महाराष्ट्रातील मुसलमानांची मातृभाषा मराठी असून संस्कृती महाराष्ट्रीय आहे, असे प्रतिपादन करणारा कॉ. अमर शेख यांचा लेख ‘किर्लोस्कर’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. आजच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक जागृतीच्या काळात प्रसिद्ध झालेला हा लेख महत्त्वपूर्ण आहे, तथापि तो परिपूर्ण नाही. ‘आम्ही येथेच जन्मलो, येथेच वाढलो, येथील भाषा ही आमची भाषा आणि हा देश हा आमचा देश’ – हा युक्तिवाद (तो कितीही बरोबर असला तरी) स्वातंत्र्याच्या चळवळीत अनेकदा करण्यात आला आणि विफल ठरला. महाराष्ट्रीय मुसलमानांत मराठी भाषा आणि संस्कृती यांविषयी जो परकेपणा आलेला आहे, तो केवळ प्राचीन परंपरेने आलेला नाही. मुसलमानांत भाषिक आणि सांस्कृतिक अलगपणा जो आलेला आहे तो राजकीय अलगपणाच्या, फुटीरपणाच्या प्रवृत्तीतून निर्माण झालेला आहे. राजकारणाचा भाग सोडला, तर भाषिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या मुसलमान अलगपणाच्या भूमिकेत वावरत आहेत. तो अलिप्तपणा नष्ट व्हावा असे वाटत असेल, तर आम्हा मुसलमानांच्या शैक्षणिक भूमिकेचा विचार आधी केला पाहिजे.
आमच्या मुसलमान विद्यार्थ्यांना वेगळ्या उर्दू शिक्षणाची तरतूद स्वातंत्र्याच्या काळापर्यंत करण्यात आली; येथील बहुजन समाजाशी असले-नसलेले सांस्कृतिक संबंध तोडण्याचा शिकस्तीचा प्रयत्न करण्यात आला; उर्दू भाषेची वेगळी परंपरा निर्माण करण्यात आली. परंतु येथील संबंध आम्ही पूर्णपणे तोडू शकलो नाही, की मराठीशी फारकत करून घेऊन उर्दू पचवूही शकलो नाही ! मुस्लिम समाज या प्रश्नाकडे गोंधळलेल्या दृष्टीने पाहत आहे. त्याला त्याची भाषा आणि त्याची संस्कृतीच अखेर महाराष्ट्राच्या समाजजीवनातील त्याचे स्थान निश्चित करणार आहे याची पुरती जाणीव झालेली नाही. बहुसंख्य मुसलमानांची अवस्था त्रिशंकू झालेली आहे. त्यांना येथील जीवनात रुळलेली मराठी समजल्याशिवाय गत्यंतर नाही आणि उर्दूविषयी अकारण निर्माण झालेल्या जिव्हाळ्याने तिला बिलगण्याचा मोह तर आवरत नाही.
आमच्यातील व महाराष्ट्राच्या बहुजन समाजातील हा अलगपणा स्वातंत्र्यानंतर नष्ट व्हावा आणि निदान भाषिक दृष्ट्या तरी मुसलमान येथील जीवनात मिसळून जावा असे प्रयत्न पुन्हा करण्यात आले. परंतु मुस्लिम बहुजन समाजात अनेक वर्षांच्या शिकवणुकीमुळे मराठी भाषा व संस्कृती यांविषयी परकेपणा निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे या बदलास विरोध साहजिकच झाला. रत्नागिरी जिल्ह्यातील परिस्थितीची माहिती येथे सविस्तर देणे अप्रस्तुत ठरणार नाही.
‘रत्नागिरी जिल्हा स्कूल बोर्डा’ने स्वातंत्र्यानंतर बदललेल्या काळास अनुसरून मुसलमान विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमांतून शिक्षण देण्याचा ठराव मंजूर केला. परंतु ‘स्कूल बोर्डा’तील मुसलमान सभासदांनी त्याला कडाडून विरोध केला. रत्नागिरी शहरात त्याच सुमारास ‘उर्दू विकास मंडळ’ स्थापन करण्यात आले आणि त्यामार्फत ‘स्कूल बोर्डा’च्या प्रस्तावाचा निषेध तेव्हाचे शिक्षणमंत्री बाळासाहेब खेर यांच्याकडे करण्यात आला. सरकारचे धोरण ‘स्कूल बोर्डा’चे शैक्षणिक अधिकार कमी करण्याचे आहे. त्यानुसार सरकारने प्राथमिक शिक्षणाची सूत्रे त्याच्या हाती घेतली आणि ‘स्कूल बोर्डा’चा ठराव तसाच खुंटीला टांगला गेला.
