भारतात सुमारे चारशेसाठ देशी संस्थाने होती. त्यांपैकी पंधरा-सोळा संस्थाने बरीच मोठी होती. हैदराबाद, म्हैसूर व काश्मीर ही तीन त्यांपैकी. हैदराबादचे एकूण क्षेत्रफळ ब्याऐंशी हजार सहाशेअठ्ठ्याण्णव चौरस मैल आणि तेथील लोकसंख्या एक कोटी त्रेसष्ट लाख अडतीस हजार होती. हैदराबाद संस्थानाचे राज्य तेलुगू, मराठी आणि कन्नड अशा तीन भाषिक विभागांत पसरले होते. एकूण सतरा जिल्हे होते. नऊ जिल्ह्यांचा तेलंगण, पाच जिल्ह्यांचा मराठवाडा आणि तीन जिल्ह्यांचा कर्नाटक असा प्रदेश निजामाच्या राज्याचा होता. हैदराबादचा निजाम मीर उस्मानअली हा 1911 मध्ये गादीवर आला. तो धूर्त, पाताळयंत्री आणि महत्त्वाकांक्षी होता. उर्दू ही त्या संस्थानची राजभाषा होती आणि शिक्षणाचे माध्यम उर्दूच होते. हिंदूंची संख्या एक कोटी तेहतीस लाख असूनदेखील त्यांचे नोकऱ्यांतील प्रमाण मात्र वीस टक्के होते आणि अधिकाराच्या हुद्यावर तर फारच थोडे हिंदू होते. मुसलमानांची संख्या एकवीस लाखांच्या आसपास असूनही नोकऱ्यांतील त्यांचे प्रमाण मात्र पंच्याहत्तर टक्क्यांहून अधिक होते.
खिलाफत चळवळ भारतात गांधीजींच्या नेतृत्वाखालील 1920 च्या असहकाराच्या चळवळीबरोबर सुरू झाली, तेव्हा हैदराबाद संस्थानातील काही प्रतिष्ठित मुसलमानांनी त्या चळवळीत भाग घेतला. पण ब्रिटिशांनी निजामाला दम भरताच, निजाम मीर उस्मानअलीने ती चळवळ बंद पाडण्याचा हुकूमनामा काढला. तितकेच नव्हे, तर खिलाफत ही इस्लामविरोधी चळवळ आहे असेही जाहीर केले व त्या चळवळीतील काही मुस्लिम तरुणांना तुरुंगात डांबले.
संस्थानी मुलुखात नागरी स्वातंत्र्य नाममात्रही अस्तित्वात नव्हते तरी निजामी फौजेतील काही जणांनी 1857 च्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतला होता. त्यांना फाशी देण्यात आले. बाळकृष्ण चापेकर आणि अनंत कान्हेरे हे दोघे क्रांतिकारक काही काळ हैदराबाद संस्थानात राहत होते. निजाम मीर उस्मानअली याने दडपशाही केली, तरीसुद्धा लोकमान्य टिळक यांच्या स्वराज्य, स्वदेशी व बहिष्कार या चळवळीचे पडसाद हैदराबाद संस्थानात उमटलेच. गांधीजी टिळक फंड गोळा करण्याकरता हैदराबादला आले असताना लोकांना त्यांची मिरवणूक काढायची होती, परंतु निजामाने मिरवणुकीस परवानगी नाकारली. हैदराबाद संस्थानात1920 ते 1938 या काळात राजकीय जागृतीचे वारे वाहू लागले. त्या चळवळी जसजशा वाढू लागल्या तसतसा निजामाचा जुलूमही चढत्या श्रेणीने वाढत गेला. वामनराव नाईक आणि केशवराव कोरटकर या दोघांनी पुढाकार घेऊन सामाजिक परिषदा घेतल्या. त्यातून आंध्र परिषद निर्माण झाली. अखिल भारतीय काँग्रेसची शाखा हैदराबाद संस्थानात काढण्यात आली. मात्र त्या शाखेमार्फत भरवलेल्या राजकीय परिषदा हैदराबाद संस्थानाबाहेर भरवाव्या लागल्या. काकिनाडा (1923), मुंबई (1926), पुणे (1928) आणि अकोला (1931) येथे त्या परिषदा झाल्या. त्या राजकीय परिषदांमुळे हैदराबादमधील स्वातंत्र्यलढ्याची पायाभरणी झाली. प्रजाशिक्षण परिषदेनेही महत्त्वाची कामगिरी पार पाडली. स्वामी रामानंद तीर्थ हे प्रजाशिक्षण परिषदेचे अध्वर्यू होते. त्यांनी अंबेजोगाई येथे योगेश्वरी हायस्कूल काढले आणि अनेक तरुणांवर देशभक्तीचे संस्कार केले. स्वामी रामानंद तीर्थ पुढे हैदराबादच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाचे सर्वश्रेष्ठ नेते बनले. दरम्यानच्या काळात हैदराबाद पोलिटिकल रिफॉर्म्स असोसिएशनसारख्या काही राजकीय व अर्धराजकीय संस्था निघाल्या होत्या, परंतु निजामाच्या दडपशाहीमुळे त्या बंद पडल्या.
गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य-संघर्षाचे पडसाद 1930 नंतर हैदराबाद संस्थानात उमटले. एक बैठक होऊन, जुलै 1938 मध्ये स्टेट काँग्रेसच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. हैदराबादच्या निजामाने 7 सप्टेंबर रोजी स्टेट काँग्रेसवर बंदी घातली. हैदराबादच्या नेत्यांनी गांधीजींशी संपर्क साधून स्टेट्‌स पीपल्स कॉन्फरन्स (संस्थानी प्रजा परिषद) या अखिल भारतीय संघटनेत सामील होण्याचा मनोदय व्यक्त केला. काही मवाळ पुढारी निजामाबरोबर वाटाघाटी करत होते. परंतु स्वामी रामानंद तीर्थ व त्यांचे सहकारी गोविंदराव नानल, रामकिशन धूत आणि रविनारायण रेड्डी आदी जहाल नेत्यांनी सत्याग्रह करण्याचा निर्णय घेतला. स्टेट काँग्रेसने 24 ऑक्टोबर 1938ला सत्याग्रह करण्याची घोषणा केली. तत्पूर्वी, 21 ऑक्टोबर रोजी हिंदू महासभेच्या वतीने सत्याग्रह सुरू करण्यात आला. आर्य समाजाने 27 ऑक्टोबरला सत्याग्रह सुरू केला. आर्य समाजातर्फे सात हजार पाचशेचौऱ्याण्णव, हिंदू महासभेतर्फे एक हजार पाचशेनव्वद आणि स्टेट काँग्रेसतर्फे पाचशेछत्तीस सत्याग्रही तुरुंगात गेले. सर्व सत्याग्रहींची मुक्तता ऑगस्ट 1939 मध्ये, सत्याग्रह स्थगित झाल्यावर होऊन गेली. पुढे स्वामी रामानंद तीर्थ व त्यांचे सहकारी यांनी गांधी यांच्या सल्ल्यानुसार विधायक कार्य सुरू केले. गांधीजींचे वैयक्तिक सत्याग्रहाचे आंदोलन 1940 मध्ये सुरू झाले. स्वामी रामानंद तीर्थ, प्राणेशाचार्य, हिरालाल कोटेचा, अच्युतभाई देशपांडे, देवरामजी चव्हाण हे सारे मराठवाड्याचे क्रांतिकार. त्यांनी हैदराबाद संस्थानात वैयक्तिक सत्याग्रह केला. त्यांना कारावासाच्या शिक्षा झाल्या. त्या सर्वांची मुक्तता 1941च्या डिसेंबरमध्ये झाली. त्याच कालखंडात निजामाच्या पाठिंब्याने इत्तेहादूल मुस्लिमीन या संघटनेने जातीय भूमिका घेऊन स्टेट काँग्रेसला विरोध केला. पुढे, ती संघटना मुस्लिम लीग म्हणून काम करू लागली.
