सरकार - search results

     सरकारने गेल्‍या पाच-सात वर्षांत मराठी शाळांना परवानगी दिलेलीच नाही. त्यासाठी आम्‍ही ‘मराठी शाळा टिकू द्या, मराठीतून शिकू द्या’ अशी चळवळही केली. -...

     लोकपाल विधेयकावरून सरकारची कोंडी करणा-या हजारेंना नामोहरम करण्‍़याचा सरकारचा प्रयत्‍न आता स्‍पष्‍ट दिसून येत आहे. अण्‍णा हजारेंची लोकांच्‍या मनातील प्रतिमा ही चांगली आहे....

दिग्रस हा यवतमाळ जिल्ह्याच्या सोळा तालुक्यांपैकी एक. दिग्रस हे शहर पूर्वी ‘डिग्रस’ म्हणून ओळखले जात असे. त्याचे दिग्रस हे नाव कसे पडले, याबाबत काही दंतकथा आहेत. त्यांपैकी एक म्हणजे तेथील झाडापासून डिंकाचा रस जास्त मिळत असल्याने त्याचा अपभ्रंश डिग्रस असा झाला. कोणी ‘ग्रेसफुल’ अर्थाने, तर कोणी ‘दि ग्रेट’ अर्थाने दिग्रस या शब्दाचा अर्थ सांगतात. दिग्रस हे शहर यवतमाळपासून बहात्तर, अमरावतीपासून एकशेचौदा, तर नांदेडपासून एकशेअडतीस किलोमीटर अंतरावर आहे. दिग्रसने स्वत:चा वेगळा ठसा कृषी, राजकारण, कला, क्रीडा, अध्यात्म, शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांत उमटवला आहे...

पद्मिनी दिवेकर शिकागोच्या नेपरव्हिल नावाच्या उपनगरात गेली सत्तावीस वर्षे राहत आहे. त्या नवरा सतीश आणि मुलगी गार्गी भारतातून अमेरिकेला गेले. त्या भारतात ‘कोशीश स्कूल फॉर द डेफ’ ह्या मालाड येथील बहिऱ्या मुलांच्या शाळेत शिक्षिका 1987 ते 1993 पर्यंत होत्या. त्या अमेरिकेत गेल्यानंतर तेथील प्रिस्कूलमध्ये आणि नंतर हायस्कूलमध्ये टीचिंग असिस्टंट म्हणून नोकरी काही वर्षे करू लागल्या. त्यांना पुन्हा स्पेशल एज्युकेशन शिक्षिका व्हावेसे वाटत होते. त्यांनी अमेरिकेत स्पीच अँड लँग्वेज पॅथॉलॉजीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला व त्या विषयातील असिस्टंट म्हणून इलिनॉईस राज्याच्या अर्ली इंटरव्हेन्शन अंतर्गत काम करतात. त्यांच्या घरापासून पंचवीस मैलांच्या परिघात शून्य ते तीन वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांना घरी जाऊन स्पीच थेरपी देतात. त्या हे काम पंधरासोळा वर्षे करत आहे...

भारत हे सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे असे सर्वलोक अभिमानाने बोलतात. ‘लोकशाहीचा उत्सव’ हा शब्दप्रयोग 2019 च्या निवडणुकीपासून प्रचारात आला. त्यामुळे एक घोटाळा झाला, की निवडणुका या दिवाळी/होळीसारख्या साजऱ्या होऊ लागल्या. गेली पाऊणशे वर्षे हे चालू आहे. तरीही देशातील जनतेच्या साध्या साध्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. ‘आम्ही तुम्हाला कशाला निवडून दिले? पुरे झाली तुमची आमदारकी/ खासदारकी! आता घरी बसा!’ असे शब्द जरी कोणाच्या ओठांवर आले तरी ते उच्चारले जाऊ शकत नाहीत, उच्चारले तरी त्यांचा काही उपयोग होत नाही. कारण एकदा निवडून दिलेल्या उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व कोणत्याही कारणाने रद्द करण्याचे अधिकार निवडून देणाऱ्या नागरिकांच्या हातात नाहीत ...

दिग्रस तालुक्यातील प्रसिद्ध दत्तमंदिर दत्तोबा या नावाने ओळखले जाते. ते रामकृष्ण तायडे यांच्या शेतात आहे. ते दिग्रस शहरापासून साडेबारा किलोमीटर अंतरावर बेलोरा गाव परिसरात येते. त्या शेतात दत्तमंदिर असल्यामुळे शेताचे नावही दत्तोबा असे पडले आहे. तो विदर्भाचा यवतमाळ जिल्हा. दत्तोबा हे स्थान माहूरगड आणि कारंजा लाड या प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र गावांपासून प्रत्येकी पंचावन्न किलोमीटर अंतरावर आहे...

