ऊसतोड कामगार आणि त्यांची गाथा

4
806

ऊसतोड कामगार हे ऊस तोडतात. जेथे ऊस मोठ्या प्रमाणावर लावला आहे तेथे जाऊन तो साखर कारखान्यांकरता कापणारा/तोडणारा मजूर वर्ग म्हणजे ऊसतोड कामगार. राज्याच्या सोळा जिल्ह्यांत बावन्न तालुके ऊसतोड व्यवसायात आहेत. ऊसशेती गेल्या सत्तर वर्षांत महाराष्ट्रात बहरली, त्यासोबत साखर कारखाने निघाले. शेतांतील ऊस तोडून त्या कारखान्यांना पुरवणारा ऊसतोड कामगार म्हणजे स्थलांतरित मजुरांचा हा एक मोठा समुदाय. तो महाराष्ट्रात विसाव्या शतकात निर्माण होत गेला. तो मजुरांचा समुदाय साखर कारखाना परिसरांत असल्याने विखुरला राहतो. म्हणून त्यांचा ‘वर्ग’ होत नाही. मात्र तो समुदाय म्हणजे असे मजूर लोक की जे जी जागा मिळेल, जसे खाणेपिणे असेल, जेथे कामावर जावे लागेल, जशी परिस्थिती असेल तशा परिस्थितीत राहतात. त्यांचा स्वत:चा पसारा असा काहीच नसतो, पण जो आहे त्यावर त्यांना ऊसतोडणीच्या हंगामाचे पाच-सहा महिने काढण्याचे असतात. कर्जाचे/पैशांचे डोक्यावरील ओझे दुसऱ्या गावी जाऊन, श्रम करून खांद्यावर आणायचे आणि लगेच, पुन्हा कर्जबाजारी होऊन, पुढील वर्षीच्या कर्जफेडीच्या त्याच मार्गाला लागायचे ! अशी त्यांची जगण्याची रीत. चोर त्यांच्या खोपटात आला तर त्यालाही स्वतःजवळचेच काही तेथे ठेवून जावे असे वाटणार ! ते गुळकरी, ऊसतोडवाले, फडवाले अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जातात. ती माणसे कुडकुडणारी थंडी, कोसळणारा पाऊस आणि कडाक्याचे ऊन सहन करत दीनवाणी राहत असतात; तरी कुटुंब संस्था व गाव संस्कृती जपत असतात. त्यांच्या मुलांना नव्या जमान्यात शिक्षणाचे वारे लागतेदेखील !

साखर कारखानदारी हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रांतील कळीचा भाग. राज्यातील राजकारण, अर्थकारण त्यावर पोसले गेले. महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी कारखानदारीमुळे सर्वसामान्य शेतकरी बागायतदार झाला, त्यांच्यातूनच कारखानदार तयार झाले. शेतीत पैसे आले. शेती प्रगत झाली. कुटुंबे सुधारली. पश्चिम महाराष्ट्र तर आणखी सधन झाला. राज्यात एकूण दोनशे कारखाने आहेत. त्यांतील एकेशब्याण्णव कारखाने सुरू आहेत. अगदी छोट्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात किमान पंचवीस गावे येतात. मोठा कारखाना असेल तर ती दीडशेपर्यंत असतात. त्यामुळे पूर्ण राज्यात साडेचार ते पाच हजार गावे ऊस उत्पादनात आहेत. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2020 या वर्षी अकरा लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लावलेला होता आणि त्यावरील नऊशे टन ऊसाचे गाळप साखरेसाठी झाले.

मात्र या सगळ्या व्यवस्थेत एक मोठा घटक सर्वार्थाने दुर्लक्षित राहिला आहे, तो ऊसतोडणी कामगार. ऊस तोडण्यास येणारा मजूर हा मुकादमांच्या मध्यस्थीने आणला गेलेला असतो. हे मुकादम मराठवाड्यातील आणि काही प्रमाणात खानदेशातील ऊसतोडणी कामगारांच्या पट्ट्यात गेली अनेक वर्षे काम करतात. कारण कामगार मराठवाड्यातील. मुख्यत: बीड, उस्मानाबाद, जालना, औरंगाबाद, लातूर, परभणी येथील; तर बाकीचे नगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव या जिल्ह्यांतील असतात. कामगाराने ऊसतोडणीच्या हंगामाचे पैसे इसार म्हणून मुकादमाकडून आधीच घ्यायचे अशी पद्धत आहे. त्यात एक कामगार म्हणजे एक कोयता असा हिशोब. पहिल्या हंगामात पडेल तेवढ्या पावसावर खरिपाचे येईल ते पीक पदरात पाडून घ्यायचे आणि दिवाळी झाली की बैलगाड्या जुंपून गुराढोरांसह पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांवर, मुकादम सांगेल तिकडे निघायचे, हा त्या कामगारांचा दर वर्षीचा जीवनक्रम. त्या जिल्ह्यांमधून दर वर्षी तब्बल दहा ते बारा लाख कामगार स्थलांतर करतात. त्यांच्या जिवावर चाळीस हजार कोटी रुपयांचा साखर उद्योग चालतो. येथे एक नोंद केली पाहिजे, की कामगार सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातूनही मोठ्या संख्येने असत. परंतु त्या तालुक्याच्या काही भागात पाणी पुरवठा झाल्याने तेथील मजुरांचे प्रमाण कमी झाले आहे !

ऊसतोड कामगार हे कोरडवाहू जमिनीचे मालक, अल्पभूधारक. वर्षानुवर्षांचा दुष्काळ त्यांच्या डोक्यावर. शिक्षण जेमतेम अक्षरओळख इतपत. घरात ऊसतोडीसाठी लागणारे जेवढे जास्त कोयते, तेवढे जास्त पैसे हातात येतात. साहजिकच, कुटुंबातील जितके जास्त हात कामाला लावता येतील तेवढे बरे ! त्या पैशांतून पुढे वर्षभर घर चालते, कर्जे फिटतात. घरातील लग्ने लागतात. सणवार, उत्सव, यात्रा, कपडेलत्ते सगळे त्यातूनच. त्यामुळे मूल शिकून पुढे काही करेल, त्याचे आणि परिणामत: साऱ्या कुटुंबाचे आयुष्य बदलेल वगैरे जाणीव फारशी दिसत नाही. आपसूकच, पुढील ऊसतोडणी कामगार तशा त्या मुलांमधून तयार होतात. त्यासाठी वेगळे काही करावे लागत नाही. ते मजूर लोक ना शेतकऱ्यांचे असतात, ना कारखान्यांचे. कारखाने तळाला जागा देतात, वीज देतात, पाणी देतात, कधी आरोग्य शिबिरे घेतात; ती उपकाराच्या भावनेतून. त्यात कर्तव्यबुद्धी फारशी नसते. कधी, मुकादमाने कामगारांना हाताशी धरून संप वगैरे केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यात त्यांनी स्वत:च्या मागण्यांना अग्रक्रम देऊन तळात कामगारांच्या चारदोन मागण्या नोंदलेल्या असतात.

ऊस तोडणीला आलेल्या कामगारांचा तळ म्हणजे अख्खे गाव असते. चहा-नाष्ट्याच्या टपऱ्या, किराणा दुकान, सलून, पंक्चर काढण्याची दुकाने… असे सगळे. एका वेगळ्याच जगात राहतात ती माणसे. दिवसभर ऊस तोडणी, मोळ्या बांधणी… जेव्हा-केव्हा रात्री-अपरात्री ऊस भरणी ट्रक, ट्रॅक्टर येईल तेव्हा उठून शेतावर जायचे, ट्रक-ट्रॅक्टर भरायचा; कधी, तेथेच दुसरा दिवस सुरू होतो व ऊसतोडीचे काम चालू करावे लागते. ऊसतोड किती अंतरावर, कोठे आहे त्याचा काही संबंध नसतो. मुकादमाने बोट दाखवले, की तोड सुरू करायची. तो वर्ग – ना विशिष्ट जातीत बांधलेला आहे, ना धर्मात अडकला आहे. ऊसतोड कामगार वर्ग अधिक तर पश्चिम महाराष्ट्रात काम करताना आढळला तरी महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यांतून राज्यभर फिरत असतो. त्यांच्या कुटुंबात पूर्वापार चालत आलेला तो व्यवसाय आहे व तोच ते पुढे संक्रमण करत आहेत. ते तो व्यवसाय कर्जाचे ओझे, उसने पैसे फेडणे वा कामधंद्याचा काहीच पर्याय नसणे यास्तव करत असतात. नंतर तीच त्यांची कुटुंबरीत बनून गेलेली असते.

ते लोक मूळ ज्या भागात राहतात तेथे काहींना त्यांची शेती आहे, पण पाणी नाही. काहींना शेतीच नाही. अर्थात पावसाच्या पाण्यावरची शेती. फिरस्तीचे पाच-सहा महिने झाले की त्यांना परत स्वत:च्या गावी येऊन, दुसऱ्यांच्या शेतीत रोजंदारीवर जाऊन ‘भाकरीची’ व्यवस्था करावी लागते. काहींची घरे गावाकडे स्वच्छ व सुंदर आहेत, तर काही पडक्या घरांत राहतात. मात्र ते जेव्हा ‘विंचवाचे बिर्‍हाड’ घेऊन फिरतात तेव्हा सोबत त्यांच्याकडे काही भांडी व शिजणारे अन्नधान्य (शिधा) असते. त्यात बाजरी हे धान्य नावाजलेले ठरते. त्यावर पाच-सहा महिने गुजराण होते. बाजरी हा पदार्थ शरीरात उष्णता निर्माण करणारा मानतात. नेमका ऊसतोडीचा मोसम थंडीतच, दिवाळीच्या मोसमात सुरू असतो. बाजरी ही नेमकी त्यांच्याकडेच पिकावी ना ! ते त्याचीच भाकरी करतात. काहीजण तीच बाजरी शेजारच्या गावांतील मंडळींना विकून त्यांच्याकडे पिकते ते उदाहरणार्थ गहू, ज्वारी वा इतर कडधान्ये घेतात. तो व्यवहार वस्तुविनिमयाने वा पैशाने होतो. ऊसाचे गाळप एप्रिल-मेपर्यंत चालू राहू शकते, पण बाजरीचे उष्णतेचे महात्म्य तसेच सांगितले जाते.

ऊसतोडणीचे काम प्रचंड कष्टाचे. त्यात ना प्रतिष्ठा, ना पैसा. शेतकऱ्याने ऊस लावावा- तो तोडण्याची जबाबदारी कारखान्यांची. त्यांना स्थानिक मजूर मिळेनात, म्हणून त्यांनी मजूर गोळा करून आणण्यासाठी मुकादम नेमले. मुकादमांनी मजूर मागास, दुष्काळी भागातून आणण्याची प्रथा सुरू केली. त्यामुळे मजूर ‘गोळा करण्याची’ पद्धत पडून गेली आहे. मजूर गरजू असतात. मुकादम त्यांना गरजेपोटी वेळोवेळी पैसे ‘रकमा’ स्वरूपात देतात. त्या रकमेस उचल, इसार म्हणजे अॅडव्हान्स असे म्हणतात. ती प्रत्येक मजुराकडे तुंबलेली असते. दिवाळी झाली, ऊस तयार झाला, कारखान्यात गाळपाची सिद्धता झाली, की मुकादमांकडून उचल घेतलेली गावागावातील कुटुंबे कारखान्यांवर जाण्यास निघतात. एक माणूस म्हणजे एक कोयता हा हिशोब. कुटुंबात जेवढे जास्त कोयते, तेवढी उचल मोठी ! फडात मुले ऊस तोडणार असतील तर तो हिशोब ‘अर्ध्या कोयत्या’चा. मुले आईबापांसोबत येतात. सहा महिने स्वत:चे गाव सोडून दूर पश्चिम महाराष्ट्रातील एखाद्या कारखान्यावर पोचायचे आणि गावाबाहेर ऊसाच्या मळ्याजवळ तळ टाकायचा. पाचटाच्या कोप्या बांधायच्या. सोबत आणलेली गुरे बांधायची आणि कामाला सुरुवात करायची.

ऊसतोड कामगारांची छोटी-छोटी खोपटी असतात; त्यात जेवण करणे, धान्य ठेवणे, अंथरूण-पांघरूण, कपडे, थोडाफार पैसाअडका, देवघर हे सारे असते. खोपटी/खोपा इतकी मजबूत असतात, की थंडीदरम्यान जरी वादळवारे, पाऊस आला तरी पाणी आत जाण्याचा मार्ग नसतो. खोपटी बांधणाऱ्यांचे ते खास वैशिष्ट्य. ते कौशल्य पाहून पाहून शिकले जाते. त्यासाठी खास प्रशिक्षण नाही. स्त्रिया खोपटासमोरील जागा आपटूनथोपटून (चोपून) घट्ट बनवतात, शेणाने सारवून घेतात. खोपटांची रचना सरळ रेषेत वा वर्तुळाकारही असते किंवा जागा मिळेल तशीही ती रचली जातात, पण बंदोबस्त तेवढाच पक्का ! जनावरे स्वत:च्या खोपटासमोर वा सगळ्यांची मिळून एका बाजूस असतात.

चुली नावाचा प्रकार खोपटाबाहेर असतो. स्त्रियांची जेवण करण्याची तयारी पहाटे सुरू होते. चूल दररोज सारवली जाते. काही जण गॅस सोबत आणताना दिसतात ! टोळीत वयोवृद्ध स्त्रिया-पुरुष असतात. त्यांची जबाबदारी टोळीचे संरक्षण, लहान मुलांवर लक्ष, टोळीत परका कोणी येऊ नये यासाठी दक्ष राहण्याची असते. वस्तीवर राखणीस थांबणाऱ्या महिला दिवसभर त्यावरच बसतात. सोबत वयाने पाच-सात वर्षांपर्यंतची लहान मुले आणली असतील तर पोत्यांची पट्टी टाकून त्यावर त्यांना खेळवण्याची सोय. सोबत, घरांची अर्थात टोळ्यांचीही राखण होतेच. त्यांच्या वस्तीवर वस्ती राखण्यासाठी कोणीतरी थांबणे सक्तीचे असते. त्यांचे थंडी दरम्यान अचानक येणाऱ्या पावसात काय हाल होत असतील याचा विचारही करवत नाही. त्यांच्या खोपटात घुसणारा पाऊस, त्यांना अपुऱ्या जागेत राहवे लागणे, सोबत त्यांची लहान मुले यांवर काय तो उपाय करावा लागेल.

या कामगारांना रेशनचे धान्य त्याच्या मूळ गावी मिळू शकते. परंतु ते वर्षातील सहाहून अधिक महिने ऊसतोड कामाच्या ठिकाणी असतात. शासनाचे आदेश दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना रेशन दुकानातून मोफत धान्य पुरवठा करण्याचे आहेत. त्या योजनेचा ऊसतोड कामगारांना बऱ्याचदा लाभ होत नाही. काही साखर कारखाने त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या ऊसतोड टोळ्यांना गहू, तांदूळ, साखर, चहा पावडर यांचे वाटप करतात, काही कारखाने आरोग्य तपासणीदेखील करतात.

वस्तीवाल्यांच्यात शाकाहारी-मांसाहारी असतात. काही टोळ्या पूर्णतः शाकाहारी तर काही मंडळी माळकरी, पण सारी कुटुंबे तो भेद फार न करता एका कारखान्याची एक टोळी समजून, एकत्र मिळूनमिसळून राहतात. काही जण मद्यपान करणारे असतात. भांडण-तंटे होतात, हाणामारी होते. पण टोळीवर सारे सामोपचाराने मिटवले जाते. प्रत्येक टोळीत कुटुंबे कितीही असू शकतात, पण प्रत्येक कुटुंबामागे स्त्री-पुरुष कामगार असतात. अपवादात्मक परिस्थितीत नसतातही ! पुरुष ऊसतोडणी तर स्त्रिया मोळ्या बांधणी करतात. स्त्रियाही ऊस तोडू शकतात ! त्यांचा हातखंडा ऊसभरणीतही असतो. शिवाय, जळण गोळा करून जेवण बनवणे हीदेखील त्यांची जबाबदारी असते. काही महिला तर त्यांच्या लहान मुलांना पोटाशी घट्ट बांधून ऊस फडात जातात. ते मूल छोट्या टोपलीमध्ये आडोशाला दिवसभर असते वा ते कपड्याने तयार केलेल्या एखाद्या आडोशाला झोपून असते. त्यांना त्या बाळाला काय होईल, काहीतरी चावेल याची भीती नसते. ऊस तोडीचे व भरणीचे काम कधीतरी, अगदी पहाटे तीन वाजतासुद्धा सुरू असते. काही स्त्रिया कामाच्या ठिकाणी बाळंतीण झाल्याचीही उदाहरणे आहेत.

ऊसतोड कामगारांना त्यांचा दिवसाचा पगार किती असतो हे माहीत असतेच असे नाही. मुकादम ते सर्व ठरवतो. उचल वा कर्जाऊ घेतलेल्या पैशांपेक्षा काम जास्त झाले तर पैसे परत मिळतात. त्यास कर्ज म्हणता येत नाही, कारण त्यावर कोणतेही व्याज नसते. पैसे आगाऊ घेणे व त्याबद्दल काम हाच हेतू. प्रत्येक कामगाराची पैशांची रक्कम वेगवेगळी असते. स्त्री-पुरुष ऊसाचे वाडे (ऊसाचा शेंड्याचा भाग. तो जनावरांना चारा म्हणून वापरतात) विकून येणाऱ्या पैशांतूनही रोजचा खर्च भागवतात. त्यांच्या मूळ गावाकडील रोजंदारीचा पगार पाहिला तर तो विकसित भागापेक्षा कमी असतो. कामाच्या वेळा भिन्न असतात. स्त्री-पुरुषांच्या पगारांतही भिन्नता दिसते. कारखान्यातर्फे टोळी जेथे नेली जाईल तेथे जाणे, स्वत:चे काम करणे व परत पुढे दुसऱ्या गावी जाणे हेच त्यांच्यासाठी त्यांच्या जगण्याचे गणित ! ऊस शेतातून कारखान्यापर्यंत पाठवण्यासाठी जरी ट्रॅक्टर वा ट्रक वापरत असले तरी काही ठिकाणी स्त्रिया स्वत: ऊसाने भरलेली बैलगाडी हाकताना/चालवताना दिसतात.

कामगारांची लहान मुले, आई-वडील, आजी-आजोबा सोबत येतात. स्थलांतरित मजूर कुटुंबांचे प्रश्न अनेक तयार होतात. मुले दिवाळीपर्यंत त्यांच्या गावातील शाळेत गेलेली असतात. मध्येच गाव सुटते- शाळा सुटते. नव्या गावात शाळेत जाण्यास हजार अडचणी- घरी आणि दारीही. शाळाच जवळ नसते. शाळा असते तेव्हा आईबापाला मुलांना शाळेत पाठवायचे नसते. काही मुलांना तर शिक्षण माहीतच नसते. टोळीच्या मागून जाणे, वस्तीवर फिरणे वा थोडी कामे करणे इतकेच त्यांना माहीत ! काही टोळ्यांना विचारले तर त्या टोळ्यांतील एकही मुलगा-मुलगी शाळेत गेलेली नव्हती, तर काही मुले गावी परत गेली, की त्यांच्या मूळ शाळेत जातात. प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा अधिकार 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्याने दिला. त्या कायद्याने समांतर शिक्षण यंत्रणा नको म्हणताच तळावरील साखरशाळा बंद झाल्या. काही स्वयंसेवी संस्था तशा शाळा ऊस कटाईचे शंभर दिवस चालवत. त्यासाठी सरकार अनुदान देई. परंतु शिक्षण हक्क कायद्यानंतर शिक्षण ही जबाबदारी संपूर्णत: सरकारची झाली. साखरशाळा आहेत पण अशा ऊसतोड कामगारांच्या मुलांपर्यंत ती जेथे आहेत तेथे पोचतील का? त्या मुलांना लिहिता-वाचता येत नाही. कोणास पाहून पाहून थोडेफार येते. त्यावर ती मुले खूष असतात. मुले फोन वगैरे करण्याचे असल्यास इतरांकडून मदत घेतात. हळुहळू सर्व गोष्टी की-पॅडच्या, मोबाईलवरच्या निरीक्षणातून, लक्षात ठेवून शिकून घेतात ! काही जणांकडे अँड्रॉईड मोबाईल असतात. त्यांचे शिक्षण खूप काही झालेले नसते. तशा मुलांना शिक्षण देणे हे शासनासमोरील आव्हान आहे. एरवी, त्या मुलांचे भविष्य आई-वडिलांसोबत गावोगावी फिरणे, मोठी झाल्यावर तेच ऊसतोडीचे काम करणे येथेच सीमित होते. गावाच्या हद्दीत येणाऱ्या टोळ्यांची नोंद, त्यांची मुले, त्यांचे शिक्षण, आहार, कपडे, पुस्तके यांविषयी योग्य नियोजन करावे लागेल. तसेच, स्वच्छतागृहे यांचाही विचार होणे अपेक्षित आहे.

महिलांचा मूळचा प्रश्न म्हणजे स्वच्छतागृहांचा. त्यांना गावात असणाऱ्या स्वच्छतागृहांचा वापर करता येत नाही, कारण त्यांची वस्ती गावाबाहेरची. गावाच्या बाहेर राहणारा तो कामगार वर्ग शौचास उघड्यावर जातो. काही जणी ऊसाच्या फडातच शौचास जातात. त्यास पर्याय नसतो. ते जवळपास काही पीक असेल तर त्यामध्येही जातात. लहान मुले रस्त्यांनजीक बसतात.

ऊसतोड कामगार स्त्रियांचे प्रश्न ही वेगळीच छळणारी गोष्ट आहे, स्त्रियांना विनाव्यत्यय काम करता यावे व त्यांना बाळंतपणाची रजा काढावी लागू नये म्हणून त्यांची गर्भाशये काढली जातात व तशा बातम्या मीडिया देतात. मासिक पाळीतील अडचणी, गर्भाशयाची दुखणी, गर्भपात, कामाचे ओझे यांमुळे महिलांची गर्भाशये काढून टाकल्याच्या बातम्या आल्या. त्या संबंधित आजारांच्या शस्त्रक्रिया महागड्या असल्यामुळेसुद्धा ‘काय ते एकाच वेळी होऊ दे’ म्हणूनही गर्भाशये काढली जातात. स्त्रीसाठी तिचे गर्भाशय ही निसर्गाने दिलेली मोठी देणगी आहे. बाहेरच्या वातावरणामुळे तिला ते गर्भाशय काढून टाकण्याची वेळ येत असेल, तिच्या आरोग्याची हेळसांड होत असेल, उपचारपद्धतीसाठी लागणारा पैसा मिळत नसेल तर ती स्त्री सुरक्षित नाही असेच म्हणावे लागेल ! एक प्रसंग. काकाचीवाडी हद्दीत राहणाऱ्या टोळीतील एक महिला ओली बाळंतीण होती- अगदी सात आठ दिवसांची. ती गावच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार घेत होती. मी तिच्याशी बोलण्यासाठी म्हणून तेथे गेले तर ती महिला शौचास बसून स्वतःचा शौच उचलून टाकून देत होती. ऊसतोड कामगार स्त्रियांची किती बिकट अवस्था असते ते पाहून चटकाच बसला. पण ते दृश्य वास्तवता सांगून गेले. त्या छोट्याशा खोपटात ते बाळ-बाळंतीण, त्यात मध्येच ऊन आणि पाऊसही! बाळंतिणीचे खान-पान, पथ्य-पाळणूक होणार तरी कोठून? तसेच, पाणीही कमी वापरले जाते. त्यांच्यासाठी फिरत्या स्वच्छतागृहांचा उपाय तरी व्यवहार्य ठरेल का?

शेतकरी ऊस लावणीपासून तो तोडीस परिपक्व होईपर्यंत कष्ट करत असतो. त्यासाठी तो तीन-चार महिने कष्टात राहतो. तोच ऊस ऊसतोड कामगार वर्ग कारखान्यापर्यंत पोचवत असतो. त्यांच्यासाठी योजना झाल्या, सुविधा झाल्या, संघटना निर्माण झाल्या, सर्वेक्षणे झाली, समस्या समाजासमोर मांडल्या गेल्या, अनेक जाणकारांनी त्यांच्यावर संशोधन केले, लेख लिहिले, चिकित्सा केली, मते मांडली, चर्चासत्रे झाली, आंदोलने झाली. पण त्यांच्या समस्या आहेत तशाच आहेत !

ऊसतोडणी कामगार हे कारखान्याशी नव्हे तर मुकादमांशी बांधलेले असतात. ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांप्रमाणे मुकादमांची मुले ही तळावर शिक्षण घेत नाहीत तर शहरात वसतिगृहात राहून शिकतात, त्यांची मुले चांगल्या नोकऱ्या करतात. या ऊसतोडणी मुकादमाचा प्रभाव ऊसतोडणी मजुरांवर चांगलाच असतो. मुकादमांकडून मजुरांना एकरकमी पैसा हंगामाआधीच मिळालेला असतो. त्या पैशांत त्यांना आख्खे कुटुंब वर्षभर जगवायचे असते. ते गावी परत गेल्यावर शेतीचा हंगाम डोक्यावर असतो, मुलींची लग्ने असतात, वृद्ध माणसांची आजारपणे असतात. त्यात त्यांना मुलांच्या शिक्षणाचा विचारच नसतो. त्यांचा प्रत्येक दिवस पोटात भाकर जाण्याच्या चिंतेचा असतो. ते भविष्य काय बघणार?

साखर कारखानदारी ही ऊसतोडणी कामगारांच्या कष्टांवर पोसलेली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र त्या कामगारांचा थेट कारखान्याशी काहीही संबंध नसतो. ना या कामगारांची कोठे नोंदणी असते. ना कसल्या अपघातात कारखाने या कामगारांना काही नुकसानभरपाई म्हणून कायदेशीर देणे लागतात. त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न तर गंभीर असतात. अंगावर शहारे यावेत असे ! –  एका थंडीतील पहाटे ऊसाच्या फडात शेकोटी करून मूल शेजारी झोपवले होते. त्या मुलाचा पाय शेकोटीत होरपळून गेला तरी फडातच कोयता चालवणाऱ्या आईबापाला तपास नव्हता ! एका मुलीला पायाला जखम झाली होती. ती चिंधीने बांधून तिची आई त्यावर हळदकुंकू ‘वाहत’ होती. शाळेत ती बरेच दिवस आली नाही म्हणून कार्यकर्ता तळावर गेला असता, त्याने पाहिले, की त्या मुलीचा पाय भप्प असा सुजलेला व त्यात पू भरलेला होता. त्याने तिला डॉक्टरांकडे नेले. तर डॉक्टर म्हणाले, ‘जर मुलीला आणखी दोन दिवस आणले नसते तर पाय कापावा लागला असता.’ एका घटनेत दहा वर्षांचा मुलगा ऊस तोडत असताना कोयत्याने त्याचा अंगठाच तुटला आणि फडात कोठेतरी पडला. रक्ताच्या चिळकांड्या उडाल्या. एकच कल्लोळ झाला. कोणी तरी प्रकल्पाच्या सरांना फोन केला असता त्यांनी लोणंद, सातारा, कराड अशी धावपळ करत उपचार केले. मूळ अंगठा तर नव्हताच, प्लास्टिक सर्जरीने कृत्रिम अंगठा बसवावा लागला !

तीन ते सहा वयोगटांतील मुलांचे कुपोषणाचे प्रमाण तर प्रचंड असे आहे. रात्री करून ठेवलेला स्वैपाक मुले आवडला आणि कोणी भरवला तर खातात, अन्यथा उपाशी! आख्खा दिवस फक्त ऊस खाऊन काढणारी तेथील मुले आहेत !

काही कारखाने त्यांची सामाजिक बांधिलकी मानतात. त्यातून काही सकारात्मक पावलेही उचलली गेली आहेत. काही ठिकाणी ग्रामस्थ पुढाकार घेताना दिसतात. सातारा जिल्ह्यात शालाबाह्य मुलांच्या, विशेषत: ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणात बालरक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. एका तालुक्यात दोन बालरक्षक आणि दोन समन्वयक आहेत. त्यांचे मुलांना शिक्षणप्रवाहात आणण्यासंदर्भातील प्रशिक्षण झाले आहे आणि ते परिणामकारक रीतीने काम करत आहेत.

ऊसतोडणी कामगार जसे आहेत तसे राहण्यानेच सरकारी शिक्षण खाते, स्थानिक नेते मंडळी यांचे स्थान टिकणार आहे. जर त्यांच्या पुढील पिढ्या शिक्षित झाल्या तर ऊस तोडणार कोण? साखर कारखानदारी चालणार कशी? आणि नेतृत्व टिकणार कसे?

(प्रगती बाणखेले यांच्या ‘ऑन द फिल्ड’ या पुस्तकातील ‘शिक्षणाच्या हक्कावर अर्धा कोयता’ या लेखातील काही मजकूर या लेखात उपयोगात आणला आहे.)

– नगिना माळी 8975295297 naginamali2012@gmail.com

——————————————————————————————————————————–

About Post Author

4 COMMENTS

  1. नगिना माळी यांचा ऊसतोडणी कामगारांवरील लेख विस्तृत माहिती देणारा आहे. महाराष्ट्रात साखर कारखानदारीने ग्रामीण समाज आणि आर्थिक व्यवस्था बदलून टाकली आहे. यातील सर्व घटकांना बऱ्यापैकी फायदे मिळाले. यात सर्वाधिक उपेक्षित राहिले ते ऊसतोडणी आणि वाहतूक कामगार. यांना कायदेशीर मार्गाने व्यवस्थेचे घटक बनविणे आवश्यक आहे. वेजबोर्ड,वैद्यकीय सेवा , निवारा हे बेसिक आहेत. याबाबत अद्याप काहीच झालेले नाही.

  2. डाॅ. नगिना माळी,
    मॅडम, ऊसतोड मजुरांच्या जगण्याच्या संघर्षाची खूप चांगली व सविस्तर मांडणी या लेखात आपण केली आहे. अनेक वर्षांपासून ही स्थिती आहे. त्यात थोडाफार बदल झाला आहे. शिक्षणाबद्दल नवी पिढी वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहत आहे. शिकून या व्यवसायापासून ती दूर जात आहे. सांगलीतील एक मुलगा जग्वार कंपनीत ३४ लाखांचे पॅकेज घेऊन भरारी घेत आहे. हा शिक्षणाबद्दलच्या बदललेल्या दृषीकोनाचाच परिणाम आहे, असे वाटते.
    पण अजूनही काही भागातून मजूर पुरवण्याचा ठेका घेणारे व्यवसाय करत आहेत. त्यात फसवणुकीचे प्रकारही वाढले आहेत.
    ऊस फडात व रस्त्यावर होणार अपघात याचा उल्लेख दिसत नाही. तसेच वन्यप्राण्याचे हल्ले व जनावरांचे हाल आपल्या लेखनातून दुर्लक्षित राहिल्याचे दिसत आहे.
    बाकी आपण या प्रश्नाला चांगला न्याय दिला आहे, असेच माझे सर्वसाधारण निरीक्षण आहे.

  3. माझ्या नोकरीच्या निमित्ताने मी कोल्हापूर आदी साखर कारखाने ऊस तोडणी कामगार इत्यादि थोडी माहिती घेतली होती. लेखिकाने या लेखात कामगारांच्या समस्या परिणामकारकरीत्या मांडल्या आहेत. अनेक लेख, चर्चा सत्रे झडली, अनेक योजना राबविल्या गेल्या, संघटना बांधल्या गेल्या पण उस् तोडणी कामगारांचे प्रश्र्न अजूनही तसेच आहेत. ही मुख्य समस्या आहे. या विषयावर संशोधन किंवा अभ्यास करणाऱ्या व्यक्तींनी त्यावर पर्यायी तोडगे काढले पाहिजेत. Solution हवी असे मला वाटते

  4. ऊसतोड मजूर कामगारांचा कोयता, अर्धा कोयता मी पाहिला आहे. राज्यातील 16 जिल्ह्यातील 51 तालुके ऊसतोड कामगारांचे आहेत. आपला लेख संशोधनपर आणि सविस्तर आहे. अभिनंदन !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here