बाबासाहेब आंबेडकर त्यांचा अभ्यास पुन्हा सुरू करण्यासाठी लंडनला 1920 साली जुलै महिन्यात गेले. त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्समध्ये प्रवेश घेतला. बाबासाहेब स्वत: शिक्षण घेत असतानाही भारतात काम करणाऱ्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना मार्गदर्शन करत राहिले. त्यांनी जर्मनीलाही प्रवास केला. तेथे त्यांनी बॉन विद्यापीठात संस्कृतचा अभ्यास केला. लंडनमध्ये, त्यांनी विद्यार्थी संघटनेच्या मेळाव्यात ‘भारतातील जबाबदार सरकारच्या जबाबदाऱ्या’ नावाचा विचारप्रवर्तक शोधनिबंध सादर केला. ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकीय सिद्धांतकार हॅरॉल्ड लास्की यांनी त्यावर मत व्यक्त केले, की ‘आंबेडकरांनी या पेपरमध्ये व्यक्त केलेले विचार क्रांतिकारी स्वरूपाचे आहेत.’ आर्थिक अडचणींमुळे, आंबेडकरांना एप्रिल 1923 मध्ये मुंबईला परत यावे लागले. त्यांनी त्यांचा शोधनिबंध पुन्हा लिहिला आणि त्यावर लंडन विद्यापीठाने त्यांना डी एससी प्रदान केले. अवघ्या अडीच वर्षांत त्यांनी एम एस्सी आणि डी एससी अशा दोन्ही पदव्या मिळवल्या. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली जुलै 1923 मध्ये सुरू केली.
त्यांची मुख्य चिंता भारतातील एक तृतीयांश लोकसंख्येतील अस्पृश्य आणि बहिष्कृत लोकांचे भवितव्य ही होती. त्यांच्या चिंतनाचा विषय म्हणून त्यांना काही प्रश्न पडत – बहिष्कृतांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळेल का? सर्व भारतीय बहिष्कृतांना समान मानतील का? बहिष्कृतांनी त्यांचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी काय करावे? आंबेडकरांना बहिष्कृत लोकांच्या व्यापक हितासाठी लढा देण्याकरता संघटनेची गरज भासू लागली. ‘बहिष्कृत हितकारिणी सभा’ 20 जुलै 1924 रोजी अस्तित्वात आली.
आंबेडकरांच्या जीवनास निर्णायक वळण 1927 साली मिळाले. त्या वर्षी भीमा-कोरेगाव युद्ध स्मारकात पेशव्यांच्या सैन्याला धूळ चारणाऱ्या शूर महार सैनिकांना आदरांजली, महाड येथील सत्याग्रह, मनुस्मृतीचे दहन अशा घटना घडल्या. आंबेडकरांना देशभरातून मोठा वर्ग मानू लागला. त्यांना मुंबई विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून नामांकन मिळाले. त्यांना तथ्य आणि तर्क यांचा वापर करून टीकाकारांचे युक्तिवाद खोडून काढण्यासाठी वर्तमानपत्राची गरज भासू लागली. त्यांनी ‘बहिष्कृत भारत’ नावाचे मराठी पाक्षिक 3 एप्रिल 1927 रोजी सुरू केले. त्यांचे ‘मूकनायक’ हे नियतकालिक त्या आधी, चार वर्षांपूर्वी बंद झाले होते.
आंबेडकरांनी ‘बहिष्कृत भारत’ हाती येताच त्या माध्यमातून विरोधकांवर हल्ले सुरू केले आणि लोकांसाठी विधायक सूचनाही मांडल्या. ‘बहिष्कृत भारत’चे प्रकाशन दोन वर्षे चालू राहिले. त्याचा शेवटचा अंक 19 नोव्हेंबर 1929 रोजी प्रसिद्ध झाला. दरम्यान, आंबेडकर वृत्तपत्राचा अंक अनेक वेळा काढूसुद्धा शकले नाहीत. ते त्याची भरपाई करण्यासाठी संयुक्त अंक प्रकाशित करत. आंबेडकर इतर जबाबदाऱ्या पार पाडत असतानाही, वृत्तपत्रासाठी विपुल लेखन करत. ते एकट्याने वृत्तपत्रासाठी चोवीस स्तंभ लिहिण्याचे काम करत.
