकिस्तान म्हणून संबोधले जाते. मुस्लिमांना इतरत्र विकत किंवा भाड्याने घरे नाकारण्यात येतात. त्यातून निर्माण होणारी असुरक्षितता कुटुंबनियोजनाच्या कार्यक्रमावर परिणाम करते. कर्मचारी वर्ग मुस्लिम वस्तीत कुटुंबनियोजन कार्यास जाण्यास थबकतो. कुटुंबनियोजन कार्यक्रम राबवणारे मुस्लिम कर्मचारी फार कमी असतात. त्यामुळे आरोग्य सुविधा मुस्लिम समाजापर्यंत पोचण्यात अडचणी आहेत. त्या सर्व स्थितीचा मुस्लिम कुटुंबनियोजनाच्या अंमलबजावणीत परिणाम होतो.

कुटुंबनियोजनाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी धर्म हा महत्त्वाचा घटक नसला, तरी त्या अनुषंगाने पुढे येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण कुटुंबनियोजनाची गती वाढवण्यास नक्की हातभार लावू शकेल. भारतासारख्या बहुजिनसी समाजात सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक घटक लोकसंख्येचे प्रमाण ठरवतात; त्याच प्रमाणे साक्षरता, उत्पन्नातील महिलांचा सहभाग, लग्नाचे वय, जनजागृती आणि सुविधा यांचा पुरवठा हे घटकही कारण व परिणाम यांच्यामधील सहसंबंध दाखवतात. ते भारत सरकारच्या कुटुंब व आरोग्य मंत्रालयाच्या अभ्यासातून निष्पन्न झाले आहे. ज्या महिलांचे शालेय शिक्षण झाले नाही, त्या सरासरी 3.1 अपत्यांना जन्म देतात. तर ज्यांचे शिक्षण बारावीपर्यंत झाले आहे, त्या सरासरी 1.7 अपत्यांना जन्म देतात. शिक्षणामुळे कमी वयात बालमातेच्या प्रमाणात मोठी घट झाली आहे. त्या अभ्यासातून स्पष्ट संदेश दिला आहे, की कुटुंबनियोजनाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यास हवे. तेहतीस मुस्लिमबहुल देशांच्या अभ्यासातून हेच सिद्ध झाले आहे, की सामाजिक आणि आर्थिक घटक हे जन्मदर वाढीस प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे ‘विकास हाच सर्वोत्तम गर्भनिरोधक आहे’ हे समजून घेतले पाहिजे.

‘भारतीय मुस्लिमांचे कुटुंबनियोजन’ हे स्वतंत्र प्रकरण मुस्लिम समाजातील कुटुंबनियोजनावर सविस्तर मांडणी करते. न्या. सच्चर समितीच्या अहवालात मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचा आरसा दाखवला आहे. तो मागासलेपणा मुस्लिमांचे जन्मदर इतर समूहांच्या तुलनेत जास्त असण्याचे कारण आहे. एका अभ्यासाचा निष्कर्ष असा आहे, की मुस्लिम समाजातील बालमृत्यू प्रमाण हिंदू समाजातील बालमृत्यूंपेक्षा कमी आहेत; तसेच, हिंदूंपेक्षा मुस्लिम समाजात दर हजारी स्त्री प्रमाणही जास्त आहे. त्यास इस्लामचा ‘आईने किमान दोन वर्षे स्तनपान करू द्यावे आणि स्त्रीभ्रूणहत्या मनाई’ हा संदेश कारणीभूत असावा असे लेखकाला वाटते. कुराणातील काही श्लोकांचा आधार पुस्तकात नोंदला आहे. धर्म हे एक कारण मुस्लिम जन्मदर जास्त असण्यास आहे, मात्र ते एकमेव कारण नाही. ‘इस्लाम कुटुंबनियोजनास विरोध करतो म्हणून मुस्लिम जन्मदर जास्त आहे. लोकसंख्यावाढीस इस्लामचे तत्त्वज्ञान मुळाशी आहे. भारतीय मुस्लिम हे राष्ट्रविरोधी आहेत’ ही मांडणी कशी निराधार आहे याचा तपशील अभ्यासकांनी वाचण्यास हवा. लेखकाने इस्लामच्या विविध विचारधारांचा उल्लेख करून कुराण, हादीस, पैगंबर यांची वचने, जागतिक परिषदा, फतवे, मुस्लिम विचारवंत यांचे दाखले देत, इस्लाम आणि बहुपत्नित्व, इस्लाम आणि कुटुंबनियोजन, मुलांचे अधिकार, इस्लाम आणि स्तनपान, जन्मांतर, लिंग समानता, आधुनिकता, गर्भपात यांबरोबरच भारतातील उलेमांची भूमिका आणि त्यांच्या शिफारशी इत्यादी संदर्भांत मांडलेला आशय मनोरंजक; तसाच, ज्ञानात भर घालणारा आहे. त्या माहितीच्या आधारे लेखकाने इस्लाम हा कुटुंबनियोजनाचे केवळ समर्थन करत नाही, तर इस्लामनेच मर्यादित कुटुंबाचा आदर्श सर्वप्रथम दाखवून दिला आणि इस्लाम हाच त्या संकल्पनेचा आरंभकर्ता आहे असे म्हटले आहे व त्याचा तपशील दिला आहे.

