सरकारने गेल्या पाच-सात वर्षांत मराठी शाळांना परवानगी दिलेलीच नाही. त्यासाठी आम्ही ‘मराठी शाळा टिकू द्या, मराठीतून शिकू द्या’ अशी चळवळही केली.
– रमेश पानसे
सरकारने गेल्या पाच-सात वर्षांत मराठी शाळांना परवानगी दिलेलीच नाही. त्यासाठी आम्ही ‘मराठी शाळा टिकू द्या, मराठीतून शिकू द्या’ अशी चळवळही केली. त्यानंतर उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. मग सरकारकडून विनाअनुदानित मराठी शाळांसाठी कायदा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर आजची बातमी वाचली आणि हादरून गेलो.
खासगी मराठी शाळा बंद करणे, मात्र भिकार अवस्थेतील शासकीय मराठी शाळा आणि इंग्रजी शाळा टिकवणे असे सरकारचे विकृत धोरण आहे. सरकार एकवीसशे इंग्रजी शाळांना परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. मात्र इंग्रजी शाळांच्या दर्जाबद्दल विलक्षण शंका आहेत. खेडोपाडी इंग्रजी शाळा खोट्या पद्धतीने चालवल्या जातात. त्यामुळे मराठीतून शिकायचे तर शासकीय शाळांमधून वाईट शिक्षण घेऊन शिकण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर ठेवण्यात आला आहे. मराठी शाळा उत्तम दर्जाच्या असणे आणि त्यात शिकणा-या मुलांना इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान असणे आवश्यक आहे, याकडे कटाक्ष असला पाहिजे.
‘लोकसत्ते’ने याबद्दल एकांगी भूमिका घेतलेली आढळली. त्यांच्या सांगण्यानुसार, जर मुले इंग्रजी माध्यमात शिकली तर मराठीची पताका जगभरात फडकेल. मात्र मातृभाषेत शिक्षण घेऊन इंग्रजी येत असलेली मुले प्रामुख्याने कर्तृत्व गाजवतात असे दिसून येते. मराठी शाळा बंद करून इंग्रजी शाळा सुरू करण्याच्या सरकारच्या या विकृत धोरणाविरूद्ध आम्हाला पुन्हा एकदा चळवळ करावी लागेल, असे वाटते.
– रमेश पानसे
ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ
दिनांक – 25.05.2011
{jcomments on}