मंथन

‘फिल्म सोसायटी’ ही संकल्पना मराठी रसिकांना 1968साली पूर्णत: नवी होती. आम्ही ‘प्रभात चित्र मंडळ’ स्थापण्याचा बेत आखला, पण आम्हाला तरी त्यामागील मूळ विचार कोठे स्पष्ट होता? तो जसजसा उलगडत गेला तेव्हा लाभलेली जाणीवसमृद्धी हा मात्र आयुष्यभराचा ठेवा झाला आहे...

महाराष्ट्र टिकला पाहिजे आणि समृद्ध झाला पाहिजे असे मला मन:पूर्वक वाटते. ते भाषा आणि विकास या दोन पायांवर  शक्य होईल असा मला विश्वास आहे. त्यासाठी भाषा, समाज आणि संस्कृती या तीन घटकांचा नव्या संदर्भात विचार केला पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीला ती संधी होती, पण राजकीय दुफळीमुळे त्यांना ते जमले नाही. शिवसेनेचे एकूण महाराष्ट्राबद्दलचे आणि भाषिक राजकारणाबद्दलचे आकलन मर्यादित असल्याने त्यांनी या प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्याचा गांभीर्याने विचारच केला नाही. मनसे याबाबत सुरुवातीला आश्वासक वाटली होती. पण राज ठाकरेंचे विदर्भात सार्वमत घ्यावे असे एखादे विधान सोडले तर तो पक्ष (किमान प्रकटपणे) सक्रियपणे विदर्भाचा विचार करतो असे दिसत नाही. प्रतीकात्मक राजकारणाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन अधिक समग्रपणे महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर राज्यांतर्गत सत्तावाटपाचा आणि केंद्र-राज्य संबंधांचाही पुनर्विचार करावा लागेल. अशा अस्मितेला अस्पृश्य न मानणार्‍या ज्ञानाधिष्ठित चळवळीची  महाराष्ट्राला गरज आहे. मी त्याला ‘मराठीकारण’ (मराठीकरण नव्हे) म्हणतो. असे मराठीकारण उभे राहणे आणि पुरोगाम्यांनीही त्यापासून  ‘पल्ला न झाडणे’ ही या विचारमंथनाची योग्य निष्पत्ती ठरेल...

भारत हे सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे असे सर्वलोक अभिमानाने बोलतात. ‘लोकशाहीचा उत्सव’ हा शब्दप्रयोग 2019 च्या निवडणुकीपासून प्रचारात आला. त्यामुळे एक घोटाळा झाला, की निवडणुका या दिवाळी/होळीसारख्या साजऱ्या होऊ लागल्या. गेली पाऊणशे वर्षे हे चालू आहे. तरीही देशातील जनतेच्या साध्या साध्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. ‘आम्ही तुम्हाला कशाला निवडून दिले? पुरे झाली तुमची आमदारकी/ खासदारकी! आता घरी बसा!’ असे शब्द जरी कोणाच्या ओठांवर आले तरी ते उच्चारले जाऊ शकत नाहीत, उच्चारले तरी त्यांचा काही उपयोग होत नाही. कारण एकदा निवडून दिलेल्या उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व कोणत्याही कारणाने रद्द करण्याचे अधिकार निवडून देणाऱ्या नागरिकांच्या हातात नाहीत ...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात, त्याप्रमाणे शौचालये गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या संख्येने बांधण्यात आली, हे खरे आहे. भारतात 1988 ते 1999 या अकरा वर्षांच्या काळात...

बहुजन परिवर्तन यात्रेचा कार्यक्रम रत्नागिरी येथे आयोजित करण्यात आला होता. ती यात्रा बहुजनांमध्ये त्यांच्या हक्कांबाबत प्रबोधन घडवण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. दौरा राज्यव्यापी आहे....

अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष ठरवलेले होते. 2004 मधील निकष 2005 मध्ये सुधारित करण्यात आले. ते चार निकष जी भाषा पूर्ण करेल, त्या भाषेला हा अभिजाततेचा दर्जा मिळतो. त्यानुसार आतापर्यंत प्रारंभी तमिळ (2004) आणि संस्कृत (2005) भाषेला असा दर्जा मिळाला. त्यानंतर तेलुगु (2008), कन्नड (2008), मल्याळम (2013) आणि उडिया (2014) याही भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. हे निकष 2024 मध्ये सुधारित करण्यात आले. त्यानुसार मराठीसोबत पाली, प्राकृत, बांगला आणि आसामी या भाषांनाही हा अभिजात दर्जा देण्यात आला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यावर दोनशे-तीनशे कोटी रुपये वगैरे मिळणार नाहीत. दूरदृष्टी ठेवून प्रकल्प आखावे लागतील तेव्हाच काही कोटी रूपये मिळू शकतील. त्यासाठी अभ्यासकांनी विचार करण्यास हवा...

मराठी साहित्याला ज्ञानोबा, तुकोबा यांच्यासारख्यांची समत्व आणि ममत्व जोपासणारी थोर परंपरा आहे. संत साहित्याच्या कुशीतूनच मराठी साहित्याला धुमारे फुटले आणि वेळोवेळी अनेक प्रवाह तयार...

मला माझ्या प्रवासवर्णने वाचण्याच्या आवडीमुळे काही शोध लागले. जसे, की -मराठीतील पहिले प्रवासलेखन गोडसे गुरुजींचे ‘माझा प्रवास’ हे नाही; -राघोबादादा यांनी त्यांच्या हणमंतराव नावाच्या कारभाऱ्यांना इंग्रजांची मदत मिळते का ते पाहण्यासाठी इंग्लंडला 1761 मध्ये पाठवले होते. इतर देशांतील प्रवासी हिंदुस्थानात त्याआधी काही शतकांपासून येत होते. त्यांनी ते सिद्ध करणारी प्रवासवर्णने लिहून ठेवली आहेत...

माणसाच्या मूलभूत गरजा कोणत्या असे कोणी विचारले तर कोणाच्याही तोंडी पटकन येईल, की अन्न, वस्त्र आणि निवारा. पण त्यांची तर परिपूर्ती झाली आहे. देशात...

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1 मे 1960 रोजी झाली. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला 2019 मध्ये साठ वर्षें पूर्ण झाली. त्या निमित्ताने सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्य क्षेत्रांतील अभ्यासकांशी चर्चा...