एम.एन. रॉय यांच्या ‘इस्लामच्या बाबतीत सर्वाधिक अनभिज्ञ असलेला समाज हा मुस्लिम समाज आहे’ या विधानाचा पुन:प्रत्यय हे प्रकरण वाचताना येतो. बाकी श्रेयवादाचा तो मुद्दा सोडला तर या प्रकरणाचे अध्ययन अभ्यासक आणि हिंदू-मुस्लिम समाज यांना लोकसंख्या नियंत्रणाची नवदृष्टी आणि प्रेरणा देणारे ठरेल. ‘मुस्लिम राष्ट्रांतील कुटुंबनियोजनाची धोरणे’ हे प्रकरण अनेकार्थांनी महत्त्वाचे, तसेच मनोरंजक आहे. नायजेरिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इजिप्त, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, बांगलादेश, तुर्कस्तान, मलेशिया आणि इराण या मुस्लिम देशांमध्ये लोकसंख्या धोरणांची अंमलबजावणी अडथळ्यांची शर्यत पार पाडून कशा प्रकारे केली गेली, ते वाचनीय आहे. मुस्लिमांना त्यांच्या प्रचलित धर्मश्रद्धांपासून बाजूला सारून लोकसंख्या नियंत्रणाचे यशस्वी प्रयोग मुस्लिम देशांत करण्यात आले आहेत. इस्लामच्या तलवारीनेच इस्लामच्या कालविसंगत प्रचलित श्रद्धांचे खच्चीकरण करून कटुतावादी मानसिकता थोपवणारा तपशील एका अर्थाने मुस्लिम जगतातील अनेक समस्या सोडवण्यासाठी आशादायी आहे.

अर्थात, लोकसंख्या नियंत्रणाच्या संदर्भात जशा यशोगाथा आहेत, तशाच पराभवाच्या कथा अंतर्मुख करतात. धोरणकर्त्यांना हा संवेदनशील विषय हाताळताना अनेक कसरतीही कराव्या लागल्या. त्यांनी ‘बच्चे अल्लाह की देन होती है, जहाँ चोंच है, वहाँ चारा है’ अशा श्रद्धा पेरलेल्या असताना मौलवी, उलेमा, इमाम यांसारख्या धर्मगुरू आणि धर्माभ्यासक यांच्या सहभागातून लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंबकल्याण यांचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. अफगाणिस्तान या मुस्लिम बहुसंख्याक असलेल्या देशाने मात्र कुटुंबनियोजनाच्या आधुनिक साधनांचा वापर करून लोकसंख्या नियंत्रणात कमी कालावधीत यश मिळवले. अर्थात, तालिबानसारख्या कट्टर आणि दहशतवादी संघटनांचा त्यासाठी विरोध टोकाचा होता. त्यांनी हत्येच्या धमक्या देत महिलांच्या शिक्षणाला आणि घराबाहेर पडण्याला विरोध करत लोकसंख्या थोपवण्यात अडचणी आणल्या. त्यामुळे अफगाणिस्तानात मुलींचे वय अठरा वर्षांच्या आत असताना लग्न होण्याचे प्रमाण पन्नास टक्के आहे आणि अठरा वर्षांपूर्वी अपत्यांना जन्म देण्याचे प्रमाण तेहतीस टक्के आहे. त्या देशातील पन्नास टक्के लोकसंख्या पंधरा वर्षांखालील आहे. तालिबानी हे कुटुंबनियोजनाची साधने वापरल्याने महिला व्यभिचारी होतात असा दावा करतात. मुलगा व्हावा म्हणून गरोदरपणाचे प्रमाण वाढते आणि जन्मदरसुद्धा… तशा परिस्थितीतही, तेथे लोकसंख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी धार्मिक नेत्यांचा सहभाग, औषधांची दुकाने संध्याकाळी चार वाजता बंद केली जातात. त्यामुळे कंडोम वगैरे साधने रात्रीच्या प्रार्थनेनंतर वाटली जातात. तसेच, अनेक गैरसमजांचे निराकरण केले जाते.

पाकिस्तानात पालकांनी अपत्यांना जन्म केव्हा आणि किती अंतराने द्यावा याचे स्वातंत्र्य आहे. पाकिस्तानचा कुटुंबनियोजनाच्या धोरणास प्रखर विरोध होता. भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेले मौलाना सईद अबूलअलाह मोंदूदी यांनी ‘इस्लाम और जब्त-ए-विलादत’ अर्थात, ‘इस्लाम अँड बर्थ कंट्रोल’ नावाचे पुस्तक 1943 मध्ये लिहिले. त्या पुस्तकात कुटुंबनियोजन हे इस्लामविरोधी असल्याने मुस्लिमांनी ते नाकारावे असा सल्ला दिला आहे. ते महोदय कुटुंबनियोजनामुळे लैंगिक व्यभिचारास प्रोत्साहन मिळते, असा अजब दावा करून लैंगिक रोगाचा प्रादुर्भाव वाढण्यास तेच कारण आहे, महिलांमधील स्वैराचार वाढतो आणि त्याचे परिणाम समाजाला भोगावे लागतात असेही सांगतात. मात्र पाकिस्तानने त्यांच्या पहिल्याच (1955-60) पंचवार्षिक योजनेत कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाचा समावेश केला होता. फिल्ड मार्शल अयुब खान, जनरल याह्या खान, झुल्फिकार अली भुट्टो, झिया-उल-हक आणि नंतरचे राष्ट्रप्रमुख यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण कायम राबवले. मात्र मूलतत्त्ववाद्यांचा विरोध लक्षात घेऊन, औषध दुकानदारांनी गर्भनिरोधक साधनांच्या विक्रीस मनाई केली. शासनाने तशा सर्व प्रतिकूल परिस्थितीतही सकारात्मक धार्मिक नेते आणि लोकसहभाग यांतून लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण कायम राबवले. परिणामी, पाकिस्तानात गर्भनिरोधक वापरणाऱ्यांचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे !

इस्लाम जगतात इजिप्तमधील अल-अजहर विद्यापीठ प्रतिष्ठेचे मानले जाते. इजिप्तमधील ग्रामीण भागात कुटुंबनियोजन हे इस्लामविरोधी असल्याचे मानले जात होते. अल-अजहर विद्यापीठाने 1937 मध्ये फतवा काढून कुटुंबनियोजनास मान्यता दिली. इजिप्तसारख्या मुस्लिम राष्ट्राने लोकसंख्या आणि विकास यांच्यातील सहसंबंध दाखवून लोकशिक्षणाचे कार्य केले. तेथेही लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंबनियोजन हे पाश्चिमात्य खूळ असल्याचा अपप्रचार करून ती प्रक्रिया रोखण्याचा घाट घातला होता. दहशतवाद आणि वाढती लोकसंख्या ही इजिप्तमधील आपत्ती आहे हे जनतेला 2017 मध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील शासकीय परिषदेत पटवून दिले. कुटुंबनियोजनाचा आणि लैंगिक शिक्षणाचा समावेश अभ्यासक्रमात समाविष्ट करून लोकसंख्या नियंत्रणातील पारंपरिक अंधश्रद्धा निर्मूलनास प्राधान्य दिले. इस्लामी जगतात सौदी अरेबिया हे तर इस्लामचे केंद्रस्थान मानण्यात येते. अनेक मुस्लिम आणि मुस्लिमबहुल देशांत सौदी अरेबियाच्या संस्कृतीचे अनुकरण करण्यात येते. तेथील दोन मशिदींना तर जागतिक महत्त्व आहे. तेथे कुराणला संविधानाचा दर्जा आहे. इस्लामची कट्टर विचारधारा मानणाऱ्या वहाबी पंथाचा गवगवा सौदी अरेबियात जास्त आहे. सर्व प्रकारचे सर्वाधिक निर्बंध तेथील महिलांवर लादलेले आहेत. त्या निर्बंधांची सविस्तर चर्चा पुस्तकात आहे. असे असतानाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा अधिकाधिक वापर करून लोकसंख्या नियंत्रणास अनुकूल अशी जनजागृती केली गेली.

