भारतीय लोकशाही एका चिंताजनक वळणावर उभी आहे. लोकशाहीला दिशा देण्याचे कर्तव्य देशातील जनतेचे असते. त्यासाठी आवश्यक असणारे सामर्थ्य मतदानाच्या अधिकाराच्या रूपात देशाच्या मतदारांमध्ये असते असे मानले जाते. कोणत्याही अधिकाराचा सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रत्यक्ष परिणाम हा त्या अधिकाराला असलेल्या परिणाममूल्यावर, म्हणजेच परिणामकारकतेवर अवलंबून असतो. देशाच्या निवडणूक पद्धतीचा आणि प्रक्रियेचा अभ्यास केला तर आढळून असे येते की देशातील मतदानाच्या अधिकाराचे परिणाममूल्य किंवा त्याची परिणामकारकता पूर्णपणे हरवली आहे !
या निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा होऊन ती गुणात्मकदृष्ट्या विकसित आणि प्रभावी व्हावी असे या देशातील कोणत्याही राजकीय पक्षाला, कोणत्याही सरकारला, निवडणूक आयोगाला, राष्ट्रपती व्यवस्थेला मागील अनेक वर्षांत कधीही वाटलेले नाही. त्याचा परिणाम मतदारांच्या मनातील मतदानाविषयीची उदासीनता वाढण्यात आणि मतदानाचे प्रमाण कमी होण्यात झाला आहे. मतदानवाढीच्या प्रयत्नांनाही उत्सवाचे स्वरूप आले आहे व त्याचे त्यात सहभागी कलाकारांना व निवडणूक अधिकाऱ्यांना कौतुक वाटते.
देशातील राजकीय पक्षांचा, शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थांचा निवडणुकांकडे पाहण्याचा सरंजामी दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, योग्य उमेदवार उभे करण्याची आणि त्यांना निवडून आणण्याची क्षमता जनतेने गमावलेली असली तरी राजकीय पक्षांनी उभे केलेले अयोग्य उमेदवार नाकारण्याचा, त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करण्याचा, त्याद्वारे सरकारवर, राजकीय पक्षांवर आणि संबंधित व्यवस्थांवर दबाव निर्माण करून अंतिमतः निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणून ती परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न होणं आवश्यक आहे.
अशा प्रकारची सुधारणा व्हावी या उद्देशाने PUCL (People’s Union for Civil Liberties) या नागरी स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हक्क यासाठी लढणाऱ्या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. PUCL ही जयप्रकाश नारायण यांनी 1976 साली आणीबाणीच्या कालावधीमध्ये नागरी स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हक्क यांसाठी लढा देण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेली संस्था आहे. त्या याचिकेचा परिणाम सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेमधील मतदान पत्रिका (बॅलट पेपर) आणि EVM मध्ये मतदारांसाठी NOTA म्हणजेच None of the above (वरीलपैकी कोणीही नाही) या पर्यायाचा समावेश करण्याचे आदेश दिले (2013). आदेशामागील उद्देश विशद करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले, की जे लोक मतदानापासून दूर गेले आहेत ते या पर्यायामुळे मतदानासाठी मतदान केंद्रावर येतील आणि NOTA हा पर्याय वापरून त्यांचा मत न देण्याचा अधिकार गुप्तता राखून बजावू शकतील. परिणामी, निवडणूक प्रक्रियेमधील लोकांचा सहभाग आणि मतदानाचे प्रमाण वाढू शकेल. या पर्यायामुळे मतदारांना निवडणुकीसाठी उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांविषयीची नापसंती किंवा नाराजी व्यक्त करण्याची संधी मिळू शकेल. पूर्वीही Conduct of Elections च्या नियम 49-O नुसार मतदारांना तो पर्याय उपलब्ध होता. परंतु त्यासाठी मतदाराला मतदान केंद्रावर जाऊन एक फॉर्म भरून द्यावा लागत असे. त्यामुळे गुप्ततेचा भंग होत असे.
