खऱ्या लेखकाला त्याच्या सामाजिक जगण्याला वैचारिक बैठक कोणती असावी हा प्रश्न कायमच पडत असतो. खरे तर, कलात्मक निर्मिती ही अत्यंत वैयक्तिक प्रेरणा असल्याने त्या संदर्भात असे प्रश्न उपस्थित व्हायला नकोत. तो प्रश्न चित्रकार, नर्तक, संगीतकार, गायक इत्यादींसमोर उभा राहत नाही, त्याचे कारण त्यांच्या कला ह्या रूपवेधी (‘फाइन आर्टस्‌’) प्रकारच्या असतात. पण विंदा करंदीकर यांनी म्हटले आहे त्याप्रमाणे, लेखन ही जीवनवेधी कला आहे. त्यामुळे तिला भोवतालच्या जीवनापासून वेगळे काढता येत नाही. म्हणून लेखकाच्या जगण्याला आणि आविष्काराला सामाजिकतेची व वैचारिकतेची चौकट आपोआप प्राप्त होत असते.
पूर्वी त्यासाठी ‘सामाजिक बांधीलकी’ हा शब्दप्रयोग केला जाई आणि लेखकाला सामाजिक बांधीलकी असली पाहिजे असे म्हटले जाई. मात्र सामाजिक बांधीलकी म्हणजे अमुक एका विचारधारेला बांधीलकी अशी धारणा त्यामागे असल्याने सर्वच लेखकांना ती संकल्पना मान्य होत नसे. त्यामुळे तो शब्दप्रयोग आला, की लेखक बिचकून जात आणि त्यांची इंद्रिये कासवांप्रमाणे आतल्या आत ओढून थिजगत पडून राहत.
मग आताच्या संदर्भामध्ये अशी कोणती मांडणी आहे, की जिच्यामुळे लेखकांना स्वतःच्या वैयक्तिक अविष्कारावर कोणतेही बंधन न आणता त्यांचे स्वतःचे सामाजिक जीवन सार्थ करता येईल? आताच्या युगामध्ये असे जे प्रतिमान समाजासमोर आहे, अशा मांडणीला (फ्रेमवर्कला) ‘लोकनीती’ असे नाव आहे. विनोबा भावे यांनी त्या शब्दाचा आणि संकल्पनेचा उच्चार केलेला आहे. महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा तिला आधार आहे आणि जयप्रकाश नारायण यांनीही ती संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यात योगदान दिलेले आहे. त्या धुरिणांनी ती संकल्पना मुख्यत: राजकीय संदर्भात मांडली असली तरी लेखकादी मंडळींना ती साहित्यिक–सांस्कृतिक संदर्भातही उपयोगी पडू शकते.
लोकनीती हा शब्द ‘राजनीती’च्या विरोधात आलेला आहे. राजनीतीमध्ये ‘राज्य’ हा शब्द आहे. विनोबांनीच म्हटले आहे त्याप्रमाणे राज्य म्हणजे दुसऱ्याची सत्ता. त्यामुळे राजनीतीमध्ये दुसऱ्याने गाजवलेली सत्ता, अधिकार किंवा वर्चस्व यांचा समावेश होतो. लोकनीती हा राजनीतीचा प्रतिवाद आहे. त्यामुळे जेथे दुसऱ्याची सत्ता नाही तर ती स्वत:ची आहे, जेथे स्वत:चेच राजेपण अनुभवले जाते अशा सिद्धांताला आणि त्याच्याशी जोडलेल्या व्यवहाराला लोकनीती म्हणता येईल.
खरे तर, राजेशाही जाऊन लोकशाही येणे हीच लोकनीतीची सुरुवात होय. राजेशाही म्हणजे एका चालकाची अनिर्बंध सत्ता! तिचा पाडाव होऊन त्या जागी लोकशाही प्रजासत्ताकाची कल्पना आली. पण लोकशाही राजवटी आल्या म्हणून राजनीती संपली का? तर तसे अजिबात नाही. कारण निदान भारत देशात तरी लोकशाही म्हणजे प्रतिनिधीशाही किंवा पक्षशाही असा अर्थ आहे. लोक त्यांचे प्रतिनिधी निवडून देतात आणि ते प्रतिनिधी स्वत:ला राजे समजून लोकांवर राज्य करतात! खऱ्या अर्थाने, लोकांचे राज्य अस्तित्वात येत नाही. लोकनीतीमध्ये लोक हा शब्द आल्याने, वरकरणी पाहता ‘लोकांची नीती’ असा अर्थ मनात येणे शक्य आहे आणि राजसत्तेच्या विरोधात लोकांची सत्ता असा अर्थ त्यातून काढता येईल. काही अंशी, ते बरोबर आहे, पण त्याचा खरा अर्थ, हरेकाची सत्ता (स्वराज्य) आणि प्रत्येकाने अंमलात आणायची नीती असा आहे. लोक हा शब्द अनेकवचनी असला तरी कृती मात्र प्रत्येकाने करायची असते. त्या अर्थाने लोकनीती ही प्रत्यक्षात ‘स्वनीती’ आहे आणि तशी ती असल्यामुळे ती साहित्यासारख्या स्वत्वप्रधान आणि स्वत्वकेंद्री क्षेत्राला चपखलपणे लागू होते. लेखकादी मंडळींना साहित्याच्या क्षेत्रात राजनीतीऐवजी लोकनीतीची गरज का भासते? त्याची कारणे अनेक सांगता येतील. पहिले कारण म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत साहित्यिक–सांस्कृतिक क्षेत्रात राजकीय पुढाऱ्यांचा वावर आणि हस्तक्षेप वाढत चालला आहे आणि तो नुसताच वाढत आहे असे नाही, तर बहुतेक ठिकाणी त्यांना अग्रपूजेचा मान प्राप्त होत आहे. हे असे घडते त्याचे कारण म्हणजे समाजामधील सरंजामशाही मनोवृत्ती. ती दोन्ही बाजूंनी आहे. सत्ताधाऱ्यांची लोकांकडे बघताना आहे आणि लोकांची सत्तेकडे बघताना आहे.
साहित्य किंवा नाट्य संमेलनांची चित्रे गेल्या पंधरा-वीस वर्षांतील पाहिली तर कळेल, की अध्यक्ष बदलतो, पण पुढारी मात्र तेच; जणू काही ते स्टेजवरून उतरलेलेच नाहीत! ही अग्रपूजा आक्षेपार्ह का आहे? त्याचे पहिले कारण म्हणजे त्यात औचित्य नाही. साहित्य-संस्कृती हे सार्वभौम, स्वायत्त क्षेत्र आहे. साहित्याला जन्म घेण्यास आणि प्रसृत होण्यास कोणाच्याही मान्यतेची गरज नसते. शिवाय, साहित्याचा आस्वाद आणि प्रसारही स्वतंत्रपणे होतो. राजसत्ता अस्तित्वात असो किंवा नसो, साहित्य हे जन्म घेणारच! नृत्य, संगीत, चित्रकला ही क्षेत्रेही तशा प्रकारे स्वायत्त असतात; परंतु साहित्याचे वैशिष्ट्य असे, की ते समाजसंलग्न, आशययुक्त आणि वैचारिक असूनही स्वायत्त असते. दुसरे कारण असे, की देशात वा राज्यात लोकशाही व्यवस्था असली तरी राजकीय पुढारी हे समाजाचे पुढारी नाहीत. ते ठरावीक काळापुरते, ठरावीक काम करण्याकरता निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी म्हणजे पर्यायाने लोकसेवक आहेत. त्यांच्याकडे धनी, मालक, राजे, मायबाप अशा दृष्टिकोनातून बघणे हे लाचार मनोवृत्तीचे लक्षण तर आहेच, पण प्रजासत्ताकाच्या आशयाशी पूर्णत: विसंगत आहे. समाजाचे पुढारी ही संकल्पना वेगळी आहे. ती स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नेत्यांना काही प्रमाणात लागू होईल आणि त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ती मंडळी निवडणुकीच्या राजकारणात नव्हती. जे ‘आम्हाला निवडून द्या’ अशी विनवणी करतात ते समाजाचे पुढारी कधीही होऊ शकत नाहीत. तिसरे कारण समकालीन व प्रासंगिक आहे. भारत देश आणि भारतीय समाज यांच्यासमोर ज्या समस्या आहेत त्यांतील बहुतेक समस्या ह्या राजकारण्यांच्या स्वार्थी, भ्रष्ट आणि विधिनिषेधशून्य वर्तनातून तयार झालेल्या आहेत. समाजामध्ये अन्याय, हिंसाचार, भ्रष्टाचार आणि गुंडगिरी वाढण्यास राजकीय पुढारी आणि पक्ष कारणीभूत आहेत. असे असताना त्या पुढाऱ्यांपुढे गोंडा घोळणे ही स्पष्टपणे माणसाच्या सांस्कृतिक अवनतीची खूण आहे.
राजकारण्यांची अग्रपूजा करण्याचा परिणाम काय होतो? तर राजकीय नेत्यांना त्यांच्या गैरकृत्यांबद्दल जाब विचारण्याची जी प्रक्रिया लोकशाहीमध्ये चालण्यास पाहिजे ती बंद पडते. जेव्हा पुढाऱ्यांना प्रमुख पाहुणे किंवा अध्यक्ष म्हणून सांस्कृतिक व्यासपीठावर बसवले जाते त्यावेळी त्यांची गैरकृत्ये विसरून गेलेली असतात आणि ते जे अश्लाघ्य राजकारण एरवी करत असतात त्याला एक प्रकारे मान्यता दिली जात असते.
दुसरा वाईट परिणाम असा होतो, की समाज चांगला करण्याचे, त्यातील अन्याय दूर करण्याचे, त्याचे प्रश्न सोडवण्याचे जे प्रयत्न चाललेले असतात त्यावर पाणी ओतले जाते. समाजात कोणी भ्रष्टाचार निर्मूलनाची चळवळ चालवते, कोणी धरणग्रस्तांवरील अन्यायाला वाचा फोडते, कोणी आदिवासींना जमिनीचे हक्क मिळावेत म्हणून जीव टाकते, कोणी भटक्या-विमुक्तांसाठी धडपडते, कोणी उजाड टेकड्या हिरव्या करण्यासाठी आयुष्य वेचते! ही कामे त्यांना का करावी लागतात? कारण राज्यसंस्था बेफिकीर आणि गलथान असते, म्हणून! त्यामुळे जेव्हा लोक राजकारण्यांचा उदोउदो करतात, तेव्हा लोक ह्या सगळ्या चांगल्या माणसांच्या प्रयत्नांचा पराभव करत असतात. लेखकादी मंडळींचा राजसत्तेशी संबंध कसा असला पाहिजे हा प्रश्न सर्वच काळातील साहित्यिकांपुढे असतो. त्याचे खरे तर एकच उत्तर आहे. ते म्हणजे राजसत्तेवर अंकुश ठेवणे आणि ते केवळ साहित्यिकांचे नाही तर सगळ्या बुद्धिजीवी वर्गाचे काम आहे. सगळ्या समाजाची – विशेषत: त्यातील कष्टकरी माणसांची – बुद्धिजीवी वर्गाकडून एक अबोल अपेक्षा असते, की ती माणसे सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलणार नाहीत, ती स्वार्थापायी आणि मोहापायी लाचार होणार नाहीत, सार्वजनिक हिताचे रक्षण करतील. साहित्यिकांनी ती अपेक्षा जर पुरी केली नाही तर तो गंभीर समाजद्रोह होईल. राजकारण्यांविषयीचा क्षोभ साहित्यिक जगातून कधी कधी व्यक्त होत असतो; नाही असे नाही. पण बहुतेक वेळा ती प्रतिक्रिया प्रासंगिक व तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. त्याऐवजी एक समुचित, व्यक्तिनिरपेक्ष आणि सैद्धांतिक भूमिका बुद्धिजीवी वर्गाने विकसित केली पाहिजे. उदाहरणार्थ, पुरस्कार परत करण्याचा मुद्दा. एखाद्या साहित्यिकाला त्याचा सरकारबद्दलचा रोष तशा रीतीने व्यक्त करावासा वाटला तर ते पूर्णपणे वैध आणि समर्थनीय आहे. मात्र ते करताना त्याच्या पूर्वीची जी पायरी असते – अजिबातच पुरस्कार न घेण्याची – ती त्याने विसरता कामा नये. साहित्यिकांनी मुळातच शासनसंस्थेकडून जर पुरस्कार घेतले नाहीत तर ती वेळच येणार नाही. साहित्यिकांचा निर्णय असाच असला पाहिजे की तो कधीही, कोणत्याही परिस्थितीत राज्यसत्तेकडून पुरस्कृत होणार नाही. शाळकरी विद्यार्थ्यांसारखी रांग लावून, एखाद्या भ्रष्ट मंत्र्याच्या हातून पुरस्कार घेण्यात कसला आला आहे गौरव? ती तर नामुष्की! लेखकांचे समाजात असे स्थान असले पाहिजे की त्यांच्या अस्तित्वाने राज्यसंस्थेला जरब वाटावी. जे पुढारी साहित्यिकांसोबत स्टेजवर बसतात त्यांना निखाऱ्यांपाशी बसल्याचा अनुभव आला पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा साहित्यिक निर्मोही, निर्भीड आणि निर्वैर असतील.
साहित्यिकांचे तेज सध्याच्या समाजव्यवहारात हरवलेले आहे आणि ते हरवण्याचे मुख्य कारण साहित्यिकांना त्यांच्या स्वत:च्या भूमिकेविषयी स्पष्टता नाही हे आहे. येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की ही भूमिका, सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे याच्याशी अजिबात निगडित नाही. कारण त्याबाबत वैचारिक गोंधळ फार होतो. अमुक एका पक्षाचे सरकार असले की वाईट आणि दुसऱ्या पक्षाचे असले की चांगले असे अजिबात नसते. कोणत्या पक्षाला निवडून द्यायचे, हा भारतीय जनतेचा अधिकार आहे आणि तो जनता तिच्या आकलनानुसार चुकत-माकत-धडपडत बजावत असते. साहित्यिकांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे,की सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी राज्यसंस्थेचे चारित्र्य तेच असते. राज्यसंस्था कल्याणकारी मुखवटा घेत असली तरी ती मूलत: दमनकारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे ती उन्मत्त होऊ नये म्हणून तिच्यावर कायमच अंकुश ठेवावा लागतो.
राज्यसंस्थेप्रती बोटचेपी भूमिका ही जशी दुर्दैवी गोष्ट आहे; तशी किंवा त्यापेक्षाही अधिक वाईट गोष्ट म्हणजे, साहित्यक्षेत्राने स्वत: केलेला राजनीतीचा स्वीकार. साहित्य संमेलन हे त्याचे ठळक उदाहरण, पण इतरही अनेक उदाहरणे सांगता येतील. संमेलनाध्यक्षांची निवड ही लोकशाही प्रक्रियेद्वारे न करता केवळ संयोजकांच्या गोटातील निवडक माणसांद्वारे करणे हा त्या संदर्भातील राजनीतीचा ठसठशीत पुरावा आहे. ती निवड एका व्यापक लोकशाही पद्धतीने व्हावी अशा सूचना केल्या गेल्या आहेत. महाराष्ट्रातील वाचनालये हे मतदारसंघ आणि तेथील सभासद हे मतदार ही त्यासाठी सुयोग्य रचना आहे. परंतु राजनीतीग्रस्त साहित्य परिषदा तो उपाय अंमलात आणत नाहीत. ज्या ठिकाणी साहित्य संमेलन भरते तेथील जनतेचा तर त्या निर्णयप्रक्रियेत काहीच सहभाग नसतो. तेथील तरुणांनी फक्त सतरंज्या उचलायच्या आणि स्त्रियांनी पाहुण्यांना पंचारतीने ओवाळायचे! त्या त्या ठिकाणची स्थानिक जनता साहित्य संमेलनावर बहिष्कार का घालत नाही असाच प्रश्न, खरे तर, कोणालाही पडावा? ही वाचकजनता इतकी दुधखुळी कशी काय झाली? या संदर्भातील साहित्यक्षेत्रातील लोकांचा आणखी एक दुटप्पीपणा असा की, आम्ही राजकीय विचार किंवा राजकारण यापासून अलिप्त आहोत असे बहुतेकजण म्हणतात.पण, प्रत्यक्षात मात्र वेगवेगळ्या स्तरांवरील राजनीती हिरिरीने करत असतात. मग ती पुरस्कार मिळवण्यासाठी असो, एखाद्या समितीवरील पदासाठी असो किंवा पुस्तक परीक्षणाबद्दल असो. मराठीचा सध्याचा साहित्यव्यवहार हा साटेलोटे, कंपुशाही आणि जातीयवाद ह्या तीन गोष्टींनी दूषित झालेला आहे आणि ह्या तिन्ही गोष्टी लेखकादी मंडळी राजनीतीच्या आहारी गेल्या असल्याच्या निदर्शक आहेत.
साहित्यक्षेत्राला ग्रासून असणाऱ्या राजनीतीचा सर्वात वाईट परिणाम त्या क्षेत्रातील स्त्रियांवर होतो. कारण राजनीती ही मूलत: पुरुषी प्रेरणांची आणि वर्चस्वाची प्रक्रिया आहे. त्या व्यवहारात स्त्रियांना म्हणजे लेखिकांना गौण भूमिका दिली जाते. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद हे स्त्रियांना द्यायचे नाही असा जणू अलिखित नियम आहे. महाराष्ट्रातील साहित्यक्षेत्राला लिंगभावसमानता ही गोष्ट शिकवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या सगळ्या कारणांमुळे साहित्यक्षेत्रामध्ये लेखकादी मंडळींनी राजनीतीच्या ऐवजी लोकनीतीची कास धरली पाहिजे. लोकनीती करायची म्हणजे काय करायचे? तर त्यांनी त्यांचा साहित्यव्यवहार हा चढाओढ, वर्चस्व आणि सत्ताकांक्षा यांपासून मुक्त ठेवायचा; त्याचप्रमाणे कंपुशाही, जातीयवाद, प्रादेशिक अस्मिता, सांप्रदायिकता यांपासूनही मुक्त ठेवायचा. राज्यसंस्थेपुढे हात पसरायचा नाही. उलट, प्रत्येक वेळी आणि प्रत्येक ठिकाणी तिच्यावर आणि तिच्यातील पुढाऱ्यांवर अंकुश ठेवायचा. लेखकादी मंडळींनी त्यांचे वागणे आणि बोलणे हे सत्ताकेंद्री असण्यापेक्षा लोककेंद्री लोकसन्मुख आणि समताधिष्ठित ठेवायचे.
राजनीती ही पद्धत हिंसक, दमनकारी आणि माणसांना दुर्बल बनवणारी आहे, तर लोकनीती हे शास्त्र सबलीकरणाचे आहे. लोकनीती ही माणसांना स्वतंत्र, जागृत आणि त्याचवेळी करुणामय बनवते. मुख्य म्हणजे लोकनीती ही साहित्याची स्वाभाविक भूमी आहे. साहित्य जेव्हा त्या भूमीवर उभे राहील तेव्हाच सशक्त होईल. उद्याच्या काळात राजसत्ता जी आव्हाने लोकांसमोर उभी करणार आहे, त्यांचा मुकाबला करायचा असेल तर लोकांना लोकनीतीची पायाभरणी करणे गरजेचे आहे.
– मिलिंद बोकील
(‘रसिक’ पुरवणीवरून उद्धृत, संपादित -संस्कारीत)
(औरंगाबाद येथील नाथ ग्रूप आणि परिवर्तन संस्था यांच्या वतीने रेखा बैजल यांना लेखक मिलिंद बोकील यांच्या हस्ते बी. रघुनाथ साहित्य पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्याप्रसंगी बोकील यांनी केलेल्या भाषणाचा हा भाग.)
About Post Author
लेख माहिती आणि चिंतनपर आहे…
लेख माहिती आणि चिंतनपर आहे. साहित्य क्षेत्राचे लोकशाहीकरण घडवून आणणे ही याच क्षेत्राची जबाबदारी आहे. आपले साहित्य विश्व यासाठी काहीना काही करत आहे. परंतु तिला म्हणावे तसे बळ नाही. हे बळ राजकीय नेत्यांजवळ जाऊन मिळणार नाही तर ते वाचकांना बरोबर घेऊन वाढू शकेल. साहित्य संमेलन हे पैशावर उभे राहते, हा समज पक्का झाला आहे. याला छेद वाचकांच्या माध्यमातून देता येईल. वाचकांनी आयोजित केलेले संमेलन ही ओळख अधिक महत्त्वाची होईल. मिलिंद बोकील यांनी स्पष्ट मते मांडून नवा विषय पुढे आणला, याबद्दल अभिनंदन.
Comments are closed.