मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना 3 फेब्रुवारी 2015 रोजी सुरू केली. तिची टॅगलाईन होती ‘सर्वांसाठी पाणी- टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019’ ही. जलसंवर्धन, मृदा संवर्धन आणि वनीकरण अशी विविध प्रकारची कामे त्या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांच्या कालावधीत हाती घेतली गेली. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, दुष्काळाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. उलट, पावसाचे सरासरी प्रमाण 2018 च्या पावसाळ्यात कमी झाल्याने परिस्थिती 2019 साली तर अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्या परिस्थितीतही, योजनेची फलश्रुती म्हणून सोळा हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे, तर त्याच वेळी, दुसरीकडे वीस हजार गावांमध्ये दुष्काळप्रवण स्थिती असल्याचा शासननिर्णय जाहीर केला गेला आहे.
योजनेअंतर्गत विविध कामे राज्यातील तब्बल सोळा हजार पाचशेअकरा गावांमध्ये करण्यात आली. त्यामध्ये प्रामुख्याने साखळी बंधाऱ्यांचा नाला खोलीकरण आणि रुंदीकरण, पाणलोट विकास, जुन्या जलसंधारणाचे पुनरुज्जीवन, स्थानिक स्तरावर झालेल्या लघुपाटबंधारे कामांची दुरुस्ती, नुतनीकरण, नव्याजुन्या-सर्व प्रकारच्या छोट्या तलावांमधून गाळ काढणे, नद्या-नाले-ओढे-विहीर-बोअरवेल यांचे पुनर्भरण करणे, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचे स्रोत बळकट करणे अशा कामांचा समावेश होता. त्यातून सतरा लाख सत्तावीस हजार दोनशेएकोणतीस टीएमसी जलसंचयन झाले असल्याचा दावा शासनामार्फत करण्यात आला आहे. मात्र, त्या उलट, योजनेअंतर्गत झालेली कामे ही अवैज्ञानिक पद्धतीने झाली असून, त्या कामांतून माथा ते पायथा या तत्त्वाची पायमल्ली होण्याबरोबरच नाला खोलीकरणाच्या अतिरेकामुळे पर्यावरणाचा विध्वंस होत आहे. त्यामुळे ‘जलयुक्त शिवार अभियान’चा अध्यादेश रद्द करून ती कामे थांबवावीत अशी जनहित याचिका अर्थतज्ज्ञ एच एम देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
न्यायालयाने सुचवल्यानुसार, ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’अंतर्गत झालेल्या कामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीने नऊ गावांचा दौरा गावोगावी कामाची स्थिती काय याच्या चाचपणीसाठी केला. समितीने त्यासाठी सरकारकडून पुरवण्यात आलेल्या नोंदींचा आधार घेतला. समितीने दौरा पुणे जिल्ह्यातील करडे, अहमदनगर जिल्ह्यातील पालवेखुर्द, जालना जिल्ह्यातील म्हात्रेवाडी, औरंगाबादमधील महाळपिंपरी, नागपुरमधील सोनेगाव, लोधी, वर्ध्यातील कानापुर, अमरावतीमधील भिवापूर, रत्नागिरीमधील लाडघर आणि पत या गावांचा केला. समितीच्या सदस्यांनी बहुतांश गावांमध्ये केलेल्या कामाची स्थिती चांगली असल्याच्या नोंदी केल्या आहेत. शासनामार्फत त्या योजनेअंतर्गत फेब्रुवारी 2018 पर्यंत तब्बल सहा हजार दोनशेतीस कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यांपैकी तेहतीस टक्के खर्च हा सिमेंट नालाबांधांवर आणि तेरा टक्के खर्च नदी-नाले खोलीकरणासाठी झाला असल्याचे नमूद केले आहे.
अभियानाची उद्दिष्टे
१. भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे
२. राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे शेतीसाठी संरक्षित पाणी आणि पाणीवापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे
३. पाणीसाठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे
४. शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे
५. पाणी अडवण्यात लोकांचा सहभाग वाढवणे
६. राज्यातील सर्वांना पुरेशा प्रमाणात पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वती आणि ग्रामीण भागातील बंद पडलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे पुनरुज्जीवन करून पाणी पुरवठ्यात वाढ करणे.