‘बहिष्कृत भारत’चे संपादक म्हणून त्यांचे नाव देशभर झाले. ‘मूकनायक’च्या पहिल्या अंकात प्रकाशित झालेले संपादकीय ‘बहिष्कृत भारत’मध्ये पुन्हा प्रकाशित केले गेले. ‘बहिष्कृत भारत’मध्ये प्रकाशित सुमारे तेहतीस नेत्यांची माहिती आणि दीडशे लेख उपलब्ध आहेत. प्रभाकर गजभिये यांच्या संपादनाखाली प्रकाशित झालेल्या ‘बहिष्कृत भारत’च्या संपादकीयांच्या संकलनाचे तेहतीस भाग आहेत (सम्यक प्रकाशन, नवी दिल्ली). शेओराज सिंग बेचैन (गौतम बुक सेंटर, दिल्ली) यांनी संपादित केलेल्या ‘बहिष्कृत भारत’मध्ये सोळा लेख संकलित करण्यात आले आहेत. ‘बहिष्कृत भारत’चे पहिले तीन संपादकीय लेख ‘महाडची धार्मिक लढाई आणि सवर्ण हिंदूंची जबाबदारी’, ‘महाडची धार्मिक लढाई आणि ब्रिटिश सरकारची जबाबदारी’ आणि ‘महाडची धार्मिक लढाई आणि अस्पृश्यांची जबाबदारी’ अशा शीर्षकांचे होते.
त्यांनी पहिल्या संपादकीयात हिंदू धर्माचे मान्य केलेले आदर्श आणि तत्त्वे सविस्तरपणे मांडली आणि हिंदूंनी त्यांचे पालन कसे केले नाही हे दाखवून दिले. त्यांनी चवदार तळ्याकडे कूच करणाऱ्यांविरुद्ध हिंदूंनी केलेल्या हिंसाचाराबद्दल लिहिले (22 एप्रिल 1927). त्या संपादकीयात ते म्हणतात : “आम्हाला इतकेच सांगायचे आहे. आजपर्यंत आपण महात्मा गांधींच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवत होतो – अस्पृश्यता हा हिंदू धर्मावरील मोठा डाग आहे. पण आता आम्ही आमचा दृष्टिकोन बदलला आहे. अस्पृश्यता हा आपल्यावरचा डाग आहे असे आपण आता मानतो. अस्पृश्यता हा हिंदू धर्मावरील डाग आहे असे जोपर्यंत आम्ही मानत होतो, तोपर्यंत तो दूर करण्याची जबाबदारी आम्ही तुमच्यावर दिली होती. पण आता तो आपल्यावरचा डाग आहे हे कळल्यामुळे, तो डाग घालवण्याचे पवित्र कार्य आपण आपल्या हातात घेण्याचे ठरवले आहे. आणि या उपक्रमात यश मिळवण्यासाठी आपल्यापैकी काहींना आपला जीव धोक्यात घालावा लागला तरी आम्ही मागे हटणार नाही.” आंबेडकरांची अढळ श्रद्धा अहिंसा आणि लोकशाही मार्गावर होती. त्यांनी या संपादकीयाच्या शेवटी लिहिले, की “आमच्या मुक्तीसाठी आणि आपल्या लोकांच्या मुक्तीसाठी या महत्त्वपूर्ण प्रयत्नात रक्त सांडू नये अशी आमची मनापासून इच्छा आहे. पण ब्राह्मणवादाने ग्रासलेल्या लोकांच्या आडमुठेपणामुळे रक्तपात होत असेल तर त्याला आम्ही जबाबदार राहणार नाही.”
आंबेडकरांनी ब्रिटिश सरकारची जबाबदारी (6 मे 1927) विषद करताना अस्पष्ट आणि पारंपरिक ब्राह्मणवादी रूढींची तुलना ब्रिटिश सरकारच्या कायद्यांशी केली आणि त्या ब्रिटिश सरकारच्या कायद्यानुसार असल्याचे मत मांडले. आंबेडकरांनी ब्रिटिश सरकारवरही अस्पृश्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी पुढे न आल्याबद्दल आणि सवर्णांना हिंसाचार करू दिल्याबद्दल टीका केली. त्यांनी लिहिले, “अस्पृश्यांनी महाड येथील गुंडगिरी, अन्याय आणि सवर्णांचे अत्याचार सहन केले. कारण त्यांना आशा होती, की ब्रिटिश सरकार त्यांना योग्य संरक्षण देईल. पण ती आशा निरर्थक ठरली… जर सरकारने अस्पृश्यांना मदत करण्यात कसूर केली तर सरकार पंगू ठरेल आणि राज्यव्यवस्था पांगळी होईल.”
