भारत हे सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे असे सर्वलोक अभिमानाने बोलतात. ‘लोकशाहीचा उत्सव’ हा शब्दप्रयोग 2019 च्या निवडणुकीपासून प्रचारात आला. त्यामुळे एक घोटाळा झाला, की निवडणुका या दिवाळी/होळीसारख्या साजऱ्या होऊ लागल्या. तरीसुद्धा निवडणुकांत मतदानाच्या दिवशी न चुकता मत देण्यास जायचेच हा नेम वर्षानुवर्षे पाळणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. मतदानाच्या दिवशी तर मतदारांचा उत्साह ओसंडून जात असतो. भल्या सकाळी कित्येक मतदार बूथवर जाऊन रांगेत उभे राहतात, एरवी सार्वजनिक कामांत कधीच पुढे नसणारी माणसेदेखील मतदानाच्या वेळी उत्साहाने तयार होऊन मतदान करतात. एवढेच नव्हे तर नव्वद, पंचाण्णव वर्षांची, क्वचित शंभरीच्या मागचीपुढची माणसे मतदान करण्यास येतात. त्यांना कोठे डोलीत घालून, कोठे पाठीवर बसवून मतदान केंद्रांवर नेले जाते. ही सगळी परिस्थिती निर्माण होत असल्यानेच निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा ‘उत्सव’ अशी तमाम जनतेची समजूत झालेली आहे. मात्र प्रत्यक्ष मतदानाची टक्केवारी साठ-पासष्टच्या पुढे सरकत नाही. गेली पाऊणशे वर्षे हे चालू आहे. निवडणुकीस सामोरे जाऊन सत्तेच्या खुर्च्या पटकावण्यास राजकारणी जितके आतुर झालेले असतात तितकेच सामान्य नागरिकही मतदान करण्यास उत्सुक असतात. तरीही देशातील जनतेच्या साध्या साध्या समस्या सुटलेल्या नाहीत.
त्याचे कारण म्हणजे लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील बहुसंख्य जनतेला तिचे स्थान कोणते याची कल्पनाच नाही. मत दिले म्हणजे केवढेतरी मोठे काम केले अशी लोकांची समजूत आहे. खरेच, मत दिले म्हणजे लोकांचे काम झाले असे म्हणता येईल का? एकूण निवडणूक व्यवस्थेमध्ये मतदान पार पडल्यानंतर नागरिकांना काही करता येण्याची तरतूद नाही. ज्यांना निवडून दिले आहे त्यांना त्या सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत काम करू देणे आणि ते काम करोत न करोत/सत्तेचा सदुपयोग करोत वा दुरुपयोग अथवा काहीच न करता निष्क्रिय राहोत, तरीही मते देणारे नागरिक कायदेशीर दृष्टीने काहीही करू शकत नाहीत. ती मुदत थेट लोकांनी निवडून दिलेल्या उमेदवारासाठी पाच वर्षांची असते. त्या काळात ज्यांना राजकारणाच्या घडामोडींत रस आहे ते प्रतिनिधींच्या कामाबद्दल चर्चा करतात, ज्यांना रस नाही पण स्वतःची, गावाची किंवा वाडीची काही समस्या सोडवून घ्यायची आहे ते त्या प्रतिनिधींच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत पाच वर्षे काढतात. कधी कधी त्यांची कामे लवकर होतात, कधी कधी वर्षानुवर्षे रखडतात. यातील कोणतीही गोष्ट घडली तरी पुढील मतदानाची संधी मिळेपर्यंत नागरिक फक्त शांतपणे बघत राहू शकतात. ज्यांच्या रास्त मागण्या – जसे, पुरेशा पाणी पुरवठ्याची सुविधा, पक्के रस्ते, दुष्काळी परिस्थितीवर उपाय, स्थानिकांना रोजगार, प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानाची भरपाई, गुन्हेगारीवर नियंत्रण इत्यादी – अनेक वर्षे पूर्ण होत नाहीत, ते नागरिकही मतदानाच्या पुढील संधीची वाट पाहण्याखेरीज काहीही करू शकत नाहीत.
