महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने 2 सप्टेंबर 2021ला असा निर्णय घेतला, की यापुढे वैद्यकीय महाविद्यालये ही पीपीपी – ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ मार्गाने सुरू करण्यात येतील ! त्याला उपरोधाने ‘पब्लिक मनी फॉर प्रायव्हेट प्रॉफिट’ असे म्हटले जाते. ते धोरण स्पेशालिस्ट आणि आयसीयूमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यास उपयोगी ठरेल अशी धारणा सरकारची आहे. आणखी विशाल पातळीवर केंद्र सरकारचा ‘थिंक टँक’ नीती आयोग हा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आवाहन करत आहे, की भारतातील कॉर्पोरेट रुग्णालयांत गुंतवणूक करा ! आयोगाची शिफारस मोठी सरकारी रुग्णालये (सिव्हिल हॉस्पिटले) खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे सोपवा अशीसुद्धा आहे. भारतातील सर्व प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष आरोग्यसेवेकडे ‘बाजारात खरेदी-विक्रीला मांडलेली वस्तू’ असे बघत आहेत.
खासगी कंपन्यांनी काढलेल्या या वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे राज्यभर – म्हणजे बांद्यापासून चांद्यापर्यंत, नंदुरबारला, गडचिरोलीला, मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात, अगदी सर्वत्र ! – वैद्यकीय सेवा चांगल्या पद्धतीने दिल्या जातील. करोनाकाळात नर्स- पॅरामेडिकल स्टाफ, सुपरस्पेशालिस्ट यांच्या कमतरतेमुळे जी प्रचंड वाताहत झाली होती ती तशी पुन्हा होणार नाही, वगैरे तऱ्हेचे समर्थन सरकारच्या या नव्या निर्णयासाठी दिले गेले आहे.
महाराष्ट्रात पहिले खासगी महाविद्यालय चाळीस वर्षांपूर्वी काढले गेले तेव्हा शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड)ने अयशस्वी संप केला होता. त्या वेळी तरुण वैद्यकीय विद्यार्थी ज्या मुद्यांआधारे त्यास विरोध करत होते ते मुद्दे तसेच कायम आहेत. फरक असा पडला आहे, की त्या वेळी बाटलीबाहेर आलेले हे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे भूत अक्राळविक्राळ होऊ पाहत आहे आणि ते परत बाटलीत जाण्यास तयार नाही ! त्यांपैकी बरीच महाविद्यालये ही राजकारण्यांशी संबंधित आहेत हे त्याचे महत्त्वाचे कारण आहे ! सरकारने खासगी कंपन्यांनाही आवतण दिले असल्यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्या, आंतरराष्ट्रीय व्हेंचर फायनान्स कंपन्या यासुद्धा या बाजारात उतरण्याची शक्यता आहे. भारतातील अनेक कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांमध्ये आणि रेडिऑलॉजी/पॅथॉलॉजी ‘चेन’मध्ये लक्षावधी डॉलर, चांगल्या परताव्याची खात्री आहे म्हणून गुंतवले गेले आहेतच. सरकारी धोरण या सर्व गोष्टींना पोषक आहे.