‘स्कूल बोर्डा’च्या त्या ठरावाच्या अनुषंगाने अप्पासाहेब पटवर्धन यांनीही मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची एक योजना सुचवली होती. मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे माध्यम मराठी असावे आणि त्यांना जादा भाषा म्हणून उर्दू देण्यात यावी, असे त्या योजनेचे (‘स्कूल बोर्डा’चा ठरावदेखील तसाच होता) स्वरूप होते. सरकारचे धोरणदेखील अप्पासाहेबांच्या योजनेप्रमाणे असेल असे (मुस्लिम विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे माध्यम मराठी असावे असे प्रयत्न करणाऱ्या) आमच्यासारख्यांना वाटत होते.
परंतु मुंबई सरकारने त्याचे पूर्वीचे वेगळेपणाचे धोरण चालू ठेवले; तितकेच नव्हे, तर त्यात अधिक भर घालण्यात आली ! मराठी माध्यमातून शिकणाऱ्या मुसलमान मुलाला जादा भाषा म्हणून उर्दूची सोय केलेली होती. ती नंतर बंद करण्यात येऊन उर्दू माध्यमातून शिक्षण घेणाऱ्या मुलाला मात्र एक भाषा म्हणून मराठी शिकण्याची व्यवस्था करण्यात आली. त्याचा परिणाम असा झाला, की मुसलमान पालकांनी त्यांच्या मुलांना मराठी माध्यमातून शिक्षण देण्याचे बंद केले. कारण त्यांना त्यांचा उर्दूशी असलेला संपर्क तुटेल अशी भीती वाटत होती. चाळीस मुलांच्या पालकांनी मागणी केल्यास उर्दू शाळा देण्यात येईल, या धोरणानुसार उर्दू शाळांच्या मागण्या भराभर करण्यात आल्या. शाळांच्या भराभर फाळण्या झाल्या आणि सर्व मुले उर्दू माध्यमातून शिक्षण घेऊ लागली.
चाळीस मुलांच्या पालकांनी उर्दू शाळेची मागणी केल्यास त्यांना उर्दू शाळा द्यावी, हे धोरण कोणत्या तत्त्वास धरून आखण्यात आले? त्या चाळीस मुलांच्या पालकांच्या मागणीचा निकाल कोणत्या न्यायाने लावण्यात आला? महाराष्ट्रातील, विशेषत: रत्नागिरी जिल्ह्यातील मुसलमानांची मातृभाषा उर्दू आहे असे सरकारला म्हणायचे आहे काय? आम्ही मुसलमान महाराष्ट्रात धार्मिक दृष्ट्या अल्पसंख्य असलो तरी भाषिक दृष्ट्या अल्पसंख्य नाही हे आमच्या निधर्मी सरकारला सांगण्याची वेळ यावी, हे दुर्दैव आहे ! भिन्नधर्मीय लोक एकभाषिक असू शकतात आणि एकाच धर्माच्या लोकांची मातृभाषा वेगवेगळी असू शकते. मुसलमान लोक धर्माने भिन्न असले तरी भाषिक दृष्ट्या वेगळे नाहीत हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आणि समजा, एखादे मुसलमान कुटुंब पूर्वी कधी काळी अगदी थेट अरबस्तानातून येथे आलेले असले, तरी त्याला येथील प्रादेशिक भाषेतूनच शिक्षण दिले गेले पाहिजे; कारण ते कुटुंब पिढ्यान् पिढ्या महाराष्ट्राच्या भूमीत रुजून गेले आहे.