राज्यभरात 2013-14 मध्ये एकशेचोवीस टक्के पाऊस झाला होता. त्यावर्षी राज्याचे कृषी उत्पादन एकशेअडतीस लाख टन झाले होते. मात्र 2017-18 या आर्थिक वर्षात केवळ चौऱ्याऐंशी टक्के पाऊस होऊनही गेल्या तीन वर्षांत ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’अंतर्गत झालेल्या विविध कामांमुळे कृषी उत्पादन एकशेऐंशी लाख मेट्रिक टन इतके झाले. शिवाय, टँकरची मागणी असलेल्या गावांची संख्या सहा हजार एकशेचाळीस इतकी 2015 मध्ये होती. ती अभियानातून उपलब्ध झालेल्या पाणीसाठ्यामुळे एक हजार तीनशेएकोणनव्वद इतकी कमी 2016 मध्ये झाली, असा दावा शासनाकडून केला जात आहे.
महाराष्ट्राला दुष्काळ आणि पाणीटंचाई हा प्रश्न तसा नवा नाही. अवर्षण हा निसर्गचक्राचा परिणाम असला, तरी दुष्काळ ही बाब शासनाच्या पाण्यासंदर्भातील नियोजनशून्य धोरणातून उद्भवत असल्याचे मत जाणकारांकडून मांडले जात आहे. ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’चा गवगवा सुरू असतानाच 2016 आणि 2018 ही दोन वर्षें पुरेशा पावसाअभावी दुष्काळी वर्षें म्हणून घोषित करण्याची नामुष्की सरकारवर आली. परिणामी, राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण ‘जलयुक्त शिवार योजने’च्या कार्यपद्धतीवरून ढवळून निघाले आहे.
राज्यात दीर्घकालीन सरासरीच्या तुलनेत सत्याहत्तर टक्के पाऊस झाला आहे, तर मराठवाड्यामध्ये फक्त सहासष्ट टक्के पाऊस झाला आहे. सरासरी पावसाच्या पाच टक्क्यांपेक्षाही जो पाऊस जास्त होतो तेथे पाणी पेयजलासाठी पुरेसे ठरते. त्यामुळे जो पाऊस पडला, तो पेयजलाच्या गरजा भागवण्यास पुरेसा आहे, तरी पाण्याची स्थिती भयानक का निर्माण होते? मुळात, पाणी नियोजन आणि विकासविषयक धोरण बदलण्यासाठी सरकार आणि समाज यांनी सामुहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन याचे तंत्र सरकारला अद्याप सापडलेले नाही. किंबहुना, डॉ. वि.म. दांडेकर समिती (1984) असेल वा अलिकडील केळकर समिती (2011) असेल, त्यांनी त्यांच्या अहवालातून राज्याच्या समतोल विकासामागे सिंचनाचा अनुशेष ही एक महत्त्वाची बाब असल्याचे अधोरेखित केले आहे. दोन्ही समित्यांनी असमतोल दूर करण्यासाठी मराठवाडा-विदर्भात सिंचनाच्या अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे.
ज्या काळात ‘जलयुक्त शिवार योजने’ची कामे धडाक्यात सुरू होती, त्याच काळात पंकजा मुंडे यांच्याकडील जलसंपदा खाते देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्ती राम शिंदे यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्यानंतर तर जलसंवर्धनाची कामे ही कामे न राहता ‘इव्हेंट’ झाली आहेत. प्रसिद्ध जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे म्हणतात, ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’तून पाणी जमिनीत मुरवण्यापेक्षा ते जमिनीवर दिसण्यावर जास्त भर देण्यात आला आहे. त्या कामात जेसीबी पोकलेनसारख्या यंत्रांचा अमर्याद वापर झाला. त्यामुळे कामाचा प्रतिघनमीटर खर्च वाढला आहे. ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’अंतर्गत झालेल्या कामांची देखभाल, दुरुस्ती आणि त्यातील पाण्याचे नियमन करण्यासाठी ज्या संस्थात्मक रचना असाव्यात, त्याकडे कोणाचेही लक्ष नसल्याने त्या कामांचे भवितव्य काय असेल, त्यांचे परिणाम काय होतील याबाबत अनिश्चितता आहे.
‘महाराष्ट्र भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणे’कडून 2014 मध्ये करण्यात आलेल्या भूजल सर्वेक्षणानुसार तब्बल एकशेचौऱ्याण्णव तालुक्यांमध्ये आणि पाच हजार नऊशेशहात्तर गावांमध्ये एक मीटरपेक्षा अधिक भूजलपातळी घटलेली आढळली. त्यानंतर गेल्या चार वर्षांपासून राज्य शासनाकडून ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ राबवण्यात येत आहे. साहजिकच, भूजलपातळी कमी होणाऱ्या या तालुक्यांच्या आणि गावांच्या संख्येत घट व्हायला हवी, मात्र 2018 मध्ये तब्बल दोनशेबावन्न तालुक्यांमध्ये आणि तेरा हजार आठशेचौऱ्याऐंशी गावांमध्ये एक मीटरहून अधिक पाणीपातळी कमी झाली असल्याचे 2018 चा भूजल सर्वेक्षण अहवाल सांगतो.
‘गाव करील ते राव काय करील’ ही म्हण ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’स समर्पकपणे लागू पडते. कारण केवळ एका वर्षात म्हणजे 2017-18 या एका वित्तीय वर्षात राज्यातील तब्बल पाच हजार गावांमध्ये पाणलोटाची एक लाख पंचेचाळीस हजार आठशेबेचाळीस कामे करणे हे एखाद्या संस्थेला वा व्यक्तीला शक्य होऊ शकणार नाही. ते सरकारच करू शकते. त्यामुळे विविध संस्था, व्यक्ती यांच्याकडून ग्रामविकासाची कामे केली जातात, ती विकासाची बेटे ठरत आहेत. त्यांचे अनुकरण संपूर्ण राज्यभरात करण्याची क्षमता शासन पातळीवरील अशा योजनांमध्ये असते. त्यामुळे ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ती योजना राज्यातील सर्व विभागांच्या समन्वयातून नियोजनबद्ध आराखडा तयार करून राबवली गेली, तर राज्यभरात जशी ‘रोजगार हमी योजना’ यशस्वी होऊ शकली तशी ही योजनाही यशस्वी होऊ शकेल.
‘पाणी पंचायत’, ‘वनराई’, ‘जैन फाउंडेशन’, ‘यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान (मुंबई)’, ‘नाम फाउंडेशन’, ‘पाणी फाउंडेशन’, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ अशा विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कामे होत आहेत. कडवंची, नायगाव, राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, गावडेवाडी ही पाणलोटाच्या दृष्टिकोनातून विकसित झालेली यशस्वी गावांची उदाहरणे आहेत. त्यांनी जलसंवर्धनासाठी जी उद्दिष्टे ठेवली आहेत, त्या उद्दिष्टांनुसार जी कामे केली आहेत, तीच उद्दिष्टे आणि कामे जलयुक्त शिवार कामांत झाली तर त्या संस्थांच्या किंवा यशस्वी गावांमध्ये घडलेल्या सकारात्मक बदलाप्रमाणे परिणामसुध्दा होऊ शकतो, फक्त गरज आहे ती जलसंवर्धनातील कामांमध्ये शास्त्रीयता आणण्याची, त्यातील राजकीय हस्तक्षेप दूर करण्याची. तसे झाले तर, ग्रामीण भागात शाश्वत जल उपलब्धी करणारी दुसरी कोणती आदर्श योजना ठरू शकणार नाही. ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही योजना उपयुक्त आहे. ती योजना प्रभावीपणे ज्या भागात राबवली जाईल, तो भाग जलसमृद्ध होईल. तशी क्षमता त्या योजनेत आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत होणारी कामे ही शास्त्रीय पद्धतीने केलेली असावीत आणि त्या योजनेतून देखावा कमी अन् जादा काम यावर भर दिला जावा.
– राजेंद्र इंगळे 9423305827
About Post Author