भारतात जगातील सर्वात जास्त वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत आणि त्यांपैकी सुमारे पन्नास टक्के खासगी आहेत (सरकारी- दोनशेएकोणऐंशी, खासगी- दोनशेसाठ) महाराष्ट्रात तर एकसष्ट वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी फक्त दहा सरकारी आहेत. काय फी घेतली जाते या महाविद्यालयांत? फ्रिज विकत घेण्याचा असेल तर दोन-चार वेगवेगळ्या कंपन्यांचे फ्रिज पाहून, तुलना करण्याची सोय असते. तशी सोय खासगी महाविद्यालयांसंबंधी ‘काऊन्सेलिंग’ करणारी अनेक संकेतस्थळे देत असतात… फ्रिज काय किंवा ‘मेडिकलची अ‍ॅडमिशन’ काय – ‘बाजारातील खरेदी-विक्रीची वस्तू’च की! क्लासबीस लावून, भरपूर खर्च करून ‘नीट’मध्ये चांगले मार्क मिळवल्यावर वैद्यकीय शिक्षणाची सरकारी कॉलेजात एमबीबीएससाठी पाच वर्षांची फी अशी : एम्स (दिल्ली) सहा हजार नऊशेपंचेचाळीस रुपये. हो, फक्त सहा हजार रुपये ! सरकारी ग्रॅण्ट वैद्यकीय महाविद्यालय (मुंबई) साडेतीन लाख रुपये आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये अंदाजे तीस लाख ते पन्नास लाख ! जवळपास नव्वद टक्के एमबीबीएस डॉक्टर पदव्युत्तर शिक्षण (एमडी) घेऊ इच्छितात. तेथेसुद्धा सरकारी व खासगी फी यांच्यामध्ये भीषण तफावत आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ होण्यासाठीची फी : एम्स (दिल्ली) सहा हजार आठशेशहात्तर रुपये. सरकारी ग्रॅण्ट वैद्यकीय महाविद्यालय दोन लाख त्र्याऐंशी हजार रुपये, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये चौऱ्याऐंशी लाख रुपये. म्हणजे स्त्रीरोगतज्ज्ञ होण्यासाठी एका विद्यार्थ्याला एकंदर खर्च सर्वसाधारणपणे एम्स दिल्ली- तेरा हजार आठशेएकवीस रुपये, सरकारी ग्रॅण्ट वैद्यकीय महाविद्यालय- सहा लाख तीस हजार रुपये, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय- एक कोटी रुपये ! खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘मॅनेजमेंट कोटा’ असतो. तो येथे लक्षात घेतलेला नाही.
ज्या वेबसाइट काऊन्सेलिंग करतात त्यावरील काही सवाल-जबाब वाचावे… विद्यार्थ्याकडून काऊन्सेलरला प्रश्न – ‘खासगी वैद्यकीय कॉलेजच्या मॅनेजमेंट कोट्यातून कोट्यवधी रुपये खर्च करून एमडी/ एमएस करण्यात काही अर्थ आहे का?’ काऊन्सेलरचे उत्तर – ‘‘अगदी बिनधास्त ! पण डर्मॅटॉलॉजी (चर्मरोगशास्त्र) घे. अवघ्या पाच वर्षांत इन्व्हेस्टमेंट वसूल होते. बरे, लाइफ मस्त असते. रात्री उठणे नाही. हमखास वसूल होणारी ही ‘इन्व्हेस्टमेंट’ आहे. गो अहेड!’’ आणि असासुद्धा सल्ला मिळतो, की जमत असल्यास स्वत:चे पैसे वापरा, कर्ज घेऊ नका.
पालक असे लक्षावधी/कोट्यवधी रुपये ‘इन्व्हेस्ट’ करतात तेव्हा अर्थातच त्यांना त्यातून परतावा हवा असतो. शिकणाऱ्या मुलामुलींची मनोधारणा तशीच घडवली जाते. त्यामुळे वैद्यकीय सेवेतून मानव सेवा होते वगैरे संकल्पना परग्रहावरून आल्यासारख्या अगम्य ठरतात, संदर्भहीन होतात. ती मंडळी जेव्हा – नीती आयोग म्हणतो तशा – शहरांमध्ये अगतिक पेशंटच्या ‘कॅप्टिव्ह मार्केट’मध्ये उतरतात, तेव्हा कॉर्पोरेट रुग्णालये हसून त्यांचे स्वागत करण्यास उभीच असतात. लक्षावधी/ कोट्यवधी रुपये इन्व्हेस्ट केलेले हे डॉक्टर ग्रामीण भागात, आदिवासी भागात किंवा सरकारी क्षेत्रात नोकरीसाठी जाणार नसतातच; परंतु ते समर्थन शासकीय धोरणकर्ते चाळीस वर्षे खासगी महाविद्यालयांच्या कल्पनेच्या पुष्ट्यर्थ ठोकून देत आले आहेत ! वास्तवात ‘बकरे (पेशंट) शोधण्याची’ स्पर्धा आणखी आणखी तीव्र आणि पेशंटसाठी प्राणांतिक होत गेलेली आहे. विधिनिषेध सोडून सगळे मार्ग त्याकरता अवलंबले जातात. कमिशन दिले जाते, विक्रेते फिरतात, ‘टार्गेट’ दिली जातात आणि पाळली जातात. काही कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांत पंचवीस टक्के अँजिओप्लास्टी गरज नसताना ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी होतात असा एक डेटा आहे.
