भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य

– श्रीधर गांगल

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही समजली जात असली तरी येथे लोकशाहीसाठी पूरक वातावरण नव्हते व नाही. अनेक भाषा, धर्म, जाती-पंथ यांमुळे देशात एकसंधपणा नाही असे परदेशी विद्वानांना वाटे. पं. नेहरूंच्‍या मृत्यूनंतर, त्याबाबतची तीव्रता त्यांना अधिक भासली, पण त्यानंतरचा इतिहास पाहता, भारतीयांची लोकशाहीवर श्रद्धा बसल्याचे दिसून येते, अर्थात अनेक प्रश्न आजही डोके वर काढत आहेत… भारत सरकारचे माजी गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी ठाण्‍यातील डॉ. राममनोहर लोहियाव्‍याख्‍यानमालेत केलेले हे भाषण…

– माधव गोडबोले

(ठाणे येथील समता व्याख्यानमालेमधील माधव गोडबोले यांचे भाषण- शब्दांकन श्रीधर गांगल)

भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही समजली जात असली तरी येथे लोकशाहीसाठी पूरक वातावरण नव्हते व नाही. नाना भाषा, विविध धर्म, शेकडो जाती-पंथ यांमुळे देशात एकसंधपणा नाही असे परदेशी विद्वानांना वाटे. आधुनिक भारतीय लोकशाहीचे ‘आयडॉल’ पं. नेहरू यांच्या मृत्यूनंतर, त्याबाबतची तीव्रता त्यांना अधिक भासली, पण त्यानंतरचा इतिहास पाहता, भारतीयांची लोकशाहीवर श्रद्धा बसल्याचे दिसून येते, अर्थात अनेक प्रश्न आजही डोके वर काढत आहेत व त्यांतील काही त्रासदायक, धोकादायक ठरू शकतात. उदाहरणार्थ –

अल्पसंख्याकांचे भवितव्य: एकूण लोकसंख्येच्या सतरा-अठरा टक्के लोक अल्पसंख्य आहेत. त्यामुळे समाजात शांतता, सुव्यवस्था, एकता राखण्यात काही बाधा येऊ शकते का? त्यावर उपाय काय? ह्याचा विचार होणे गरजेचे वाटते. अल्पसंख्याकांत शीख दोन टक्के, मुस्लिम तेरा टक्के आहेत. सच्चर समितीनुसार मुस्लिमांची स्थिती, त्यांना मिळणारी वागणूक, त्यांचे समाजात स्थान, बिलो पॉव्हर्टी लाइनचे चे प्रमाण हा Flash Point ठरतो. न्या.रंगनाथ समितीने मुस्लिमांतील मागस वर्गाला सोयीसवलती मिळाव्यात अशी शिफारस केली आहे. मुस्लिम धर्मात जाती नाहीत, त्यामुळे मागसवर्ग नाही- नसला पाहिजे; म्हणून त्यांना सोयीसवलतींची गरज काय! ह्या हिंदुत्ववादी काही जणांच्या आक्षेपावर ते म्हणाले, ‘In Long Run, ते धोक्याचे ठरू शकते.’

याशिवाय आपल्याकडे विभागीय असमतोल आहे (नेफा वि. उर्वरित भारत), राज्याराज्यात असमतोल आहे (महाराष्ट्र वि बिहार-उ.प्र.). एका राज्यातही तो आढळतो (प.महाराष्ट्र वि.मराठवाडा, विदर्भ). ह्या निरनिराळ्या विभागांना, लोकशाही पद्धतीने बांधून ठेवण्याची व्यवस्था वाढीस लागण्याची गरज आहे. तेथे सुधारणेला बराच वाव आहे.

डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, Comptroller & Auditor General हे पद सर्वात महत्त्वाचे आहे. 2G Spectrum, राष्ट्रकूल सामने ह्यांत झालेले महाघोटाळे त्यांच्या विधानाचे महत्त्व अधोरेखित करतात. पण आपण अशा संस्था-सेवांचे महत्त्व दिवसेंदिवस कमी करत आहोत. ते फार धोक्याचे आहे. त्यांत अखिल भारतीय सेवांची भर पडत आहे. उदाहरणार्थ न्यायव्यवस्था, IAS-IRS- Customs &Excise सेवा कमकुवत करत आहोत. ते लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महागात पडू शकते.

