शाळेत येणा-या विद्यार्थ्‍यांना शिकवण्‍यासोबत, जी मुले शाळेबाहेर आहेत; त्यांना शाळेत आणून सुशिक्षीत करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर पडलेली आहे. अनेक शिक्षकांनी आपली जबाबदारी ओळखून हे कार्य सजगतेने केल्‍याचे आढळते. गडचिरोलीपासून यवतमाळपर्यंत सर्वत्र सेतुशाळांमार्फत मोठ्या प्रमाणात 2004पासून मुले शाळांत दाखल झाली आणि टिकलीही. शाळाबाह्य मुलांना नियमितपणे शाळेत आणणे आणि त्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे हे शिक्षकांसमोरील एक आव्‍हानच म्‍हटले पाहिजे. ही आव्हाने आणि त्‍यासाठी केलेल्‍या प्रयत्‍नांच्‍या यशोगाथा यांचा हेरंब कुलकर्णी यांनी शिक्षकदिनाच्‍या निमित्‍ताने घेतलेला हा आढावा…
– हेरंब कुलकर्णी
शिक्षणाच्या कायद्याला 1 एप्रिलला एक वर्ष पूर्ण झाले. या कायद्याने शाळाबाह्य मुलांना शाळांत दाखल करणे व तिथे टिकवणे हे आव्हान आपल्यापुढे ठेवले आहे. याबाबत सर्व शिक्षा अभियानाने केलेले प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. गडचिरोलीपासून यवतमाळपर्यंत सर्वत्र सेतुशाळांमार्फत मोठ्या प्रमाणात 2004पासून मुले शाळांत दाखल झाली आणि टिकलीही. मी अनेक जिल्ह्यांना भेटी देऊन महाराष्ट्रातील सेतुशाळांचा अभ्यास केला होता. शाळाबाह्य मुले ही आपली जबाबदारी आहे ही कर्तव्याची भावना प्राथमिक शिक्षकांमध्ये रुजली आहे, पण माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा यांमध्ये जाणीवजागृतीच्या प्रयत्नांची अजून गरज आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात ओंकार हराळ या शिक्षकाने पारधी मुलांना शंभर टक्के दाखल करून घेऊन शिक्षणाची इतकी गोडी लावली, की शाळेमध्ये वर्षभर शंभर टक्के हजेरी होती! एका विद्यार्थ्यांचे वडील वारले तरी तो विद्यार्थी त्या दिवशीही अंत्यसंस्कार झाल्यावर शाळेत येऊन बसला! त्याच जिल्ह्यात, वसंत देशमुखांनी सालगडी म्हणून काम करणारी मुले शाळेत आणली. इंदापूरच्या दिलीप काळे या शिक्षकाने गावातून स्थलांतर करणार्‍या भटक्या-विमुक्तांच्या कुटुंबातील मुले थांबवून धरली. कोणीच पालक आपल्याबरोबर भटकायला मुलांना नेत नाही. हा खूप मोठा परिणाम साधला गेला आहे. असे काही वेगळे प्रयत्न नमूद करायला हवेत. आम्ही आमच्या अकोले (जि. अहमदनगर ) तालुक्यात शाळाबाह्य मुलांना दाखल करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली. त्यातील अनुभवातून अनेक मुद्दे लक्षात आले.
आम्ही माध्यमिक शाळा व आश्रमशाळा यांमधील गळती रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. आम्ही मागील वर्षी गळती झालेली आणि पटावर असूनही गैरहजर असणारी मुले यांचा शोध घेतला. आश्रमशाळांची अडचण ही असते, की त्यांतील मुले ही स्थानिक नसतात. त्यामुळे एखाद्याने शाळा सोडली तर तो त्याच्या मूळ गावी निघून जातो. त्याच्या जागी पुढील वर्षी नवा विद्यार्थी येतो. त्यामुळे गळतीचा मुद्दा लक्षात येत नाही. हायस्कूलमधील मुलांची संख्या ‘प्राथमिक’च्या तुलनेत कमी असल्याने आणि गरीब कुटुंबांतील मुलांना मजुरीचे व मुलींना बालविवाहाचे संकट असल्याने हायस्कूलमधील गळतीचे प्रमाण ‘प्राथमिक’पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळेच आम्ही शिक्षण विभागाच्या वतीने आश्रमशाळा व हायस्कूल यांना गळती रोखण्यासाठी लक्ष्य केले. मागील वर्षीच्या विद्यार्थ्यांच्या याद्या गोळा केल्या. त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या बैठका वर्षभर पाठपुरावा करून, सातत्याने घेतल्या. तालुक्याचे बी.डी.ओ. व गटशिक्षणाधिकारी यांनी आढावा बैठक घेऊन मुख्याध्यापकांना विहीत मुदतीत मुले दाखल करण्याचे आदेश केले. त्या शाळांना आमच्या विस्ताराधिकार्‍यांनी, केंद्रप्रमुखांनी भेटी देऊन त्या मुलांचा पाठपुरावा केला. आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांनी, शिक्षकांनी त्या मुलांच्या मूळ गावी भेटी देऊन ती मुले त्या परिसरातील शाळांत दाखल करून घेतली किंवा त्यांना पुन्हा मूळ आश्रमशाळेत आणून दाखल केले. आश्रमशाळेचे शिक्षक दुर्गम भागात मुलांच्या वस्त्या शोधत फिरले. या मोहिमेमुळे 359 पैकी 292 विद्यार्थी (81 टक्के) शाळेत टिकले आहेत.
माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनीही गळती झालेल्या दीडशेपेक्षा जास्त मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणप्रवाहात टिकवले. आम्ही झोपडपट्ट्यांचे फेरसर्वेक्षण करून मुस्लिम वस्तीत पालकसभा घेतल्या.
ग्रामीण भागात मजुरांची उणीव मोठ्या प्रमाणात भासत आहे. मजूर मिळत नाहीत. त्यामुळे आठवीच्या पुढील मुलांना–मुलींना मागणी असल्याने पालक त्यांना कामाला जुंपत आहेत. शहरी भागातील हॉटेलांमध्ये वेटर म्हणून सरसकट कमी वयाची मुले आहेत. त्यामुळे बालमजूरविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी केल्याशिवाय शाळाबाह्यतेची समस्या सुटणार नाही. आम्ही तहसीलदारांची मदत घेतली. त्यांनी बालमजूर ठेवण्याविरूध्द नोटिस जारी केली. तालुक्याच्या अकोले व राजूर या बाजारपेठेच्या गावांतील ग्रामसेवकांनी पुढाकार घेऊन प्रत्येक दुकानाला व हॉटेलाला नोटिसा देऊन बालकामगारविषयक कायद्याची कल्पना दिली. आम्ही व ग्रामसेवकांनी दिवसा दुकाने व रात्री हॉटेले यांनी भेटी देऊन आढळलेल्या बालकामगारांना शाळेत घालण्याचा प्रयत्न केला. पोलिस निरीक्षकांनीही बालकामगार आढळल्यावर संबंधितांना समज देऊन, बालकामगाराला कामावरून तात्काळ काढून टाकण्यास बजावले. वीटभट्टीवर असलेल्या मजुरांची मुले शाळेत पाठवली जात नाहीत. ती विटांची कामे करतात. आम्ही ही गोष्ट तहसीलदारांच्या निदर्शनास आणून देताच, त्यांनी वीटभट्ट्यांना नोटिसा देऊन ती मुले शिक्षणप्रवाहात आणली गेली. ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना दाखल करण्यासाठी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळांची मदत घेतली.
या सर्व अंमलबजावणीत आम्ही वेगळे काहीच केले नाही किंवा सर्व शाळाबाह्य मुले दाखल केली गेली असल्याचाही आमचा दावा नाही, तर फक्त उपलब्ध योजनांचा व कायद्यांचा प्रभावी वापर करवून घेतला. यातून महत्त्वाचे काही मुद्दे पुढे आले –
1. शिक्षणाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी इतर सरकारी खात्यांच्याही मदतीची गरज आहे. शिक्षक बालकामगारांबाबत फारसे काही करू शकत नाहीत. वीटभट्टीबाबत महसूल प्रशासन महत्त्वाचे आहे. तेव्हा तहसील, पोलिस, सहकार, ग्रामपंचायत यांच्या मदतीनेच आपल्याला शाळाबाह्यतेबाबत गावपातळीवर यश मिळू शकेल. या विभागांमधील नियमित परस्परसंवादाची व्यवस्था निर्माण करायला हवी.
2. आमच्या गटशिक्षणाधिकार्‍यांनी गावपातळीवर शाळाबाह्य मुले नाहीत अशी पाटी लावणार्‍यांच्या सत्काराची योजना जाहीर केली. त्याला मर्यादित प्रतिसाद लाभला. तेव्हा लक्षात आले, की शासन ग्रामपंचायतींना व गावांना जे पुरस्कार देते त्या मूल्यमापनात इथून पुढे, गाव शाळाबाह्यमुक्त असण्याची अट आवश्यक मानली पाहिजे. तसे केले तर गावपातळीवर हा विषय महत्त्वाचा ठरेल.