‘आम्ही तुम्हाला कशाला निवडून दिले? पुरे झाली तुमची आमदारकी/खासदारकी! आता घरी बसा!’ असे शब्द जरी कोणाच्या ओठांवर आले तरी ते उच्चारले जाऊ शकत नाहीत, उच्चारले तरी त्यांचा काही उपयोग होत नाही. कारण एकदा निवडून दिलेल्या उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व कोणत्याही कारणाने रद्द करण्याचे अधिकार निवडून देणाऱ्या नागरिकांच्या हातात नाहीत ! अकार्यक्षम, भ्रष्ट, गुन्हेगारी वृत्तीच्या आणि निष्क्रिय लोकप्रतिनिधींच्या कारभाराबद्दल जनतेच्या मनात नाराजी, चीड नसते असे नाही. म्हणून तर निवडणूक जाहीर झाल्यावर काही गावांतून ‘मते मागण्यास येऊ नये’ अशा प्रकारच्या पाट्या लावण्यात आल्याच्या बातम्या वाचण्यास मिळतात. लोकांच्या मनातील असंतोष, खदखद लोक एकमेकांना सांगत असतात, वृत्तपत्रात ‘वाचकांची पत्रे’ लिहून व्यक्त करत असतात. मात्र अशा ‘पत्र लेखना’त लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा थेट उल्लेख क्वचित आढळतो. किंबहुना ‘अमुक खासदार किंवा अमुक आमदार निष्क्रिय आहेत, त्यांनी काही केले नाही’ अशा आशयाची पत्रे लोक लिहीत नाहीत.
खरे म्हणजे तसे लिहून ‘वाईटपणा’ घेण्याची तयारी काही पत्रकार आणि विचारवंत दाखवतात. पण त्यांचे लेखन वाचून लोकांनी प्रतिनिधींना जाब विचारावा, निषेध करावा असे होत नाही. लोक जे पाहतात, जे वाचतात त्याचा परिणाम पुढील मतदान संधीपर्यंत टिकत नाही. शिवाय असे लेखन छापून येणाऱ्या वर्तमानपत्रांचा वाचक सामान्यतः उच्चशिक्षित वर्गातील असतो. बहुमत वाढवण्यासाठी लागणारी ताकद या लहानशा वर्गाच्या मतांत नसते. ज्यांना लोकशिक्षणाच्या प्रक्रियेत आणण्याची गरज आहे असा समाजघटक जी वृत्तपत्रे वाचतो त्यांत अशा प्रकारचा मजकूर अभावानेच प्रसिद्ध होतो. परिणामी मतदान करताना विचार असला तरी विवेक असतोच असे नाही. मतदानापलीकडे राजकीय सहभागाची जाणीवच रुजलेली नाही.
नाही म्हणावे तर गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये मतदारांना ‘नोटा’ हा नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे. ‘मतपत्रिकेच्या यादीत असलेल्यांपैकी कोणालाही मत नाही’ असा त्याचा अर्थ. 2013 साली झालेल्या काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेपासून हा पर्याय वापरात येऊ लागला आहे. त्यानंतर झालेल्या 2014, 2019 आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुका आणि दरम्यान झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये या पर्यायाचा वापर करण्याची संधी मतदारांना मिळाली.
‘नोटा’चे बटण दाबून मतदारांनी ‘यांपैकी कोणालाही नाही’ अशी भावना व्यक्त केली, आणि एकूण मतांच्या संख्येत ‘नोटा’ सर्वाधिक भरले, तर ‘निवडून देण्यास कोणीही लायक नाही’ म्हणून त्या मतदारसंघात नव्याने निवडणूक घेतली पाहिजे. परंतु तसे प्रत्यक्षात घडत नाही. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओमप्रकाश रावत यांनी एका मुलाखतीत सांगितले, की शंभर पैकी नव्याण्णव मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय नोंदवला तरी एकच मत मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. असे असेल तर मग ‘नोटा’ला अर्थच काय उरतो?
हा मुद्दा घेऊन प्रेरणादायी पुस्तकांचे लेखक शिव खेरा सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा न्यायालयाने याबाबत निवडणूक आयोगाचे म्हणणे काय आहे ते जाणून घेतले पाहिजे असे म्हटले. यामुळे 2024 च्या निवडणुकीत ‘नोटा’ निरर्थकच राहिला. त्यामुळेच लोकशाही व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी गेली वीस वर्षे सातत्याने काम करणाऱ्या ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) या संघटनेचे मुख्य मेजर जनरल (निवृत्त) अनिल वर्मा यांनी ‘नोटा’ला ‘दांत नसलेल्या वाघा’ची उपमा दिली आहे.
