मंथन

जग अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. उजवी आणि डावी अशा दोन्ही विचारसरणी कालबाह्य ठरत आहेत. अशा वेळी नव्या सिद्धांताची/इझमची गरज तीव्रतेने जाणवते असे प्रतिपादन लेखक-कवयत्री नीरजा यांनी ‘हरवलेले सांस्कृतिक जग पुन्हा आणता येईल !’ या परिचर्चेत बोलताना केले. नाटककार सतीश आळेकर यांनी नव्या उमेदीच्या, दिशादर्शक काही चांगल्या कलाकृती घडताना दिसतात असे सोदाहरण सांगितले. ते म्हणाले, की नव्या जगाच्या खुणा अशा नाटकांत व नव्या कवितांत सापडू शकतील. ते दोघे ‘व्हिजन महाराष्ट्र फाउंडेशन’च्या वार्षिक दिनी योजलेल्या परिचर्चेत बोलत होते. त्यांच्या खेरीज ‘अंतर्नाद’चे (डिजिटल) संपादक अनिल जोशी आणि तरुण कवी आदित्य दवणे यांचा चर्चेत सहभाग होता...

महाराष्ट्राचे संस्थाजीवन औपचारिक झाले आहे का? जुन्या संस्थांचे नित्याचे कार्यक्रम नियमित होत असतात. प्रकाशन समारंभांसारखे प्रासंगिक कार्यक्रम मोजक्याच श्रोत्यांच्या उपस्थितीत कौटुंबिक हौस-मौज वाटावी अशा तऱ्हेने घडून जातात. कौतुकाच्या समारंभांत उपचार अधिक असतो आणि वाद-टीका, उलटसुलट वार-प्रतिवार असे काहीच सार्वजनिक जीवनात घडताना दिसत नाही. माणसा माणसांतील स्नेह, जिव्हाळा ओलाव्याने व्यक्त होतानाही जाणवत नाही. ज्या बातम्या समोर येतात त्या अत्याचारादी विकृतीच्या आणि राजकारणातील गुन्हेगारीच्या. त्यांतील कट-कारस्थाने पाहिली की दीपक करंजीकरांच्या कादंबऱ्यांची आठवण येते. समाजातील चैतन्य हरपले कोठे आहे?

देशातील वेदांचे अध्ययन आणि अध्यापन यांची परंपरा ही ऋषी-मुनी आणि वैदिक यांनी जोपासली. त्यासाठी गुरुकुल पद्धतीच योग्य आहे. वेदांचे सूत्र आहे. त्याच पद्धतीने वेदांचे अध्ययन होणे अपेक्षित आहे. पुण्याच्या वेदाचार्य घैसास गुरुजी वेदपाठशाळेचे प्रधानाचार्य वेदमूर्ती मोरेश्वर घैसास गुरुजी यांनी असे मत मांडले आहे. त्यांनी महाराष्ट्रात ऐंशी पाठशाळा तर गोव्यात पाचसहा पाठशाळा कार्यरत आहेत. देशभरात सुमारे चार हजार वेदपाठशाळा सुरू आहेत असा अंदाज सांगितला आहे.

मी माझा धाकटा मुलगा रघुराज याच्याकडे सिडनीला आलो आहे. मुलाची बायको - बीॲट्रिस ही मलेशियन-चायनीज-ऑस्ट्रेलियन आहे. म्हणजे तिचा जन्म मलेशियात झाला. ती दहा वर्षांची असताना लिंम कुटुंब, मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून ऑस्ट्रेलियात 1980 च्या सुमारास आले. हल्ली बऱ्याचशा मध्यमवर्गीय कुटुंबातील प्रत्येकी एक तरी मुलगा किंवा मुलगी परदेशात स्थायिक झालेले आहेत. त्यांतील काही जणांनी परदेशी मुलींशी लग्ने केली आहेत. तेव्हा भाषा टिकवायची कशी? हा मोठा प्रश्न आहेच...

लिबरल आर्ट्स ही शाखा महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात नव्याने उदयास आली आहे आणि फोफावत आहे. प्रतिष्ठाप्राप्त महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि नव्याने उदयास आलेली खाजगी विद्यापीठे यांनी लिबरल आर्ट्स हा मुक्त अभ्यासक्रम दशकभरापूर्वी सुरू केला. ज्ञानशाखांची नावे काळाप्रमाणे बदलत राहतात. पूर्वी या शाखेस ढोबळपणाने कला (आर्ट्स) किंवा काही ठिकाणी मानव्यविद्या शाखा असे म्हटले जाई. त्यात फरक होता - त्या शिक्षणक्रमास मर्यादा होती. पण आता, त्यांच्याऐवजी बारावी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर लिबरल आर्ट्स शाखेमध्ये प्रवेश घेण्याचा विद्यार्थ्यांचा ओढा दिसू लागला आहे. गेल्या दशकभरात प्रथम वर्ष पदवीला नव्वद टक्के गुणांना प्रवेश बंद होत आहेत. बदलत्या काळात ज्ञानशाखांच्या कक्षा रुंदावल्या. पालकांच्या व मुलांच्या दृष्टिकोनात बदल झाला...