महाड प्रकरणावरील तिसरे संपादकीय अस्पृश्यांना उद्देशून आहे (20 मे 1927) ते लिहितात, “अस्पृश्यतेची व्यवस्था कायम राहण्याचे कारण म्हणजे अस्पृश्यांनी तिच्या वैधतेबद्दल कधीही शंका व्यक्त केली नाही. जर त्यांनी व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असते आणि त्यावर आक्षेप घेतला असता तर सवर्णांनी त्यांचे मत फार पूर्वीच बदलले असते”. आंबेडकर पुढे लिहितात, “म्हणून अस्पृश्य बांधवांना आमचा सल्ला आहे, की त्यांनी जे महाड येथे केले ते इतर ठिकाणीही करावे. संघर्षाशिवाय काहीही साध्य होणार नाही.”
‘बहिष्कृत भारत’चे पाचवे संपादकीय ‘अस्पृश्यतेचे निर्मूलन: एक पोरखेळ’ असे असून ते अस्पृश्यतेच्या प्रथेबद्दल ऐतिहासिक संदर्भात विचार मांडते आणि इतर धर्म व समुदाय यांच्यामधील या प्रथेच्या रुढींचे विश्लेषण करते. या संपादकीयात आंबेडकरांनी ब्रिटिश आणि ब्राह्मणवादी यांच्या वर्चस्वाची तुलना केली आहे: “आमच्या दृष्टीने ब्रिटिश राजवट आणि ब्राह्मणशाही हे हिंदू लोकांच्या शरीराला चिकटलेल्या दोन जळूंसारखे आहेत. ते भारतीय लोकांचे रक्त सतत चोखत आहेत. ब्रिटिश राजवटीने लोकांचे शरीर गुलाम केले आहे तर ब्राह्मणशाहीने त्यांच्या आत्म्याला (मन) गुलाम केले आहे. ब्रिटिश राजवटीने भारतातील संपत्तीचे शोषण केले आहे तर ब्राह्मणशाही राजवटीने भारताला स्वाभिमानाच्या मानसिक संपत्तीपासून वंचित ठेवले आहे.”
आंबेडकरांनी आठव्या संपादकीयात ‘बहिष्कृत भारत’च्या टीकाकारांना उत्तर दिले आहे. तो भाग (“आमचे समीक्षक”) 29 जुलै 1927 रोजी प्रकाशित झाला. बहिष्कृतांचे आंदोलन दुखावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना ते इशारा देतात : “तुमची टीका इतर मुद्यांवर निर्देशित करणे किंवा आंबेडकरांना वश करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा ‘बहिष्कृत भारता’ला विरोध करण्यासाठी निषेध सत्रे आयोजित करणे यामुळे आमच्या चळवळीचा पराभव होणार नाही, हे आमच्या टीकाकारांनी स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे. अस्पृश्य वर्गात फूट पाडून आमच्या चळवळीला कमकुवत करण्याचा कोणताही डाव चालणार नाही. अस्पृश्यता नष्ट न करण्याच्या नानाविध सबबी सांगणाऱ्यांना आम्ही कोणतीही सवलत देण्यास तयार नाही आणि त्यामुळेच आमचे उच्चवर्गीय टीकाकार आमच्यावर नाराज आहेत, हे आम्हाला चांगलेच माहीत आहे”.
