मराठी कम्युनिटी

मराठीतील लेखनविषयक नियम, मराठी वर्णमालाविषयक नियम, महाराष्ट्राचे भाषा धोरण, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण, मराठी भाषा विद्यापीठ ही भाषाविषयक पाऊले राज्य शासनाच्या पुढाकारातून घेण्यात आली. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. या चारही पावलांना सर्व मराठी समाजाने साथ द्यायला हवी. तरच मराठी भाषेच्या विकासाच्या दिशेला हातभार लागेल. महाराष्ट्र राज्याचे भाषा धोरण सोबतच्या लिंकवरून वाचता येईल...

महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणात पुनरावलोकन समितीने केलेल्या शिफारसी संबंधीचा शासन निर्णय. सांस्कृतिक वारसा, कला, परंपरा आणि सामाजिक मूल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी शासनाने गठित केलेल्या समितीच्या सांस्कृतिक धोरणातील शिफारशीतील निश्चित केलेली महत्त्वाची क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत...

मराठी (व एकूणच स्थानिक) भाषा व संस्कृती ही मुळात टिकणार कशी हा प्रश्न जाणकार (मराठी) जनांना भेडसावत असतो. त्याच बरोबर भाषा व संस्कृती यांच्या संवर्धनाच्या गोष्टीही काही डोक्यांत असतातच. त्याकरता क्रियाशील मंडळी त्यांच्या त्यांच्या परीने वेगवेगळ्या तऱ्हांची कामे करत असतात. मराठीतील पाच संस्थांमार्फत आम्ही असे ठरवत आहोत, की जगातील साऱ्या कर्तबगार मराठी जनांना, त्यांच्या कार्याला एका सांस्कृतिक दुव्याने जोडून घ्यावे – त्यांच्याकडील माहितीचे व ज्ञानाचे आदानप्रदान व्हावे आणि अशा तऱ्हेने मराठी माणसाचे शक्तिसामर्थ्य प्रकटावे...

मराठी भाषेतून संभाषण व संवाद करणे आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सोपे झाले आहे. त्यामुळे तसे प्रयत्न करावेत व मराठीचा विस्तार साधावा असा अभिप्राय पुण्यात मराठीकारणाचा हेतू समोर ठेवून भरलेल्या मान्यवर व्यक्तींच्या बैठकीत व्यक्त झाला. ‘एमकेसीएल’चे मुख्य मार्गदर्शक विवेक सावंत यांच्या पुढाकाराने ही मीटिंग झाली. त्यामध्ये नीती बडवे, अनिल गोरे, सतीश आळेकर, भानू काळे, आनंद काटीकर, विनोद शिरसाठ असे वीस-पंचवीस व्यक्ती-मराठी हितचिंतक-कार्यकर्ते उपस्थित होते...

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी पुढाकार घेऊन जबाबदारीने सातत्यपूर्ण काम करण्याची गरज आहे. ह्या दृष्टीने मुंबई येथील सोमैया विद्यापीठात, भाषा आणि साहित्य तसेच ‘व्हिजन महाराष्ट्र फाउंडेशन’ यांच्या संयुक्त विदयमाने ‘मराठी जगवायची कशी, विस्तारायची कशी?’ या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात मराठी भाषेतून संभाषण व संवाद करणे आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सोपे झाले आहे. त्यामुळे तसे प्रयत्न करावेत व मराठीचा विस्तार साधावा असा अभिप्राय व्यक्त झाला. या कार्यशाळेला एमकेसीएलचे मुख्य मार्गदर्शक विवेक सावंत यांची विशेष उपस्थिती लाभली...

अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष ठरवलेले होते. 2004 मधील निकष 2005 मध्ये सुधारित करण्यात आले. ते चार निकष जी भाषा पूर्ण करेल, त्या भाषेला हा अभिजाततेचा दर्जा मिळतो. त्यानुसार आतापर्यंत प्रारंभी तमिळ (2004) आणि संस्कृत (2005) भाषेला असा दर्जा मिळाला. त्यानंतर तेलुगु (2008), कन्नड (2008), मल्याळम (2013) आणि उडिया (2014) याही भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. हे निकष 2024 मध्ये सुधारित करण्यात आले. त्यानुसार मराठीसोबत पाली, प्राकृत, बांगला आणि आसामी या भाषांनाही हा अभिजात दर्जा देण्यात आला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यावर दोनशे-तीनशे कोटी रुपये वगैरे मिळणार नाहीत. दूरदृष्टी ठेवून प्रकल्प आखावे लागतील तेव्हाच काही कोटी रूपये मिळू शकतील. त्यासाठी अभ्यासकांनी विचार करण्यास हवा...

भाषेला अभिजात दर्जा केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्यावर तिचा विकास-संवर्धन-अभिवृद्धी यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी तीनशे ते पाचशे कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. महाराष्ट्र सरकारने मराठीसाठी अभिजाततेचा दावा केंद्र सरकारकडे (2012-2013) करून, अटी सिद्ध करण्याचे काम केले. ते काम साहित्यिक-संशोधकांच्या एका अभ्यास समितीने पूर्ण केले. मराठी भाषेने 2013 साली केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अकरा वर्षांनी मराठीला तो दर्जा प्राप्त झाला आहे. मराठीसोबत अजून चार भाषांना तो दर्जा त्याच दिवशी मिळाला. मग मराठी ही देशातील सातवी अभिजात भाषा की अकरावी? भारताच्या राज्यघटनेने मान्यता दिलेल्या बावीस भाषांपैकी अकरा म्हणजे अर्ध्या भाषा आता अभिजात ठरल्या आहेत...

मराठी भाषकांना त्यांच्या भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला की ते कृतकृत्य होऊन जातील, असा सुखवाद सध्या महाराष्ट्र देशी साद घालत आहे ! अभिजाततेचा हा प्रश्न नेमका काय आहे?

महाराष्ट्राचे मराठी भाषाधोरण व संस्कृतिधोरण सतत काही महिने चर्चेत असे. आता तो मुद्दा साहित्य-संस्कृती क्षेत्रातून हद्दपार झालेला दिसतो. एवढे ते विश्व सोशल मीडियाने व्यापले आहे आणि त्यांचे त्यांचे ग्रूप आत्ममग्न होऊन गेले आहेत...

मी ‘मराठी भाषेचा लढा’ असे शीर्षक या लेखास आरंभी दिले होते; इतकी या विषयाची सवय गेल्या चाळीस-पन्नास वर्षांत होऊन गेली आहे! मी ते लिहिले आणि माझे मला हसू आले. तो विषय हास्यास्पद झाला आहे का?