मेळघाटातील खोज आणि बंड्या साने!

मनगटात जाड पितळी कडं. खादीच्या सदर्‍याच्या सरसावलेल्या बाह्या. डोक्याला बांधलेला गमछा. राठ काळी-पांढरी दाढी. आणि हिंदी-मराठी मिश्र बोली. मेळघाट नामक दुर्गम आदिवासी भागात प्रश्न सोडवण्यासाठी उलाढाल्या करणारं व्यक्तिमत्त्व. नाव-बंड्या साने. काम-कार्यकर्ता. तो गेली पंधरा-वीस वर्षे मेळघाटमध्ये तळ ठोकून आहे. ‘खोज’ ही त्याची संस्था.

बंड्या साने, पौर्णिमा, अरुणा आणि मनोज हे मित्र मेळघाटकडे १९९४-९५च्या दरम्यान आकर्षित झाले. कुपोषण आणि बालमृत्यू यांबाबतच्या बातम्यांमुळे मेळघाट चर्चेचा विषय बनला होता. त्या भागाची समस्या तरी काय? या कुतूहलापोटी समविचारी-धडपड्या अशा या मित्रांनी मेळघाटचे दौरे केले. त्या भटकंतीत त्यांना काय आढळलं? व्याघ्रप्रकल्पामुळे बावीस खेडी समस्यांच्या चिमटीत सापडली आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार हालचाली करत नव्हतं. व्याघ्रप्रकल्प वाघांच्या संरक्षणासाठी असला तरी त्यात पर्यटन व्यवसायाला खूप महत्त्व असतं. म्हणजे सरकार पर्यटकांच्या सोयींचा विचार करत होतं, पण विस्थापित होणारे आदिवासी मात्र उपेक्षित होते! सरकार पुनर्वसनाची धड हमी देत नव्हतं. दुसरीकडे वाघ वाचवायचे म्हणून तिथल्या नागरिकांना किमान सुविधाही सरकार देत नाही. रस्ते केले तर वाघांच्या पंजांचा माग काढता येणार नाही, म्हणून अनेक खेडी पक्क्या रस्त्यांना मुकली. अनेक गावांत वीजच नाही. अशा भागात आरोग्य सेवा पोचणंही दुष्कर.

अमरावतीच्या धारणी आणि अचलपूर या दोन तालुक्यांतील घाटाचा मेळ म्हणजे मेळघाट. तीनशेसतरा गावं. पंच्च्याहत्तर टक्के कोरकु, बाकी गोंड, निहाल, गवळी, बलाई आणि वंजारी समाज. हिंदी आणि कोरकू या मुख्य भाषा. बंड्या साने आणि त्यांच्या मित्रांचा सुरुवातीच्या काळातला उपक्रम होता-खेड्यात जायचं, तिथं एखादी पडकी शाळा दिसायची. शिक्षक अर्थातच कित्येक दिवसांत फिरकलेले नसायचे. वस्तीवरच्या पोरांना जमवायचं. शाळा झाडायची. मग मोठमोठ्यानं पाढे गायचे. गाणी म्हणायची. हळुहळू गावकरी जवळ यायचे. आपल्या समस्या सांगायचे. तिथं कायद्याचं राज्य नाही हे गप्पांमधून अधोरेखित व्हायचं. तेथील माणसांना या देशाचं नागरिक कसं म्हणायचं? त्यांना काय देतोय आपण देश म्हणून? ना धड शिक्षण, आरोग्यसुविधा ना जगण्याची हमी. कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू हेच मेळघाटचं भागधेय? या विचारांनी मनाचा ताबा घेतला आणि त्यांनी 1995 पासून मेळघाटातील कामास सुरूवात केली. मेळघाटात प्रवासाची सोय नव्ह्ती. त्यामुळे त्यांनी अनेक गावांचा पायी दौरा केला. स्थानिक वृत्तपत्रांनी त्यांच्यावर नक्षलवाद्यांशी संबंधित असल्याचे आरोप केले. बंड्या साने आणि त्यांच्या मित्रांनी त्याला खंबीरपणे तोंड दिले. पुढे या कार्यासाठी संस्था स्थापन करण्याची गरज भासू लागली आणि त्यांनी १९९६-९७ला ‘खोज’ गटाची स्थापना केली. मेळघाटच्या अरण्यात लोकशाही पुनर्स्थापनेचा शोध म्हणजेच-‘खोज’ असं जीवनाचं ध्येय ठरलं. पुढे पौर्णिमा आणि बंड्या यांनी मेळघाटातच आपला संसार थाटला! बाकी मित्र आपापल्या कामात व्यग्र झाले. पण त्या दोघांनी मेळघाटातच कार्यकर्त्याची फळी उभारली.