सौदी अरेबियाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तेथे जवळपास पन्नास टक्के विवाह जवळच्या रक्‍तसंबंधात केले जातात. त्यामुळे जन्माला येणाऱ्या बालकांमध्ये विविध प्रकारचे आजार जास्त आहेत. कमी वयात विवाह करणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. 2016 मधील कुटुंबनियोजन आणि गर्भनिरोधक यांचा वापर करणाऱ्यांची संख्या सत्तावीस टक्के आहे. तरीही 2020 मधील सौदी अरेबियात संपूर्ण जन्मदर 2.4 इतका कमी आहे. इंडोनेशिया हा सर्वाधिक मुस्लिम असलेला जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे. तरीही धार्मिक आणि वांशिक विविधता हे इंडोनेशियाचे वैशिष्ट्य आहे. तेथील सर्व समाजघटकांनी कुटुंबनियोजनाचा स्वीकार केला आहे. ‘मुलगा किंवा मुलगी; दोन अपत्ये पुरेशी आहेत’ अशा आशयाचे घोषवाक्य समोर ठेवून लहान कुटुंबास प्राधान्य दिले आहे. धर्मगुरूंनी नसबंदी सोडून बाकी सर्व गर्भनिरोधक वापरण्याबाबत फतवा काढून लोकसंख्या नियंत्रणास अनुकूलता दाखवली आहे. इंडोनेशियाने जन्मदर आटोक्यात ठेवण्यात चांगली मजल मारली आहे. भारतासाठी इंडोनेशियाचे प्रयोग आदर्शवत आहेत. त्याच धर्तीवर बांगलादेश, तुर्कस्तान, मलेशिया या मुस्लिम देशांनी प्रतिकूलतेवर मात करून लोकसंख्या नियंत्रण साध्य केले याचे विवेचन धोरणकर्ते आणि वाचक यांच्यासाठी लाभदायक आहे.

इराण हा कुटुंबनियोजन कार्यक्रम राबवणारा सर्वोत्कृष्ट देश आहे. तेथील 2020 मधील जन्मदर 1.6 आहे. महिला विवाहाचे वय जास्त आहे. उलेमांचा कुटुंबनियोजन अंमलबजावणीत मोठा सहभाग आहे. मात्र मध्यंतरीच्या काळात, युद्धांचा परिणाम म्हणून लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रयत्न थोपवण्यात आले होते. अयातुल्ला खोमेनी आणि स्थानिक धर्मगुरू यांनी कुराण-हादीसचा वापर करून कुटुंबनियोजनात मिळवलेले यश प्रशंसनीय आहे. तथापि, संयुक्‍त राष्ट्र संघटनेने असे भाकित केले आहे, की इराणमधील 30.9 टक्के लोकसंख्या पासष्टपेक्षा जास्त वयाची 2100 पर्यंत असेल. त्या पार्श्वभूमीवर इराण शासनाने मोठ्या कुटुंबांना आणि मूल जन्माला घालणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आखल्या आहेत. नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नवी धोरणे आखली जातील. मात्र मुस्लिम देशांतील कुटुंबनियोजनाचे प्रमाण पाहून ‘इस्लाम आणि लोकसंख्या वाढ’ हे जे समीकरण मांडले जाते, त्यास छेद देणारी ही माहिती आहे.