‘भारतीय लोकशाहीने परिपक्वतेच्या (Maturity) दिशेने टाकलेले एक पाऊल‘ असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाचं वर्णन त्यावेळी केले गेले. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मोठी सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशात्मक पर्यायाची अंमलबजावणी करणे आणि या बदलाला सकारात्मक परिणाममूल्य मिळवून देणे हे निवडणूक आयोगापुढील कर्तव्य होतं. परंतु त्या संधीचे सोने करण्यामध्ये निवडणूक आयोगाला अपयश आले आहे. न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे निवडणूक आयोगाने मतदान पत्रिकेवर / EVM वर NOTA चा पर्याय उपलब्ध करून दिला, परंतु त्याच्या परिणाममूल्याबाबत निवडणूक आयोग म्हणतो, “… even if, in any extreme case, the number of votes against NOTA is more than the number of votes secured by the candidates, the candidate who secures the largest number of votes among the contesting candidates shall be declared to be elected …”. निवडणूक आयोगाच्या या म्हणण्याचा साधा सरळ अर्थ असा आहे, की एखाद्या एक लाख मतदारसंख्या असलेल्या मतदारसंघात 99,999 मतं NOTA ला मिळाली तरी उरलेलं एक मत ज्या उमेदवाराला मिळेल त्याला विजयी म्हणून जाहीर केलं जाईल.
NOTA संबंधीचा हा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील निरीक्षण नोंदले आहे. “It is essential that people of high moral and ethical values are chosen as people’s representatives for proper governance of the country, and NOTA button can compel political parties to nominate a sound candidate”. परंतु निवडणूक आयोगासह देशातील राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थांनी हा आशावाद फोल ठरवला आहे.
वाचनात येणाऱ्या बातम्यांनुसार विद्यमान लोकसभेमध्ये निवडून आलेल्यांपैकी दोन तृतीयांश लोकप्रतिनिधी आणि होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांपैकीही जवळपास तेवढेच उमेदवार हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे, म्हणजेच अयोग्य असल्याचे आढळून आले आहे. निवडणूक आयोगाने NOTA संदर्भात पार पाडलेल्या भूमिकेचा हा उघड परिणाम आहे.
NOTA ची लोकप्रियता वाढत आहे. मतदान पत्रिकेवर NOTA चा पर्याय उपलब्ध झाल्यापासून काही ठिकाणी राजकीय पक्षांनी उभ्या केलेल्या उमेदवारांपेक्षा NOTA ला अधिक मते मिळण्याचे प्रकार घडत आहेत. तामिळनाडूमधील निलगिरी मतदारसंघात NOTA ने (2014 च्या लोकसभा निवडणुक) 46559 मते मिळवली ती त्या ठिकाणी झालेल्या एकूण मतदानाच्या पाच टक्के आहेत. बिहारमधील गोपालगंज मतदारसंघात NOTA ने (2019 च्या लोकसभा मतदारसंघात) एकूण मतदानाच्या पाच टक्के म्हणजे 51660 मिळवून त्या निवडणुकीत नवीन रेकॉर्ड प्रस्थापित केला ! सगळ्यात मोठा रेकॉर्ड मध्य प्रदेशमधील इंदूरचा मानला जातो. एकूण मतदानाच्या 6.28 टक्के मते मिळवून 2024 ची लोकसभा निवडणुक NOTA ने देशातील सर्वोच्च रेकॉर्ड नोंदवला आहे. अशा प्रकारचे चित्र देशामध्ये वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये आणखी काही ठिकाणी दिसून आले आहे.
जनता NOTA च्या पर्यायाचा उपयोग सरकारबद्दलची, राजकीय पक्षांबद्दलची, व्यवस्थांबद्
NOTA संबंधीचा निकाल देताना देशाचे सरन्यायाधीश P. Sathasivam म्हणाले होते, “Such an option gives the voter the right to express his disapproval of the kind of candidates being put up by the parties. Gradually, there will be a systematic change and the parties will be forced to accept the will of the people and field candidates who are known for their integrity”. परंतु NOTA ला मान्यता मिळाल्यापासूनच्या मागील अकरा वर्षांत तसे काही घडण्याच्या शक्यतेची साधी चाहूलही मतदारांना लागलेली नाही. NOTAला ठोस असे परिणाममूल्य प्राप्त करून देणे हा त्यावरील एकमेव उपाय आहे. त्यासाठी जनतेने विचार व्यक्त करण्याची आवश्यकता आहे.