गावातील अंगणवाडी सेविकेची पोस्ट. ती जागा भरताना स्थानिकांना प्राधान्य द्यावं असा सरकारी अध्यादेश आहे. पण शिकलेल्या मुली मिळत नाहीत ही सबब दाखवून स्थानिक मुलींना डावललं जाई. बंड्याभाऊनं समस्येला ऐरणीवर आणलं. एका स्थानिक आदिवासी मुलीला अंगणवाडी सेविका म्हणून भरती केलं जावं यासाठी खटपटी सुरू केल्या. वेगवेगळ्या अधिकार्‍यांना दोनेकशे पत्रं लिहिली. सहा महिने पाठपुरावा करूनही काही घडेना. शेवटी, बंड्याभाऊनं आमरण उपोषण आरंभलं. मग सुत्रं हलली. आणि मेळघाटातील पहिल्या स्थानिक आदिवासी मुलीचं नाव अंगणवाडी सेविका म्हणून मस्टरवर नोदलं गेलं!

कुपोषणाबाबतच्या मुंबई हायकोर्टातील केसमध्ये महाराष्ट्र सरकार प्रतिवादी आहे. त्या केसमध्ये सरकार पक्ष अनेकदा कोर्टाची दिशाभूल करतं असं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. बंड्याभाऊचा तर तो अनुभवच आहे. बंड्याभाऊनं त्या केसच्या जवळजवळ सर्व सुनावण्यांना हजेरी लावली. एकदा मंत्री, अधिकारी कोर्टात ‘मेळघाटात अंगणवाडी योजनेतून कुपोषण हटवण्यासाठी कसं काम होतंय’ याची साक्ष देत होते. बंड्याभाऊनं कोर्टाची दिशाभूल केली जातेय असं न्यायाधिशांना सांगितलं. कोर्टांनं बंड्याभाऊच्या हस्तक्षेपामुळे सत्यशोधन समिती नेमण्याचा आदेश दिला. सत्यशोधन समितीनं बंड्याभाऊच खोटं बोलत असल्याचं पुढच्या सुनावणीला कोर्टाला सांगितलं, पण बंड्याभाऊनं पडक्या अंगणवाडीचे फोटो न्यायाधिशांना दाखवले. आपला मुद्दा पुढे रेटला. अंगणवाडीचं बांधकाम सुरू झालं!

बंड्याभाऊ म्हणतो, “हात, पाय, डोकं आणि उत्साह एवढीच माझी साधनं.” त्या बळावर बंड्याभाऊनं मेळघाटाचा परिसर आपल्या कार्यकर्त्यासह पिंजून काढला. अनेक समस्या हुडकून काढल्या. त्या समस्यांची माहिती संबंधित अधिकार्‍यांना पत्रव्यवहारातून करून दिली. वर्तमानपत्रांत पत्रं लिहिली. पोस्टकार्ड हे बंड्याभाऊनं बदल घडवण्याचं माध्यम म्हणून वापरलं. फॉरेस्ट कस्टडीत एका आदिवासीचा २००८ साली मृत्यू झाला. केस आत्महत्या म्हणून रजिस्टर झाली. बंड्याभाऊनं नागपूर उच्च न्यायालयास ‘कस्टोडियल डेथ’बद्दल पोस्टकार्ड पाठवलं. न्यायालयानं पोस्टकार्डाला आधार मानून स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. एरवी, ती केस मेळघाटातच पचवली गेली असती.