सुदृढ लोकशाहीसाठी तिचा चौथा खांब- ‘मिडीया’, त्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राखले गेले पाहिजे. प्रसिद्धी माध्यमांनी सरकारविरुद्ध लिहिले की सरकारला राग येतो. माध्यमांवर बंधने घातली जातात, त्यांच्या जाहिराती रोखल्या जातात. त्याऐवजी प्रसिद्धी माध्यमे कार्यप्रवण झाली तर लोकशाही जिवंत राहील, सक्रिय राहील हा दृष्टिकोन रुजला पाहिजे.

मतदान: शहरी भागात पस्तीस ते पंचेचाळीस टक्के मतदान होते. ग्रामीण भागात ते मोठ्या प्रमाणावर होते. शहरी मतदाराला वाटते, की त्याने मतदान न केल्याने काय फरक पडणार आहे? ही व्यवस्था जर आपण बदलवू शकत नाही तर मतदान कशासाठी करायचे? वास्तविक प्रत्येकाने मतदान करावे म्हणून मतदानाच्या दिवशी सुटी मिळते. पण शहरी मतदार ती enjoy करण्यात वाया घालवतो. कोरिया, दक्षिण आफ्रिका आणि अन्य काही देशांत नागरिकांना मतदान करणे बंधनकारक आहे. ते न केल्यास शिक्षा होते. आपल्याकडे शिक्षा नका करू, पण मतदानाचे महत्त्व, जाणीव असणे गरजेचे आहे. लोकशाही सुदृढ होण्याच्या दृष्टीने, अंतिमत:, मतदान करणे सक्तीचे ठरवणे आवश्यक आहे.

संसद highest temple of democracy आहे. पण आज तिचे व्यापारीकरण झाले आहे. ‘आयारामगयाराम’ प्रवृत्तीला रोखण्यासाठी, सन 1985-86मध्ये Antidefection Law  आणला गेला. त्याचा विधायक, सकारात्मक (+ve) फायदा म्हणजे विजयी उमेदवाराला पक्षांतर करणे सोपे राहिले नाही. पण त्याचा नकारात्मक/अकारात्मक (-ve) म्हणजे पक्षाचे मत हेच सदस्याचे मत सक्तीने ठरू लागले. त्यामुळे सदस्याच्या स्वत:च्या मताला मुरड पडू लागली. त्याच्या विचारस्वातंत्र्याचे खच्चीकरण झाले. Finance Billच्या वेळी असे करणे समजू शकतो. कारण ते बिल पास झाले नाही तर सरकारला म्हणजे सत्तारूढ पक्षाला राजीनामा देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण इतर वेळी सदस्यांना विचारस्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे, तरच लोकशाही जिवंत जागृत राहील.

आपल्याकडे एखादा कायदा पास झाला की शंभर वर्षे तसाच (Unchanged) राहतो. सन 1961चा पोलिसकायदा आजही अस्तित्वात आहे. आणि त्याच वेळी दहा मिनिटांत पंधरा बिले पास होतात ही विसंगत वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे पक्षीय आदेशपद्धतीवर सखोल नि सकारात्मक चर्चा होणे गरजेचे आहे. लोकपाल बिलावर स्थायी समितीतील एकतीसपैकी सोळा सदस्यांनी मतभिन्नता दाखवली. तिचा आदर केला गेला पाहिजे. ती वाढीस लागली पाहिजे.

पंचवीस टक्यांपेक्षा जास्त खासदार गुन्हेगारी प्रकरणात गुंतलेले आहेत. UPA- II त गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे उघड झाली. मंत्री संसदेला जबाबदार त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन करणे चूक आहे. गुन्हेगारी प्रकरणात गुंतलेल्याउमेदवारांना उभे राहण्याचा अधिकार नको. गेली पंचवीस वर्षे त्या संबंधात विधेयक (लोकपाल बिल) चर्चेत आहे, पण संसद/राजकीय पक्ष त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचे टाळत आहेत. संसदेची विश्वासार्हता वाढणे गरजेचे आहे.

