जानेवारी २०१५ ते मे २०१५ या कालावधीत एक हजार एकोणसत्तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पाचशेचौसष्ट आत्महत्या विदर्भातील, तीनशेसदुसष्ट मराठवाड्यातील, एकशेतीस नाशिक विभागातील, सव्वीस पुणे विभागातील तर एक कोकण विभागातील शेतकऱ्यांनी केल्या. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नाही किंवा ज्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका अथवा परवानाधारक सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतलेले नाही, त्यांच्या वारसांना शासनाकडून मदत मिळत नाही. अशा शेतकऱ्यांची संख्या आत्महत्या केलेल्या एकूण शेतकऱ्यांच्या संख्येपैकी निम्मी इतकी आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या वारसांना शासनाने मदत का दिली नाही अशी विचारणा राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून केलेली आहे.
त्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. परंतु प्रत्यक्षात वारसांच्या हातात तितकी रक्कम पडत नाही अशी तक्रार आहे. आत्महत्या केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या प्रकरणाची चौकशी मंत्रालय पातळीवरून करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने मे महिन्यात घेतला आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत का मिळत नाही, याची पाहणी केली जाईल. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या एक तृतीयांश पिकाचे जरी नुकसान झाले असेल तरी त्याला नुकसान भरपाई मिळेल. केंद्र शासनाने सुचवल्यावरून तसा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेतही पन्नास टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
ज्या तालुक्यात आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे, किंवा जेथे गरीब शेतकऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे तेथे शासनाच्या सर्व सवलतींचा लाभ मिळेल. तशी पाहणी करण्यासाठी शासनाने आयएएस पातळीच्या अकरा सचिवांच्या नेमणुका केल्या आहेत. अधिकारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या कारणांची खोलवर जाऊन चौकशी करतील आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्यासंबंधी शासनाला अहवाल पाठवतील. अधिकारी स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करतील. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी, त्यांच्या शेतमालाला योग्य किंमत मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या मुलांना शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतील आणि कोणत्याही व्यसनाच्या आहारी जाण्यापासून परावृत्त करतील. ठिकठिकाणी जलस्रोतांमधील पाण्यात वाढ करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेवर देखरेख करतील. इतकेही करून जर एकाद्या शेतकऱ्याने कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केलीच तर त्याला त्या कृत्यापासून परावृत्त का केले नाही म्हणून अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल.
“शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न सोडवण्यास महाराष्ट्र शासनाने प्राधान्य दिले असता, आत्महत्यांची संख्या वाढत आहे, असे का?” असा प्रश्न पत्रकारांनी महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना विचारला असता ते म्हणाले, की आत्महत्येचा प्रश्न एका रात्रीत सुटणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या लगेच थांबवण्यासाठी आमच्याकडे उपाय नाही.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाशी मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्रातील नव्वद लाख शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी चार हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला गेला आहे. त्याखेरीज पस्तीस लाख शेतकऱ्यांना सोळाशे कोटी रुपयांच्या पीक विम्याचा लाभ होणार आहे. रब्बी हंगामात झालेल्या पीक नुकसानीसाठी सरकारने पाचशेचौसष्ट कोटी रुपयांचा निधी नुकसान भरपाई म्हणून जाहीर केला आहे. सरकारने ग्रामीण बँकांना शेतकऱ्यांच्या कर्जांचे नुतनीकरण करण्यास सांगितले आहे. मात्र कर्जमाफी करण्याची विरोधी पक्षाची मागणी सरकारने फेटाळून लावली आहे.
शेतमालाच्या किंमती ठरवण्यात सरकारला अपयश आलेले आहे, असा दावा शेतकऱ्यांचे नेते करत आहेत. “शेती उत्पादन खर्च वाढत आहेत. पण किंमती स्थिर आहेत. कापसाचा किमान भाव क्विंटलला चार हजार रुपये आहे. पण शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च क्विंटलला साडेपाच ते सहा हजार रुपये इतका आहे. चांगला पाऊस असेल तरीही शेतकऱ्याला दोन पैसे मिळत नाहीत.”
“कर्जबाजारीपणाने हताश झालेल्या शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्याची गरज आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना कर्जबाजारी शेतकरी शोधून काढण्यास सांगायला पाहिजे. त्यांना तशा शेतकऱ्यांचे समुपदेशन कसे करायचे याचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवता आल्या नाहीत तरी समुपदेशनाने त्या कमी करता येतील. दहापैकी दोन शेतकऱ्यांना आम्ही वाचवू शकलो तरी आपणास आनंद होईल.” असे महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी सांगितले.
दीपक सावंत हे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. त्या जिल्ह्यातील शेतकरीही मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करत आहेत. त्यांनी सांगितले, “मी या प्रकरणी नागरिकांची, मानसोपचार तज्ज्ञांची बैठक बोलावणार आहे. त्या बैठकीमधून कर्जबाजारीपणाने हताश झालेल्या शेतकऱ्यावर कसे उपचार करायचे त्याचा मार्ग सापडेल. अंगणवाडी कर्मचारी बहुतांशी महिला आहेत. त्यांना प्रशिक्षित केल्याने त्या शेतकऱ्यांची माहिती शोधून काढतील. नंतर त्या स्थानिक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्या शेतकऱ्याची माहिती देतील. म्हणजे तशा शेतकऱ्यांवर उपचार करता येणे शक्य होईल. तसा प्रयत्न मी उस्मानाबाद जिल्ह्यात करणार आहे.”