बंड्याभाऊच्या ‘खोज’ संस्थेची मेळघाटातील भूमिका दुहेरी आहे. खोजचे कार्यकर्ते एकीकडे शासकीय यंत्रणेला आदिवासींच्या हक्कांसाठी जागृत करतात, तर दुसरीकडे जनता व शासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. ‘खोज’मध्ये सुमारे बावीस ते तेवीस कार्यकर्ते आहेत. बंड्याभाऊ म्हणतात, की आम्ही ‘बाहेरचे’ तिघे-चौघे वगळले, तर इतर सर्व स्थानिक तरूण-तरूणी आहेत. ‘खोज’ ही संस्था स्थापन करण्यात आली असली तरी तिला कार्यकारी मंडळ, अध्यक्ष, सचिव असे कार्यालयीन स्वरूप नाही. ही संस्था काम करण्याच्या हेतूने सुरू करण्यात आली आहे. येथे कार्य करणा-यांना पोट भरेल इतपत पैसे मिळतात. पण मुख्य‍ उद्देश काम करण्याचाच!’ आज सतरा वर्षांनंतरही ‘खोज’ तितक्याच उत्साहाने काम करत असल्याचं बंड्याभाऊ अभिमानाने सांगतात.

मेळघाटात वरतून दट्टया बसल्याशिवाय हालचाल होत नाही. कारण अकार्यक्षम प्रशासन. तिथल्या नियुक्तीला ‘पनिशमेंट पोस्टिंग’ मानलं जातं. इतर ठिकाणी अकार्यक्षम ठरलेले अधिकारी-कर्मचारी शिक्षा म्हणून मेळघाटात पाठवले जातात.

एकदा, कुपोषणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांचं लक्ष वेधावं अशी चर्चा स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू होती. बंड्याभाऊनं मुख्यमंत्र्यांना पोस्टकार्ड पाठवण्याची सूचना केली. इतरांनी बंड्याभाऊला वेड्यात काढलं. पण बंड्याभाऊनं तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांना पोस्टकार्ड पाठवलं. मेळघाटात यायची विनंती केली. आश्चर्य म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी त्या पोस्टकार्डाची दखल घेतली. शिष्टमंडळाला वेळ दिली. प्रश्न समजावून घेतला आणि मेळघाटात थंडावलेली यंत्रणा कामाला लागली. काही दिवसांनी पुन्हा थंडावली.

बंड्याभाऊनं आतापर्यंत चौदा हजार पोस्टकार्डं विविध अधिकारी, मंत्री, मानवाधिकार आयोग, पंतप्रधान, राष्ट्रपती अशा अनेकांना पाठवली आहेत.

राष्ट्रपतींचं लक्ष कुपोषणाच्या प्रश्नाकडे वेधण्यासाठी ‘खोज’च्या कार्यकर्त्यांनी पाच दिवस उपोषण केलं. त्या पाच दिवसांत त्यांनी नऊशे पोस्टकार्डं लिहून राष्ट्रपतीपर्यंत कुपोषणाची समस्या पोचवली. बंड्याभाऊ म्हणतात, “पूर्वी पत्रांची पोच तरी मिळायची. पण आता पोच देणं थांबलंय. इतकं सरावलेपण, इतकी निबर वृत्ती आपल्या राज्यकर्त्या वर्गात भिनत गेलीय. आपण लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी, ऐकण्यासाठी सत्तेत आहोत याचा राजरोस विसर या लोकांना पडलाय.”

मेळघाट या भागात चांगल्या शाळा नाहीत, दवाखाने नाहीत. ‘बदली’ हा मेळघाटसारख्या ठिकाणी चांगला तेजीचा व्यवसायच बनतो. एक जिल्हा आरोग्य अधिकारी बदलीच्या धंद्यात हात धुऊन घेत होते. ज्या प्रदेशात सतत बालमृत्यू, मातामृत्यू, कुपोषण आहे, जिथं आरोग्य सेवांची नितांत गरज आहे, तिथं तो अधिकारी लाच घेऊन बदल्या करून देत होता. बाब संतापजनक होती. ‘खोज’नं त्या अधिकार्‍यांविरोधात मोर्चा काढला. केस क्राईम ब्रांचकडे सोपवली गेली. पण क्राईम ब्रांचवालेही ‘मॅनेज’ झाल्याचं कळल्यावर बंड्याभाऊनं न्यायाधिशांकडे गार्‍हाणं तक्रार केली. अखेर, त्या भ्रष्ट अधिकार्‍याची मेळघाटातून बदली झाली.

