भारतातील व्यवस्था किती सडली गेली आहे त्याचे हे विदारक उदाहरण. एका मुलाला दोनशे रुपयांच्या चोरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. त्याचा खटला प्रलंबित राहिला. त्याला वेळेवर जामीन मिळाला नाही. त्याला बारा महिने तुरुंगवास भोगावा लागला. त्याने केलेल्या गुन्ह्यात तीन महिन्यांचा तुरुंगवास ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र तो जेवढा काळ तुरुंगात राहिला तो त्याच्या शिक्षेपेक्षा तिप्पट होता. या सगळ्यात त्याची मानहानी तर झालीच, पण त्या बरोबरीने सरकारचाही कितीतरी पैसा वाया गेला. या घटनेवर माधवी करंदीकर यांनी केलेली ही मल्लिनाथी…
भारतातील व्यवस्था किती सडली गेली आहे त्याचे विदारक उदाहरण दिल्लीच्या ह्युमन राइट्स लॉ नेटवर्क या संस्थेने प्रसृत केले आहे.
शमसुद्दीन फक्रुद्दीन हा एकोणीस वर्षांचा मुलगा वर्षापूर्वी दोनशे रुपये चोरल्याच्या आरोपावरून पकडला गेला. त्याने एटीएममध्ये शिरणार्या एका मुलाचे पाकिट मारले असा आरोप त्याच्यावर होता. त्याने तो फेटाळला. त्यामुळे त्याला तिहार तुरुंगात टाकण्यात आले. ही घटना 5 ऑगस्ट 2010 ची.
साधारणपणे, भारतीय दंडविधान कायद्याच्या 379 (चोरी) व 411 (चोरीचा माल खोटेपणाने जवळ बाळगणे) या कलमांखाली तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. शमसुद्दीनचा जामीन अर्ज 26 फेब्रुवारी 2011ला सुनावणीस आला तेव्हा त्याच्या गुन्ह्याचे ‘गांभीर्य’ ध्यानी घेऊन त्याला जामीन नाकारण्यात आला! तोपर्यंत त्याने आधीच न्यायालयीन कोठडीत सहा महिने काढले होते. त्यानंतर दोन महिन्यांनी, मोना तार्डी करकेटा यांच्या मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने त्याला दहा हजार रूपयांच्या मालमत्तेच्या हमीवर जामीन मंजूर केला, पण त्याच्याकडे एवढी मालमत्ता दाखवायलादेखील नव्हती.
त्या टप्प्यावर ह्युमन राइट्स लॉ नेटवर्कचा वकील त्याला भेटला व तो शमसुद्दीनच्या वतीने कोर्टात उभा राहू लागला. पण शमसुद्दीनचे कुटुंबीय कोठेतरी ‘लापत्ता’ झाले होते. त्यामुळे त्याला न्यायालयीन कोठडीतच राहणे भाग पडले. त्याच्या गुन्ह्याचा खटला सुरू झाला. गेल्या आठवड्यात त्याला साकेत मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात आणण्यात आले. तेथे त्याची सुनावणी होती. शमसुद्दीनच्या वकिलांनी त्यांला सांगितले, की तू जर गुन्हा कबूल केलास तर तुझी लगेच सुटका होईल! शमसुद्दीन म्हणत होता, की पण मी पैसे चोरलेलेच नाहीत! शेवटी, दोघांनी संगनमताने ठरवले की शमसुद्दीनने गुन्ह्याची कबुली द्यावी. शमसुद्दीनने तसे करताच न्यायमूर्तींनी त्याच्या सुटकेचा आदेश दिला. कारण त्याची शिक्षा, किती तरी जास्त आधीच भोगून झाली होती!
न्यायालयातून बाहेर पडल्यावर, शमसुद्दीनला तिहार जेलमध्ये नेण्यात आले. तेथे न्यायालयाचा आदेश पोचला की त्याची रीतसर सुटका होईल. त्या प्रवासात तो पोलिस अधिकारी व वकील यांच्यासमोर सारखे म्हणत होता… “ खरंच मी चोरी केलेली नाही!”
(संकलित)
किती किमंत मोजायची?
– माधवी करंदीकर
एका मुलाला दोनशे रुपयांच्या चोरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. त्याचा खटला प्रलंबित राहिला. त्याला वेळेवर जामीन मिळाला नाही आणि जेव्हा मिळाला तेव्हा तो परवडत नाही म्हणून त्याला आणखी बराच काळ तुरुंगात राहवे लागले. त्याला बारा महिने तुरुंगवास भोगावा लागला. त्या मुलाने चोरी केली हे सिद्ध होण्यापूर्वीच त्याला तुरुंगात राहवे लागले. त्याने केलेल्या गुन्ह्यात तीन महिन्यांचा तुरुंगवास ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र तो जेवढा काळ तुरुंगात राहिला तो त्याच्या शिक्षेपेक्षा तिप्पट होता. त्याने चोरी केली हे सिद्ध झालेच नाही. परंतु त्याने आपण चोरी केल्याचे कबूल केले आणि माफी मागितली. त्याने शिक्षेचा काळ आधीच भोगलेला असल्यामुळे न्यायालयाने त्याची लगेच मुक्तता केली.
न्यायदानाच्या या प्रक्रियेमध्ये शासनाचा किती पैसा वाया गेला? त्या मुलाच्या अन्नाचा एक वर्षाचा खर्च, त्याला परवडत नसल्यास शासनाकडून त्याला वकील पुरवला जातो, त्या वकिलाची फी शासनास द्यावी लागते. तो मुलगा एक वर्ष तुरुंगात होता. याचा अर्थ त्याचे एक वर्षभराचे ‘ह्युमन अवर्स’ वाया गेले. या तपासासाठी पोलिस अधिका-यांनी केलेला प्रवास, त्यांचा पगार वगैरे गोष्टी आहेतच. दोनशे रुपयांच्या चोरीचा शोध लावण्यासाठी किती खर्च केला गेला? आणि तो ‘वर्थ’ आहे का? सगळी न्यायव्यवस्था ‘प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन’ पेक्षा ‘प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी’साठी आहे. जर एका माणसाच्या थोबाडीत मारली तर तो लहान गुन्हा आणि दोनशे रुपये चोरले तर मोठा गुन्हा. ब्रिटिशांपासून चालत आलेले हे कायदे आहेत. मात्र या सगळ्या प्रयत्नांमधून आपण नक्की काय मिळवतोय? कुठल्या किमतीवर आपल्याला हे सगळे मिळवायचे आहे? त्या मुलालाही त्याचे सत्य सिद्ध करण्यासाठी किती मोठी किंमत मोजावी लागली? त्याची मानहानी झाली वेगळीच!
माधवी करंदीकर – भ्रमणध्वनी : संपर्क – 9820092464, इमेल: madhavikarandikar1212@gmail.com