NOTA ची परिणामकारकता कशी वाढवता येईल यावर चर्चा चालू झाली आहे. परंतु त्या चर्चेत देशाचे सरकार, राज्य सरकारे, राजकीय पक्ष, राष्ट्रपती व्यवस्था, निवडणूक आयोग यांपैकी कोणीही सामील नाही. NOTA च्या बाजूने आणि विरुद्ध असे दोन गट निर्माण करून लोकांचा बुद्धिभेद करण्याचे काम मात्र इमाने इतबारे चालू आहे. NOTA ला परिणाममूल्य प्राप्त व्हावे यासाठी देशाचे नागरिक वैयक्तिक पातळीवर मात्र लढा देत आहेत.
शीव खेरा या भारतीय नागरिकाने सर्वोच्च न्यालयात या संदर्भात पुन्हा एक याचिका एप्रिल २०२४ मध्ये दाखल केली आहे. शीव खेरा हे प्रसिद्ध motivational speaker आहेत. त्यांनी याचिकेमध्ये NOTA ला एक काल्पनिक पात्र (fictional character) समजण्यात यावे आणि ज्या मतदारसंघात NOTA ला सर्वाधिक मते मिळतील त्या मतदारसंघात पुनर्निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना निवडणूक आयोगाला देण्यात याव्यात, अशी मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेऊन निवडणूक आयोगाला त्याचे म्हणणे मांडण्यासंदर्भात नोटिस इश्यू केली आहे.
मात्र NOTA ला परिणाममूल्य प्राप्त होण्याविषयीचा हा प्रयत्न जनतेने कोणा एका व्यक्तीवर सोडणे योग्य होणार नाही. देशातील प्रत्येक लोकशाहीप्रेमी नागरिकाने त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे. NOTA विषयी स्वत:ला काय वाटते, त्याचे महत्त्व काय आहे, NOTA ची सद्यस्थिती काय आहे – ती कशी असण्यास हवी आणि NOTA कमकुवत राहण्याचे दुष्परिणाम कोणते आहेत यावर देशामध्ये विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. नागरिकांची उदासीन भूमिका देशातील राजकीय पक्षांना तसंच व्यवस्थांना स्वैर आणि/किंवा अडाणी भूमिका घेण्याचे स्वातंत्र्य देते. प्रत्येक नागरिक याठिकाणी लढू शकत नसला तरी लढणाऱ्यांच्या पाठीमागे सहमतीदर्शक वैचारिक शक्ती उभी करणे हे प्रत्येक देशप्रेमी नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
NOTA च्या संदर्भात कोणत्या सुधारणा होण्यास हव्यात याचा विचार सुरू करण्यापूर्वी एक गोष्ट मनाशी ठरवायला हवी, की NOTA संदर्भातील प्रत्येक सूचनेच्या बाबतीत वास्तविकतेच्या बरोबरीने NOTA ला थोडे झुकते माप मिळणे आवश्यक आहे. कारण NOTA (मतदार) आणि व्यवस्था यांच्या विषम लढाईत निवडणूक आयोग आणि इतर व्यवस्था या शक्तिमान आहेत आणि NOTA ची बाजू कमकुवत आहे.
NOTA ची परिणामकारकता वाढावी यासाठी त्यामध्ये कोणत्या सुधारणा होऊ शकतात किंवा करणे आवश्यक आहे याचा विचार करता पुढील काही गोष्टी समोर येतात. त्यांची मागणी मतदारांनी निवडणूक आयोग आणि / किंवा संबंधित व्यवस्थांकडे करण्यास हवी.