स्थानिक आदिवासींना मेळघाटातील मुख्यालयात पोचण्यासाठी किमान पन्नास ते साठ किलोमीटर यावं लागतं. जातप्रमाणपत्र, सातबारा असे कागद मिळवण्यासाठी दिवसेंदिवस इतक्या दूर खेटे मारावे लागतात. तरीही काम होईल याची शाश्वती नाही. समस्या सोडवण्यासाठी ‘खोज’मार्फत दुर्गम भागातील मध्यवर्ती ठिकाणी जातप्रमाणपत्र वाटपाची शिबिरं झाली आहेत.

मेळघाटाच्या मुख्य रस्त्यानं जाताना डोक्यावर मोळी घेऊन जाणारे अनेक लोक आपल्याला दिसतात. लाकूड विक्रीतून उदरनिर्वाह करणारे अनेकजण आढळतात. बंड्याभाऊ अशा लाकूडतोडीमुळं उदास होतो आणि लाकुडतोडीसाठी सरकारलाच दोषी ठरवतो. कारण त्या भागात रोजगार नाही. धारणी तालुक्यात दोन ठिकाणी एमआयडीसीचे फक्त फलक आहेत. सेमाडोह इथं दूध संकलन केंद्र होतं. तर वोडफार्मला पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र होतं. दोन्ही ठिकाणं भग्नावस्थेत आहेत. मग किमान रोजगार हमीची कामं तरी काढायला हवीत. किमान शंभर दिवसांचा रोजगार इथल्या मजुरांना मिळाला तरी त्या दिवसांपुरती त्यांची गरिबी मिटेल. पोटात चांगलं अन्न जाईल आणि ते झाडांवर कुर्‍हाडीचे घावही घालणार नाहीत. पण सरकारला विस्थापन करणारे, बिल्डर लॉबीसाठी स्वस्तात श्रम विकणारे, गुलाम झालेले आदिवासी हवेत.

बंड्याभाऊ आपल्याला प्रश्न विचारतो, “ मी इतकी वर्षं या भागात भटकलोय. मला एकदाही इथला एकही आदिवासी भिक मागताना दिसला नाही. ते स्वाभिमानी आहेत. कष्टाळू आहेत. त्याची क्षमता अमर्याद आहे. पण आपण समाज म्हणून त्यांना अर्धपोटी ठेवून कामाला जुंपायचं?”

बंड्याभाऊनं गरिबी, अवहेलना, सर्व काही आपल्या बालपणात सोसलंय. त्यामुळे मेळघाटाबद्दल त्याची तळमळ कंठाळी नाही. ती त्याच्या जगण्याच्या अनुभवातूनच आलीय. बंड्याभाऊ वाढला नागपूरच्या झोपडपट्टीत. व़डील वॉचमनचं काम करायचे. रस्त्यालगत छोटंसं घर होतं. एकदा पावसाळ्यात रस्त्यावरचं पाणी घरात येऊ लागलं. बंड्याभाऊच्या वडलांनी रस्त्यावरचा मुरूम घरात भर म्हणून घातला. तर स्थानिक नगरसेवकानं त्या कृतीबद्दल पोलिसात तक्रार नोंदवली. बंड्याभाऊच्या वडलांना पोलिसांनी पकडून नेलं. अपमानित करणारी जखम त्या घटनेनं बंड्याभाऊच्या मनावर झाली. तेव्हा बंड्याभाऊनं ठरवलं होतं. ‘आपण मोठेपणी इन्स्पेक्टर व्हायचं.’

