साहित्यसंमेलनाच्या व्यासपीठावर सत्ताधारी मंत्री आणि संमेलनाचे अध्यक्ष यांना एकत्र बसलेले जेव्हा लेखक बघेल तेव्हा त्याच्या मनात प्रश्न उभा राहील : आपण राजकारणी होऊन मंत्र्यांसारखा इतमाम मिरवण्याची आकांक्षा धरावी की मोठा लेखक होऊन लोकप्रिय व्हावे? त्याचे तरुण मन बहुधा तात्कालिक लाभाचा मोह पडून ‘राजकारणीच होणे बरे!’ असे म्हणेल. पण मंत्री पाच-पाच वर्षांनी येतात आणि जातात; थोर लेखकाने लोकमानसात एकदा प्रवेश केला, की त्याला पिढ्याच्या पिढ्या त्यांच्या मनावर राज्य करू देतात; विजयनगरचे साम्राज्य आणि सम्राट इतिहासजमा झाले, पण ज्ञानेश्वरी अजून लोकांच्या मनावर अधिराज्य करत आहे!
मंत्री किंवा इतर शासनकर्ते यांच्या वागण्याने दुसरा एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. मंत्र्यांनी मंत्रिपद स्वीकारताना ते भारतीय संविधानाशी – देशाच्या घटनेशी एकनिष्ठ राहू अशी शपथ घेतलेली आहे. मंत्र्यांनी त्यांच्या काही वागण्याचा परिणाम त्या शपथेशी विसंगत ठरणारा तर नाही ना, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे असे मी सुचवते. मी एका नामांकित घटनातज्ज्ञाकडून हा मुद्दा नीट समाजावून घेऊन मगच हे सुचवत आहे. हे भारतीय संविधान त्याच्या प्रास्ताविकेत – Preamble मध्ये – जाहीर करते, की We, the people of India, solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist secular Republic and to secure to all its citizens fraternity, assuring the dignity of the individual. हे इंग्रजीमधून सांगत आहे, कारण घटनेची – संविधानाची – अधिकृत प्रत इंग्रजीतील समजली जाते. म्हणजे आम्ही व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखू आणि बंधुता साध्य करू. तुम्ही-आम्ही एकमेकांच्या प्रतिष्ठेला तुमच्या-आमच्या बोलण्याने अगर वागण्याने कमीपणा आणतो, तेव्हा त्या प्रतिष्ठेवर आघात करतो. त्यामुळे संविधानाशी असलेल्या त्या व्यक्तीच्या निष्ठेला तडा जातो. मंत्री जेव्हा विरोधकांबद्दल अशिष्ट भाषा वापरतात, त्यावेळी विरोधकांच्या प्रतिष्ठेवर प्रहार होतो की नाही? संविधान व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखण्याचे आश्वासन देत आहे, याचा अर्थ ज्या त्या व्यक्तीने स्वत:चीच प्रतिष्ठा राखायची असा नाही. ज्या त्या दुसऱ्याचीही प्रतिष्ठा राहवी यासाठी ज्या त्या व्यक्तीने साहाय्य द्यायला हवे, ती प्रतिष्ठा टिकेल असे वागायला हवे. संविधानामध्ये व्यक्तीच्या प्रतिष्ठारक्षणाचे कलम आले, ते जवाहरलालजींच्या विशेष आग्रहामुळे. तो इतिहासही उद्बोधक आहे आणि संमेलनापुढील प्रस्तुत मुद्दा स्पष्ट करणारा आहे. जमीनदारी उत्तर प्रदेश आणि बिहार या प्रांतांतून पूर्वापार होती. लोकांचे शोषण पिढ्यान् पिढ्या झाले. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी आणि इतर साधी माणसे हवालदिल, भीतिग्रस्त आणि लाचार राहत. प्रेमचंदांच्या कथा-कादंबऱ्यांतून तशी केविलवाणी पात्रे अनेक भेटतात. ती माणसे मोठ्या माणसांच्या पायांवर डोकी ठेवत. शासनातील माणसांच्या पायांना स्पर्श करत, ‘पाय लागी’ म्हणत आणि हात जोडून लाचारीने उभी राहत. जवाहरलालजींना त्याचा राग येई. ते व्यथित होत. म्हणून त्यांचा भर संविधानात प्रतिष्ठेच्या आश्वासनाचे शब्द यावे यावर होता. त्यांना वाटले, त्यामुळे तरी दीनदुबळ्या लोकांना मोठे लोक प्रतिष्ठा ठेवावी ही शिकवण देतील. ते त्यांच्या लाचारीला उत्तेजन देऊन त्यांना गुलाम बनवणार नाहीत. कारण माणसाने लाचारीने गुलाम होणे म्हणजे त्याने स्वत:ची प्रतिष्ठा सर्वस्वी धुळीला मिळवणे होय! लोक मंत्र्यांच्या दारी खेटे घालतात हे खरे असले, तरी मंत्र्यांनीच त्यांच्या लाचारीचा निषेध केला पाहिजे. मंत्र्यांनी लोकांना सांगितले पाहिजे, की “तुम्ही स्वत:ची प्रतिष्ठा विकायला निघालात तरी आम्ही तुम्हाला तसे करू देणार नाही. कारण तुम्ही तसे केले तर आमचे वागणे आम्ही संविधानाशी एकनिष्ठ राहण्याबाबत घेतलेल्या शपथेशी सुसंगत राहणार नाही. तुमचे काम योग्य आणि शक्य असले तर आम्ही करूच, पण लाळ गाळणे थांबवा. माणसासारखे प्रतिष्ठेने वागा.” पण तसे सांगताना मंत्रीही स्वत:ची प्रतिष्ठा सांभाळून आहेत, हे लोकांना पटले पाहिजे.
संविधानात सांगितलेल्या ध्येयांबद्दल, ती आचरणात यावी यासाठी सांगितलेल्या दिग्दर्शक तत्त्वांबद्दल – Directive Principles बद्दल – देशवासीय सगळ्यांचेच एकमत आहे. त्यावर त्यांची निष्ठा आहे. ती ध्येये आणि तत्त्वे बदलता येत नाहीत, कारण ती भारतीय संविधानाचा गाभा आहेत. पण ध्येये गाठण्यासाठी संविधानात सांगितलेली यंत्रणा (Machinery) परिवर्तनीय आहे. गरज पडली तर ती यंत्रणा बदलता येते. मंत्र्यांचे वर्तन त्या यंत्रणेचा एक भाग आहे. सगळ्यांकडून ध्येय लवकर साधावे यासाठी त्या यंत्रणेत योग्य तो बदल करा, एवढेच आम्ही म्हणतो आहोत.
आमची ध्येये व दिग्दर्शक तत्त्वे एक असली तरी आमची विचारप्रणाली एक आहे का? हा प्रश्न उभा राहतो, त्याचे कारण दुसऱ्या अनेक क्षेत्रांवर शासकीय अतिक्रमण होत आहे. त्या बाबतीत लोक अगतिक झाल्यासारखे बोलतात. स्वातंत्र्य, बंधुता, समानता, सामाजिक न्याय इत्यादी ध्येयांकडे जाण्यासाठी लेखन, भाषण आणि विचार यांचे स्वातंत्र्य हा उत्तम उपाय आहे असे आम्ही मानतो. संविधानही तसेच मानते. पण शासनकर्त्यांनाही तसेच वाटते का? राष्ट्रीय लेखक संघाचे महाराष्ट्र संमेलन 1976 सालच्या ऑक्टोबरमध्ये नागपूर येथे भरले होते. महाराष्ट्राचे एक माजी मुख्यमंत्री तेथे ‘प्रमुख अतिथी’ होते. अनेक खासदार आणि आमदारही तेथे उपस्थित होते. मराठी साहित्याचे क्षेत्र राजकारणाने कलुषित होत आहे या माझ्या विधानाला सदर संमेलन हा एक पुरावा आहे. तेथे झालेल्या स्वागताध्यक्षांच्या प्रास्ताविक भाषणातील एकदोन उतारे मी वाचून दाखवते :
“समाजाशी बेईमानी करणारा लेखक असेल तर त्यास ताडन करण्याचा अधिकार शासनालाही असला पाहिजे.
“शहराच्या सुंदर हवेलीत राहून माझ्या स्फूर्तीला स्वातंत्र्य हवे. मला वाटेल ते आदर्श मी रेखाटीन. सीतेऐवजी मला वेश्या बरी वाटते. रामाऐवजी मला रावण आदर्श वाटतो. राष्ट्रपिता म. गांधींऐवजी त्यांचा मारेकरी मला उमदा वाटतो. अशा समाजघातक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला तर राष्ट्राच्या प्रमुख प्रवाहापासून सैरावैरा दूर पळणाऱ्या त्या पशूंना शासनाने वठणीवर आणले पाहिजे.”
आम्हीही गांधीजींच्या मारेकऱ्याला उमदा म्हणणाऱ्या लेखकाला अधमच समजतो. पण एरवी, परमताविषयी कमालीची असहिष्णुता वरील भाषणात दिसते आणि वस्तुस्थितीचा जाणुनबुजून केलेला विपर्यासही दिसतो. शहराच्या सुंदर हवेल्यांतून कोण राहते? पोटाची विवंचना करत हौसेने लेखन करमारे गरीब बिचारे बहुसंख्य मराठी लेखक की राजकारणी, जे त्यांच्या राजप्रसादातून दुर्बिणीने लोकांची गरिबी पाहतात आणि त्याबद्दल घोषणा देतात? कोणाला राम आदर्श वाटतो, तर दक्षिणेत कित्येकांना रावण! मग त्यांना तुम्ही ‘पशू’ म्हणून ताडन करणार? सीतेला वेश्या म्हणणारे नीच किंवा म. गांधींच्या मारेकऱ्याला उमदा म्हणणारे अधम लेखक हे शिक्षेला पात्र आहेत. पण अशा शिक्षेचा निवाडा देशातील कायद्याने करायचा आहे – शासनाला तो अधिकार नाही आणि कायदा काय आहे हे न्यायालयाने ठरवायचे आहे; शासनाने नव्हे. हा त्यातील मूलभूत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणूनच शासनाने जप्त केलेली पुस्तके न्यायालयात मुक्त होऊ शकतात. म्हणूनच कायदा मर्ढेकरांसारख्या कवींना अश्लीलतेच्या आरोपातून सोडवतो.
(मालती बेडेकर यांनी 1981 सालच्या मुंबईतील समांतर साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून केलेल्या भाषणातील अंश)
– मालती बेडेकर
About Post Author
