लोकशाही - search results

पाच राज्यांतील विधिमंडळ निवडणुकांचे निकाल 11 डिसेंबरला जाहीर झाले. मतदारांनी कौल अपेक्षेप्रमाणे वेगळ्या दिशेने दिला. ती मात्रा भाजपसाठी थोडी जादा कडक आहे, परंतु देशातील...

‘लोकशाही दिन’ दरवर्षी १५ सप्टेंबर रोजी साजरा होतो. त्यास आता कर्मकांडाचे स्वरूप आले आहे. बहुसंख्य ‘दिन’ संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे सद्भावनेने जाहीर होतात, पण पुढे, देशोदेशीच्या...

(भारतीय लोकशाही निकोप होण्यासाठी जाहीर मतप्रदर्शन)  जगातील सर्वात मोठी लोकशाही भारत देशात आहे याचा भारतास अभिमान वाटतो. भारतातील  निवडणुका पारदर्शी होतात. विरोधकांचीही त्याबाबत तक्रार असत...

निवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग. त्याला आपल्या देशातील साठ ते सत्तर टक्के नागरिक सरावले आहेत, हेच या गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांनी दाखवून दिले....

- श्रीधर गांगल भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही समजली जात असली तरी येथे लोकशाहीसाठी पूरक वातावरण नव्हते व नाही. अनेक भाषा, धर्म, जाती-पंथ...

'कोमसाप'चा लोकशाही उठाव साहित्य महामंडळ नमणार? - दिनकर गांगल साहित्य आणि नाट्यविश्वात अराजक आहे. कलासिध्दांतांपासून आचरणापर्यंतच्या संकल्पना स्पष्ट व रीतीच्या राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे अखिल भारतीयपासून स्थानिकपर्यंतच्या संमेलनात...

भारत हे सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र आहे असे सर्वलोक अभिमानाने बोलतात. ‘लोकशाहीचा उत्सव’ हा शब्दप्रयोग 2019 च्या निवडणुकीपासून प्रचारात आला. त्यामुळे एक घोटाळा झाला, की निवडणुका या दिवाळी/होळीसारख्या साजऱ्या होऊ लागल्या. गेली पाऊणशे वर्षे हे चालू आहे. तरीही देशातील जनतेच्या साध्या साध्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. ‘आम्ही तुम्हाला कशाला निवडून दिले? पुरे झाली तुमची आमदारकी/ खासदारकी! आता घरी बसा!’ असे शब्द जरी कोणाच्या ओठांवर आले तरी ते उच्चारले जाऊ शकत नाहीत, उच्चारले तरी त्यांचा काही उपयोग होत नाही. कारण एकदा निवडून दिलेल्या उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व कोणत्याही कारणाने रद्द करण्याचे अधिकार निवडून देणाऱ्या नागरिकांच्या हातात नाहीत ...

भारतीय लोकशाही एका चिंताजनक वळणावर उभी आहे. लोकशाहीला दिशा देण्याचे कर्तव्य देशातील जनतेचे असते. त्यासाठी आवश्यक असणारे सामर्थ्य मतदानाच्या अधिकाराच्या रूपात देशाच्या मतदारांमध्ये असते असे मानले जाते. देशातील राजकीय पक्षांचा, शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थांचा निवडणुकांकडे पाहण्याचा सरंजामी दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, योग्य उमेदवार उभे करण्याची आणि त्यांना निवडून आणण्याची क्षमता जनतेने गमावलेली असली तरी राजकीय पक्षांनी उभे केलेले अयोग्य उमेदवार नाकारण्याचा, त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करण्याचा, त्याद्वारे सरकारवर, राजकीय पक्षांवर आणि संबंधित व्यवस्थांवर दबाव निर्माण करून अंतिमतः निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणून ती परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेमधील मतदान पत्रिका (बॅलट पेपर) आणि EVM मध्ये मतदारांसाठी NOTA म्हणजेच None of the above (वरीलपैकी कुणीही नाही) या पर्यायाचा समावेश करण्याचे आदेश 2013 मध्ये दिले ...

इतिहास पाहता असे दिसून येईल, की चुकीच्या व्यक्तींना राष्ट्रप्रमुख म्हणून निवडल्यामुळे बहुतेक सर्व युद्धे झाली. पूर्वी राजे राज्य करायचे. ते राजे म्हणून जन्मायचे तरी किंवा युद्ध जिंकल्यामुळेच राजे व्हायचे. म्हणजे जनतेने त्यांना निवडण्याचा प्रश्नच नव्हता. बाय चान्स, काही राजे चांगले राज्य करत तर काही युद्धखोर असत. पण सध्या, लोकशाहीमध्ये निवडणुकीने राष्ट्रप्रमुख निवडतात...

बाबासाहेब आंबेडकर त्यांचा अभ्यास पुन्हा सुरू करण्यासाठी लंडनला 1920 साली जुलै महिन्यात गेले. त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्समध्ये प्रवेश घेतला. बाबासाहेब स्वत: शिक्षण घेत असतानाही भारतात काम करणाऱ्या त्यांच्या सहकाऱ्यांना मार्गदर्शन करत राहिले. त्यांनी जर्मनीलाही प्रवास केला. तेथे त्यांनी बॉन विद्यापीठात संस्कृतचा अभ्यास केला. लंडनमध्ये, त्यांनी विद्यार्थी संघटनेच्या मेळाव्यात ‘भारतातील जबाबदार सरकारच्या जबाबदाऱ्या’ नावाचा विचारप्रवर्तक शोधनिबंध सादर केला. त्यांची मुख्य चिंता भारतातील एक तृतीयांश लोकसंख्येतील अस्पृश्य आणि बहिष्कृत लोकांचे भवितव्य ही होती...