थोरल्या बहिणीला अंगणवाडी सेविका म्हणून धडगावला नोकरी मिळाली. तेव्हा कुटुंबाचा गाडा वाटेवर आला. धडगावमधील आदिवासींचं दु:ख पाहून बंड्याभाऊला वाटलं होतं, आपण डॉक्टर व्हावं. तसं घरातल्या भिंतीवर त्यानं खडून लिहूनसुद्धा ठेवलं होतं. त्यानं पुढे बी.एस्सी. केलं. तोवर त्याला नर्मदा बचाव आंदोलनाची ओढ लागली होती. इतर चळवळींमध्ये मन रमलं होतं. नर्मदा बचाव आंदोलनात बंड्याभाऊने तुरूंगवासही भोगला. तरीही त्यानं एमपीएससीची परीक्षा दिली. उत्तीर्ण झाला. पण पुढच्या परीक्षेच्या वेळी बंड्याभाऊ आंदोलनात सामील झाल्यामुळे जेलमध्ये होता. मग दिशाच बदलली. त्यानं कायमचं कार्यकर्तेपण स्वीकारलं. त्यानं मेळघाटमध्ये काम करताना गरज म्हणून कायद्याचा अभ्यास केला. वकिलीची सनदही मिळवली.

नागपूरच्या झोपडपट्टीत राहून कॉलेज शिकत असताना बंड्याभाऊ तिथल्या मुलांची ट्युशन घ्यायचा. ती मुलं एकमेकांना पम्या, रम्या अशा नावानं बोलावायची. त्यांनी ट्यूशन टिचरला ‘बंड्या’ केलं. असं संबोधल्यानं जवळीक वाटते असं बंड्याभाऊला तेव्हापासून वाटतं. त्यामुळं अगदी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या त्याच्या पत्रावर सही असते ती टपोर्‍या अक्षरातील ‘बंड्या’ अशी.

बंड्याभाऊ आणि त्यांची पत्नी पौर्णिमा सतरा वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून मेळघाटात कार्यरत आहेत. पौर्णिमाने एम.ए.एल.एल.बी.ची पदवी घेतली आहे. खोजच्या कामासाठी, निधी संकलनासाठी पौर्णिमा साडेतीन वर्षे दिल्लीत राहिल्या. त्यांना दिल्ली-मुंबईहून चांगल्या नोकरीच्या ऑफर आल्या होत्‍या, मात्र त्यांनी त्यास नकार दिला. बंड्याभाऊ आणि पौर्णिमा या दोघांची अदिती ही नऊ वर्षांची मुलगी. अदिती शाळेत जाते आणि इतर वेळेस बंड्या-पौर्णिमासोबत मेळघाटात फिरते. ती त्यांच्यासोबत मोर्चांमध्येही असते.

‘खोज’नं एकदा बालमजुरीविरोधात मोहीम उघडली होती. ज्या मुलीचा फोटो बालमजूर म्हणून बंड्याभाऊनं वर्तमानपत्रांना दिला, तिच्या पालकांना अधिकार्‍यांनी भडकावलं. यांच्यामुळे तुम्हाला सजा होईल असा दम भरला आणि त्या गरीब मुलीचा भांबावलेला काका सरळ बंड्याभाऊला मारायला धावला. बंड्याभाऊला त्या माणसाची चीड नाही. चीड आहे निर्लज्ज प्रशासनाची. बालमजुरीविरुद्ध उपाययोजना न करता गरीबांचीच दिशाभूल करणारी केवढी ही नालायक वृत्ती!

बंड्याभाऊच्या सामाजिक कामाला महाराष्ट्र फाउंडेशन या सन्मानाच्या पुरस्काराची पावती मिळालीय. खंडीभर समस्या असणारा मेळघाट आणि तेवढ्याच ढिगभर कामाची तयारी ठेवणारा बंड्याभाऊ, असे सारक्याला वारके भेटलेत.

कोणत्याही भागाचा विकास बाहेरची माणसं करू शकत नाहीत. स्थानिक लोकांच्या पुढाकारातून, उठावातूनच विकास होतो. मेळघाटही त्याला अपवाद नाही. बंड्याभाऊंसारख्या अनेक कार्यकर्त्यांची मेळघाटाला गरज आहे.

बंड्या साने,
केअर ऑफ – ‘खोज’, मु. पो. गौरखेडा (कुंभी)
तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती
९८९०३५९१५४, ७२२४२२७२९२
khojmelghat@gmail.com

– प्रशांत खुंटे,
वॉर्ड नं. ५, घर नं. ६२,
गणेश नगर, बौद्ध विहाराजवळ,
येरवडा, पुणे – ४११ ००६
९७६४४३२३२८
prkhunte@gmail.com

About Post Author

प्रशांत खुंटे

See author's posts