मंथन

भारत हे सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे असे सर्वलोक अभिमानाने बोलतात. ‘लोकशाहीचा उत्सव’ हा शब्दप्रयोग 2019 च्या निवडणुकीपासून प्रचारात आला. त्यामुळे एक घोटाळा झाला, की निवडणुका या दिवाळी/होळीसारख्या साजऱ्या होऊ लागल्या. गेली पाऊणशे वर्षे हे चालू आहे. तरीही देशातील जनतेच्या साध्या साध्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. ‘आम्ही तुम्हाला कशाला निवडून दिले? पुरे झाली तुमची आमदारकी/ खासदारकी! आता घरी बसा!’ असे शब्द जरी कोणाच्या ओठांवर आले तरी ते उच्चारले जाऊ शकत नाहीत, उच्चारले तरी त्यांचा काही उपयोग होत नाही. कारण एकदा निवडून दिलेल्या उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व कोणत्याही कारणाने रद्द करण्याचे अधिकार निवडून देणाऱ्या नागरिकांच्या हातात नाहीत ...

भारतीय लोकशाही एका चिंताजनक वळणावर उभी आहे. लोकशाहीला दिशा देण्याचे कर्तव्य देशातील जनतेचे असते. त्यासाठी आवश्यक असणारे सामर्थ्य मतदानाच्या अधिकाराच्या रूपात देशाच्या मतदारांमध्ये असते असे मानले जाते. देशातील राजकीय पक्षांचा, शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थांचा निवडणुकांकडे पाहण्याचा सरंजामी दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, योग्य उमेदवार उभे करण्याची आणि त्यांना निवडून आणण्याची क्षमता जनतेने गमावलेली असली तरी राजकीय पक्षांनी उभे केलेले अयोग्य उमेदवार नाकारण्याचा, त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करण्याचा, त्याद्वारे सरकारवर, राजकीय पक्षांवर आणि संबंधित व्यवस्थांवर दबाव निर्माण करून अंतिमतः निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणून ती परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेमधील मतदान पत्रिका (बॅलट पेपर) आणि EVM मध्ये मतदारांसाठी NOTA म्हणजेच None of the above (वरीलपैकी कुणीही नाही) या पर्यायाचा समावेश करण्याचे आदेश 2013 मध्ये दिले ...

अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष ठरवलेले होते. 2004 मधील निकष 2005 मध्ये सुधारित करण्यात आले. ते चार निकष जी भाषा पूर्ण करेल, त्या भाषेला हा अभिजाततेचा दर्जा मिळतो. त्यानुसार आतापर्यंत प्रारंभी तमिळ (2004) आणि संस्कृत (2005) भाषेला असा दर्जा मिळाला. त्यानंतर तेलुगु (2008), कन्नड (2008), मल्याळम (2013) आणि उडिया (2014) याही भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. हे निकष 2024 मध्ये सुधारित करण्यात आले. त्यानुसार मराठीसोबत पाली, प्राकृत, बांगला आणि आसामी या भाषांनाही हा अभिजात दर्जा देण्यात आला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यावर दोनशे-तीनशे कोटी रुपये वगैरे मिळणार नाहीत. दूरदृष्टी ठेवून प्रकल्प आखावे लागतील तेव्हाच काही कोटी रूपये मिळू शकतील. त्यासाठी अभ्यासकांनी विचार करण्यास हवा...

इतिहास पाहता असे दिसून येईल, की चुकीच्या व्यक्तींना राष्ट्रप्रमुख म्हणून निवडल्यामुळे बहुतेक सर्व युद्धे झाली. पूर्वी राजे राज्य करायचे. ते राजे म्हणून जन्मायचे तरी किंवा युद्ध जिंकल्यामुळेच राजे व्हायचे. म्हणजे जनतेने त्यांना निवडण्याचा प्रश्नच नव्हता. बाय चान्स, काही राजे चांगले राज्य करत तर काही युद्धखोर असत. पण सध्या, लोकशाहीमध्ये निवडणुकीने राष्ट्रप्रमुख निवडतात...

बाबासाहेब आंबेडकर त्यांचा अभ्यास पुन्हा सुरू करण्यासाठी लंडनला 1920 साली जुलै महिन्यात गेले. त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्समध्ये प्रवेश घेतला. बाबासाहेब स्वत: शिक्षण घेत असतानाही भारतात काम करणाऱ्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना मार्गदर्शन करत राहिले. त्यांनी जर्मनीलाही प्रवास केला. तेथे त्यांनी बॉन विद्यापीठात संस्कृतचा अभ्यास केला. लंडनमध्ये, त्यांनी विद्यार्थी संघटनेच्या मेळाव्यात ‘भारतातील जबाबदार सरकारच्या जबाबदाऱ्या’ नावाचा विचारप्रवर्तक शोधनिबंध सादर केला. त्यांची मुख्य चिंता भारतातील एक तृतीयांश लोकसंख्येतील अस्पृश्य आणि बहिष्कृत लोकांचे भवितव्य ही होती...