शेतकरी आत्महत्या करतात याला कारण ते कर्जबाजारी आहेत हे नसून त्यांना वित्तपुरवठा होत नाही हे आहे, असे विधान रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुनाथ राजन यांनी चंदिगड येथे केले. ते म्हणाले, एखादी व्यक्ती आत्महत्येचा टोकाचा निर्णय का घेते हा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी ग्रामीण भागात बँकींग व्यवस्था सुरू व्हायला हव्यात. जनधन योजना हे त्या दृष्टीने टाकलेले योग्य पाऊल आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना कर्जे उपलब्ध व्हायला हवीत. शेतीमधील उत्पादन कमी असते. शिवाय अकाली पावसाने शेती उत्पादनाचे फार नुकसान होते. त्यामुळे धोका अधिक असतो. ही गोष्ट कर्ज देताना लक्षात घेणे आवश्यक असते. शेतीमधील उत्पादन कसे वाढेल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी शेतीबरोबर इतरही उद्योग करणे गरजेचे आहे.
कर्जबाजारीपणामुळे किंवा अकाली पावसाने, गारपिटीने शेती उत्पादनाचे नुकसान झाल्याने आत्महत्या करणारे शेतकरी राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश अशा अनेक राज्यांत आढळत असले तरी त्यांची संख्या महाराष्ट्रात अधिक आहे. भारतात २०१३ साली अकरा हजार सातशेबहात्तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांपैकी तीन हजार एकशेसेहेळीस आत्महत्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या होत्या. आंध्रप्रदेशात दोन हजार चौदा शेतकऱ्यांनी, कर्नाटकात एक हजार चारशेतीन शेतकऱ्यांनी तर मद्यप्रदेशात एक हजार नव्वद शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या काळात छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगाल येथील एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केलेली नाही. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये चौदा वर्षांच्या शेतकऱ्यापासून साठ वर्षांपर्यंतच्या शेतकऱ्यांचा समावेश असल्याचे दिसून आले. शेतकऱ्यांना प्राधान्यक्रमाने कर्जवाटप करा, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना केला होता. त्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या दहा राष्ट्रीयकृत बँका आणि चौदा सहकारी बँका यांच्या विरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई सुरू केली आहे.
अमरावतीचे जिल्हाधिकारी किरण गिते यांनी पत्रकारांना सांगितले, की “भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांनी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्राथमिक विभागाला कर्जपुरवठा करणे ही आर्थिक संस्थांची जबाबदारी आहे. त्या संदर्भात आर्थिक संस्थांकडून आम्हास फारसा प्रतिसाद लाभला नाही. अशा परिस्थितीत भारतीय दंडविधानाच्या कलम १८८ (शासकीय अधिकाऱ्याच्या आदेशाचे उल्लंघन करणे) नुसार, आम्हास त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू करणे भाग पडले आहे.”
अमरावतीखेरीज अकोला, भंडारा, यवतमाळ आणि चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठा न करणाऱ्या बँकांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यामध्ये पुढील बँकांचा समावेश आहे – अलाहाबाद बँक, बँक ऑफ इंडिया, देना बँक आणि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह चौदा सहकारी बँका.
अमरावती जिल्ह्यात एक हजार सहाशेपंच्याण्णव कोटी रुपये पीक कर्ज वितरणाचे लक्ष्य देण्यात आले होते. मात्र एक हजार छत्तीस कोटी रुपये पीक कर्जाचे वितरण झाले. कर्ज ३० जूनपूर्वी वितरित करणे अपेक्षित होते, परंतु बँक अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे ते लक्ष्य पूर्ण होऊ शकले नाही.
सतरा जिल्ह्यांत चोवीस हजार पासष्ट कोटी रुपये पीक कर्ज वितरणाचे लक्ष्य दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात चौदा हजार एकशेसहा कोटी रुपये पीक कर्जांचे वितरण झाले आहे. “विदर्भ भीषण दुष्काळी परिस्थितीला आणि कृषिसमस्येला तोंड देत आहे. परंतु बँक अधिकाऱ्यांच्या उदासीन वृत्तीमुळे आम्ही शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करू शकलो नाही” असे जिल्हाधिकारी किरण गिते यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपातळीवरील बँक अधिकाऱ्यांची उच्च पातळीवरील सभा बोलावली होती. त्या सभेत फडणवीस यांनी त्या आर्थिक संस्थांना सांगितले होते, विदर्भातील बिकट कृषिसमस्या लक्षात घेता ३ जूनपूर्वी तेथील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त कर्जवाटप करा. म्हणजे त्या कर्जाचा उपयोग खरीप पिकासाठी होऊ शकेल.
शेतकऱ्यांना कर्जवितरण न करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्यास १५ जून रोजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आदेश दिले. त्यानुसार अशा बँकांविरुद्ध गुन्हेगारी कायद्यानुसार कारवाईला प्रारंभ झाला.
– अॅन्‍ड्र्यू कोलासो
9764992768
(जनपरिवार, १३ जुलै २०१५ अंकावरून)
About Post Author
