अवांतर

      शासनाने २००४ सालापासूनएकाही नव्या मराठी माध्यमाच्या शाळेला मान्यता दिलेली नाही. २००८ साली जाहिरात देऊन शासनाने फी आकारून प्रस्ताव मागवले आणि २००९...

       लोकसत्तेचा अलिकडेच कायापालट झाला आहे. संपादकीय पानावर ‘अन्वयार्थ’ आणि ‘कुजबूज’ ही नवी सदरे सुरू करण्यात आली आहेत, मात्र बुधवार 6 एप्रिलच्या ‘कुजबूज’मध्ये कुजबूज...

     लोकपाल विधेयकाबाबत ज्या चर्चा घडवल्या जात आहेत, त्यामध्ये कायदा करण्याचा अधिकार नक्की कुणाला हा प्रश्न पामुख्याने चर्चीला गेला. अनेकांचे असे म्हणणे...

       लोकसत्तेत अलिकडे वाचकांच्या पत्र व्यवहाराला प्रमुख स्थान देण्यात आलेले आहे. दिनांक 7 एप्रिल 2011 च्या वाचकांच्या पत्रव्यवहारात सावंतवाडीमधील सप्रे नावाच्या व्यक्‍तीचे पत्र प्रसिध्द...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum accumsan consequat quam ac ultrices. Aliquam eleifend aliquam ornare. Mauris in magna dolor, nec facilisis...

     भारताने क्रिकेट संघाने विश्वचषकावर आपले नाव कोरले, मात्र ख-या विश्‍वचष्‍काला स्‍पर्श करण्‍याचे त्‍यांचे स्‍वप्‍न अखेर स्‍वप्‍नच राहिले. भारतीय खेळाडूंना त्‍यावेळी देण्यात आलेला विश्वचषक...

मुंबई (अँटाप हिल) ते शिर्डी     अंधांची पदयात्राआम्ही शिर्डीला जाण्यासाठी 'ॐ साई'च्या जयघोषात पालखीबरोबर चालू लागलो आणि क्षणार्धात पुढील आठ दिवसांचा प्रवास नजरेसमोर तरळला,...

     'न्यू यॉर्क टाइम्स'चं सध्या सगळयांत गाजणारं बेस्ट सेलर पुस्तक आहे - कॅथरिन स्टॉकेटचं 'द हेल्प.' परवा, एका मैत्रिणीनं हे पुस्तक वाचून त्याची...

महाराष्ट्र टिकला पाहिजे आणि समृद्ध झाला पाहिजे असे मला मन:पूर्वक वाटते. ते भाषा आणि विकास या दोन पायांवर  शक्य होईल असा मला विश्वास आहे. त्यासाठी भाषा, समाज आणि संस्कृती या तीन घटकांचा नव्या संदर्भात विचार केला पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीला ती संधी होती, पण राजकीय दुफळीमुळे त्यांना ते जमले नाही. शिवसेनेचे एकूण महाराष्ट्राबद्दलचे आणि भाषिक राजकारणाबद्दलचे आकलन मर्यादित असल्याने त्यांनी या प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्याचा गांभीर्याने विचारच केला नाही. मनसे याबाबत सुरुवातीला आश्वासक वाटली होती. पण राज ठाकरेंचे विदर्भात सार्वमत घ्यावे असे एखादे विधान सोडले तर तो पक्ष (किमान प्रकटपणे) सक्रियपणे विदर्भाचा विचार करतो असे दिसत नाही. प्रतीकात्मक राजकारणाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन अधिक समग्रपणे महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर राज्यांतर्गत सत्तावाटपाचा आणि केंद्र-राज्य संबंधांचाही पुनर्विचार करावा लागेल. अशा अस्मितेला अस्पृश्य न मानणार्‍या ज्ञानाधिष्ठित चळवळीची  महाराष्ट्राला गरज आहे. मी त्याला ‘मराठीकारण’ (मराठीकरण नव्हे) म्हणतो. असे मराठीकारण उभे राहणे आणि पुरोगाम्यांनीही त्यापासून  ‘पल्ला न झाडणे’ ही या विचारमंथनाची योग्य निष्पत्ती ठरेल...

आजच्या पिढीला हा इतिहास पुन:पुन्हा सांगावा लागेल. कदाचित मुंबईच्या नकाशावरून गिरणी कामगार साफ पुसला जाईल. कदाचित नवमहानगर उभारताना त्याचा नरबळी अपरिहार्यही असेल पण त्याची जिगर, त्याचा लढाऊ बाणा, त्याचे श्रम आणि त्याने उभी केलेली संस्कृती विसरणं ही इतिहासाशी गद्दारी ठरेल. हे आख्खं आख्खं ‘मोहन जो दारो’ काळाच्या उदरात गडप होताना झालेली जगण्यासाठीची ही अखेरची तडफड...