- मतदारसंघातील मतमोजणीनंतर एकूण मतदानाच्या दहा टक्के किंवा दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त मतदान जर NOTA ला मिळाल्याचे आढळून आले तर त्या मतदार संघातील ती निवडणूक रद्द ठरवून त्या ठिकाणी पुनर्निवडणूक घेण्यात यावी. त्या मतदारसंघातील NOTA चे प्रभुत्व कमी होईपर्यंत हे चालू ठेवावे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमधील विविध राजकीय पक्षांना मिळालेली मतांची टक्केवारी लक्षात घेतली तरी ठरवलेले दहा टक्के हे मानक योग्य आहे असे आढळून येते. (BJP 36.56%, INC 21.96%, SP 4.58%, AITC 4.37, YSRCP 2.06%, BSP 2.04%, TDP 1.98%, DMK 1.82%, CPI (M) 1.76%, RJD 1.57%, इतर 21.3%)
2. अयोग्य उमेदवारांमुळे रद्द झालेल्या निवडणुकीची जबाबदारी त्या मतदारसंघात उमेदवार उभे केलेल्या राजकीय पक्षांवर समप्रमाणात विभागून रद्द झालेल्या निवडणुकीचा खर्च प्रत्येक वेळी त्या त्या पक्षांकडून समप्रमाणात वसूल करण्यात यावा. अपक्ष उमेदवारांना त्या खर्चामधून वगळण्यात यावं. तशी निवडणुकपूर्व प्रतिज्ञापत्रे संबंधित उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांच्याकडून भरून घ्यावीत. संबंधीत राजकीय पक्षांनी त्या खर्चाची रक्कम जमा केल्याशिवाय त्यांना पुढील निवडणूक लढवण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये. लोकशाही म्हणजे स्वैराचार नाही, हे तत्त्व बिंबवण्यास त्यामुळे मदत होईल.
3. निवडणूक रद्द झालेल्या मतदारसंघात उभ्या राहिलेल्या राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांना होणाऱ्या पुनर्निवडणुकीव्यतिरिक्त किमान दहा वर्षे, म्हणजे पुढील दोन निवडणुका, आणि अपक्षांना किमान पुढील एक निवडणूक लढवण्यास मनाई करावी.
4. अपक्ष उमेदवारांना मिळणाऱ्या सवलतींकडे आकर्षित होऊन राजकीय पक्षांच्या अपक्ष किंवा स्वतंत्र उमेदवार उभे करण्याच्या लबाडीला लगाम बसावा म्हणून अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवाराने त्या पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये कायम अपक्ष उमेदवार म्हणूनच स्वतंत्रपणे काम करण्याचे आणि सभागृहातील बहुमतासाठी कोणत्याही आघाडी किंवा युती यांमध्ये सामील न होण्याचे बंधन घालावे. केवळ राजकीय पक्षांनी मिळवलेल्या संख्याबळावर शासनव्यवस्था निर्माण करण्यासाठीची पात्रता निश्चित करण्यात यावी. अपक्षांनी सभागृहांमध्ये सरकार पक्षाद्वारे निश्चित होणाऱ्या ध्येयधोरणांबाबत त्यांची स्वतंत्र भूमिका निश्चित करावी आणि मांडावी. यामुळे बहुसंख्येच्या आधारावर सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळालेला राजकीय पक्ष केवळ ध्येय धोरणं ठरवण्यात पुढाकार घेईल आणि सभागृहातील सार्वमताने किंवा बहुमताने त्यांना मान्यता दिली जाईल. केवळ बहुसंख्येच्या बळावर सभागृहात आणि देशात होणारी राजकीय पक्षांची दादागिरी थांबण्यास मदत होईल. आपल्या व्यक्तीप्रधान संविधानाला तेच अपेक्षित आहे.