PAIDNEWS:ही एक प्रकारे जाहिरातच. पण तसा वृत्तपत्रांतील छापील मजकुरात उल्लेख नसतो. आंध्र प्रदेशात दहा ते बारा हजार कोटी रुपये Paid News वर खर्च झाले. हे सुदृढ लोकशाहीला मारक आहे. त्यासंबंधात विरुद्ध जनमत तयार होणे गरजेचे आहे.

अर्थकारण:कायद्याप्रमाणे कोणालाही निवडणूक लढवता आली पाहिजे. मूळ संकल्पना तशीच आहे. पण दोन तुल्यबळ नि अटीतटीच्या लढतीत, दोन्ही बाजूंनी प्रत्येकी दहा कोटी रुपये खर्च होताना दिसतात. उमेदवारांच्या वैयक्तिक मर्यादेत हा खर्च कायदेभंग ठरतो. पण पक्षाची ढाल वापरून त्याचे समर्थन केले जाते. राजकीय पक्ष हे नि एवढे पैसे कोठून आणतात? ना राजकीय पक्ष स्वत:च्या खर्चावर बंधन घालून घेत, ना त्याचे पटेल असे स्पष्टीकरण देत त्यामुळे लायक उमेदवाराला पक्षीय समर्थ पाठिंब्याअभावी, निवडणूक लढवणे नि जिंकणे अशक्यप्राय झाले आहे.

अमेरिकेसकट अनेक देशांत पक्षकार्यासाठी देणगी घेणे कायद्याने मान्य आहे. पण तेथे असे पैसे चेकने देणे व त्याचा तपशील प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. सामान्य नागरिकाला अशा देणग्यांचा तपशील मिळवता येतो/उपलब्ध असतो. त्यामुळे देणगीच्या बदल्यात मेहेरनजर /कृपा झाली आहे काय हे ताडून पाहता येते. आपल्याकडे राजकीय पक्ष असे बंधन (देणगी चेकने घेणे व त्यास प्रसिद्धी देणे) स्वत:वर घालून घेत नाही आणि तसे त्यांनी करावे यासाठी त्यांच्यावर जनमताचा दबाव येत नाही. ही उणीव आहे. संसदेतील वीस टक्के खासदार हे मल्टी मिलिनीयर आहेत. उदा. मल्या, जिंदाल, बजाज. ते कोणत्या समाजघटकांचे प्रतिनिधीत्व करतात? त्यांची सामाजिक जाणीव/कणव किती प्रगल्भ नि कार्यरत आहे? की ते केवळ स्व-धनसामर्थ्यावर निवडून येतात? वरील सर्व अर्थकारणीय ‘मुद्यांचा एकत्रित परिणाम नि विचार करता, निवडणूक खर्चावर बंधने आणणे गरजेचे आहे. भारताची प्रचंड लोकसंख्या लक्षात घेता, येथे Direct Democracy (अमेरिकेप्रमाणे राष्ट्रध्यक्षांची थेट निवड) यशस्वी होणार नाही. त्यामुळे सध्याची पद्धत योग्य आहे. तिचा स्वीकार करणे अपरिहार्य आहे. ती प्रभावी बनवणे शक्य आहे.

अधिवेशन कार्यकाळ: प्रत्येक अधिवेशनात अर्धा वेळ गोंधळात जातो. त्यात काही मूलभूत बदल केले तर व्यवस्थेत परिणामकारक परिवर्तन होऊ शकते. उदाहरणार्थ शासन, राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने संसदेचे अधिवेशन बोलावते. पण ते स्वत:च्या सोयीने बोलावते व त्याचा कार्यकाळही ठरवते. खरे म्हटले तर संसद बोलावण्याचे अधिकार सभापतींना पाहिजेत व विरोधी पक्षांचे मत घेऊन त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. वस्तुस्थिती अशी आहे की दिवसेंदिवस संसद अधिवेशनाचा कार्यकाळ कमी कमी होत चालला आहे. सुरुवातीच्या वर्षांत, तो वर्षाकाठी एकशेतीस दिवस असे. गतवर्षी तो त्र्याऐंशी दिवस होता. आता त्रेचाळीस दिवस आहे. काही राज्यांत तो बजेट पास करणे, तसेच ‘सप्लीमेटरी बिले’ पास करणे एवढ्यापुरताच मर्यादित असतो- वर्षाकाठी तीस-चाळीस दिवसांचा!

