मराठी कम्युनिटी

मराठी भाषकांचे राज्य स्वतंत्र भारतात स्थापन करण्यासाठी ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ हा लढा उभारला गेला. महाराष्ट्र राज्य 1 मे 1960 रोजी अस्तित्वात आले. तेव्हापासून 1 मे हा ‘महाराष्ट्र दिन’ म्हणून साजरा होऊ लागला. योगायोग असा, की त्याच दिवशी जगभर ‘कामगार दिन’ही साजरा होतो. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ यशस्वी झाली ती मुख्यत: कामगार वर्गाच्या पाठिंब्यामुळे ! मराठी माणसाची आर्थिक सत्ता महाराष्ट्रात सतत कमजोर राहिली आहे. त्यामुळे मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी होऊनसुद्धा मराठी सत्ताधारी वर्गाची मुंबईवरील व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रावरील पकड ढिली होत गेली आहे. परिणामत: मुंबईतील व महाराष्ट्रातील मराठी माणूस सत्त्वहीन झाला आहे, मराठी माणसाची ओळख हरवली गेली आहे, मराठी माणूस सामाजिक बांधिलकी विसरून आत्ममग्न झाला आहे...

मराठी भाषेतून संभाषण व संवाद करणे आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सोपे झाले आहे. त्यामुळे तसे प्रयत्न करावेत व मराठीचा विस्तार साधावा असा अभिप्राय पुण्यात मराठीकारणाचा हेतू समोर ठेवून भरलेल्या मान्यवर व्यक्तींच्या बैठकीत व्यक्त झाला. ‘एमकेसीएल’चे मुख्य मार्गदर्शक विवेक सावंत यांच्या पुढाकाराने ही मीटिंग झाली. त्यामध्ये नीती बडवे, अनिल गोरे, सतीश आळेकर, भानू काळे, आनंद काटीकर, विनोद शिरसाठ असे वीस-पंचवीस व्यक्ती-मराठी हितचिंतक-कार्यकर्ते उपस्थित होते...

बोरिवलीला एक निवृत्त सरकारी कर्मचारी आहेत- त्यांचे नाव सुभाष गावडे -वय वर्षे साठ. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. ती याच उद्देशाने की मायमराठी जगावी ! त्यांच्या परीने त्यांनी त्यासाठी एक लढाई गेली काही वर्षे केली. ती म्हणजे रोज सरकारला एक तर्कशुद्ध पत्र लिहायचे, की मराठी भाषा जगवणे-टिकवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने ती नीट पार पाडावी. गावडे हे राज्यघटनेपासून रोजच्या सरकारी परिपत्रकांपर्यंत प्रत्येक कागदाचा अभ्यास करतात. परवा, एक जुलैला त्यांनी पत्र लिहिले ते सोबत जोडले आहे. गंमत म्हणजे गावडे यांनी त्यांचे पत्रलेखन संपल्यावर त्यांनी चॅट जीपीटीशी जो संवाद केला तो जसाच्या तसा नमूद केला आहे. कारण त्यांना त्यांच्या सोळा महिन्यांच्या एकाकी लढ्यात माणसाकडून जी संवेदना लाभली नाही, ती यंत्राकडून मिळाली...

मृणाल गोरे यांच्या स्मृतिदिनी, 17 जुलैला तिकडे दूर आसामात, गौहत्ती येथे त्यांच्या संघर्षमय जीवनाची कहाणी रंगमंचावर हिंदी भाषेत सादर होत आहे ! त्याचे लेखन केले आहे मुंबईच्या निवृत्त प्राध्यापक वसुधा सहस्त्रबुद्धे यांनी आणि सादरकर्त्या आहेत कन्नड भाषिक भागीरथी कदम. त्या राष्ट्रीय पातळीवर मानसन्मान मिळवलेल्या अभिनेत्री- दिग्दर्शक आहेत. सध्या त्या गौहत्तीमधील नाट्य विद्यालयाच्या प्राचार्य म्हणून जबाबदारी निभावतात. त्यांच्या कमलादेवी चट्टोपाध्याय यांच्या जीवनावरील नाट्यप्रयोग भारतात विविध ठिकाणी होत आहे. मृणाल गोरे यांची जीवनकथा त्याच प्रकारे भारतभर सादर होण्याची शक्यता आहे...