पृथ्वीतलावरील अनेक देशांतील लोक 1840 सालापासून अमेरिकेच्या भूमीवर येऊन थडकत आहेत. कॅलिफोर्निया या अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील राज्यात सोने सापडल्याची बातमी 1848 च्या सुमारास जगभर पसरली. त्यामुळे सोन्याच्या मोहाने त्यावेळी तीन लाखांपेक्षा जास्त लोक अमेरिकेत येऊन ठेपले. त्या विषयी एक सिनेमाही विसाव्या शतकाच्या मध्यावर निघाला होता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युरोपातील अनेकांना त्यांचे त्यांचे देश सोडून पळावे लागले होते. अनेक देशांतील प्रतिभावान आणि मेहेनती तरुण त्या काळात अमेरिकेत दाखल झाल्याने अमेरिका श्रीमंत होण्यास मदत झाली ! किंबहुना तेव्हापासूनच अमेरिकेची धारणा अशी बनत गेली, की जगातील हुशार लोकांनी अमेरिकेत यावे ! आणि त्यांच्या बुद्धिप्रतिभेला व कार्यशक्तीला तेथे वाव होताही...

पुस्तकांचा संग्रह आणि त्यांची देवघेव करण्याचे ठिकाण म्हणजे ग्रंथालय, एवढाच विचार लोकमानसात असतो. परंतु बदलत्या काळ-परिस्थितीत ग्रंथालयांना तेवढेच कार्य करून पुरेसे ठरणार नाही. त्यांना सांस्कृतिक केंद्राचे नवे, विस्तारित रूप घ्यावे लागेल. तेथे केवळ वाङ्मय नव्हे तर विविध विद्याशाखांचा पाठपुरावा करावा लागेल- वेगवेगळी माध्यमे वापरावी लागतील- ज्ञान संकलन व ज्ञान प्रसारण हे त्यांचे मुख्य कार्य राहील असा अभिप्राय चिपळूण येथे ‘लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिर’ आणि ‘व्हिजन महाराष्ट्र फाउंडेशन’ यांनी आयोजित केलेल्या ‘ग्रंथालय मित्र मंडळ’ मेळाव्यात व्यक्त झाला...

भारत हे सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे असे सर्वलोक अभिमानाने बोलतात. ‘लोकशाहीचा उत्सव’ हा शब्दप्रयोग 2019 च्या निवडणुकीपासून प्रचारात आला. त्यामुळे एक घोटाळा झाला, की निवडणुका या दिवाळी/होळीसारख्या साजऱ्या होऊ लागल्या. गेली पाऊणशे वर्षे हे चालू आहे. तरीही देशातील जनतेच्या साध्या साध्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. ‘आम्ही तुम्हाला कशाला निवडून दिले? पुरे झाली तुमची आमदारकी/ खासदारकी! आता घरी बसा!’ असे शब्द जरी कोणाच्या ओठांवर आले तरी ते उच्चारले जाऊ शकत नाहीत, उच्चारले तरी त्यांचा काही उपयोग होत नाही. कारण एकदा निवडून दिलेल्या उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व कोणत्याही कारणाने रद्द करण्याचे अधिकार निवडून देणाऱ्या नागरिकांच्या हातात नाहीत ...

भारतीय लोकशाही एका चिंताजनक वळणावर उभी आहे. लोकशाहीला दिशा देण्याचे कर्तव्य देशातील जनतेचे असते. त्यासाठी आवश्यक असणारे सामर्थ्य मतदानाच्या अधिकाराच्या रूपात देशाच्या मतदारांमध्ये असते असे मानले जाते. देशातील राजकीय पक्षांचा, शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थांचा निवडणुकांकडे पाहण्याचा सरंजामी दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, योग्य उमेदवार उभे करण्याची आणि त्यांना निवडून आणण्याची क्षमता जनतेने गमावलेली असली तरी राजकीय पक्षांनी उभे केलेले अयोग्य उमेदवार नाकारण्याचा, त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करण्याचा, त्याद्वारे सरकारवर, राजकीय पक्षांवर आणि संबंधित व्यवस्थांवर दबाव निर्माण करून अंतिमतः निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणून ती परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेमधील मतदान पत्रिका (बॅलट पेपर) आणि EVM मध्ये मतदारांसाठी NOTA म्हणजेच None of the above (वरीलपैकी कुणीही नाही) या पर्यायाचा समावेश करण्याचे आदेश 2013 मध्ये दिले ...

अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष ठरवलेले होते. 2004 मधील निकष 2005 मध्ये सुधारित करण्यात आले. ते चार निकष जी भाषा पूर्ण करेल, त्या भाषेला हा अभिजाततेचा दर्जा मिळतो. त्यानुसार आतापर्यंत प्रारंभी तमिळ (2004) आणि संस्कृत (2005) भाषेला असा दर्जा मिळाला. त्यानंतर तेलुगु (2008), कन्नड (2008), मल्याळम (2013) आणि उडिया (2014) याही भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. हे निकष 2024 मध्ये सुधारित करण्यात आले. त्यानुसार मराठीसोबत पाली, प्राकृत, बांगला आणि आसामी या भाषांनाही हा अभिजात दर्जा देण्यात आला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यावर दोनशे-तीनशे कोटी रुपये वगैरे मिळणार नाहीत. दूरदृष्टी ठेवून प्रकल्प आखावे लागतील तेव्हाच काही कोटी रूपये मिळू शकतील. त्यासाठी अभ्यासकांनी विचार करण्यास हवा...