पुस्तकातील सातवे प्रकरण कुटुंब नियोजनासंदर्भात विविध प्रमुख धर्मांच्या दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकते. बहुतेक धर्मवादी हे कुटुंबनियोजन व्यभिचारास प्रोत्साहन देते असे सांगतात. मात्र काळाची गरज म्हणून सर्व धर्मांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे स्वागत केले आहे. धर्म आणि विविध श्रद्धा बाळगणाऱ्यांनी तर्कशुद्ध, कालसुसंगत व्यावहारिक वर्तनाआड येता कामा नये, हा महत्त्वाचा संदेश त्या प्रकरणातून मिळतो. जाणकारांना भारतात केल्या जात असलेल्या लोकसंख्येच्या राजकारणाची कल्पना आहेच. कट्टरतावाद आणि धर्माभिमान यांनी त्या विषयाला धार्मिक रंग चढवून बाधक वातावरण निर्माण केले. ‘हम पांच हमारे पच्चीस’ किंवा ‘हम चार हमारे चालीस’, मुस्लिमांचे लांगूलचालनच; तसेच, मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील बहुपत्नित्वाच्या तरतुदींचा वापर करत मुस्लिम समाज आणि इस्लाम धर्मसमजूत यांच्यामुळे भारतात लोकसंख्या समस्या निर्माण झाली आहे. मुस्लिमांची लोकसंख्या हिंदूना मागे टाकणार अशा वक्तव्याचा भरमसाठ वापर करून इस्लामफोबिया निर्माण केला गेला. वास्तविक, विविध अभ्यासांतून असे निष्पन्न झाले आहे, की मुस्लिमांना बहुपत्नित्वाची परवानगी कायद्याने असताना आणि मुस्लिमेतरांना द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा असतानाही मुस्लिमांपेक्षा बहुपत्नित्वाचा वापर करणाऱ्या हिंदूंची संख्या जास्त आहे ! तसेच, दर हजारी स्त्री प्रमाण नऊशेसत्तावीस असताना बहुपत्नित्व कसे अस्तित्वात येऊ शकते? हा प्रश्‍न कधी पडत नाही. कुटुंब नियोजनासंदर्भात मुस्लिम मागे असले तरी ते अंतर जास्त नाही. हिंदू-मुस्लिमांची आकडेवारी जवळपास सारखी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तथापि, हिंदू समाजातील आबालवृद्धांच्या डोक्यात मुस्लिम लोकसंख्या अनियंत्रित पद्धतीने वाढत असल्याची भीती बसवण्यात आली आहे. त्या चुकीच्या कल्पनेचे निर्दालन करून हिंदू-मुस्लिम समाजातील सद्भाव आणि सामंजस्य यांचे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. धर्म बाजूला ठेवून निरपेक्षपणे समाजकल्याणाचे प्रयत्न हवेत. ‘सबका साथ-सबका विकास’ ही कल्पना सुंदर आहे. त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास सामाजिक व आर्थिक विकासाबरोबरच भारत हे सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, एकात्म असलेले जगातील मोठे राष्ट्र ठरेल.

शासनाने कोणकोणत्या उपक्रमांना अग्रक्रम द्यावे याचे तर्कशुद्ध आणि व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत ग्रंथात केले आहे. तसेच, भारतातील मुस्लिमांनी कुटुंबनियोजनाचा अंगीकार मोठ्या प्रमाणात करून मुलांच्या संख्येपेक्षा गुणवत्तेस प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. मुस्लिम समुदायाने कोणत्या गोष्टींचा अंगीकार करावा या दृष्टिकोनातून अनेक शिफारशी पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणात केल्या आहेत. भावनेपेक्षा बुद्धीला, उपहासापेक्षा उपलब्ध माहितीला आणि प्रतिवादापेक्षा परिवर्तनाला प्राधान्य दिले तर परिस्थिती जास्त अनुकूल होईल. मुस्लिम समाज आणि नेतृत्व यांसाठी केलेल्या शिफारशी समाज आणि राष्ट्र घडवण्याच्या प्रयत्नात मोठे योगदान ठरू शकतील अशा आहेत. भारताच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमातील यश नाकारता येणार नाही. लेखक आणीबाणीच्या काळात जबरदस्तीने करण्यात आलेल्या नसबंदी कार्यक्रमातील काळी बाजूही मांडतात. तसेच, लोकसंख्या नियंत्रणाचे उद्दिष्ट भारतीयांच्या दृष्टिक्षेपात असल्याची नोंदही करतात. लोकसंख्या नियंत्रणातील सामर्थ्यशाली घटक, दुबळेपणा, विविध संधी; तसेच, घाबरवणाऱ्या घटकांचे (5//01) विश्लेषण केले आहे. लोकसंख्या हा विषय घेऊन सविस्तर मांडणी करणारे स्वतंत्र भारतातील हे पहिले पुस्तक असावे. ह्या ग्रंथात मुस्लिम महिलांच्या शिक्षण अभावास कारणीभूत घटक सांगण्याचे राहून गेले आहे. हिंदुत्ववादी राजकारणाचा उहापोह जसा केला आहे, तसा मुस्लिम जमातवाद्यांनी केलेल्या राजकारणाचा तपशील दिलेला नाही. शासनाची मुस्लिम विकासाबाबतीत असणारी उदासीनता आणि हिंदुत्ववाद्यांकडून केले जाणारे राजकारण जसे टिपले गेले, तसे एक मुस्लिम बुद्धिजीवी म्हणून मुस्लिम नेतृत्व कोठे चुकले त्याचेही विवेचन असण्यास हवे होते असे वाटते.

– शमसुद्दीन तांबोळी 9822679391 tambolimm@rediffmail.com

———————————————————————————————————————————————