आम्हा मुसलमानांची धर्मभाषा उर्दू नव्हे, ती अरबी आहे. आमची काही धार्मिक पुस्तके उर्दूतून आहेत, हे खरे आहे; पण त्यामुळे शिक्षणाचे माध्यम म्हणून उर्दूची मागणी मान्य करून कसे चालेल? बहुसंख्य हिंदू लोकांचे धर्मग्रंथ संस्कृतात आहेत, महाराष्ट्रात स्थायिक झालेल्या ज्यू धर्मीय लोकांचे धर्मग्रंथदेखील हिब्रू भाषेत आहेत; म्हणून सरकार त्या त्या जमातीच्या धार्मिक शिक्षणाची कोणती सोय करते? मग मुसलमानांच्या धार्मिक शिक्षणाची तरतूद करण्याची काळजी आमच्या निधर्मी सरकारला का वाटावी? आणि उर्दूतून शिक्षण घेत असलेल्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांची मातृभाषा कोणती ठरवावी? त्यांचे आई-बाप आणि आई-बापांचे आई-बाप यांच्या भाषेवरून जर मातृभाषा ठरवायची, तर ती मराठी ठरवावी लागेल. या, अगोदरच्या पिढीला उर्दूचे ज्ञान अगदीच मामुली आहे. त्यांच्या घरचा व्यवहार, व्यापारी जमाखर्च आणि पत्रव्यवहार, सगळा मोडीतून होतो; परंतु गेल्या सार्वत्रिक नोंदणीत तो विद्यार्थी अथवा पालक जी सांगतील ती त्यांची मातृभाषा (म्हणजे उर्दू) लावण्यात आली आहे (कारण मुलगा उर्दू शाळेत जातो) ! खुद्द माझ्या घरातील स्थिती सर्वात अधिक केविलवाणी आहे ! माझी मातृभाषा मराठी नोंदवली गेली आहे आणि माझ्या धाकट्या भावाची (तो उर्दूतून शिक्षण घेत असल्याने) उर्दू नोंदवली गेली आहे !
उर्दूतून शिक्षण घेत असलेली मुले ही पुढे मराठी माध्यमांतून दुय्यम शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. ती जिल्ह्यात एखाद्या ठिकाणी असलेल्या ‘उर्दू हायस्कूल’मध्येही जाऊ शकत नाहीत. त्याची परिणती अखेर शिक्षणाला रामराम ठोकण्यात होते. अशाने मुस्लिम समाज अज्ञानाच्या अंधकारात कायमचा खितपत राहणार आहे !
मुंबई सरकारच्या शैक्षणिक धुरीणांना या गोष्टी कळत नाहीत, असे कसे म्हणावे? परंतु सरकारचे हे धोरण केवळ संधिसाधू आहे, राजकीय धूर्तपणाने आखलेले आहे. मुसलमानांचे हितकर्ते सरकार आहे- सरकारचे धोरणच मुसलमानांच्या कल्याणाचे आहे असा भ्रम मुसलमानांत निर्माण करण्याचे आहे आणि त्यातून तात्पुरते व अंतिम असे दोन परिणाम उद्भवणारे आहेत. सध्या मुसलमानांचा भरघोस पाठिंबा व मते मिळतात हा तात्पुरता परिणाम आणि अंतिम परिणाम, म्हणजे मुस्लिम समाज येथील स्थानिक जीवनापासून कायमचा अलग पाडण्यात होईल, होत आहे- त्याला येथील जीवनापासून, भाषेपासून वंचित करण्यात येणार आहे.
मुस्लिम समाजातील एका जमातवादी गटाला हेच हवे आहे. या जमातवादी प्रवृत्तीला गोंजारण्याचे चाललेले हे प्रयत्न पाहून माझ्यासारख्यांचे अंतःकरण स्वातंत्र्यातही व्यथित होते. मी ‘मुसलमान मुलांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा थांबवा आणि त्यांना मराठी माध्यमातून शिक्षण द्या’ अशा अर्थाचा लेख ‘नवशक्ती’मध्ये लिहिला, तेव्हा ‘इन्किलाब’सारख्या उर्दू, जातीयवादी पत्राने मला ‘अस्तनीतील साप’ म्हणून संबोधावे आणि रत्नागिरीतील ‘बलवंत’ या काँग्रेसवादी पत्राने मला जातीयवादी ठरवावे याची संगती कशी लावावी? ‘इन्किलाब’ आणि ‘बलवंत’ यांची ही युती कोणत्या धोरणाची निदर्शक आहे, याचा विचार सर्वसामान्य मुसलमान समाजाने शांतपणे केला पाहिजे. त्या धोरणाने स्वत:चा फायदा होत आहे, की नुकसान याचा विचार झाला पाहिजे.
सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणाचा अर्थ उघड आहे. मुसलमान समाजाच्या समुदायवृत्तीचा फायदा घेण्याची वृत्ती त्याच्या मुळाशी आहे. तो सरकारच्या देशव्यापी धोरणाचा एक भाग आहे. बेल्लारीचे भवितव्य ठरवताना तेथील मुसलमानांचे वेगळे मत का अजमावण्यात आले? सरकारच्या या धोरणामुळे आंध्रातील आमचा तेलुगू भाषक मुसलमानही उर्दूची मागणी करू लागला आहे.
हे सर्व विस्ताराने लिहिण्याचे कारण इतकेच, की मुसलमान येथील भाषेशी, संस्कृतीशी एकरूप व्हावा; स्थानिक समाजजीवनाशी तो समरस व्हावा असे इच्छिणाऱ्या आणि त्याप्रमाणे प्रयत्न करणाऱ्या मुसलमान तरुणांच्या मार्गात सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध हीच मोठी आडकाठी होऊन बसली आहे ! सरकारचे हे धोरण बदलले पाहिजे. महाराष्ट्रातील मुसलमानाला मराठी भाषेविषयी, मराठी संस्कृतीविषयी जिव्हाळा वाटावा असे वाटत असेल; तर त्याच्या शिक्षणाचे माध्यम मराठी ठेवले पाहिजे. महाराष्ट्राचा इतिहास विकृतपणे उर्दूतून शिकवला जाण्याने मराठी इतिहासाविषयी येथील मुसलमानाला प्रेम वाटेल काय? यासाठी सर्वत्र सक्तीचे मराठी माध्यम करून एक जादा भाषा म्हणून सरकारने उर्दू शिकवण्याची व्यवस्था करावी. शैक्षणिक स्वरूपाविषयी सर्वत्र जागृती आलेली आहे. शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्नही विद्वानांत चर्चिला जात आहे. अशा वेळी या जिल्ह्याच्या प्रश्नात महाराष्ट्रातील बहुजन समाजानेही लक्ष घातले पाहिजे. सरकारने त्याचे शैक्षणिक धोरण बदलावे म्हणून जनमताचे दडपण आणले पाहिजे.
सरकारचे धोरण जरी जाणूनबुजून चुकीचे असले तरी आम्ही मुसलमानांनीच आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आलेली आहे. सरकार चुकते असे म्हणून आमची जबाबदारी टळत नाही; आमच्या चुका लपल्या जात नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांच्या सततच्या शिकवणुकीने का होईना; मराठी भाषेशी, संस्कृतीशी आणि प्राचीन परंपरेशी आम्ही कायमची फारकत मिळवू शकतो का? उर्दू आमच्यात पूर्णपणे रुळली का? उर्दुमय झालेल्या आमच्या या तरुणांचे स्थान उद्याच्या महाराष्ट्रात कोणते राहील याचा शांतपणे विचार करू या. उर्दूच्या अर्धवट ज्ञानाने आणि भोवतालच्या दैनंदिन जीवनातील मराठीच्या सरावाने जी भाषा उर्दू म्हणून बोलली जाते, ती पूर्णपणे धेडगुजरी असते. पुढील काही नमुने पाहण्यासारखे आहेत- “मुजे जानाच चाहिये”, “वो आदमखान मरया”, “तुम इदर काय कू आया?” इत्यादी. कोकणातील मुसलमानांच्या जीवनात मोडी लिपीसकट मराठी मुरली आहे. घरात बोलली जाणारी बोली कोकणी असते. तिचा उर्दूशी काही संबंध नसतो.
