भारत देशाच्या नकाशाच्या मधोमध असलेला 214,167 चौरस किलोमीटरचा हैदराबादचा प्रचंड मोठा भूभाग निजामाच्या ताब्यात होता. तो भारतात विलीन झाल्याविना भारताची अखंडता प्रस्थापित होणार नव्हती. भारताचे स्वातंत्र्य अधुरे राहणार होते. तसेच हैदराबाद संस्थान चोहोबाजूंनी भारत भूमीने वेढलेले होते. परंतु निजामाने या वास्तवतेचा विचार न करता स्वतंत्र राहण्याचा आग्रह धरला ! हैदराबाद संस्थानावर धर्माने मुसलमान असणाऱ्या मीर उस्मान अली खान निजाम याचे राज्य होते. तरी तेथील शहाऐंशी टक्के जनता हिंदू होती आणि ती बहुतांश जनता ‘भारतात विलीन व्हावे’ या मताची हाती. स्वतंत्र भारत सरकारची निजामाबरोबर अनेक बोलणी असफल झली तेव्हा भारताने ‘ऑपरेशन पोलो’ ही पोलिस कारवाई केली. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली 13 सप्टेंबर 1948 रोजी कारवाई सुरु झाली. हैदराबाद संस्थानात चालून येणाऱ्या भारतीय दलाचा प्रतिकार रझाकार या निजामधार्जिण्या संघटनेने केला, परंतु बहुतांश जनतेने त्यांचे स्वागत केले. निजामाने अवघ्या चार दिवसांत शरणागती पत्करली आणि 17 सप्टेंबर 1948 रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्याची घोषणा करण्यात आली !
भारतात विलीन हैदराबाद राज्यावर मीर उस्मान अली खान या निजामाचीच ‘राज्यप्रमुख’ म्हणून नेमणूक करण्यात आली. जनरल जे एन चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली सैनिकी सरकार 1948 ते 1950 या दोन वर्षांच्या काळात अस्तित्वात होते. त्यानंतर वेलोदी या नावाचे अधिकारी मुख्यमंत्रीपदी नेमण्यात आले. त्यांना मदतीस बारा सदस्यांचे मंत्रिमंडळ नेमण्यात आले. पुढे, 1952 साली रीतसर निवडणुका घेऊन बरगुला रामकृष्ण राव यांचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले. देशातील भाषावार प्रांतरचनेच्या निर्णयास अनुसरून बरगुला रामकृष्ण राव यांच्या मंत्रिमंडळाने हैदराबाद राज्याचे त्रिभाजन 1956 मध्ये केले. त्यानुसार हैदराबाद संस्थानातील सोळा जिल्ह्यांपैकी आठ तेलगू भाषिक जिल्हे तेलगू भाषिक आंध्र प्रदेशाशी जोडण्यात आले तर तीन कानडी भाषिक जिल्हे कर्नाटक राज्याला जोडण्यात आले आणि औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड व उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यांचा मराठवाडा प्रांत महाराष्ट्रात विलीन करण्यात आला.
हैदराबाद संस्थानात निजाम राज्य विरोधी संघर्ष हा प्रामुख्याने 1938 ते 1948 या दशकात झाला. मात्र त्याची सुरुवात विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीसच झाली होती. निजाम विरोधी संघर्ष प्रामुख्याने दोन कालखंडांत विभागता येईल. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून ते 1938 पर्यंतचा अंदाजे तीस वर्षांचा कालखंड ‘जागृती’चा कालखंड होय. तर 1938 ते 1948 हे दशक ‘प्रत्यक्ष लढ्याचे’ संबोधता येईल.