सभागृहाचे कामकाज: काही सदस्य/पक्ष विशिष्ट विषयांचा चर्चेसाठी आग्रह धरतात व जोपर्यंत ती चर्चा होत नाही, तो पर्यंत इतर कामकाज होऊ देत नाहीत.

संसदेत जर विषयांच्या महत्वानुसार अग्रक्रमानुसार वेळ (कालमर्यादा) ठरलेली असली व पक्षीय बलानुसार, त्याची विविध पक्षांत विभागणी झाली असली व त्याचे भान सर्वांनी ठेवले तर गोंधळ घालण्याचे प्रसंग कमी घडतील. उदाहरणार्थ ‘क्ष’ ह्या विरोधी पक्षाला दिलेल्या वेळात, तो त्याला वाटणार्‍या महत्त्वाच्या प्रश्नांना वाचा फोडेल/चर्चा घडवून आणेल. सत्ताधारी पक्ष, त्यांच्या नियोजित वेळेत व कालमर्यादेत त्यांना योग्य वाटणारी विधेयके सभागृहात मांडेल. यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही व सभागृहात विधायक वातावरण तयार होईल.

प्रतिवर्षी अधिवेशन कालावधी एकशेचाळीस दिवस असावा.

समित्यांचे कामकाज:चर्चा खुल्या मनाने व्हावी असे वाटत असेल तर सभासदांना पक्षीय आदेशाचे (Whip) बंधन नको. स्वातंत्र्य दिले जावे.

द्विसदन पद्धत: काही राज्ये सोयीचे वाटेल तेव्हा दोन सदने पुनरुज्जीवित करतात, सोयीचे नसेल तेव्हा ती रद्द करतात. त्यात तत्त्वाचा भाग कमी नि सत्तारूढ पक्षाच्या फायद्या-तोट्याचा भाग अधिक असतो. उदाहरणार्थ, तामीळनाडू, अन्य उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब या राज्यांत त्याचीच पुनरावृत्ती झाल्याचे दिसते.

शिवाय, गेल्या अनेक वर्षांचे राज्यसभेचे कामकाज तपासले तर, त्या सदनाची गरज नाही, असे वाटते. पदवीधर प्रतिनिधी, शिक्षकप्रतिनिधींची गरज नाही.

राज्यसभेत एक वचन लावलेले आहे: त्याचा प्रत्यय येतो.

न सा सभा यत्र न सन्ति वृध्दा:

न ते वृध्दा: ये न वदन्ति धर्मम l

नासौ धर्मो यत्र च नास्ति सत्यं

न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धमll

द्रौपदी वस्त्रहरणाच्या वेळी, रजस्वला द्रौपदीला सभागृहात आणले जाते नि भीष्म, कृपाचार्य आदी ज्येष्ठ चूप राहतात (निषेध करत नाहीत), तेव्हा ती उदगारते: ज्या सभेत ज्येष्ठ (अनुभवी/ज्ञानी) लोक नाहीत, ती सभाच नव्हे; जे ज्येष्ठ असून धर्म सांगत नाहीत, ते ज्येष्ठच नव्हेत; बरे, ज्यात सत्य नाही, तो धर्मच नव्हे; व ज्यातकपटाचा मिलाफ आहे, ते सत्यच नव्हे.

(अध्याय 35/प्रजागर पर्व/उद्योगपर्व पान 178- खंड चौथा: महाभारत)

ह्यास अपवाद म्हणजे राष्ट्रपतींनी नेमणूक केलेले व्यासंगी विशेषतज्ञ (Specialist)- इति गोडबोले

पूर्वी राज्यांचे प्रतिनिधीच राज्यसभेत, त्या राज्याचे प्रतिनिधीत्व करतील अशी तरतूद होती. ती सत्ताधार्‍यांना सोयीची वाटत नव्हती. ती वाजपेयी कार्यकालात काढली गेली. त्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात केस केली गेली. कोर्टाने तरतूद मान्य केली. उत्तरप्रदेशातून राज्यसभेवर परराज्यातील रहिवासी सर्वाधिक संख्येने निवडून गेले हे कटू सत्य आहे.

शेवटी, राज्यघटना कोण राबवते, ते लोक कसे काम करतात, सभासदांचा बकूब काय? यावरच राज्यघटना चांगली की वाईट हे ठरते. (इति डॉ. आबेडकर) हेच खरे!

यानंतर श्रोत्यांनी काही शंका/प्रश्न विचारले व त्याला गोडबोले यांनी दिलेली उत्तरे/शंकांचे निवारण, पुढीलप्रमाणे.

प्रश्न : आपल्या एका निवडणूक कमिशनरच्या शब्दांत सांगायचे तर मतदानाच्या दिवशीही संपूर्ण भारतात grass root level वर लोकशाही अस्तित्वात नसते!

उत्तर : नीतिशकुमारांचा बिहार, नवीनकुमारांचा ओरिसा येथील सुधारणा आशादायक आहेत. वेळ दिला पाहिजे. सर्वच वाईट नाही.

प्रश्न : राज्यसभेची गरज नि तिचे सभासद यांविषयी आपले मत इतके प्रतिकूल का?

उत्तर : राष्ट्रपतींनी नेमलेले साताठ व्यासंगी विशेषज्ञ सोडले तर इतर सर्व सभासद (असंतुष्ट/सोय लावलेले) राजकीय हेतूने निवडले गेलेले असतात. (वय, अनुभव, ज्ञान ह्या ज्येष्ठांच्या व्याख्येत बसणारे क्वचितच असतात.)

प्रश्न : मोठी-छोटी राज्ये या संबंधात आपले मत काय?

उत्तर : Administrative Convenience ह्या क्रायटेरियापेक्षा राजकीय सोयीसाठी त्यांची निर्मिती जास्त करून होते. North East States हे त्याचे उदाहरण!

प्रश्न : अशिक्षित, Below povertyline people यांच्यामुळे लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात येईल काय?

उत्तर : बिहार, गुजरातमध्ये लोकांनी काम करणार्‍या पक्षाला पुन्हा निवडून दिले. शिवाय घटनेप्रमाणे शिक्षणाचा मतदानहक्क, उमेदवारनिवडीशी काही संबंध नाही

प्रश्न : लोकपाल विधेयक लोकशाही सुद्दढतेला पोषक असेल काय?

उत्तर : भ्रष्टाचार कमी झाला तर लोकांचा लोकशाहीवरील विश्वास वाढीस लागेल.

प्रश्न : सच्चर समितीच्या तरतुदींमुळे समाजात दुभंगलेपणा येणार नाही काय?

उत्तर : आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के आहे. अल्पसंख्य ही संज्ञा सापेक्ष आहे. OBC Quota मधून किंवा तो अल्प प्रमाणात वाढवून ती सोय करता येईल.

प्रश्न : भारताला सध्या समर्थ नेतृत्वाची उणीव का भासते?

उत्तर : संस्थाने खालसा झाली, पण आपल्या मनातील संस्थानिक प्रेम कमी झालेले नाही/नष्ट झालेले नाही. शिवाय 1.घराणेशाही, 2.पैसा, 3.गुंडगिरीने राज्य करणार्‍यांवर मात करेल अशा चांगल्या व्यक्तींचा अभाव.

प्रश्न : Coalition/आघाडी/युती अपरिहार्य ठरत आहे काय? तिचा राज्य कारभारावर वाईट /अभावी परिणाम जाणवतो काय?

उत्तर :अनेक देशांत आघाडीची सरकारे नीट काम करत आहेत/होती. आज तसे सरकार ब्रिटनमध्ये आहे. उमेदवार वरून लादलेला नसावा. शिक्षण हा निवडीचा क्रायटेरिया मानला जाऊ नये.
माधव गोडबोले, माजी गृहसचिव आणि कायदेसचिव, भारत सरकार,

020-25465182, madhavg@vsnl.com 

श्रीधर गांगल
shreedhargangal@gmail.com

About Post Author

श्रीधर गांगल

श्रीधर गांगल यांना वाचनाची आवड आहे. ‘ग्रंथाली’ संपर्कात आल्याने, त्यात विविधता आली. त्यांना अभ्यासू, विद्वानांचे विचार ऐकायला, वाचायला मिळाल्याने, वाचलेल्या लेख-पुस्तकांवर चिकीत्सक वृत्तीने बघण्याचा दृष्टीकोन लाभला.

See author's posts