1. भारत देशात एकूण मोठी धरणे पाच हजार सातशेएक आहेत. त्यांपैकी महाराष्ट्रात दोन हजार तीनशेचौपन्न धरणे (देशातील एकूण धरणांच्या एकेचाळीस टक्के) आहेत. महाराष्ट्रात एकूण नऊ हजार चारशे मानवनिर्मित जलाशय आहेत. म्हणजेच, सरासरी एकशेचौऱ्याण्णव जलाशय प्रती तालुका आहेत (एकूण तालुके तीनशेअठ्ठावन्न). ही आकडेवारी छाती दडपून टाकते व लगेच मनात येते, की मग पाण्याचे दुर्भिक्ष एवढे का? त्या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन अजिबात केले जात नाही. त्या प्रकल्पांची देखभाल आणि दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे जलाशयातील पाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन, गळती, पाझर आणि पाण्याची चोरी होते. जलाशयांची देखभाल होत नसल्यामुळे ते जलस्रोत आणि त्यांतील गुंतवणूक पूर्णपणे वाया जात आहे.
2. जलाशयाच्या व्यवस्थापनासाठी टँक चार्ट बनवणे (टँक चार्टमध्ये दर महिन्यात अपेक्षित पाणी वापर, प्रत्यक्ष पाणी वापर, शिल्लक पाणी इत्यादी तपशील असतो). कपॅसिटी टेबल (या टेबलमध्ये जलाशयात कोणत्या पातळीला किती जलसाठा आहे ते दर्शवले जाते) तयार करणे, तलावातील पाण्याची पातळी आणि पृष्ठफळाचे क्षेत्रफळ याचा तक्ता बनवणे इत्यादी नोंदींमुळे पाणी व्यवस्थापनाचे दस्त तयार होतात. त्यामुळे पाण्याचा वापर किती झाला, कोणत्या कालावधीमध्ये झाला, त्याचे दस्त तयार होतात व अनुभवांची नोंद होते.
3. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने अशा प्रकारचे जललेखा अहवाल प्रसिद्ध करणे साधारणत: 2009-10 नंतर बंद केलेले आहे. जलसंपदा विभागाने जललेखा अहवाल प्रसिद्ध करणे बंद केल्यामुळे जलाशयातील पाण्याचा आणि कॅनॉलमधील पाण्याचा (स्थिर सिंचन आणि प्रवाही सिंचन) मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर सुरू झालेला आहे. त्यामुळे पाण्याच्या समन्यायी वाटप पद्धतीला सुरूंग लागलेला आहे. पाण्याच्या असमान वाटपामुळे पंतप्रधानांच्या कृषी सिंचाई योजनेतील ‘हर खेतको पानी’ आणि ‘प्रती – बूंद अधिक फसल’ हे उद्दिष्ट महाराष्ट्रात साध्य होऊ शकत नाही.
4.पंतप्रधानांची ‘कृषी सिंचाई योजना’ यशस्वी करणे असेल तर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हक्कासाठी जागरूक राहिले पाहिजे. प्रत्येक तालुक्यात असणाऱ्या सरासरी एकशेचौऱ्याण्णव जलाशयांतील पाण्याचा हिशोब लोकांनी प्रशासनाकडून घेतला पाहिजे. ते तलाव तीन विभागांमध्ये येतात :
अ. कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग (अडीचशे हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षमता योजना)
ब. कार्यकारी अभियंता, लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग (एकशेएक ते अडीचशे हेक्टर सिंचन क्षमता योजना)
क. कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद (शून्य ते शंभर हेक्टर सिंचन क्षमता योजना)
हे ही लेख वाचा-
…अन्यथा मराठवाड्याचे वाळवंट होईल?
‘मुठाई’ नदीला संजीवनी
महाराष्ट्राचे व्हेनिस… नगर, सोळाव्या शतकातील
5. दुष्काळ महाराष्ट्रातील – पाण्याचा का नियोजनाचा?
