नवे कृषी कायदे रद्दबातल केल्याने पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार आहे का? तर, नाही. फार तर आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल! कायदे करण्यामागील मोदी सरकारची प्रेरणा शेतकरीहित नसून कॉर्पोरेट्‌सचा दबाव ही आहे; सरकार कृषी बाजार आणि सहकार उद्‌ध्वस्त करून शेतकऱ्यांना बड्या कॉर्पोरेट्‌सच्या दावणीला बांधू पाहत आहे असे ‘पर्सेप्शन’ तयार झाले आहे. विशेष म्हणजे, सरकार अंबानी-अदानी यांच्यासारख्या चार-दोन बड्या भांडवलदारांना कृषिक्षेत्र आंदण देत असल्याची धारणा दृढ झाली आहे. टेलिकॉम, वीज, पेट्रोलियम आदी उद्योगांत सरकार सार्वजनिक क्षेत्राला डावलून कुडमुड्या भांडवलशाहीचे रसपोषण करणारी धोरणे राबवत आहे. त्याच मालिकेचा एक भाग म्हणून कृषी कायद्यांकडे पाहिले जात आहे. पंजाबमध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांनी रिलायन्स जिओचे सिमकार्ड जाळून, रिलायन्सच्या पेट्रोल पंपांवर निदर्शने करून त्यांचा रोष प्रकट केला, हे सूचक आहे. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांनी दसऱ्याला अनेक ठिकाणी ‘मोदी, अंबानी, अदानीरूपी दशमुखी रावणा’चे दहन केले.
कृषी कायद्यांतील तरतुदींच्या साधकबाधक परिणामांपेक्षा सरकारच्या हेतूबद्दल शंका आणि सरकारवरील अविश्वास हाच चर्चा व निर्णय यांमधील मुख्य अडथळा ठरला आहे. केंद्र सरकार एकीकडे कांद्याला अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळल्याचे जाहीर करते आणि दुसरीकडे निर्यातबंदी करते. त्यामुळे कांद्याचे भाव पडतात. पंतप्रधान मोदी एकीकडे नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी त्याचा माल देशात कोठेही विकण्यास मोकळा असल्याचे सांगतात, तर त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान वेगळा सूर आळवतात. इतर राज्यांतील शेतकरी त्यांचा माल विकण्यास मध्य प्रदेशात आले, तर त्यांचे ट्रक जप्त करून त्यांना तुरुंगात टाकू अशी धमकी देतात. त्यामुळेच दिल्लीमध्ये आंदोलन करत असलेले शेतकरी सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवून मागे हटण्यास तयार नाहीत.
पंजाबने देशाच्या भुकेचा प्रश्न सोडवला, त्याबद्दल देशाने पंजाबच्या शेतकऱ्यांबद्दल कृतज्ञच राहिले पाहिजे. परंतु पन्नास वर्षांपूर्वी अन्नधान्य टंचाईवर उत्तर म्हणून शोधलेली पीकपद्धत व हमीभाव खरेदीची व्यवस्था अतिरिक्त उत्पादनाच्या परिस्थितीतही केवळ सरकारी टेकूच्या जोरावर ‘जैसे थे’ ठेवण्याची कसरत फार काळ करणे कोणत्याच पक्षाच्या सरकारला शक्य नाही. शिवाय, त्या व्यवस्थेमुळे जमिनीचा कस, पाण्याची नासाडी, संपूर्ण देशाच्या पीकपद्धतीचा ढळलेला तोल, आहारातील बदल आणि पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. चांगल्या गुणवत्तेचा माल पिकवण्याला प्रोत्साहन नाही. हमीभाव हे किमान संरक्षण असते, त्यामुळे त्या पिकांखालील शेतीची नफाक्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्यांचा प्रश्न पंजाबमध्ये गंभीर झाला आहे. हमीभाव खरेदीत दलाल आणि राजकीय नेतृत्व यांचे नेक्सस तयार होऊन एक प्रचंड आर्थिक ताकद उदयाला आली आहे. त्यातून अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
इतर राज्ये औद्योगिकीकरण, माहिती तंत्रज्ञान, सेवा क्षेत्रातील संधींचा फायदा घेत त्यांची प्रगती करत असताना पंजाब मात्र देशाची दोन वेळची अन्नाची गरज भागवण्यासाठी शेतीक्षेत्रातच अडकून पडला. प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ.अशोक गुलाटी यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, अविभक्त पंजाब दरडोई उत्पन्नात देशात 1966 साली पहिल्या क्रमांकावर होता. त्या स्थानाला जोरदार धक्के सन 2000 नंतर बसले. पंजाब तेराव्या क्रमांकावर 2018-19 मध्ये ढकलला गेला आहे. दुसऱ्या बाजूला कृषी जीडीपीमध्येही पंजाबचा वाटा झपाट्याने कमी होत आहे. एके काळी देशाच्या सरासरी कृषिविकास दरापेक्षा पंजाबचा दर अधिक असायचा. उच्च परतावा मिळवून देणारी पिके, पोल्ट्री, डेअरी, भाजीपाला, मसाला पिके, मत्स्योत्पादन आदी पर्यायांची कास धरल्याने आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ हीच राज्ये नव्हे तर पश्चिम बंगाल आणि हिमाचल प्रदेश यांसारखी राज्येही कृषी जीडीपीत पंजाबच्या पुढे निघून गेली. तांदूळ-गहू पीकपद्धतीच्या सापळ्यात अडकलेल्या पंजाबचे स्थान अकराव्या क्रमांकापर्यंत घसरले.
पंजाबमधील शेतकऱ्यांची या दुष्टचक्रातून सुटका करायची असेल, तर पीकपद्धतीत बदल करण्याच्या मूळ मुद्याला हात घातला पाहिजे. कृषी कायदे घिसाडघाई करून रातोरात संमत करून घेता येऊ शकतात; परंतु पीकपद्धतीतील बदल एका रात्रीत होत नाहीत, कारण तो केवळ शेतकऱ्यांच्या हातातील विषय नाही. तेथील सरकारची धोरणे त्याबाबतीत निर्णायक ठरतात. शेतकरी त्यांची पीकपद्धत त्यांना सशक्त पर्याय दिल्याशिवाय ते बदलणार नाहीत. हमीभाव खरेदीचा फोकस गहू-तांदळावरून हटवून तेलबिया-कडधान्यांवर आणला पाहिजे. भारताची खाद्यतेलाची आयात ऐंशी हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. दुसरीकडे खाद्यतेलांच्या आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे सरकारला तब्बल चाळीस हजार कोटींचा महसूल मिळतो. तो पैसा पंजाब, हरियाणामध्ये तेलबियांच्या लागवडीसाठी वापरला पाहिजे.
पीकपद्धत बदलण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, लांब पल्ल्याच्या उपाययोजना, कालबद्ध कार्यक्रम आणि धोरणांत सातत्य लागते. सरकार त्या आघाडीवर फारसे काही न करता हमीभाव खरेदीचे घोंगडे स्वत:च्या गळ्यातून झटकून टाकण्यासाठी शॉर्टकट अवलंबू पाहत आहे. शेतकरी त्यांचा विश्वास मोदी सरकारवर उरलेला नसल्यामुळे हातचे सोडून पळत्याच्या मागे धावण्यास तयार नाहीत. शेतकऱ्यांनी तेलबिया-कडधान्यांची लागवड वाढवली, तर गहू-तांदळाचे उत्पादन नियंत्रित राहून सरकारवरील हमीभाव खरेदीचा बोजा कमी होईल. यंदा मोहरीला चांगला भाव मिळाल्यामुळे पंजाब-हरियाणातील शेतकरी मोहरीचे क्षेत्र वाढवण्याच्या तयारीत होते. परंतु केंद्र सरकारने अवसानघातकीपणा करून पामतेलाच्या आयातशुल्कात दहा टक्के कपात केली. त्यामुळे शेतकरी त्यांचा निर्णय बदलून मोहरीऐवजी गव्हाचीच लागवड वाढवणार, यात शंका नाही. सरकारने रब्बी हंगामात गव्हाचे क्षेत्र कमी करण्यासाठी भाजीपालापिकांना प्रोत्साहन देणे, त्यांची वाहतूक दक्षिण भारतात करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणे, गव्हाच्या निर्यातक्षम वाणांचे उत्पादन वाढवणे, गहू प्रक्रिया उद्योग उभारणे आदी धोरणात्मक निर्णयही घेतले पाहिजेत. तांदळाच्या बासमती व तत्सम वाणांचे हेक्टरी उत्पादन, पाण्याची व खतांची गरज कमी असते; पण त्यांना निर्यातीसाठी मोठी मागणी असते. परंतु सरकारचे धोरण देशात स्वस्तात तांदूळ उपलब्ध करून देण्याचे असल्याने विशिष्ट कोटा ठरवून तांदळाच्या निर्यातीवर बंधने आणली जातात. मग पीकपद्धतीत बदल होत नसेल तर त्याला शेतकरी जबाबदार आहेत की सरकार?