जागृतीचा कालखंड (1900 – 1938)
ब्रिटिशांविरुद्धच्या 1857 साली झालेल्या स्वातंत्र्ययुद्धात भारतीयांचा पराभव झाला. पराभवाच्या अनेक कारणांपैकी महत्त्वाचे कारण म्हणजे या लढ्यात काही मोजक्या राजघराण्यांनी आणि काही स्वातंत्र्य सैनिकांनी भाग घेतला होता. त्यात सर्वसामान्य जनता सामील झाली नव्हती. सर्वसामान्य जनता लढ्यात सहभागी व्हावयाची असेल तर जनतेत जागृती निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी समाजात साक्षरता असण्यास हवी, समाजात शिक्षणाच्या सोयी हव्यात. वृत्तपत्रे, नियतकालिके हवीत, जागोजागी ग्रंथालयांची निर्मिती झाली पाहिजे. या विचारांचे लोण हैदराबाद संस्थानात विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस आले. हैदराबाद संस्थानातील समाज जागृतीच्या चळवळीला न्यायमूर्ती केशवराव कोरटकर आणि वामनराव नाईक या जोडीचे नेतृत्व तीस वर्षांहून अधिक काळ लाभले. पुढे, त्यांना राघवेंद्र शर्मा, काशिनाथ वैद्य यांची साथ लाभली. त्या नेत्यांनी हैदराबाद संस्थानात समाज परिवर्तनाचे आमूलाग्र काम केले. शिक्षण संस्थांची स्थापना, वर्तमानपत्रे-नियतकालिके इत्यादींची सुरुवात, ग्रंथालयांची स्थापना, जातिभेद निर्मूलन, तसेच स्त्री हक्काची जाणीव इत्यादी कामे त्या नेतृत्वाने हाती घेतली.
तरुण पिढीला भारतीय मातृभाषेत शिक्षण मिळावे यासाठी संस्थानात काही राष्ट्रीय शिक्षण संस्था उदयास आल्या. हैदराबाद येथे 1895 मध्ये ‘वेदिक धर्म प्रकाशिका शाळा’ तसेच 1907 मध्ये न्यायमूर्ती केशवराव कोरटकर आणि वामनराव नाईक यांच्या पुढाकाराने ‘विवेकवर्धिनी’ शाळेची स्थापना झाली. गुलबर्गा येथे विठ्ठलराव देऊळगावकर यांनी 1907 मध्ये नूतन विद्यालयाची स्थापना केली. औरंगाबाद येथे ‘सरस्वती भुवन’ आणि ‘शारदा मंदिर’ या शाळांची स्थापना 1915 मध्ये झाली. उस्मानाबाद (धाराशीव) जिल्ह्यातील हिप्परगा येथे माध्यमिक शाळेची स्थापना 1921 मध्ये झाली. अंबाजोगाई येथील काही प्रतिष्ठित नागरिकांनी ‘श्री योगेश्वरी नूतन विद्यालय’ या मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळेची स्थापना 1917 मध्ये केली. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या प्रयत्नांनी शाळेचा विस्तार होऊन 1935 मध्ये माध्यमिक शाळेची स्थापना झाली.
हैदराबाद संस्थानात प्रौढ साक्षरता आणि ज्ञान प्रसारण यासाठी राष्ट्रवादाने प्रेरित अशी अनेक मराठी वर्तमानपत्रे तसेच नियतकालिके सुरु झाली. लक्ष्मणराव फाटक यांनी ‘निजाम विजय’ या मराठी वृत्तपत्राची सुरुवात 1920 साली केली. तसेच ‘बोध’, ‘नागरिक’ आणि ‘राजहंस’ ही मराठी मासिके हैदराबाद येथे प्रकाशित होत. ‘मराठवाडा’ या वर्तमानपत्राची सुरुवात औरंगाबाद येथे 1938 साली झाली.
त्याच काळात मराठी ग्रंथालये आणि साहित्य परिषद यांची सुरुवात झाली. ‘बळवंत मोफत वाचनालय’ या मराठी वाचनालयाची सुरुवात 1 ऑगस्ट 1920 साली औरंगाबाद येथे झाली तर ‘मराठी ग्रंथ संग्रहालया’ची सुरुवात हैदराबाद येथे 1922 साली झाली. हैदराबाद येथे ‘दक्षिण साहित्य संघ’ तर ‘विदर्भ साहित्य संघा’ची स्थापना अमरावती येथे 1923 साली झाली.
न्यायमूर्ती केशवराव कोरटकर आणि वामनराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली ‘हैदराबाद सामाजिक परिषदे’ची स्थापना 1918 साली झाली. परिषदेचे उद्दिष्ट समाजातील अनिष्ट चालीरीतींना विरोध करणे हे होते. अस्पृश्यता आणि जातिभेद निवारण, स्त्री हक्क आणि विधवा विवाह प्रोत्साहन, बालविवाह विरोध, बहुपत्नी व जरठ विवाह निषेध, मद्यपान विरोध इत्यादी ध्येये होती.
प्रत्यक्ष लढा (1938 ते 1948)
हैदराबाद संस्थानातील राजकारण मवाळवादापासून निजाम राजाबरोबर प्रत्यक्ष संघर्ष करण्याच्या दिशेने 1938 सालच्या सुमारास वळले. हैदराबादच्या स्वातंत्र्य संग्रामात 1938 ते 1948 हे दशक प्रत्यक्ष लढ्याचे ठरले. हैद्राबाद काँग्रेस, विद्यार्थ्यांची वंदेमातरम चळवळ, आर्य समाज, हिंदू महासभा आणि कम्युनिस्ट या संघटना स्वतंत्रपणे मुक्तिसंग्रामात लढल्या.
गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली 1938 च्या सुमारास औरंगाबादमध्ये; तसेच, हैदराबादमध्ये उस्मानिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी ‘वंदे मातरम चळवळ’ सुरु केली. महाविद्यालयातील हिंदू विद्यार्थी त्यांच्या प्रार्थनेत ‘वंदे मातरम्’ हे गीत म्हणत. मुस्लिम विद्यार्थ्यांचे म्हणणे त्या गीतामुळे त्यांच्या धर्मभावना दुखावतात असे होते. हैदराबाद शासनाने मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या त्या मागणीवर विचार करून असा आदेश काढला की विद्यापीठात अगर महाविद्यालयात वंदे मातरम् हे गीत म्हणू नये. हिंदू विद्यार्थ्यांनी त्या आदेशाविरुद्ध उस्मानिया विद्यापीठातील आंदोलन सुरू केले. ते विद्यार्थी महाविद्यालयावर बहिष्कार टाकून बाहेर तर पडलेच, पण त्यांच्यातील अनेकांनी वंदे मातरम् गीत गाऊन सत्याग्रह केला. वंदे मातरम् चळवळीतील बहुतेक सर्व कार्यकर्ते पुढील काळात काँग्रेसमध्ये, आर्य समाजात अथवा कम्युनिस्ट पक्षात गेले आणि स्वातंत्र्य लढ्याचे प्रभावी नेतृत्व केले. गोविंदभाई श्रॉफ, आ.कृ. वाघमारे यांसारख्या झुंजार नेत्यांनी चळवळीचे नेतृत्व केले.
आर्य समाजाचा फार मोठा सहभाग हैदराबादच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आहे. आर्य समाजाच्या कार्यकर्त्यांचे फार मोठे योगदान संस्थानातील समाजजागृतीच्या कालखंडात; तसेच, प्रत्यक्ष लढ्यात आहे. आर्यसमाज ही लढाऊ संघटना आहे. आर्य समाजाने हैदराबादेतील हिंदूंना प्रतिकाराची जाणीव करून दिली. आर्य समाजाने प्रसंगी हत्यार चालवण्याइतकी हिंमतही लोकांच्यामध्ये प्रथम निर्माण केली. हैदराबाद येथील जनता सशस्त्र प्रतिकाराच्या दृष्टीने आर्य समाजाच्या सहवासातच तयार झाली.
आर्य समाजाने सत्याग्रह 1938 च्या अखेरीस धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी सुरू केला. आर्य समाज कार्यकर्ते सर्व प्रदेशांतून हजारोंच्या संख्येने हैदराबादकडे येऊ लागले. निजाम सरकारने घाबरून धरपकडीचे धोरण अवलंबले. हजारो कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली. तरी सत्याग्रह थांबेना, तेव्हा सरकारने आर्य समाजाचे नेते विनायकराव विद्यालंकार यांना चर्चेसाठी बोलावले. विनायकराव यांनी कोणताही सलोखा करण्यास नकार दिला. ब्रिटिश सरकारनेदेखील निजामाकडे सत्याग्रह मिटवण्याचा आग्रह धरला. अखेर, सरकारला आर्य समाजाच्या मागण्या बिनशर्त मान्य कराव्या लागल्या.
त्याच वेळी ‘हिंदू महासभा’ ही स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या नेतृत्वाखाली लढाऊ रूप घेत होती. हिंदू महासभेने हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी भागानगर निःशस्त्र प्रतिकार आंदोलन सुरू केले. हिंदू महासभेची मागणी ‘हिंदूंवरील आक्रमण थांबवण्यात यावे’ ही होती. अखेर हैदराबाद संस्थानाच्या पंतप्रधानांनी समिती नेमून ‘सर्व प्रकारच्या आक्रमणांची चौकशी करण्यात येईल’ असे आश्वासन दिले. हिंदूंना त्यांच्या धर्मउपासनेचे सर्व स्वातंत्र्य देण्याची ग्वाही दिली आणि हिंदू सभेला सत्याग्रह स्थगित करण्याची विनंती केली. हिंदू महासभा ज्या मागणीसाठी आंदोलन करत होती त्याबाबतीत ती विजयी ठरली होती.
निजाम सरकारने राष्ट्रीय काँग्रेसला हैदराबाद संस्थानात बंदी आणली होती. स्टेट काँग्रेस स्थापनेचा त्यांचा अधिकार बजावण्यासाठी हैदराबाद शहरात गोविंदराव नानल यांच्या नेतृत्वाखाली 24 ऑक्टोबर 1938 रोजी सत्याग्रह केला. त्या सत्याग्रहींत स्वतः स्वामी रामानंद तीर्थ, काशीनाथराव वैद्य आदींचा समावेश होता. त्यानंतर पुन्हा सत्याग्रह 1940 आणि 1942 मध्ये करण्यात आले. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसवरील बंदी भारतातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे व ब्रिटिश सरकारच्या दबावामुळे 3 जुलै 1946 रोजी उठवण्यात आली. त्या संघटनेचे पहिले अधिवेशन हैदराबाद शहरात स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या अध्यक्षतेखाली जून 1947 मध्ये भरले. त्या अधिवेशनात निजामाच्या जुलमी सत्तेविरुद्ध निर्णायक लढा देण्याचे जनतेला आवाहन करण्यात आले. हैदराबादच्या त्या मुक्तीसंगमामध्ये रामानंद तीर्थ, काशिनाथ वैद्य, दिगंबरराव बिंदू, भाऊसाहेब वैशंपायन, गोविंदभाई श्रॉफ, बाबासाहेब परांजपे, पुरुषोत्तम चपळगावकर, अनंत भालेराव यांसारख्या नेत्यांनी नेतृत्व केले.
रझाकारांच्या वाढत्या अत्याचारावर उपाय म्हणून संस्थानच्या सरहद्दीवर प्रतिकार शिबिरे उभारण्यात आली. त्यांत शेकडो कार्यकर्ते दाखल झाले. त्या शिबिरातील कार्यकर्त्यांनी रझाकारांची केंद्रे, सरकारी जकात नाके यांच्यावर हल्ले केले. तशा कारवायांत काही कार्यकर्ते हुतात्मा झाले.
भारत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाल्यावर निजामाने हैदराबाद संस्थानाचे स्वतंत्र राज्य घोषित केले. निजामाने भारतात सामील व्हावे यासाठी भारत सरकारने अनेक प्रयत्न आणि वाटाघाटी केल्या. निजामाने त्या न मानल्याने अखेर एक वर्षाचा ‘जैसे थे’ करार करण्यात आला. परंतु निजाम रझाकारांचे अत्याचार थांबवण्यात आणि अंतर्गत सुव्यवस्था ठेवण्यात निकामी ठरला. अखेर, भारताने पोलिस कारवाई जनतेच्या जीवित व वित्त यांच्या रक्षणासाठी केली. भारतीय दल हैदराबाद सीमेमध्ये 13 सप्टेंबर 1948 रोजी शिरले. निजाम धार्जिण्या रझाकारांनी थोडा प्रतिकार केला. परंतु निजामाने अखेर, 17 सप्टेंबर 1948 रोजी शरणागती पत्करली. हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करण्यात आले.
हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्रामाच्या जागृतीच्या कालखंडातील न्यायमूर्ती केशवराव कोरटकर आणि वामनराव नाईक तर प्रत्यक्ष लढ्याच्या कालखंडातील स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ आणि इतर अनेक नेत्यांना सादर प्रणाम !
– गिरीश घाटे 9820146432 ghategp@gmail.com
उद्बोधक लेख आहे. आवडला! गिरीशरावांना विनम्र अभिवादन आणि शुभेच्छा!
लेख खूप चांगला आहे.
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा इतिहास, चळवळी यांची माहिती शालेय आणि महाविद्यालय स्तरांवर विद्यार्थ्यांपर्यंत जायला हवी. प्रिन्सली स्टेट मधील प्रजा परिषद लढा हा देखील उज्वल इतिहास आहे.