दुष्काळ महाराष्ट्रात सातत्याने कोठेना कोठे पडतच असतो. माणदेशची माणसे म्हणतात, की आमच्या माणदेशात दर तीन वर्षांनी दुष्काळ येतो आणि एकदा आला, की तीन वर्षें टिकतो – म्हणजे काय कायमचाच दुष्काळ! त्याचबरोबर विदर्भ व खानदेश या भागांतही सखल, चांगल्या मातीचा प्रदेश असल्याने हाती आलेले पीक पाऊस, ढगफुटी व गारपीट ह्या अस्मानी संकटांनी वर्षा- दोन वर्षांनी जाते. अशा घटना जगात घडतातच. मानवाचे प्रयत्न दुष्काळाची तीव्रता नैसर्गिक रीत्या जमेल तेवढी कमी करणे – उदाहरणार्थ, झाडी लावणे, भूजल पातळी वाढवून जमिनीतील ओलावा टिकवून धरणे अशा पद्धतीने करावे लागतील, पण दुष्काळ काही कोणी टाळू शकत नाही. त्यावर ओरडत बसण्यापेक्षा त्या काळातील स्थानिक जनतेचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी पाण्याचे नियोजन करावे लागेल.
6. महाराष्ट्रातील पाण्याची उपलब्धता :
भारतात जगाच्या अठरा टक्के लोकवस्ती आहे, ती जगाच्या फक्त 2.4 टक्के भूभागावर वसली आहे. भारतात पाणी एकूण जगाच्या चार टक्के उपलब्ध आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तुलना केल्यास महाराष्ट्राची 11.23 कोटी लोकसंख्या 3.07 लाख चौरस किलोमीटर म्हणजे देशाच्या 9.84 टक्के क्षेत्रावर आहे. महाराष्ट्र जर एक देश म्हणून गणण्यात आला तर जगातील दहाव्या क्रमांकाचा देश होऊन मेक्सिकोपेक्षा महाराष्ट्राचा क्रमांक वर राहील. सातशेवीस किलोमीटर लांबीची पश्चिमेकडील अरबी महासागराकडील किनारपट्टी, तिला लागून असलेल्या डेक्कन ट्रॅप बैसाल्टिक खडकाच्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा, उत्तरेला विंध्याद्री हासुद्धा कठीण दगडाचा, त्यामुळे किनारपट्टीपासून शंभर किलोमीटर अंतरापुढे पूर्वेकडे व तसेच उत्तरेपासून दक्षिणेकडे सातपुडा सोडल्यावर लागणारे उताराचे पठार हा विदर्भ, खानदेश, मराठवाडा पर्जन्यछायेचा भाग. वर सरासरी ऐंशी ते शंभर मिलिमीटर पाऊस पडतो. तो दक्षिणेकडे गगनबावडा, महाबळेश्वर, माथेरान ते पूर्वेकडे कळसुबाई, भंडारदरा, सातपुड्यातील डोंगर ह्यांत दीडशे-अडीचशे मिलिमीटर पडतो, त्या मधल्या पठारावर त्याचे प्रमाण एकदम कमी 25-15 मिलिमीटर इतके होते. त्यामुळे पावसाने महाराष्ट्रात 163-82 अब्ज घनमीटर एवढे पाणी मिळत असले आणि पंच्याहत्तर टक्के अवलंबित्वाचे हिशोबाने काढल्यास 131.5 अब्ज घनमीटर उपलब्ध होत असले, तरी त्यांपैकी 2012मध्ये फक्त 23.9 अब्ज घनमीटर पाणी वापरात आणले गेले. त्याची फोड 20.3 अब्ज घनमीटर शेतीसाठी, 2.85 अब्ज घनमीटर पिण्यासाठी व 0.8 अब्ज घनमीटर औद्योगिक वापरासाठी अशी आहे. त्यामुळे मान्सूनमध्ये भरपूर पाऊस पडला तरी गोदावरी, तापी, नर्मदा, कृष्णा व पश्चिम-वाहिन्या ह्या पाच खोऱ्यांतील, तीनशेऐंशी लहानमोठ्या नद्यांमधून (एकूण लांबी वीस हजार किलोमीटर) पाणी वापर फार कमी होतो. सह्याद्रीच्या माथ्यावरील वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळवणे, सातपुडा-विंध्याद्रीचे पाणी उत्तर महाराष्ट्रास देणे, कोयनेतून समुद्रात जाणारे 76.5 टीएमसी अवजलाचा पुनर्वापर करणे, शिरपूर पॅटर्न व जलयुक्त शिवार असे अनेक उपाय सुचवण्यात येतात.
– मिलिंद बेंबळकर 8308870245
milind.bembalkar@gmail.com
(जलसंवाद, फेब्रुवारी २०१९ वरून उद्धृत, संपादित-संस्कारित)
About Post Author