‘बहिष्कृत भारत’च्या प्रकाशनाच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त सोळावे संपादकीय लिहिले गेले. त्यात वृत्तपत्राची उद्दिष्टे आणि उपलब्धी आणि त्यापुढील आव्हाने याविषयी सांगितले आहे. ते वृत्तपत्राच्या कर्तृत्वाविषयी विचार मांडताना समोर येणाऱ्या समस्यांचाही उल्लेख करतात. “’बहिष्कृत भारता’ची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे, हे अत्यंत वेदनेने सांगावेसे वाटते. आजपर्यंतचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा हिशेब केल्यानंतर, आम्हाला आढळले, की ‘बहिष्कृत भारत’ने पाचशे रुपयांचे कर्ज काढले आहे. ‘बहिष्कृत भारता’ची इतकी दयनीय अवस्था होण्याचे कारण नाही. सर्व वृत्तपत्रांना संपादक, व्यवस्थापक आणि शिपायांसह इतर कामगारांचे पगार देण्यात अडचणी येतात. उदात्त सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी स्थापन झालेले हे वृत्तपत्र अशा समस्यांपासून मुक्त होण्याची अपेक्षाही करता येत नाही. पण ‘बहिष्कृत भारत’ याला अपवाद आहे. ‘बहिष्कृत भारत’चे संपादक आणि व्यवस्थापक यांनी गेल्या वर्षभरात त्यांनी घेतलेल्या कष्टाचा आणि केलेल्या कामाचा पगार म्हणून एक पैसाही घेतला नाही. छपाई आणि टपाल खर्चाव्यतिरिक्त, ‘बहिष्कृत भारत’कडे खर्चाची इतर दोन शीर्षके आहेत. प्रथम, ऑफिसचे भाडे आणि दुसरे, सेवकांचा पगार. पण या दोन खात्यांवर होणारा खर्च इतका तुटपुंजा आहे, की तो उल्लेखही करावासा वाटत नाही. वर्षभरात एकूण दोनशेअठ्ठावन्न रुपये आणि आठ आणे भाडे दिले गेले. सेवकांचा पगार होता अठ्ठ्याण्णव रुपये. महाराष्ट्रातील इतर कोणतेही वर्तमानपत्र इतके काटकसरी नसेल यात शंका नाही. मात्र असे असतानाही ‘बहिष्कृत भारत’वर वर्षभरात पाचशे रुपयांच्या कर्जाचा बोजा पडला आहे. असेच चालू राहिल्यास कर्जाचा बोजा दरवर्षी वाढत जाईल आणि शेवटी ‘बहिष्कृत भारत’ बंद करावा लागेल. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी काही कायमस्वरूपी मार्ग शोधावा लागेल”
आंबेडकरांचे “पुण्याचे पार्वती सत्याग्रह” हे शेवटचे संपादकीय 15 नोव्हेंबर 1929 रोजी प्रकाशित झाले. त्यांनी स्वराज्याच्या मागणीवर काँग्रेसच्या बहिष्कृतांच्या भूमिकेबद्दल लिहिले: “आम्हाला आमचे हक्क द्या, तरच आम्ही स्वराज्याच्या मागणीला पाठिंबा देऊ. मुस्लिमांबाबत हे धोरण पाळत असताना अस्पृश्यांबाबत का पाळत नाही? आमच्या दृष्टीने ‘स्वराज्य मिळेपर्यंत थांबा’ असे म्हणणारी व्यक्ती भोळी किंवा स्वार्थी असावी आणि त्यावर विश्वास ठेवणारी व्यक्ती मूर्खच असावी. आम्ही आमच्या अस्पृश्य बांधवांना विनंती करू इच्छितो, की त्यांनी एक क्षणही वाया न घालवता त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी कामाला लागावे. त्यांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांचा सामना करण्यासाठी स्वतःला तयार केले पाहिजे.”
‘बहिष्कृत भारत’ बंद होण्यामागची कारणे स्पष्ट करताना वसंत मून लिहितात, “आंबेडकरांना वृत्तपत्राचे प्रकाशन चालू ठेवणे कठीण होत चालले होते. त्यांनी जनतेला आर्थिक मदतीची विनंती केली, पण कोणीही पुढे आले नाही. 29 जून 1928 रोजी आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘समता’ नावाच्या पाक्षिकाचे प्रकाशन सुरू झाले. ‘बहिष्कृत भारत’च्या द्वितीय वर्षाचा पहिला अंक 19 नोव्हेंबर 1928 रोजी प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर ‘बहिष्कृत भारत’ आणि ‘समता’ हे अंक शुक्रवारी एक तर पुढील शुक्रवारी दुसरा असे प्रकाशित झाले. तो प्रयोग काही महिने चालू होता. शेवटी ‘बहिष्कृत भारत’ बंद करावा लागला. मात्र आंबेडकरांचा पत्रकारिता प्रवास ‘समता’ (29 नोव्हेंबर 1928) आणि ‘जनता’ (24 नोव्हेंबर 1930) ते ‘प्रबुद्ध भारत’ (4 फेब्रुवारी 1956) असा सुरू राहिला. त्यांनी स्वतःसाठी ठरवलेल्या पत्रकारितेच्या उद्दिष्टांशी कधीही तडजोड केली नाही !
– (संकलित)
About Post Author
खूपच माहितीपूर्ण संकलित लेख! धन्यवाद!