तत्संबंधी दूरदर्शनवरील एका चर्चेमध्ये (2019) असे मत व्यक्त झाले, की “लोकांनी ‘नोटा’चा वाढता वापर करावा ही चिंतेची बाब आहे. तसे झाल्यास पुनःपुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागून ही प्रक्रिया खर्चिक आणि दीर्घकालीन बनेल.” ‘नोटा’सारख्या तरतुदी कशासाठी केल्या जातात हे जनतेला समजावून सांगण्याची कामगिरी ज्यांनी स्वेच्छेने खांद्यावर घेतली आहे ते पत्रकारच जर असे म्हणू लागले तर ते लोकशिक्षण कसे काय करणार? वास्तविक, अधिकाधिक मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय निवडावासा वाटणे हे नागरिकांच्या सजगतेचे लक्षण आहे. ‘कशाला मतदान करायचे? आहे कोण निवडून देण्याच्या लायकीचा?’ असे म्हणून मतदान करण्यासाठी जाण्यास अनुत्सुक असलेल्यांना ‘यांपैकी कोणालाही नाही’ हे मत नोंदवण्यास उत्तम पर्याय उपलब्ध झाला. भ्रष्टाचाराचे आणि गुन्हेगारीचे आरोप असलेल्या उमेदवारांना बाजूला सारून राजकीय पक्षांनी चांगल्या प्रतिमेचे उमेदवार देण्यास प्रवृत्त व्हावे असा विचार या पर्यायामागे होता. पण ‘दूरदर्शन’वरील त्या चर्चेने ‘ही उगाच आणलेली भानगड’ आहे अशा आशयाचा संदेश प्रेक्षकांकडे गेला. असे घडत राहिले तर लोकशिक्षण आणि मतदारांचे प्रबोधन होणार तरी कसे? आणि खुद्द निवडणूक आयोग तर या तरतुदीला काडीची किंमत देत नाही.
शिव खेरा यांनी पुन्हा केलेल्या याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे, की NOTA ला एक काल्पनिक पात्र (fictional character) समजण्यात यावे आणि ज्या मतदारसंघात NOTA ला सर्वाधिक मते मिळतील त्या मतदारसंघात पुनर्निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना निवडणूक आयोगाला देण्यात याव्यात. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेऊन निवडणूक आयोगाला त्याचे म्हणणे मांडण्यासंदर्भात नोटिस इश्यू केली. एकदा प्रतिनिधीला निवडून दिले की त्याच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची कोणतीही शक्ती मतदारांच्या अंगी नसते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही काळ, अगदी ऐंशी- पंच्याऐंशीपर्यंत लोकशाहीवर निष्ठा असणारे, नीतिमान, स्वच्छ चारित्र्याचे, अभ्यासू आणि लोकांबद्दल तळमळ असणाऱ्या पुढाऱ्यांचे प्रमाण बऱ्यापैकी होते. मात्र अशा व्यक्तिमत्त्वाच्या नेत्यांची संख्या झपाट्याने कमी होत गेली आणि एकूणच राजकीय नीतिमत्तेची घसरण झाली.
हाती आलेल्या राजकीय अधिकारांचा अर्थात सत्तेचा दुरुपयोग करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्याच्या गरजेचा विचार मूळ धरू लागला. राज्यघटना तयार करणाऱ्या घटनासमितीत याबाबत चर्चा झाली होती, पण तशी तरतूद करण्यात आली नाही. खासदार सी. के. चंद्रप्पन यांनी लोकनियुक्त प्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार नागरिकांना देण्यात यावा यासाठी खाजगी विधेयक लोकसभेत 1974 साली मांडले. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. मात्र ते संमत झाले नाही. तसा प्रयत्न 1989 मध्ये पुन्हा करण्यात आला. परंतु निवडणूक आयोगाने त्यास विरोध नोंदवला. तरीसुद्धा ग्रामपंचायत सदस्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार ‘पंचायत राज्य’विषयक मोठ्या घटनादुरुस्तीने नागरिकांना 1992 साली प्रदान करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रासह काही राज्यांत होते.
सार्वत्रिक मतदानाने निवडून दिलेला एखादा लोकप्रतिनिधी अकार्यक्षम निघाला तर अडीच वर्षे वाट पाहून त्याच्या राजीनाम्याची आणि त्याच्या जागी नवीन प्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात येते. भारतात मध्य प्रदेशातील अनुप्पूरच्या नगराध्यक्ष पालविका पटेल यांना जनतेने अशा प्रकारे 2002 मध्ये ‘परत बोलावले’. योगायोग असा की दुसऱ्याच वर्षी अमेरिकेत कॅलिफोर्नियाचे गव्हर्नर ग्रे डेव्हिस या लोकप्रतिनिधीलाही तेथील नागरिकांनी परत बोलावले! गंमत अशी की त्यानंतर अमेरिकेत आणखी बऱ्याच राज्यांतील नागरिकांनी त्यांच्या अकार्यक्षम प्रतिनिधींना घरी बसण्यास लावले, भारतात मात्र अन्यत्र कोठे मध्य प्रदेशातील घटनेचे अनुकरण झालेले नाही.