गांधीजींनी आणि काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांनी संस्थानी प्रजेस 1942 च्या चले जाव आंदोलनात भाग घेण्याचे आवाहन केले. हैदराबाद संस्थानातील स्टेट काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी त्या आवाहनास प्रतिसाद दिला. रामानंद तीर्थ यांनी ते आंदोलन हैदराबादमध्ये केले. त्यांना व अन्य काही निवडक लोकांना निजाम सरकारने 16 ऑगस्ट1942 ला अटक केली. त्या आंदोलनात सुमारे पाचशे लोकांनी कारावास भोगला.
काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्यांची सुटका 1945 मध्ये झाल्यावर काश्मीरमध्ये पं. नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली संस्थानी प्रजा परिषदेचे अधिवेशन झाले. स्वामी रामानंद तीर्थ त्या अधिवेशनास हैदराबाद संस्थानच्या वतीने हजर होते. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसवरील बंदी 3 जुलै 1946 रोजी उठली. भारताचे संघराज्य अस्तित्वात येणार होते. त्यात हैदराबाद संस्थान सामील झाले, तर मुस्लिम धर्मियांना तेथे असलेले प्राधान्य संपेल अशी भीती त्यांच्या नेत्यांना वाटत होती, म्हणून त्यांचा सामिलीकरणाला विरोध होता. जबाबदार राज्यपद्धत आली, तर जे बहुसंख्य आहेत, त्यांच्या हाती सत्ता जाईल हेही त्यांना आवडणारे नव्हते. दरम्यान, इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे नेतृत्व कासीम रझवी या कडव्या, धर्मांध नेत्याकडे गेले. त्याने रझाकार ही सशस्त्र संघटना उभी करून हैदराबाद संस्थानातील हिंदूंवर अत्याचार सुरू केले. त्यात मराठवाड्यातील रहिवाशांना फारच त्रास झाला. रझाकारांनी गोविंदराव पानसरे या गांधीवादी कार्यकर्त्यावर 29 ऑक्टोबर 1946 रोजी सशस्त्र हल्ला करून त्यांचा नांदेड जिल्ह्यात बिलोलीजवळ खून केला. मुस्लिमांपैकी जे उदारमतवादी होते व ज्यांना इतिहासाची वाटचाल समजत होती, त्यांनाही रझाकारांनी सोडले नाही. हैदराबाद शहरात इमरोज नावाचे एक राष्ट्रीय विचारांचे वृत्तपत्र होते. या दैनिकाचे संपादक शोएबुल्ला खान यांचा भर रस्त्यावर निर्घृणपणे खून करण्यात आला. लोहा गावातील अत्याचार पाहून त्याबद्दल कारवाई न करणाऱ्या सरकारची नोकरी करायची नाही, म्हणून तेथील तहसीलदार फरीद मिर्झा यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. बहुतांश मुस्लिमांना रझाकारांची हिंसक कृत्ये मान्य नव्हती.
 |
| गोविंदभाई श्रॉफ यांचा पुतळा |
भारताला स्वातंत्र्य देण्याबाबतची घोषणा ब्रिटिश पंतप्रधान ॲटली यांनी पार्लमेंटमध्ये केली. निजामाने ती संधी साधून वेगळे विधान केले. त्याची घोषणा भारत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाल्यावर, हैदराबाद संस्थानला त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व जाहीर करण्याचा हक्क मिळेल अशी होती. “तिरंगा हा ‘परकीय राष्ट्रा’चा ध्वज असल्यामुळे तो फडकावणाऱ्यांना शिक्षा होईल” असेही निजामाने जाहीर केले. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने निजामाच्या घोषणेविरूद्ध सत्याग्रह सुरू केला. दहा हजार सत्याग्रही तुरुंगात गेले. सहाशे वकिलांनी कोर्टावर आणि चौदा हजार विद्यार्थ्यांनी शाळा-कॉलेजांवर बहिष्कार टाकला. तीन हजार पाटील-पटवाऱ्यांनी राजीनामे दिले. दिगंबरराव बिंदू, गोविंदभाई श्रॉफ. डॉ. मेलकोटे हे स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे सहकारी लढ्याचे नेतृत्व करत होते. रझाकारांनी अनन्वित अत्याचार सुरू ठेवले. त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी भूमिगत चळवळ सुरू करण्यात आली. भूमिगत कार्यकर्त्यांची काही केंद्रे भारतीय हद्दीत मनमाड, वाशीम, विजयवाडा आदी ठिकाणी उघडण्यात आली. हैदराबादमधील कार्यकर्त्यांना शस्त्रे त्या केंद्रांतून पुरवली जाऊ लागली. झुंजार भूमिगत कार्यकर्त्यांनी सशस्त्र रझाकारांशी शस्त्रांनिशी लढत दिली. त्याचप्रमाणे उमरी बँकेवरील हल्ला; इस्लामपूर, अपसिंगा व बर्दापूर या पोलिस ठाण्यांवर हल्ले, हैदराबाद शहरात पोलिस परेड ग्राऊंडवर बॉम्बस्फोट इत्यादी अनेक साहसी कृत्ये केली. अनेक ठिकाणी दूरध्वनीच्या तारा तोडण्यात आल्या आणि रेल्वे स्टेशनांवर हल्ले करण्यात आले. स्वामी रामानंद तीर्थ यांना अटक करण्यात आली, तेव्हा वातावरण कमालीचे तापले. हैदराबादेत आर्य समाजी युवक नारायण बापू पवार व त्याचा सहकारी पेंट्ट्या यांनी निजामाच्या मोटारीवर बॉम्ब फेकला, परंतु निजाम बचावला.
मीर लायकअली हा हैदराबादचा पंतप्रधान झाल्यावर भारताचे गृहमंत्री सरदार पटेल यांना भेटला. पटेल यांनी त्याला परिस्थितीची योग्य जाणीव करून दिली, परंतु लायकअलीने पटेल यांचा सल्ला मानला नाही. उलट, पाकिस्तानशी हातमिळवणी करण्याच्या निजामाच्या कारवाया गुप्तपणे सुरू होत्या. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताच्या अस्तित्वाला अशा रीतीने सुरुंग लावण्याचे डावपेच निजाम खेळू लागल्यावर त्याचा फडशा पाडणे आवश्यक होते. मेजर जनरल चौधरी यांच्या आधिपत्याखाली भारतीय सैन्य हैदराबाद संस्थानात 17 सप्टेंबर 1948 रोजी घुसले आणि एखाद्या पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे निजामी राजवट कोसळली. निजामाला शरणागती पत्करावी लागली आणि अवघ्या पाच दिवसांत हैदराबाद संस्थानाचे अस्तित्व नामशेष झाले. जनतेची स्वातंत्र्याची आकांक्षा पूर्ण झाली. हैदराबादवर भारताचा राष्ट्रध्वज फडकू लागला.
निजामाचे जीवित आणि त्याचे अमाप वित्त भारत देशात सुरक्षित राहिले. निजामाने स्वतंत्र भारतातील हैदराबाद राज्याचा राजप्रमुख ही नेहरू यांनी केलेली नेमणूक स्वीकारली. राजप्रमुख या नात्याने निजामाला भारतीय तिरंगी राष्ट्रध्वजाला अभिवादन करणे भाग पडले. हैदराबाद राज्याचे त्रिभाजन 1956 साली झाले. ती मागणी स्वामी रामानंद तीर्थ 1948 सालापासून करत होते. त्यामुळे हैदराबाद संस्थानचा मराठी भाषिक मराठवाडा हा भूभाग महाराष्ट्राला जोडला गेला, तेलगू भाषिक जिल्हे आंध्रात गेले आणि कन्नड प्रदेश कर्नाटकात गेला. त्या प्रसंगी निजामाला आंध्रचे राज्यपालपद (गव्हर्नर) देऊ केले गेले होते, पण त्याने ते प्रकृतीचे कारण देऊन घेतले नाही आणि तो निवृत्त झाला.
(ग.प्र. प्रधान लिखित ‘स्वातंत्र्यसंग्रामाचे महाभारत’ या पुस्तकातील निवडक भाग)–
——————————————————————————————-———————————————————
About Post Author
