नामवंत लेखकांना अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदापासून दूर का ठेवले जाते? यावर दोन प्रकारच्या प्रतिक्रिया दिसून येतात. पहिला वर्गाचे मत साहित्य संस्थांच्या राजकारणातून ते घडते असे आहे. दुसरे निरीक्षण पुढे असे आले, की नामवंत लेखक स्वतःच उदासीन असल्याने ते लोकशाही प्रक्रियेला सामोरे जात नाहीत. निवडणूक लोकशाही पद्धतीने होत असताना नामवंत लेखक दूर का राहतात? इंदिरा संत यांचा ज्या पद्धतीने पराभव झाला तेव्हापासून तर लोकशाही प्रक्रियेचा नामवंतानी धसकाच घेतला आहे. अध्यक्षपद निवडणुकीच्या धामधुमीत दया पवार, शिवाजी सावंत यांच्यासारखे लेखकही गमावले गेले आहेत. म्हणून काही लोकांचा तोडगा असा, की नामवंतांना अध्यक्षपद सन्मानाने दिले जावे. विश्व साहित्य संमेलन आणि प्रादेशिक स्तरावर होणारी साहित्य संस्थांची संमेलने यांच्या अध्यक्षांची निवडणूक होत नाही तर त्यांची निवड सन्मानाने होते. मग अखिल भारतीय स्तरावर होणा-या संमेलनाध्यक्षांची सर्व साहित्य संस्थांच्या सहमतीने निवड व्हायला काय हरकत आहे? असे मत पुढे येते. त्यासाठी साहित्य महामंडळाच्या घटनेत बदल करायला हवेत, घटना दुरुस्ती अशक्य नाही असा दुजोरा दिला जातो.
या मताचा प्रतिवाद काही मंडळी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे, नामवंताना लोकशाही प्रक्रियेचे वावडे का? लोकशाही प्रक्रियेला जगभर मान्यता आहे. कमी दोष असणारी ती निवडप्रक्रिया आहे. नामवंतांना सन्मान हवा, पण लोकशाही प्रक्रियेला सामोरे जाण्याची त्यांना हिंमत नाही. असे का? लोकप्रिय, नामवंत लेखक कोण? असा निकषाचा विचार करायचा झाला तर बाबुराव अर्नाळकर, बाबा कदम, चंद्रकांत काकोडकर हे कोणत्याही लोकप्रिय लेखकांपेक्षा अधिक वाचले गेलेले लोकप्रिय लेखक आहेत. त्यांना साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष करायला हवे होते? पण तसे घडले नाही. नामवंत लेखक कोण? जो सतत काही टीकात्मक विधाने करून चर्चेत राहतो. त्याला नामवंत म्हणायचे का? ज्याच्या साहित्यावर विविधांगी चर्चा झाली त्याला नामवंत म्हणायचे का? ज्याची पुस्तके अधिक खपतात तो नामवंत लेखक मानायचा का? इंग्रजीतील चेतन भगत हा बेस्ट सेलर लेखक आहे. त्याला नामवंत म्हणायचे का लोकप्रिय लेखक म्हणायचे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
लेखकाच्या साहित्याची समीक्षा विद्यापीठ पातळीवर लिहिली जाते. विद्यापीठीय समीक्षा लेखन करणारा वर्ग स्वतःच्या व्युहातच अडकून पडला आहे. त्याला संशोधनासाठी नवा लेखक, कवी दिसत नाही. त्यांचे संशोधन विषय देशीवाद, ग्रामीण साहित्य, दलित साहित्य या त्यांच्या मर्यादेतच घुटमळत राहतात. प्रतिभा रानडे यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्त्रीविश्व मांडणा-या लेखिकेच्या साहित्यावर किती संशोधन झाले? गंभीरपणे समीक्षा लेखन करणारे किती आहेत? समीक्षा प्रसिद्ध करणारी नियतकालिके, वृत्तपत्रे किती? त्यांचे वाचक किती? समीक्षा विद्यापीठीय शिक्षणाच्या आश्रयाला गेल्याने मराठीचे नुकसान किती झाले? असे असंख्य प्रश्न आहेत. मराठीतील विद्यापीठीय संशोधनाचे ऑडिट झाले तर ती गोष्ट लक्षात येईल. अनेक लेखकांची महत्त्वाची पुस्तके प्रकाशित झाली पण त्यावर समीक्षा, संशोधन झाले नाही, म्हणून ते लेखक नामवंत ठरत नाहीत का? अशी काही उदाहरणे आहेत.