सरकारने दिल्लीतील आंदोलनाची कोंडी पंजाबमधील शेतकऱ्यांचा ‘कन्सर्न’ सहृदयतेने समजून घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी ठोस पावले उचलली, तरच फुटू शकते. गुलाटी यांनी पंजाबमधील शेतकऱ्यांना पीकपद्धतीत बदल करण्यासाठी (पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी) दहा हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे; त्यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारांनी वाटा उचलावा असा तोडगा सुचवला आहे. तो व्यावहारिक व स्वागतार्ह आहे. तसेच, देशाच्या अन्नसुरक्षेचा आणि अन्न सार्वभौमत्वाचा मुद्दाही त्यात गुंतलेला आहे. त्यामुळे पीकपद्धतीत बदलासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या चौकटीत राहूनही राज्यांना विशिष्ट अनुदान देणे शक्य आहे. केंद्र सरकारने त्याच्या प्रतिमेचा आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता या प्रश्नावर निर्णायक तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. बाजार समित्यांची मक्तेदारी नव्या कायद्यांमुळे संपणार ही चांगलीच गोष्ट आहे. पण त्या बरोबरच, खासगी खरेदीदारांची एकाधिकारशाही निर्माण होऊ नये यासाठी बाजार समित्यांना सक्षम करून स्पर्धेत उतरवण्यासाठी सरकारने ठोस कार्यक्रम हाती घ्यायला पाहिजे. नव्या कायद्यांचे परिणाम सर्व राज्यांवर समान होणार नाहीत. प्रत्येक राज्यातील हवामान, सामाजिक-राजकीय वातावरण, आर्थिक अवस्था आणि पायाभूत सुविधा यांबाबतची स्थिती वेगवेगळी आहे. त्या कायद्यांमुळे पंजाब-हरियाणामध्ये शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, महाराष्ट्र-कर्नाटकसारख्या राज्यांत शेतकऱ्यांना त्या कायद्यांचा फायदा होऊ शकतो, तर बिहारसारख्या मागास राज्यांतील शेतकरी त्या कायद्यांमुळे भरडले जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्येक राज्याच्या गरजेनुसार तरतुदींमध्ये बदल करण्याची लवचीकता त्या कायद्यांमध्ये असली पाहिजे. केंद्र सरकारने राज्यांच्या अधिकारांचा आदर केला पाहिजे.
सरकारने कृषी बाजार सुधारणांच्या अजेंड्याला सोडचिठ्ठी न देता कृषी कायद्यांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा व दुरुस्ती कराव्यात आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांनीही त्यांच्या न्याय्य दुखण्याची तड जरूर लावावी; पण त्यासाठी बाजार सुधारणांना विरोध करत देशातील इतर शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये.
(‘साधना’ साप्ताहिकावरून उद्धृत, संपादित-संस्कारीत)
– रमेश जाधव 9922913192 ramesh.jadhav@gmail.com
रमेश जाधव हे सध्या ‘सकाळ अॅग्रोवन’ या वृत्तपत्रात उपवृत्तसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी कोल्हापूरच्या कृषी महाविद्यालयातून बी एससी इन ॲग्रिकल्चर आणि पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागातून पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. त्यांनी रॉयटर्स या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेच्या रॉयटर्स मार्केट लाईट या कृषीविषयक माहितीसेवेत वृत्तसंपादक म्हणून यापूर्वी काम केले आहे. त्यांनी वसुंधरा इकॉलॉजी अॅन्ड रिसर्च फाउंडेशनच्या ‘सुसंवाद’ या मासिकाचे संपादनही केले आहे. त्यांची पोशिंद्याचे आख्यानः एक प्रश्नोपनिषद’ व ‘शिवार, समाज आणि राजकारण’ अशी दोन पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत.
—————————————————————————————————————————————
About Post Author
छान लेख आहे.फार नाही पण थोडेफार समजलसे वाटते. धन्यवाद.
लेखनात फार मोलाची माहिती समजली करण मनात संभ्रम होता
उपयुक्त माहिती.समतोल विचारांचा लेख.