ग्रामसभांमध्येही शिक्षण हा विषय अजेंड्यांत सक्तीचा केला पाहिजे याचे कारण, बर्‍याचदा शाळाबाह्य मुले ही आदिवासी, भटके, दलितांची असतात. ती गावापासून दूरवर राहत असतात. त्यामुळे गावाच्या लक्षात हा प्रश्न तितक्या तीव्रपणे येतो असे नाही. तेव्हा गावाच्या मूल्यमापनात व्यवस्था म्हणून हा मुद्दा यायला हवा.
3. केवळ हॉटेलात व कारखान्यात काम करणार्‍यांना बालकामगार समजले जाते. पण शाळा सोडून गुरे राखणे, भावंडे सांभाळणे याला बालमजुरी समजली जात नाही. वर्षाआतील मुलांना शेतात कामाला येऊ देण्यात शेतकर्‍यांना फारसे गैर वाटत नाही. तेव्हा ग्रामीण बालमजुरीविषयी प्रबोधन करावे लागेल. दारिद्र्य हे बालमजुरीचे कारण नाही तर शिक्षणाचे महत्त्व पटलेले नसणे हे प्रमुख कारण आहे आणि प्रत्येक शाळाबाह्य मूल हे बालकामगारच समजले पाहिजे ही शांता सिन्हा यांची मांडणी सर्वत्र पोचवण्याची गरज आहे. या वैचारिक स्पष्टतेतून त्यांनी आंध्रप्रदेशात सहा लाख शाळाबाह्य मुले पुन्हा शाळांत दाखल करून घेतली.
4.वंचित समुहांत फिरताना त्या वर्गाची शिक्षणावरची श्रद्धा डळमळीत झाल्याचे लक्षात येते. त्यांच्या शिकलेल्या मुलांना नोकर्‍या लागत नसल्याने आणि नोकरी लावताना मागितले जाणारे पैसे यांमुळे कशाला शिकायचे असे ते थेटपणे विचारतात. या वर्गाला शिक्षणाचे महत्त्व पटवून द्यायला नेहमीची मांडणी उपयोगाची नाही याबाबत विचार करण्याची गरज आहे.
5. वंचित समुहातील मुलांना शाळेत दाखल करून घेताना जो त्रास होतो त्याने शिक्षक वैतागतात. त्याबाबत करुणेचा दृष्टिकोन निर्माण होण्यासाठी त्यांना या वर्गाच्या वास्तवाची जाणीव करून देणार्‍या साहित्याची, प्रबोधनाची गरज आहे. बालविवाहाबाबतचे वास्तव हायस्कूल स्तरावर भीतीपोटी लपवले जाते. त्याबाबतही शिक्षकांनी काय करावे यासंबंधी मार्गदर्शनाची गरज आहे.
कातकरी, कोलामी, माडि या जमातींमध्ये अजूनही शिक्षण झिरपलेले नाही. कातकरी जमात अजूनही आदिम अशीच राहिलेली आहे. माडियांची स्थिती चिंताजनक आहे. तीच स्थिती किंबहुना त्यापेक्षाही कितीतरी गंभीर स्थिती ही भटक्या-विमुक्त समाजाची आहे. भटक्या- विमुक्तांच्या अठ्ठेचाळीस जमातींपैकी मोजक्या जाती जर वगळल्या तर उर्वरित बहुतांश जमाती गावोगावी भटकत आहेत. कितीतरी जमातींतील महिलांची साक्षरता ही अजूनही शून्य टक्के मध्ये मोजावी लागते. त्यांची मुले सोबत घेऊन या जमाती गावोगावी फिरत आहेत. ही माणसे कोणत्याच गावाचे नागरिक नाहीत, त्यामुळे कोणत्याच गावावर त्यांची जबाबदारी नाही.
ऊसतोडणी, वीटभट्टी यांवर, दगडखाणींमधील कामगारांच्या कुटुंबांची संख्याही लाखांमध्येच मोजावी लागते. बांधकाममजूर बहुतेक परराज्यांतून आणले जातात. त्यांच्या मुलांना कसे शिक्षण देणार आहोत? तेव्हा स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण हे सर्वात महत्वाचे आव्हान ठरणार आहे.
हेरंब कुलकर्णी –मोबाईल – 9270947971
ओंकार हराळ– 9421845284
वसंत देशमुख– 9422892511
दिलीप काळे– 9890777606
संबंधित लेख
शिक्षकदिनाच्‍या निमित्‍ताने
सरकारी शाळा, इंग्रजी शाळा आणि आपण…
जीवनच गुरूकूल व्‍हावे
About Post Author
आदरणीय सर, आपला लेख खूपच…
आदरणीय सर, आपला लेख खूपच आवडला. हा लेख वाचून माझ्यात एक नवी सकारात्मकता आली. प्रेरणादायी लेख आहे. धन्यवाद !
खूपच मार्मिक लेख आहे धन्यवाद…
खूपच मार्मिक लेख आहे धन्यवाद सर्वाना
Comments are closed.