लोकनियुक्त प्रतिनिधींना परत बोलवण्याचा अधिकार नागरिकांना प्राप्त होण्यासाठी राहुल मेहता यांनी ‘राईट टू रिकॉल’ नावाचा पक्षच 2018 मध्ये स्थापन केला. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक आणि भारत सरकारचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रीपद भूषवलेले चिमणभाई मेहता यांचे ते चिरंजीव. त्यांनी हा मुद्दा घेऊन निवडणुकाही लढवल्या. या मुद्द्यावर भर देऊन 1999 पासून विविध उमेदवारांनी निवडणुका लढवल्याचे दिसते.
सत्ताधीशांनीदेखील या अधिकाराला अनुकूलता दर्शवल्याची उदाहरणे आहेत. बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने नगरसेवकांना परत बोलावण्याच्या अधिकाराचा प्रस्ताव 2011 मध्ये मांडला. एखादा नगरसेवक दोन तृतीयांश नगरसेवकांनी अर्ज दाखल केल्यास पदावरून पायउतार करता येतो, नोंदणीकृत मतदारांपैकी दोन तृतीयांश नागरिकांनी ठराव संमत करून नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवल्यास नगरसेवकाला पदत्याग करावा लागेल असा कायदा करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. असे झाले तर नागरिकांना तो अधिकार प्राप्त होईल.
ज्या ब्रिटनकडून भारतीय ‘संसदीय लोकशाही’ व्यवस्था घेतली असे मानले जाते, त्या ब्रिटनमध्ये ‘शॅडो कॅबिनेट’ नावाची पद्धत आहे. यामध्ये तेथील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षातील पार्लमेंट सदस्यांचे एक मंत्रिमंडळ तयार केले जाते. सरकारातील मंत्र्यांप्रमाणेच ते ‘प्रति मंत्रिमंडळ’ निर्णय घेऊ शकत नाही अथवा राज्यकारभारात सहभागी होऊ शकत नाही. मात्र त्या त्या विषयात लक्ष घालून सरकारच्या कारभारावर नजर ठेवते. तशी पद्धत थायलंडमध्ये आहे, ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे, जपानमध्येही आहे.
तसा अधिकार नसला तरी आमदार/खासदार यांच्या कामाबद्दल चर्चा करण्यास लोक तयार नसतात असे नाही. माचाळ हे रत्नागिरी जिल्ह्याच्या लांजा तालुक्यात सह्याद्रीच्या रांगेत शिखरावर वसलेले गाव आहे. अगदी अलीकडेपर्यंत तेथे जाण्यास गाडीरस्ता नव्हता. तेथे रस्ता झाला आहे मात्र तो सर्वत्र चांगला नाही. तेथील ग्रामस्थांना लोकप्रतिनिधींबद्दल विचारले असता ते म्हणतात, “खासदार एकदा येऊन गेले. आमदार आले नाहीत, पण त्यांचे कार्यकर्ते आले होते.” राजापूर तालुक्यातील अति पूर्वेच्या काही गावांतील ग्रामस्थांनीही आमदारांचे कार्यकर्ते येतात यावरच समाधान मानल्याचे दिसते. म्हणजे लोक त्यांची गाऱ्हाणी कार्यकर्त्यांना सांगणार, कार्यकर्ते ती आमदारांपर्यंत नेणार. या प्रक्रियेत काही गाऱ्हाणी मध्येच सांडून जातात. एखाद्या कार्यकर्त्याकडून अवाजवी वर्तन होऊ शकते. भाबडे ग्रामस्थ मात्र ‘साहेबांना इतकी कामं, ते कुठे येणार?’ असे म्हणून ‘साहेबांच्या माणसांच्या’ येण्यावरच खुश राहतात ! अशी संतुष्टता बाजूला ठेवून लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी योग्य प्रकारे काम करत नाहीत असे दिसले तर त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार नागरिकांच्या हाती असलाच पाहिजे.
-राजेंद्रप्रसाद स. मसुरकर 9960245601 shree.masurkar@gmail.com
About Post Author
विचार करायला लावणारा लेख आहे! एकूणच तथा कथित लोकशाहीचे आरोग्य काळजी करण्यासारखे आहे!