मराठी भाषा आणि संस्कृती यांचे सोयर आणि सुतक, ना महाराष्ट्र सरकारला आहे-ना मराठी जनतेला; या निष्कर्षाप्रत सुब्बू गावडे येऊन पोचले आहेत. त्यांचा तो लढा सध्या विधायक अंगाने, सरकारकडे अर्जविनंत्या करून सुरू आहे. ते रोज एक विनंतीपत्र इमेलमार्गे मुख्यमंत्र्यांना पाठवतात. त्यांनी तशी तीनशे पत्रे सोळा महिन्यापासून लिहिली आहेत. त्यांतील जेमतेम पत्रांवर पोच मिळाली. कारवाई कोणत्याच पत्रावर झालेली नाही. गावडे त्यांच्या पत्राची प्रगती इमेल ट्रॅकिंग व्यवस्थेद्वारे तपासत असतात. त्यांना सरकारच्या औदासीन्याचे वाईट वाटतेच, पण त्याहून अधिक राग येतो तो मराठी साहित्यसंस्कृती संस्थांचा, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचा आणि नामवंतांचा. गावडे मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राच्या प्रती महत्त्वाच्या चारशे व्यक्तींना रोज पाठवत आहेत. पण त्यांतील दोन व्यक्ती वगळल्यास कोणीही त्याबाबत जाणून घेण्याचे सौजन्यदेखील दाखवलेले नाही. मात्र तरीही गावडे यांना सरकार व मराठी अभिजन यांच्याबद्दल विश्वास वाटतो की ते सारे योग्य वेळी या मुद्यावर एकवटतील.
सुब्बू म्हणजे सुभाष गावडे. त्यांना एकूणच समाजसुधारणेची आच आहे. त्यांना शिक्षण, उद्योग, अर्थ अशा काही विषयांचा अभ्यास समाजहिताच्या दृष्टीने मांडायचा आहे. त्यांनी बाँबे पोर्ट ट्रस्टमधील ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरच्या जागेवरून स्वेच्छानिवृत्ती त्यासाठी तर घेतली. ते म्हणतात – या देशात समाजाचे प्रश्न सोडवायचे कोणालाच नाहीत, कारण देशात 1947 साली झाले ते सत्तांतर – सत्ता ब्रिटिश बाबूंच्या हातून देशी बाबूंच्या हाती आली ! राजकारण्यांनी त्यांच्यावर नजर ठेवण्यास हवी. ते घडत नाही.
गावडे हे वाणिज्य शाखेचे पदवीधर. त्यांनी व्यवस्थापन शास्त्र आणि कामगार कायदे यांमध्ये पदविका मिळवली. ते चिंचपोकळीची पानसरे चाळ आणि वडाळ्याची मुंबई बंदर विश्वस्तांची वसाहत येथून जीवनाचे पाठ शिकले. ते सांगतात, की विद्यार्थी जीवनात वक्तृत्व, गायन, वादविवाद, नृत्य, कवितावाचन, निवेदन यामुळे मनातली भीती पळून गेली आणि आत्मविश्वास वाढत गेला. ते वयाच्या चाळीसाव्या वर्षी, पुण्यातील ज्ञानप्रबोधिनीशी जोडले गेले. सहा ते आठ वर्ष तेथील मुलांना घडवता घडवता मीच नव्याने घडत गेलो असे ते सांगतात.
गावडे यांनी, मराठी भाषा हा विषय त्यांच्या आस्थेचा असल्याने राजभाषा धोरणाचा पाठपुरावा चालवला. ते म्हणाले, की राजभाषा अधिनियम 1965 साली विधानसभेत मंजूर झाले. राजभाषा सल्लागार समिती 2010 साली स्थापन झाली. समितीने धोरणाचा मसुदा 2014 साली दिला. राजभाषा धोरणाला मंजुरी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर पासष्ट वर्षांनी मिळाली ! तसे परिपत्रक मार्च 2024 मध्ये निघाले. गावडे यांचे म्हणणे असे, की त्या धोरणात अनेक त्रुटी आहेत; शिवाय, त्यानुसार ठोस उपाय योजण्यातही अपयश आले आहे. गावडे मालवणचे असल्याने कुलदेवतेचा कौल प्रमाण मानतात आणि युक्तिवाद चोख व ठासून करतात. त्यांना माहीत आहे, की सरकार काही या मुद्यावर हलणार नाही. परंतु त्यांची भावना अशी, की महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. भाषाप्रेमी जाणकार व कार्यकर्ते एकत्र आले, तर काही घडूनही जाईल, कारण विषय जिव्हाळ्याचा आहे ! त्यांनी सरकारला पाठवलेले 1 जुलैचे पत्र फार गंमतीदार व भयंकरही वाटले. त्याची लिंक सोबत जोडली आहे.
– नितेश शिंदे
