Tag: हेरवाड

महिलेला पतीच्या निधनानंतर भेडसावणारी खरी समस्या आर्थिक बाबतीतील असते. तिला अलंकार घालण्याची मुभा देणे ही केवळ वरवरची मलमपट्टी आहे. एखाद्या सरकारी परिपत्रकामुळे तिच्यावरील अन्यायाची चौकट खिळखिळी होणार नाही. विधवांना आर्थिक स्थैर्य व त्यांचे सांपत्तीक हक्क मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष संवाद, प्रसारमाध्यमे, वैयक्तिक वागणुकीची उदाहरणे अशा वेगवेगळ्या मार्गांनी समाज परिवर्तनाचे प्रयत्न करावे लागतील...

समाजाच्या चौकटी मोडणे सहजशक्य नसते परंतु संपूर्ण गाव एकत्र आले तर काय करू शकते, याचा आदर्श हेरवाडच्या ग्रामस्थांनी विधवा प्रथा निर्मूलन ठराव संमत करून घालून दिला आहे. त्यांनी विधवांच्या मुक्तीचे दार उघडले आहे. ‘गाव करेल ते राव काय करील’ ही उक्ती हेरवाडकरांनी सार्थ ठरवली आहे...

प्रमोद झिंजाडे यांनी विधवा प्रथेतून होणारी स्त्रीत्वाची विटंबना नष्ट व्हावी यासाठी विधवा प्रथा निर्मूलनाची संकल्पना मांडली. नुसती मांडली नाही तर आचरणातही आणली. त्यासाठी त्यांनी करमाळा तहसील कार्यालय येथे जाऊन, त्यांच्या मृत्युपश्चात त्यांच्या पत्नीची सौभाग्यलेणी न उतरता तिला मानसिक आधार द्यावा असे प्रतिज्ञापत्र तयार केले. त्याचेच पर्यवसान हेरवाड ग्रामपंचायतीच्या विधवा प्रथा निर्मूलनाच्या ठरावात झाले...

विधवा स्त्रीला समाजाने कायम दुय्यम स्थान दिलेले आहे. त्या या विधवा प्रथेला बळी पडल्या आहेत. त्या त्या काळातील विचारवंतांनी, समाजसुधारकांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवून, त्याबाबत समाजात प्रबोधन केले, चळवळीही उभारल्या. परंतु एकविसाव्या शतकातील विज्ञानवादी व प्रगतशील समाजात विधवा प्रथेसारख्या जोखडात स्त्री भरडली जाते. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने विधवा प्रथा निर्मूलनासाठी घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे...