साम्यवाद कधीच मेला आहे

साम्यवाद कधीच मेला आहे ! त्याची मुख्य सूत्रे दोन होती- 1.राजकीय सत्ता फक्त कामगारवर्गाच्या हातात असावी, 2. उत्पादनाची सर्व साधने समाजाच्या (म्हणजे सरकारच्या) मालकीची असावीत. साम्यवादी देशात उत्पादनविषयक सर्व निर्णय सरकारच घेत असे. सरकारसंचालित अर्थव्यवस्था साम्यवादी देशांनीही सोडून दिली आहे आणि कामगार वर्गाच्या एकाधिकारशाहीचे सूत्र भारतीय साम्यवादी पक्षांनीही सोडून दिले आहे. राहिला तो समाजवाद. समाजाच्या वाटचालीत त्या ‘वादा’चे रूपही बदलले आहे आणि ते  ‘Democracy : 508 B.C. to A.D. 1993’ (Ed. John Dunn) या ग्रंथात नेमकेपणाने मांडले आहे. ते असे की- ‘लोकशाही समाजवाद्यांनी दोन गोष्टींवर भर दिला. 1. प्रमुख आर्थिक केंद्रांवर आणि संस्थांवर लोकशाही सत्तेचे नियंत्रण, 2. कल्याणकारी कार्यक्रम/धोरण. त्यांतील पहिले सूत्र कालांतराने मागे पडले आणि उरले फक्त कल्याणकारी कार्यक्रम/धोरण.’ भारतातही तसाच बदल झाला आहे. नेहरू यांच्या काळात समाजवादाच्या दोन्ही सूत्रांवर भर होता. आता फक्त कल्याणकारी कल्पना शिल्लक राहिली आहे. तो बदल 1991 मध्ये झाला, त्याचे कारण नरसिंह राव यांनी नेमकेपणे सांगितले, की सरकारी नियंत्रणाखाली चाललेल्या उद्योगांतून मूल्याधिकता निघत नाही, त्यामुळे विकासाकरता आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांकरता पैसा/भांडवल मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने ठरवले, की मूल्याधिकता (आपण ‘नफा’ हा साधा शब्द वापरू) खासगी उद्योगांनी निर्माण करायची आणि त्यावरील करांद्वारे सरकारला जे उत्पन्न मिळेल, त्यातून सरकारने कल्याणकारी कार्यक्रम चालवायचे.

समाजवादाचे हे सीमित तत्त्व भारतातील दोन प्रमुख पक्षांनी म्हणजे काँग्रेस व भाजप यांनी मान्य केलेच, पण साम्यवादी पक्षांनीही मान्य केलेले दिसते. पुरावा म्हणून बंगालमधील टाटांच्या कार-उत्पादन प्रकल्पाची कथा पाहा. ममता बॅनर्जी यांनी ‘माँ, माटी, मानुष’ यांच्या कळवळ्यापोटी टाटा कंपनीला बंगालमधून हाकलले आणि आता साम्यवादी पक्ष म्हणतो, की ‘आम्ही सत्तेवर आलो, तर टाटा कंपनीला पुन्हा बंगालमध्ये आणू.’

सत्तेबाहेरच्या समाजवाद्यांना कशा प्रकारचा समाजवाद आणायचा आहे, असा प्रश्न मला पडतो. त्यांनी दोन मुद्यांवर त्यांचे विचार स्पष्टपणे आणि तपशीलवार मांडण्यास हवेत. पहिला प्रश्न- संपत्तीच्या उत्पादनाचा. सामान्य जनतेचे जीवन जर समृद्ध व्हायचे असेल, तर त्याकरता संपत्तीचे उत्पादन वाढण्याची गरज आहे. नुसत्या आमदनीच्या फेरवाटपाने ते साध्य होणार नाही. खासगी उद्योगांना मान्यता दिली, की ते स्वत:च्या अंगभूत प्रकृतीप्रमाणे वाढणार. त्या प्रकृतीतूनच महाकाय कंपन्या आणि जागतिकीकरण वाढले आहे. उद्योगधंदे छोटे असावेत हे म्हणणे छान वाटते; पण शेतीसारख्या मूलभूत व्यवसायाला आवश्यक असणारे ट्रक्स, ट्रॅक्टर्स, विजेचे पंप यांचे कारखाने किंवा वीजउत्पादनाचे प्रकल्प हे काही लहान असू शकत नाहीत. ग्राहकांचा कलसुद्धा महाकाय ब्रिटानिया कंपन्यांची बिस्किटे घेण्याकडे असतो, गावातील भट्टीत तयार होणारी बिस्किटे घेण्याकडे नव्हे. ग्राहकांच्या तशा पसंतीमुळेच जागतिकीकरण झाले आहे, कोणाच्या तरी तात्त्विक निर्णयामुळे नव्हे. तेव्हा सध्याच्या व्यवस्थेला पर्याय नाही आणि असला तरी तो ग्राहकांच्या गळी उतरवणे अशक्य आहे.

दुसरा प्रश्न, कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या स्वरूपाचा आणि मर्यादांचा. करांद्वारे मिळणाऱ्या उत्पादनातून सरकार कल्याणकारी कार्यक्रम राबवणार, म्हणजे काही मर्यादा येणारच. ‘जो जे वांच्छील तो ते लाहो’ असे काही होणार नाही. सरकारकडून तीन प्रकारची मोठी अनुदाने दिली जातात. शेती उत्पादनासाठी स्वस्त खते व वीज, गरीब कुटुंबांसाठी स्वस्त अन्न आणि एकंदर अर्थव्यवस्थेसाठी स्वस्त इंधन. या तीन बाबींवर बराच खर्च झाल्यामुळे शिक्षण व स्वास्थ्यसेवा यांच्यावर फारसा खर्च करता येत नाही. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी काय करता येईल हा तपशिलाचा प्रश्न आहे; कोठल्याही ‘वादाचा’ (इझम) प्रश्न नाही. एक तात्त्विक प्रश्न मात्र आहे, तो असा की : ज्या मानवी हक्कांच्या पाठपुराव्यासाठी वेगवेगळ्या मागण्या केल्या जातात, निरनिराळ्या सामाजिक गटांच्या हालअपेष्टांचे हृदयद्रावक वर्णन करणारे शोधलेख-शोधग्रंथ लिहिले जातात; त्या मानवी हक्कांचे स्वरूप काय आणि ते हक्क लोकांना ‘देण्याची’ जबाबदारी कोणाची?

मानवी हक्क ही कल्पना सांस्कृतिक आहे. निसर्गत: कोणत्याही व्यक्तीचा इतर व्यक्तींवर काहीच हक्क नसतो. पण सबंध मानवजातीवर प्रेम करणे, दीनदुबळ्यांना मदत करणे हे एक सांस्कृतिक मूल्य मानले गेले आहे. सर्व धर्मांनी ते मूल्य मानले आहे. पण तसे करताना त्यांनी सुस्थितीत असलेल्या माणसाच्या सांस्कृतिक श्रीमंतीला आवाहन केले आहे, त्याला देणेकरी बनवले नाही.

एक विचारप्रवाह असा तयार होत आहे, की दीनदुबळ्यांनी इतरांच्या औदार्यावर काय म्हणून अवलंबून राहवे? त्यांना त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत आणि कायद्याने तशी तरतूद केली पाहिजे. या विचारप्रवाहात दीनदुबळे हे घेणेकरी बनतात आणि इतर लोक देणेकरी बनतात. मानवी हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय जाहीरनाम्यातसुद्धा इतकी टोकाची भूमिका घेतलेली नाही. त्यात दिलेल्या अठ्ठावीस हक्कांपैकी जवळपास पंचवीस हक्क हे ‘स्वातंत्र्य’ स्वरूपाचे आहेत. फक्त हक्क क्रमांक बावीस (रोजगार), हक्क क्रमांक पंचवीस (पुरेसे जीवनमान) व हक्क क्रमांक सव्वीस (शिक्षण) हे इतरांनी मिळवून देण्याचे हक्क आहेत आणि त्या जाहीरनाम्यानेच मान्य केले आहे, की प्रत्येक देशाने त्याच्या त्याच्या वित्तीय व प्रशासनिक क्षमतेनुसार त्या हक्कांची अंमलबजावणी करावी.

जॉफ्रे रॉबर्टसन्‌ या ग्रंथकर्त्याने त्या दोन प्रकारच्या हक्कांना Liberty rights आणि Socialist ideals अशी नावे देऊन असेही दाखवले आहे, की Socialist ideals च्या आंतरराष्ट्रीय अंमलबजावणीसाठी न्यायालये स्थापन करू नयेत अशीच भूमिका यू.एन.मध्ये घेतली गेली होती. भारतात मात्र शक्याशक्यतेचा विचार न करता, या तथाकथित हक्कांचा पाठपुरावा केला जात आहे. भारतीय संविधानाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे नेमून दिली आहेत; पण ती न्यायालयीन प्रक्रियेतून राबवली जाऊ शकत नाहीत, असेही म्हटले आहे. पण पुष्कळदा न्यायालयेसुद्धा अशा हक्कांच्या अंमलबजावणीचे आदेश काढतात !

एक टोकाचे उदाहरण बऱ्याच वर्षांपूर्वी कर्नाटकात घडले होते. एका माणसाने गावापासून दूर स्वत:चे असे घर बांधले आणि तेथे वीजपुरवठ्यासाठी वीज बोर्डाकडे अर्ज केला. बोर्डाने सांगितले, की इतक्या दूर लाइन आणणे जमणार नाही. त्यावर कोर्टाने आदेश दिला, की वीज मिळणे हा त्या माणसाचा ‘मूलभूत हक्क आहे’, तेव्हा बोर्डाने वीज पुरवली पाहिजे. टाइम्स ऑफ इंडियाने त्या निर्णयाचे वाभाडे काढले होते. इतक्या टोकाचे नाही, पण असे आदेश न्यायालये वारंवार देत असतात आणि प्रसारमाध्यमांतून सुद्धा तशा मागण्यांना भरपूर पाठिंबा मिळत असतो.

ही कथा मूळ पदावर आणायची म्हणजे एवढेच म्हणावेसे वाटते, की समाजवादी लोकांनी ‘मानवी हक्क’ या विषयावर वास्तववादी विचार करून मगच काय तो प्रचार करावा.

 – (कै.) भ.पां. पाटणकर, नागपूर

(साधना, 27 फेब्रुवारी 2016 वरून)

——————————————————————————————————————-