सर्व राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी धोरणांची जी त्रिसूत्री गेली तीस वर्षे अवलंबली आहे, त्याचा सद्यस्थिती हा परिपाक आहे. ती त्रिसूत्री अशी :
- खासगी प्रॅक्टिसवर नियंत्रण जवळपास ठेवायचे नाही. केंद्राने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट 2010 साली पास केला. काही राज्यांनी तो स्वीकारला, पण दहा वर्षे गेली, अद्याप कोठेही तो राबवला जात नाही. ‘जन आरोग्य अभियान’ या नागरी चळवळीने लावून धरल्यामुळे महाराष्ट्राने त्यावर सुधारणा करून देण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. त्या समितीने एक अहवाल सादरसुद्धा केला. केंद्रीय कायद्यात दर नियंत्रण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रस्तुत लेखकाला ‘जन स्वास्थ्य अभियानाचा प्रतिनिधी सदस्य’ म्हणून दर नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक कॅलक्युलेटर (रेग्युलेटर नव्हे) तयार करण्याची जबाबदारी दिली होती. तो तयार झाल्यावर केंद्राने हात झटकले, ती उपसमितीच बरखास्त झाली. दर नियंत्रणाची अप्रिय जबाबदारी केंद्राने राज्यांवर ढकलली. ‘दर नियंत्रण’ संबंधात महाराष्ट्राच्या समितीने दिलेला मसुदा गेली सात-आठ वर्षे कोठल्या तरी कपाटात धूळ खात आहे.
एखादा डॉक्टर नैतिकतेने प्रॅक्टिस करत आहे की नाही हे बघण्याची आणि त्यासाठी जरब बसवण्याची कोणतीही व्यवस्था भारतात नाही. ‘अलायन्स ऑफ डॉक्टर्स फॉर एथिकल हेल्थ केअर’ या भारतभरच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नेटवर्कने ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’अंतर्गत एक स्वतंत्र विभाग करा अशी विनंती राज्यसभा समितीकडे केली. ती फेटाळण्यात आली.
दर नियंत्रण/स्टॅण्डर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन/औषध कंपन्यांवर नियंत्रण घालणारा कायदा/कॉस्ट- एमआरपी यांतील तीनशे ते दोन हजार टक्के असलेल्या फरकावर नियंत्रण/‘खासगी कंपनी’ म्हणून नोंदणी झालेली कॉर्पोरेट हॉस्पिटले नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या अधिकारक्षेत्रात आणणे या कशाहीबद्दल एकही पाऊल उचलायचे नाही; आहे ती बजबजपुरी चालू ठेवावी असे सर्व पक्षांच्या सरकारांनी केंद्रात आणि राज्यांत आखलेले अलिखित धोरण आहे.
- सरकारी यंत्रणा कुपोषित ठेवाव्या, त्यांच्यावर खर्च धुगधुगी राहील इतपत करावा. भ्रष्टाचाराची वाळवी लागू द्यावी. चांगल्या कर्मचाऱ्यांना कामच करता येणार नाही अशी हडेलहप्पीची होयबा कार्यपद्धत निर्माण करावी हे दुसरे धोरण. याला ‘पॅसिव्ह प्रायव्हेटायझेशन’ असे म्हणतात. म्हणजे सरकारी वैद्यकीय सेवा इतक्या मारून टाकाव्या की पेशंट खासगी वैद्यकीय व्यवस्थेकडे वळतील.
जीडीपीच्या अडीच टक्के खर्च आरोग्यसेवांवर करण्याची गरज असताना, तो केंद्र सरकार 1.2 टक्का आणि महाराष्ट्र राज्य 0.5 टक्का करत आले आहे आणि जनतेच्या करातून बांधलेली सिव्हिल हॉस्पिटलेही खासगी कंपन्यांना चालवण्यास दिली जाणार आहेत !
- मी ‘थिंक टँक’च्या एका तज्ज्ञाशी चर्चा करत असताना त्याने त्याचे मत स्पष्ट मांडले, की चांगली आरोग्यसेवा मिळणे हा पेशंटचा ‘अधिकार’ नाही. उच्चभ्रू उच्चशिक्षितांच्या हाती सरकारी धोरणे व नियम असतात. त्यांच्याकडे तगडा इन्शुरन्स असतो, त्यांचे चांगल्या डॉक्टरांशी संबंध असतात. त्यांना सर्वसामान्य भारतीयांच्या यातना समजत नाहीत. जनस्वास्थ्य अभियानाने लावून धरल्यावर पेशंटसाठी अधिकार कागदोपत्री आले आहेत, पण वास्तवात ते कोठेही नाहीत. पेशंटना तक्रार निवारणाचा मार्गच जवळपास उपलब्ध नाही.