5. देशनिहाय मतदारसंघांमध्ये वाटप होणाऱ्या विकासनिधीचे नियोजन हे कोणाच्या मर्जीवर किंवा शक्तीवर अवलंबून न ठेवता त्याचा एक फॉर्म्युला बनवण्यात यावा. जेणेकरून अपक्ष उमेदवारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांच्या खर्चाच्या रकमेसाठी कोणाच्या आहारी जाण्याची किंवा कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज न पडता स्वतंत्रपणे विचार आणि काम करण्यात अडचण येणार नाही. स्वतंत्र उमेदवारांची ताकद वाढेल आणि त्यांची होणारी पिळवणूक थांबण्यास मदत होईल. स्वतंत्र उमेदवार उभे राहण्याचे प्रमाण वाढेल.
यांतील काही सुधारणांसाठी 2016 आणि 2017 साली सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखलदेखील झाल्या होत्या. परंतु “such solutions are unworkable” आणि “holding an election in our country is a very serious and expensive business” असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने खर्चाच्या नावाखाली त्या फेटाळल्या आहेत. PUCL चे वकील संजय पारीख यांनी 2013 सालीच यावरील त्यांचे मत “Some people argue that the implementation of NOTA will drive up election expenses. But a tainted candidate who indulges in corruption and malpractices is a greater cost for the country. It is only the desire to continue in power and the greed for money that take prominance over values” या शब्दांत मांडले होते. पुनर्निवडणुकीच्या खर्चापेक्षा एक भ्रष्ट उमेदवार या देशाला जास्त महाग पडतो हे वास्तव त्यांनी मांडलं होतं.
NOTA च्या बाबतीत देशामध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. पहिला मतप्रवाह NOTA हा मतदारांचा ‘संविधानिक अधिकार‘ आहे असे मानणारा आहे, तर दुसऱ्याच्या मते मतदान हे ‘संविधानिक कर्तव्य‘ आहे असे मानणारा आहे. पहिला मतप्रवाह देशाची निवडणूक पद्धत आणि प्रक्रियेमधील निवडून देण्याच्या आणि निवड नाकारण्याच्या हक्काच्या सुधारणावादी माध्यमातून देश आणि देशातील लोकशाही यांना प्रगल्भ, निर्दोष आणि सक्षम करू इच्छिणारा आहे. दुसरा मतप्रवाह हा कर्तव्याच्या वरवंट्याखाली मतदारांना, नागरिकांना पर्यायाने देशाला दाबून टाकू इच्छिणारा आहे. कर्तव्याची ढाल पुढे करून देशाच्या मतदारांना, नागरिकांना त्यांच्या इच्छा, हक्क आणि अधिकार यांना नाकारणारा आहे. हा मतप्रवाह देशात प्रस्थापित झालेल्या राजकीय, शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थांना त्यांची मनमानी करण्यास बळ देणारा आहे. कर्तव्याचा हा वरवंटा दिवसेंदिवस अधिकाधिक दृश्यमान आणि डोईजड होताना दिसत आहे, ज्याचा संबंध थेट नागरिकांना असलेल्या हक्कांशी, सोयीसवलतींशी, विकास प्रक्रियेशी आणि निधी वाटपाशी जोडला जाऊ लागला आहे. मतदानाची पद्धत आणि प्रक्रिया यांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी निषेध म्हणून मतदानामध्ये सहभागी न होणाऱ्या किंवा त्यावर जाहीर बहिष्कार टाकणाऱ्या मतदारांना त्यांचे संविधानिक हक्क, अधिकार आणि सोयीसवलती यांपासून वंचित ठेवण्याची भाषा राजकीय पक्षांचे नेते करू लागले आहेत.
नागरिकांनी / मतदारांनी ते कोणत्या प्रवाहात जाहीररीत्या आणि सक्रियपणे सामील व्हावे हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. संविधानाच्या प्रस्ताविकेतील ‘we, the people of India’ मधील संविधानाचा आत्मा मानले गेलेले ‘people’ पूर्णपणे नष्ट होण्याअगोदर ती वेळ साधायला हवी.
त्यासाठी प्रत्येक लोकशाहीप्रेमी नागरिकाने NOTA च्या परिणाममूल्याची मागणी, आग्रह आणि पुरस्कार करण्याची आवश्यकता आहे.
– सुनिल प्रसादे, दापोली 8554883272
About Post Author