कोल्हापूरचे महाराज राजाराम (दुसरे) ह्यांनी वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षी, 1870 मध्ये युरोपात जाण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा जनसामान्यांत आणि काही कुटुंबीयांतही नाराजी उमटली. समुद्र ओलांडण्याला सनातनी हिंदुधर्मात मान्यता नाही असा समज होता ना ! पण राजाराम महाराज ती सर्व नाराजी ओलांडून निर्धाराने युरोपात गेले, कारण त्यांना युरोपीय शिक्षणपद्धत समजाऊन घेऊन ती स्वतःच्या संस्थानात सुरू करायची होती. राजाराम महाराज स्वतः इंग्रजी शिकलेले होते. त्यांनी उत्तम संभाषण इंग्रजीत करण्याइतकी पात्रता मिळवली होती. ब्रिटिशांनी राजाराम महाराजांना राज्यकारभार व शालेय शिक्षण, दोन्ही चांगल्या प्रकारचे देण्याची व्यवस्था केली होती...

भारतीय लोकशाही एका चिंताजनक वळणावर उभी आहे. लोकशाहीला दिशा देण्याचे कर्तव्य देशातील जनतेचे असते. त्यासाठी आवश्यक असणारे सामर्थ्य मतदानाच्या अधिकाराच्या रूपात देशाच्या मतदारांमध्ये असते असे मानले जाते. देशातील राजकीय पक्षांचा, शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थांचा निवडणुकांकडे पाहण्याचा सरंजामी दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, योग्य उमेदवार उभे करण्याची आणि त्यांना निवडून आणण्याची क्षमता जनतेने गमावलेली असली तरी राजकीय पक्षांनी उभे केलेले अयोग्य उमेदवार नाकारण्याचा, त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करण्याचा, त्याद्वारे सरकारवर, राजकीय पक्षांवर आणि संबंधित व्यवस्थांवर दबाव निर्माण करून अंतिमतः निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणून ती परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेमधील मतदान पत्रिका (बॅलट पेपर) आणि EVM मध्ये मतदारांसाठी NOTA म्हणजेच None of the above (वरीलपैकी कुणीही नाही) या पर्यायाचा समावेश करण्याचे आदेश 2013 मध्ये दिले ...

ठाणे शहरातील तीन हात नाक्यासह विविध सिग्नलवर भटक्या-विमुक्त जमातींतील शंभराहून अधिक मुले पुलाखाली आश्रय घेऊन राहत होती. पैकी तीन हात नाक्यावरील मुलांचे तेथील वास्तव्य संपुष्टात आले. मुलांचे वडील तेथेच वाढले. मुलांचे जन्म आणि बालपण पुलाखालीच गेले. खरे तर, असे दृश्य एकट्या ठाणे शहरात नसून अशी शेकडो मुले भारतातील प्रत्येक महानगरामध्ये जगत असतात. सरकार शिक्षणप्रसारासाठी अनेक मोहिमा करत असते. तथापी शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास राहिलेली ही मुले मुख्य धारेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास अपात्र ठरतात. अशा वेळी, ठाण्याच्या काही कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांतून ‘समर्थ भारत व्यासपीठ’ या सामाजिक संस्थेची ‘सिग्नल शाळा’ सुरू झाली...

अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष ठरवलेले होते. 2004 मधील निकष 2005 मध्ये सुधारित करण्यात आले. ते चार निकष जी भाषा पूर्ण करेल, त्या भाषेला हा अभिजाततेचा दर्जा मिळतो. त्यानुसार आतापर्यंत प्रारंभी तमिळ (2004) आणि संस्कृत (2005) भाषेला असा दर्जा मिळाला. त्यानंतर तेलुगु (2008), कन्नड (2008), मल्याळम (2013) आणि उडिया (2014) याही भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. हे निकष 2024 मध्ये सुधारित करण्यात आले. त्यानुसार मराठीसोबत पाली, प्राकृत, बांगला आणि आसामी या भाषांनाही हा अभिजात दर्जा देण्यात आला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यावर दोनशे-तीनशे कोटी रुपये वगैरे मिळणार नाहीत. दूरदृष्टी ठेवून प्रकल्प आखावे लागतील तेव्हाच काही कोटी रूपये मिळू शकतील. त्यासाठी अभ्यासकांनी विचार करण्यास हवा...