मुदतपूर्व निवडणुका?

ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाबद्दल आरंभापासून विरोधी सूर लावला आहे व तो स्वाभाविक आहे. या देशात काँग्रेस पक्षच राज्य करू शकतो ही त्यांची मूळ भूमिका. पण त्यांचा स्वत:चाही सध्याच्या काँग्रेसपक्षीयांवर फारसा विश्वास राहिलेला नाही, तरी मनमोहनसिंग यांनी स्वीकारलेली धोरणे व कार्यक्रम हा देशाला प्रगतिपथावर नेणारा आहे आणि त्यांना पर्याय दिसत नाही असे त्यांना वाटते. यामुळे अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने केंद्र सत्तेलाच जेव्हा डळमळीत केले तेव्हा केतकर अस्वस्थ झाले व त्यांनी आपली आंदोलनाच्या विरुद्ध व सरकारच्या बाजूने भूमिका पुन्हा एकदा, संधी मिळेल त्या व्यासपीठावरून ठाम व आवेशाने मांडणे सुरू केले.

ते सध्या ‘दिव्य मराठी’ या ‘भास्कर’ समुहाच्या मराठी वृत्तपत्राचे मुख्य संपादक आहेत. त्यांच्या महाराष्ट्रभर आवृत्ती अजून प्रकाशित व्हायच्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या लेखणीची तोफ मुद्रित माध्यमामधून तेवढ्या प्रभावीपणे धडधडत नाही. त्यामुळेच, ते आपले म्हणणे मांडण्यासाठी टेलिव्हिजनच्या वेगवेगळ्या वाहिन्यांचा आधार घेत आहेत.

त्यांनी बुधवारी तासाभराच्या अंतराने एनडीटिव्ही आणि सीएनएन-आयबीएन या दोन वाहिन्यांवरून फार खणखणीत भाषणे केली. बरखा दत्त व राजदीप सरदेसाई यांनी अनुक्रमे संचालित केलेल्या त्या दोन कार्यक्रमांत त्यांनी मुदतपूर्व निवडणुकांचा पर्याय जोरदारपणे मांडला. त्याच मार्गाने अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनातून निर्माण झालेला पेच सुटण्याची शक्यता आहे असे त्यांचे म्हणणे. त्यांचा पर्याय तर्कशुद्ध आहे आणि इष्टही आहे.

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने संसदीय लोकशाही पद्धतीला कैचीत पकडले आहे. अण्णांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारल्यामुळे सरकारला एकापाठोपाठ एक अशा अण्णांच्या अटी मान्य करत जावे लागत आहे. वास्तवात सरकार शंभर कोटी लोकसंख्येच्या प्रतिनिधींना (संसदेतील खासदारांना) उत्तरदायी आहे, पण अण्णांनी असा पेच निर्माण करून ठेवला आहे, की संसदेला बाजूला ठेवून त्यांचाच प्रामुख्याने विचार करणे सरकारला भाग पडत आहे आणि अण्णा उत्तरदायी आहेत ते त्यांच्या पुरस्कर्त्यांना व त्यांच्या स्वत:च्या सदसदविवेकबुद्धीला. त्यांचे चाहते किती आहेत याचा हिशोब लावणे शक्य नाही. त्यांच्या समर्थनार्थ गावोगावी मेळावे होत आहेत. त्यांस हजारो-लाखो लोक जमतात. ते सर्व त्यांचे समर्थक समजायचे काय? त्यांतील बरेच केवळ औत्सुक्यापोटी आलेले असतील.

लोकपाल विधेयकावर जनमत घेण्याची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा स्थितीत केतकर सुचवतात त्याशिवाय पेचामधून बाहेर पडण्यास दुसरा मार्ग नाही असेच वाटते.

हे ही लेख वाचा – 
विनय सहस्रबुद्धे – कुमार केतकर
ज्ञानप्राप्तीची शोधयात्रा

विशेषत: केतकरांनी वर्णन केले तशी परिस्थिती उभय पक्षांत नक्की निर्माण झाली आहे खरी. ते म्हणाले, की भारत-पाकिस्तान वाटाघाटी जशा निष्फळपणे चालतात, तशी सरकार व प्रतिपक्ष यांची बोलणी चालू आहेत. त्यामधून आता तोड निघाली व अण्णांचे उपोषण सुटले तरी आंदोलनाची टांगती तलवार कायम राहणार व त्यामुळे सरकारला काही कार्यच करणे शक्य होणार नाही. तेव्हा सरकारने लोकसभा विसर्जित करून जनतेचा कौल घेणे हाच पर्याय राहतो.

त्यामुळे अण्णांच्या भूमिकेला जनतेचा खरोखर किती पाठिंबा आहे हेदेखील स्पष्ट होईल. केतकरांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत पुन्हा जोरदारपणे सांगितले, की हा प्रश्न राजकीय आहे व तो राजकीय पद्धतीनेच सोडवायला हवा.

केतकरांचे हे म्हणणे रास्त आहे. त्यातून आजचा पेच सुटेल. अण्णांना हा प्रश्न निदान आठ-दहा महिने तरी उपस्थित करता येणार नाही. तरीदेखील मूळ प्रश्न राहतोच. मूळ प्रश्न भ्रष्टाचाराचा वा नैतिकतेचा नाही, तर ही सिस्टम (कारभारयंत्रणा) निकामी झाली आहे. ती कशी सुधारायची हा आहे. काँग्रेसमध्ये मनमोहनसिंगांसारखे सत्प्रवृत्त व बुद्धिमान लोक आहेत, तसे ते इतर पक्षांतही आहेत, परंतु ते देश ज्या अवनतीला गेला आहे त्यास सावरू शकत नाहीत. त्यासाठी ही व्यवस्था सुधारणे/बदलणे गरजेचे आहे. तो विचार करत असताना मुदलात संसदीय लोकशाही पद्धतीतील उणिवांचादेखील आढावा घ्यावा लागेल.

या मूलभूत मुद्यावर देशात विचारी लोकांनी मंथन करणे गरजेचे आहे.

दिनकर गांगल 
कुमार केतकर यांचा ब्‍लॉग वाचण्‍यासाठी येथे क्लिक करा.