बंगालच्या भद्र समाजाबद्दल महाराष्ट्रात उच्चभ्रू वर्गाला सतत आकर्षण वाटत आले आहे, कारण जगात फ्रेंच आणि भारतदेशात बंगाली हे लोक प्रखर भाषाभिमानी मानले जातात. येथे सुवर्णा साधू-बॅनर्जी बंगालच्या ‘भद्रलोक’ची वैशिष्टये सांगता सांगता बंगाली व मराठी लोकसमूहांची तुलना ऐतिहासिक संदर्भात मांडत जातात...

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी पुढाकार घेऊन जबाबदारीने सातत्यपूर्ण काम करण्याची गरज आहे. ह्या दृष्टीने मुंबई येथील सोमैया विद्यापीठात, भाषा आणि साहित्य तसेच ‘व्हिजन महाराष्ट्र फाउंडेशन’ यांच्या संयुक्त विदयमाने ‘मराठी जगवायची कशी, विस्तारायची कशी?’ या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात मराठी भाषेतून संभाषण व संवाद करणे आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सोपे झाले आहे. त्यामुळे तसे प्रयत्न करावेत व मराठीचा विस्तार साधावा असा अभिप्राय व्यक्त झाला. या कार्यशाळेला एमकेसीएलचे मुख्य मार्गदर्शक विवेक सावंत यांची विशेष उपस्थिती लाभली...

मराठीतील लेखनविषयक नियम, मराठी वर्णमालाविषयक नियम, महाराष्ट्राचे भाषा धोरण, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण, मराठी भाषा विद्यापीठ ही भाषाविषयक पाऊले राज्य शासनाच्या पुढाकारातून घेण्यात आली. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. या चारही पावलांना सर्व मराठी समाजाने साथ द्यायला हवी. तरच मराठी भाषेच्या विकासाच्या दिशेला हातभार लागेल. महाराष्ट्र राज्याचे भाषा धोरण सोबतच्या लिंकवरून वाचता येईल...

मराठी (व एकूणच स्थानिक) भाषा व संस्कृती ही मुळात टिकणार कशी हा प्रश्न जाणकार (मराठी) जनांना भेडसावत असतो. त्याच बरोबर भाषा व संस्कृती यांच्या संवर्धनाच्या गोष्टीही काही डोक्यांत असतातच. त्याकरता क्रियाशील मंडळी त्यांच्या त्यांच्या परीने वेगवेगळ्या तऱ्हांची कामे करत असतात. मराठीतील पाच संस्थांमार्फत आम्ही असे ठरवत आहोत, की जगातील साऱ्या कर्तबगार मराठी जनांना, त्यांच्या कार्याला एका सांस्कृतिक दुव्याने जोडून घ्यावे – त्यांच्याकडील माहितीचे व ज्ञानाचे आदानप्रदान व्हावे आणि अशा तऱ्हेने मराठी माणसाचे शक्तिसामर्थ्य प्रकटावे...

भाषेला अभिजात दर्जा केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्यावर तिचा विकास-संवर्धन-अभिवृद्धी यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी तीनशे ते पाचशे कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. महाराष्ट्र सरकारने मराठीसाठी अभिजाततेचा दावा केंद्र सरकारकडे (2012-2013) करून, अटी सिद्ध करण्याचे काम केले. ते काम साहित्यिक-संशोधकांच्या एका अभ्यास समितीने पूर्ण केले. मराठी भाषेने 2013 साली केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अकरा वर्षांनी मराठीला तो दर्जा प्राप्त झाला आहे. मराठीसोबत अजून चार भाषांना तो दर्जा त्याच दिवशी मिळाला. मग मराठी ही देशातील सातवी अभिजात भाषा की अकरावी? भारताच्या राज्यघटनेने मान्यता दिलेल्या बावीस भाषांपैकी अकरा म्हणजे अर्ध्या भाषा आता अभिजात ठरल्या आहेत...

महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणात पुनरावलोकन समितीने केलेल्या शिफारसी संबंधीचा शासन निर्णय. सांस्कृतिक वारसा, कला, परंपरा आणि सामाजिक मूल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी शासनाने गठित केलेल्या समितीच्या सांस्कृतिक धोरणातील शिफारशीतील निश्चित केलेली महत्त्वाची क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत...