Tag: निवडणूक पद्धत

भारत हे सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे असे सर्वलोक अभिमानाने बोलतात. ‘लोकशाहीचा उत्सव’ हा शब्दप्रयोग 2019 च्या निवडणुकीपासून प्रचारात आला. त्यामुळे एक घोटाळा झाला, की निवडणुका या दिवाळी/होळीसारख्या साजऱ्या होऊ लागल्या. गेली पाऊणशे वर्षे हे चालू आहे. तरीही देशातील जनतेच्या साध्या साध्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. ‘आम्ही तुम्हाला कशाला निवडून दिले? पुरे झाली तुमची आमदारकी/ खासदारकी! आता घरी बसा!’ असे शब्द जरी कोणाच्या ओठांवर आले तरी ते उच्चारले जाऊ शकत नाहीत, उच्चारले तरी त्यांचा काही उपयोग होत नाही. कारण एकदा निवडून दिलेल्या उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व कोणत्याही कारणाने रद्द करण्याचे अधिकार निवडून देणाऱ्या नागरिकांच्या हातात नाहीत ...

भारतीय लोकशाही एका चिंताजनक वळणावर उभी आहे. लोकशाहीला दिशा देण्याचे कर्तव्य देशातील जनतेचे असते. त्यासाठी आवश्यक असणारे सामर्थ्य मतदानाच्या अधिकाराच्या रूपात देशाच्या मतदारांमध्ये असते असे मानले जाते. देशातील राजकीय पक्षांचा, शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थांचा निवडणुकांकडे पाहण्याचा सरंजामी दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, योग्य उमेदवार उभे करण्याची आणि त्यांना निवडून आणण्याची क्षमता जनतेने गमावलेली असली तरी राजकीय पक्षांनी उभे केलेले अयोग्य उमेदवार नाकारण्याचा, त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करण्याचा, त्याद्वारे सरकारवर, राजकीय पक्षांवर आणि संबंधित व्यवस्थांवर दबाव निर्माण करून अंतिमतः निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणून ती परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेमधील मतदान पत्रिका (बॅलट पेपर) आणि EVM मध्ये मतदारांसाठी NOTA म्हणजेच None of the above (वरीलपैकी कुणीही नाही) या पर्यायाचा समावेश करण्याचे आदेश 2013 मध्ये दिले ...

इतिहास पाहता असे दिसून येईल, की चुकीच्या व्यक्तींना राष्ट्रप्रमुख म्हणून निवडल्यामुळे बहुतेक सर्व युद्धे झाली. पूर्वी राजे राज्य करायचे. ते राजे म्हणून जन्मायचे तरी किंवा युद्ध जिंकल्यामुळेच राजे व्हायचे. म्हणजे जनतेने त्यांना निवडण्याचा प्रश्नच नव्हता. बाय चान्स, काही राजे चांगले राज्य करत तर काही युद्धखोर असत. पण सध्या, लोकशाहीमध्ये निवडणुकीने राष्ट्रप्रमुख निवडतात...

भारतातील निवडणूक पद्धत पक्षपाती आहे. ती जास्त मते मिळवणाऱ्या पक्षाला प्रमाणाबाहेर जागा बहाल करते, तर कमी मते मिळवणाऱ्या पक्षांना मतांच्या प्रमाणापेक्षा फार कमी जागा देते. ती पद्धत अल्पमतातील पक्षांवर अन्याय करते. ती निवडणूक पद्धत मतदारांवरही अन्याय करणारी आहे. जरा जुना डेटा उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करतो. ज्या दहा टक्के दिल्ली मतदारांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मते दिली, त्यांना एकही प्रतिनिधी विधानसभेत पाठवता आला नाही. म्हणजे त्यांच्या मतांची किंमत शून्य ठरली- ती मते पूर्णपणे वाया गेली ...