उलट, काही लेखक प्रसिद्धीपूर्वीच पुस्तके गाजवतात असे श्री. ना. पेंडसे म्हणाले होते. भालचंद्र नेमाडे यांची ‘हिंदू’ कादंबरी ‘येणार येणार’ म्हणून तिचा खूप गाजावाजा झाला. अखेर, ती ‘हिंदू – जगण्याची समृद्ध अडगळ’ म्हणून प्रसिद्ध झाली. तिची चर्चा सर्वदूर झाली. नेमाडपंथीय विद्वानांनी तीची समीक्षा, चर्चा घडवून आणली. याचाच परिणाम पुढे त्यांना ज्ञानपीठ मिळण्यात झाला. खांडेकर, कुसुमाग्रज, करंदीकर यांच्याइतके व्यापक मानवी जीवनदर्शन नेमाडे यांच्या साहित्यातून घडू शकले आहे का? पण ते भाग्य तितपत पात्रतेच्या लेखकांना लाभले नाही. काही गाजलेले लेखक असतात तर काही लेखक गाजवले जातात. काही लेखक सेल्फ मार्केटिंग करत राहतात. उदाहरणार्थ, माझी पाठयपुस्तकात अमुक इयत्तेला कविता अभ्यासाला लागली आहे. एका वर्षात इतके विद्यार्थी ती कविता अभ्यासतात. पाठयपुस्तक दहा वर्षें अभ्यासले जाते. एवढे लाख विद्यार्थी ती कविता अभ्यासतात. विद्यापीठीय अभ्यास मंडळे अधिकाधिक पातळ झाली आहेत. सर्वसामान्य दर्ज्याची पुस्तके अभ्यासासाठी नेमण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. काही विशिष्ट साहित्यप्रकारांचे गद्य, पद्य निवडून पुस्तके संपादित करण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यांच्या प्रस्तावनाही वरवरची निरीक्षणे मांडणा-या असतात. एकूणच साहित्य व्यवहार सुलभ करण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यातून पुढे येणारे लेखन काय दर्ज्याचे असते हा प्रश्न आहे.
साहित्य संस्थांचे महाराष्ट्रात आणि बृहन्महाराष्ट्रात मिळून जवळ जवळ एक लाख सभासद आहेत. त्या सर्वांना संमेलनाध्यक्षांच्या निवडणुकीत मताधिकार दिला तर मतदान प्रक्रियेत मोठे अडथळे निर्माण होतील. त्यासाठी मतांचा कोटा निश्चित करून निवडणूक घेणे भाग पडते. विधान परिषद, राज्यसभा किंवा राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती निवडणूकांप्रमाणे अध्यक्षीय निवडीची सध्या प्रथा आहे. तीच योग्य असल्याचे निवडणूक लढवणा-या लेखकांचे मत आहे. संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीनंतर त्या विषयी टीका टिप्पणी होते, पण तिचा पाठपुरावा कोणी करत नाही. सातत्याने, त्या विषयी चर्चा घडली पाहिजे आणि बदल होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा झाला पाहिजे. नामवंतांनी त्यांची निष्क्रियता सोडणेही आवश्यक आहे. मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या एका जाणकाराने अध्यक्षपदासाठी एक नाव सुचवले. ठाले पाटील आणि दादा गोरे यांनी तयारीही दर्शवली. पण अन्य ठिकाणी जाऊन प्रचार करणे, मत मागणे आवश्यक असल्याने त्या नावाच्या माणसाने हातपाय गाळले. नामवंतांना आयता सन्मान कोणी द्यावा असा हा पेच आहे.
लक्ष्मीकांत देशमुख साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी मराठी साहित्यात वेगळे विषय मांडले आहेत. पण समीक्षकांचे त्यांच्या लेखनाकडे लक्ष गेले नाही आणि पुस्तक गाजवण्यासाठी त्यांनी विविध क्लृप्त्याही वापरल्या नाहीत. लिहित्या लेखकाला अध्यक्षपद मिळाले, याचा आपण स्वीकार करायला हवा. नामवंतांनी लोकशाही व्यवहारात सहभागी होऊन सन्मान मिळवायला काय हरकत आहे? नाण्याची ही दुसरी बाजूही मला महत्त्वाची वाटते.
– शंकर बो-हाडे
About Post Author
