महाराष्ट्राचा कायदा, गुजरातचा फायदा – सुलक्षणा महाजन
गुजरातमध्ये शहरी नियोजन आणि घरबांधणीसाठी जमीन संपादनाचा ‘बदनाम’ कायदा न वापरता जवळपास नऊशे चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेली जमीन तेथील महापालिकांना सार्वजनिक सुविधांसाठी मिळाली. वस्तुत: त्यासाठीचा कायदा मुंबई इलाख्याचा असूनही महाराष्ट्रात खासगी विकासकांसाठी त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अभ्यासपूर्ण लेख.
(लोकसत्ता १३ मे २०१४)
About Post Author
प्रमोद शेंडे हे विज्ञान विषयातील पदवीधर. त्‍यांनी गणिताच्‍या आवडीने राष्‍ट्रीयकृत बँकेत नोकरी पत्‍करली. ते बँकेतून वरिष्‍ठ अधिकारी म्‍हणून सेवानिवृत्‍त झाले. त्‍यांना वाचन, प्रवास आणि चित्रकलेची आवड आहे. ते ‘थिंक महाराष्ट्र’ची सुरूवात झाल्यापासून लेखसूची या सदरासाठी काम करतात. ‘थिंक’च्‍या ‘सोलापूर जिल्‍हा संस्‍कृतिवेध’ या मोहिमेमध्‍ये त्‍यांचा सहभाग होता.
लेखकाचा दूरध्वनी
9920202889 (022) 26832164