करोना आला तेव्हा हीच मरतुकडी ‘सरकारी यंत्रणा’ बाजीप्रभूसारखी लढली. सुरुवातीला खासगी व्यवस्था अपवाद वगळता कोठे दिसतच नव्हती. नंतर काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर खासगी वैद्यकीय क्षेत्रातील कॉर्पोरेट आणि तत्सम मोठ्या हॉस्पिटलांनी प्रचंड लूटमार केली. काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनीसुद्धा नुसते क्वारंटाइन करण्याचे लाख लाख रुपये घेतले ! ग्रामीण भागात अ‍ॅडमिट करून ऑक्सिजन लावण्यासाठी आणि अर्थातच जीव वाचवण्यासाठी लाखो रुपयांची बिले झाली. एका शाळाशिक्षकाचे बिल सोळा लाख रुपये झाले. सरकारी व्यवस्था करोनाआधीच धोरण म्हणून मोडकळीला आली होती. त्यामुळे तेथे बेड न मिळाल्यामुळे पेशंटचा जीव वाचवणे असेल, रस्त्यावर तडफडून मरणे नको असेल तर लाखो रुपये देऊन, वर, खासगी हॉस्पिटलचे ऋणी होण्याची वेळ अनेकांवर आली. सरकारसुद्धा हतबल झाले होते.
राज्य सरकारने तडफेने काही निर्णय करोनाच्या काळात घेतले. खासगी हॉस्पिटले ताब्यात घेतली, दर नियंत्रण आणले. खासगी हॉस्पिटलच्या बिलांचे ऑडिट केले आणि काही कोटी रुपये लोकांना परत केले. सरकारी कोविड केअर सेंटरमध्ये अ‍ॅडमिट झालेल्या मध्यमवर्गीयांना ऑक्सिजनसकट दहा दिवसांच्या उपचाराचा सुखद अनुभव आला; वर त्यांनी त्यांचे नातेवाईक त्याच उपचारांसाठी खाजगी रुग्णालयांत तीन-चार लाख रुपये देतानाही पाहिले !
करोनाच्या थपडीने केंद्र आणि राज्य सरकारे वैद्यकीय सेवेची खासगीकरणाची दिशा बदलतील असे वाटले होते. केंद्र आणि राज्य स्तरांवर वेगळी वाट सुरू होईल असेही वाटले होते. पण राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयाने ही ग्वाही दिली जात आहे, की करोनानंतर काहीही बदलले नाही. असेही झाले असू शकेल, की करोनामुळे सरकारचा स्वत:वरील विश्वास उडाला असेल. येथे लक्षात घ्यावे लागेल, की काही केंद्रीय मंत्री करोना झाल्यावर ‘एम्स’ या सरकारी रुग्णालयात उपचार घेत होते ! जी सुविधा केंद्रीय मंत्र्यांना सरकारी रुग्णालयाने जवळपास फुकट दिली ती मिळवण्यासाठी सर्वसामान्य माणसाला कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये लाखो रुपये भरावे लागावेत? प्रश्न राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे, क्षमतेचा नाही.
समाजातील विचारी मंडळींनी, सरकारी बाबूंनी, सरकारच्या ‘थिंक टँक’नी गंभीर भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. एका वेळी एक पाऊल उचलावे लागणार आहे. सुरुवात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिले गेलेले प्राधान्य मागे घेऊन करावी लागेल. नंतर क्रमाक्रमाने उणिवांना दूर करत पुढे जावे लागेल. अन्यथा तो दिवस दूर नाही, की भारतातील दोन-पाच टक्के लोकांना वैद्यकीय सेवा परवडेल; पण मध्यमवर्गीयांसकट कोट्यवधी लोकांवर खासगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलचा खर्च परवडत नाही म्हणून टाचा घासून घरीच मरण्याची वेळ येईल ! करोनाने त्याची झलक दाखवून दिली आहे ! ही समज करोनाकाळात आली आहे. ती केवळ करोनाच्या लाटांनंतर आलेले स्मशानवैराग्य ठरू नये !
– डॉ. अरुण गद्रे 9822246327 drarun.gadre@gmail.com
——————————————————————————————————————————————-
About Post Author