भाषा, रीतिरिवाज, परंपरा, चालीरीती, पेहराव या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला; तर, आमच्या परंपरा कोणत्याच बाबतीत भिन्न नाहीत. लग्नप्रसंगी आमच्यात जी गीते गायली जातात, त्यात पीरांच्या उल्लेखाबरोबर नजीकच्या परशुरामाचादेखील उल्लेख आहे ! लग्नाच्या चालीरीतीत तर येथील बहुजन समाजाच्या चालीरीतींचा फार मोठा प्रभाव आहे आणि त्यात वेगळे, वाईट असे काहीही नाही. महाराष्ट्रातील मुसलमानांचा पेहरावही काही वेगळा नाही. क्वचित आढळणाऱ्या फेझ टोप्या सोडल्या; तर खाली धोतर, अंगरखा आणि वर फेटा असला अस्सल मराठी पोशाख आमच्याकडील मुसलमान घालतात. बायकांच्या गळ्यात मंगळसूत्र असते आणि काही ठिकाणी, मी कुंकू लावणाऱ्या मुसलमान स्त्रियाही पाहिल्या आहेत. लग्नाच्या आणि गरोदरपणाच्या वेळी ओटीत नारळ देण्याची प्रथा काही मुसलमानी नाही ! कोठल्याही गावात गावच्या देवीला पीराइतकाच मान देण्यात येतो आणि धर्मनिष्ठांनी अनेक प्रयत्न करूनही तो अजून नष्ट करता आलेला नाही ! काही तरुणांनी मुस्लिम लीगच्या ऐन चळवळीच्या वेळी गावच्या देवीला नारळ देऊ नये, असा प्रयत्न आमच्या गावात केला. परंतु पुरुषांच्या नकळत बायकांनी देवीला नारळ पोचते केल्याचे मला माहीत आहे ! गेल्या पन्नास वर्षांत आमच्या गावात गोहत्या घडलेली नाही. पुष्कळसे तरुण गोमांस खातात, परंतु आमच्या बायका ते घरात शिजवण्यास तयार होत नाहीत ! मुसलमान व्यापाऱ्यांच्या जमाखर्चाच्या वह्या दिवाळीत बदलतात- मोहरमपासून व्यापारी वर्ष मोजण्याची प्रथा महाराष्ट्रीय मुसलमानांत क्वचितच दिसून येते. या सगळ्या परंपरा, हे संस्कार शुद्ध मराठी आहेत. कदाचित त्यात श्रद्धेचाही भाग असेल (तो आहेच). ती श्रद्धा उडवणे फक्त बुद्धिवादाने शक्य होईल. अनेक वर्षांचे संस्कार नष्ट करणे हे फक्त बुद्धिवादाला शक्य आहे. परंतु जेव्हा ते शक्य होईल, तेव्हा देवीला नारळ देणेच बंद होणार नाही – कशालाच न मानण्याची वृत्ती निर्माण होईल ! लोक अनेक वर्षांच्या शिकवणुकीनेही जर या परंपरा दूर करू शकले नाहीत; तर, मग वेगळेपणाचा, अलिप्तपणाचा प्रयोग किती दिवस करत राहणार? मुसलमानांनी त्यांच्या प्रयोगाला सुरुवात उलट दिशेने केली पाहिजे. वेगळेपणाच्या परंपरा वाढवण्याऐवजी एकमेकांशी संबंधित असलेल्या परंपरांच्या जोपासनेचे प्रयत्न केले पाहिजेत.
ते करायचे तर शैक्षणिक धोरण आधी बदलले पाहिजे. फुटीरपणाच्या शिकवणुकीमुळे येथील बहुजन समाजाच्या आणि मराठी भाषेच्या द्वेषावर पोसला गेलेला-वाढलेला एक पुढारीवर्ग मुसलमान समाजात निर्माण झाला आहे. त्या वर्गाचे पुढारीपण सर्वसामान्य मुसलमान समाज अज्ञ, अजागृत राहिल्यामुळेच टिकून राहते. तो सबंध समाजाला चुकीचा मार्ग दाखवतो. इतकेच नव्हे, तर स्थानिक जीवनाशी समरस व्हावे असे इच्छिणाऱ्या नि त्याप्रमाणे प्रयत्न करणाऱ्या मुस्लिम तरुणांविरुद्ध लोकमत भडकावण्याचाही प्रयत्न सतत करण्यात येतो. परंतु त्यामुळे आलेली कटुता विसरून जाऊन, मुस्लिम तरुणांनीच येथील बहुजन समाजावर अथवा सरकारवर विसंबून न राहता मुस्लिम बहुजन समाजाला या धोरणाचा अंतिम परिणाम समजावून देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तसे प्रयत्न मुस्लिम तरुणांनी केल्यास महाराष्ट्रातील बहुजन समाज मुसलमान समाजाला खचित सहकार्य देईल. मुस्लिमांनी त्यांच्यात सामावून जावे, असेच त्यालाही वाटते. मुसलमान लोकांचे स्वागत करण्यास तो विशाल भारतीय समाज तयार आहे- नव्हे, उत्सुक आहे !