धाराशिवजवळ दहा-पंधरा किलोमीटर अंतरावर गड देवधरी नावाचे लहानसे खेडे आहे. डोंगराच्या खाली, अगदी दरीत असावे असे. त्या ठिकाणी नव्याने निर्माण झालेला दर्गा होता. आधी तेथे काही नव्हते, पण एका हुशार माणसाने त्याची वार्षिक जत्रा सुरू केली. त्याला गावच्या जत्रेचे स्वरूप मिळाले. म्हणायला तो देव कुणाचा तर मुस्लिमांचा आणि कंदुरी कोणाची तर वरिष्ठ हिंदूंची ! भारतीय समाज असा संमिश्र कौतुकाचा, भाविकतेने भारलेला आहे ! दर्ग्याला नवस बोलून कंदुरी करणारी हजारो कुटुंबे आहेत. त्यांच्या मनात, डोक्यात कोणताही धर्म नसतो. मजा अशी की देव, धर्म, इच्छा, नवस, बकरे, श्रद्धा यांचे अफलातून संयुग तयार झाले आहे...

भारतातील निवडणूक पद्धत पक्षपाती आहे. ती जास्त मते मिळवणाऱ्या पक्षाला प्रमाणाबाहेर जागा बहाल करते, तर कमी मते मिळवणाऱ्या पक्षांना मतांच्या प्रमाणापेक्षा फार कमी जागा देते. ती पद्धत अल्पमतातील पक्षांवर अन्याय करते. ती निवडणूक पद्धत मतदारांवरही अन्याय करणारी आहे. जरा जुना डेटा उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करतो. ज्या दहा टक्के दिल्ली मतदारांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मते दिली, त्यांना एकही प्रतिनिधी विधानसभेत पाठवता आला नाही. म्हणजे त्यांच्या मतांची किंमत शून्य ठरली- ती मते पूर्णपणे वाया गेली ...

ताराबाई शिंदे यांचा ‘स्त्रीपुरूष तुलना’ हा निबंध सन 1882 मध्ये प्रकाशित झाला. एका विधवा स्त्रीने केलेल्या भ्रूणहत्येमुळे खवळून उठलेल्या आणि त्या स्त्रीला धारेवर धरणाऱ्या समाजावर धारदार लेखणीने ताराबाईंनी या निबंधात अक्षरश: कोरडे ओढले आणि त्यावर मीठही चोळले. हिंदू शास्त्र-पुराणांविषयी आणि देवादिकांविषयी तर त्यांचे विचार असे जहाल आहेत की ते वाचताना आज त्या हयात नाहीत हे लक्षात येऊन हायसे वाटते. त्या स्वदेशी उद्योगधंद्यांच्या -हासाचीही चिकित्सा करतात...

देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंच्याहत्तर वर्षे झाली. मात्र शिक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट समजून घेतले जात नाही. शिक्षण हे पदवी-सर्टिफिकेट घेण्यासाठी अन् पर्यायाने नोकरीसाठी गरजेचे म्हणून घेतले जाते. ज्ञान मिळवण्यासाठी शिक्षण हे मूळ उद्दिष्ट बाजूला राहते. त्यामुळे शिकवणारे, शिकणारे या सर्वांची दिशाभूल होते. सगळे लक्ष मार्क्स, श्रेणी, पर्सेंटेज यांकडे लागलेले. परीक्षांचे नियोजनदेखील त्या उद्दिष्टाने केले जाते. कोणतीही परीक्षा विद्यार्थी काय, कसे शिकला हे तपासत नाही...

शिकवण्याची नव्हे तर शिकण्यासंबंधीची आव्हाने या शतकात वाढत जाणार आहेत. भारतीय शिक्षणव्यवस्था ‘टीचिंग’चा विचार करते; सगळा भर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यावर असतो. विद्यार्थी काय व किती शिकला याचा विचार फारसा नसतो. त्याच्या शिक्षणाचे मूल्यमापन ज्या परीक्षांद्वारे होते त्याही कुचकामाच्या आहेत. शास्त्र, विज्ञान समजून घेणे खूप कठीण नाही, पण ते तसे सोपेदेखील नाही ! शिकणे याचा अर्थ पुस्तकातून माहिती गोळा करणे, दिलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करणे हा नव्हे ...