सर्वसामान्य मुस्लिम तरुण गोंधळलेला आहे. उद्याच्या महाराष्ट्रातील त्याचे स्थान कोणते याची त्याला निश्चिती वाटत नाही. उदासीनतेच्या पोटी आलेला त्याचा हा अलिप्तपणा नष्ट व्हावा असे वाटत असेल; तर आधी मुसलमान लोकांनी त्यांच्या मराठी भाषेशी, त्यांच्या संस्कृतीशी, इतिहासाशी आणि परंपरेशी समरस व्हायला हवे. तसे करू या. आपली मातृभाषा आपण मुसलमानांनी आत्मसात करू या. उर्दू शिकायची असेल, तर कोणी त्यांना प्रतिबंध केलेला नाही. उर्दूच काय, पण भारतातील इतर भाषाभगिनींचाही मुसलमानांनी अभ्यास करावा, त्यात पारंगतता मिळवावी.
मुसलमानांनी उर्दूचे प्रस्थ किती ठेवावे, याचाही विचार झाला पाहिजे. भारतात कोठल्याही प्रदेशाची भाषा म्हणून उर्दूला स्थान राहिलेले नाही. लखनऊ हे ‘उर्दू’चे केंद्र समजले गेले, परंतु तेथेही तिला एक प्रादेशिक भाषा म्हणून मान्यता नाही. त्यामुळे उर्दूच्या अस्तित्वालाच आव्हान दिले गेल्यासारखे आहे. उर्दूची लिपी बदलली आणि तिने देवनागरी लिपीचा स्वीकार केला, तरच एक भाषा म्हणून भारतात ती तग धरू शकेल. तसे झाल्यास राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदी शिकल्याने उर्दूचा सराव आपोआप होऊ शकेल. उर्दू शिक्षण मुसलमान तरुणांच्या चरितार्थाचा प्रश्न सोडवू शकत नाही. अशा स्थितीत, मुसलमान नोकऱ्या मिळण्यास आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांत पारंगतता मिळण्यास स्थानिक भाषेच्या अभावी नालायक ठरले तर सरकारला अथवा बहुजन समाजाला दोष देणे योग्य ठरेल काय?
मुसलमान त्यांच्या धार्मिक शिक्षणाचा सवाल उपस्थित करणार असतील, तर तोही चुकीचा ठरेल. बंगाली मुसलमानाला बंगालीमधून धार्मिक शिक्षण मिळू शकते, बोहरी व गुजराती मुसलमान कुराण व तरतीब यांसारखी धार्मिक पुस्तके गुजरातीतून वाचू शकतात; मग महाराष्ट्रीय मुसलमानाला मराठीतून ती वाचण्याची अडचण का वाटावी? सय्यद अमीन यांच्यासारख्यांनी ‘इस्लाम आणि संस्कृती’सारखी पुस्तके मराठीत लिहिल्यामुळे उलट अरबी न समजणाऱ्या मुसलमानांचा फायदाच झाला आहे. या गोष्टी सर्वसामान्य मुसलमानाला समजावण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.
येथील सामाजिक जीवनात समरस व्हायचे असेल, तर त्रिशंकू अवस्था मुसलमानांनी सोडली पाहिजे. स्थानिक जनतेशी असलेले त्यांचे सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ केले पाहिजेत. त्यांनी येथील परंपरांचे जतन करून महाराष्ट्रीय म्हणून ओळखले जाण्यास हवे. त्यांनी त्यांचा मराठी सारस्वताचा व्यासंग वाढवावा. तुकारामाचे अभंग त्यांच्या ओठांवर खेळू द्या. त्यांना ज्ञानेश्वरीच्या अध्यायांची पारायणे करू द्या. त्यांना समर्थांच्या ‘दासबोधा’चे मर्म समजावून घेऊ द्या. त्यांना मराठी शाहिरांच्या वीररसाने रोमांचित होऊ द्या. हे साहित्य-भांडार केवळ हिंदूंचे नाही, मुसलमानांचेही आहे. मराठी सरस्वतीच्या अंगावरील ती बहुमोल लेणी आहेत.
बदलता कालप्रवाह ओळखून, मुस्लिम समाज महाराष्ट्राशी समरस होण्याची वाट शोधत आहे. पूर्वीचे संस्कार त्याला बिचकावत आहेत. अशा वेळी, आपण मुस्लिम तरुणांनी त्याला साह्य केले पाहिजे. महाराष्ट्रातील मुस्लिम तरुण हा नवा दृष्टिकोन स्वीकारील, याबद्दल मला शंका वाटत नाही!
– हमीद दलवाई
(मूळ प्रसिद्धी – ‘मौज’ साप्ताहिक : 11एप्रिल 1954)
———————————————————————————————-
About Post Author
