महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचे १९४६ पर्यंत जोरात असलेले आंदोलन नंतरच्या काळात मंदावले होते. देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य, गांधींची हत्या, भारतीय प्रजासत्ताकाची स्थापना या घडामोडींमुळे भाषावार प्रांतरचनेचा महाराष्ट्राचा मुद्दा काहीसा मागे पडला. तरीही दार समिती आणि जवाहर वल्लभ पट्टाभि समिती यांच्या द्वारे राज्य पुनर्रचना अहवाल तयार केले गेले. या दोन्ही अहवालांमध्ये महाराष्ट्रविरोधी सूर स्पष्टपणे जाणवत होता.
त्यानंतर राज्यपुनर्रचनेसाठी फाजलअली समितीची स्थापना झाली. या समितीने महाराष्ट्राचा घात करण्याचा जणू उच्चांक केला. त्यात महाराष्ट्राचे तुकडे करण्याचा पद्धतशीर डाव होता. या समितीने विदर्भाचे खंडन, बेळगाव-कारवारचे विभाजन आणि मुंबईच्या उरावर गुजरातचा धोंडा सुचवले होते.
एकूणच, महाराष्ट्रावर असणारा उत्तर भारतीयांचा राग या अहवालातून प्रकट होत होता. त्यांचा महाराष्ट्रावर इतका राग का? व कशासाठी? याचा विचार करायचा झाला तर त्यासाठी इतिहासाची पाने चाळावी लागतील. महाराष्ट्राइतकी शौर्याची परंपरा भारतातल्या अन्य भागांत क्वचितच आढळते. महाराष्ट्र १८५७ च्या स्वातंत्र्य संग्रामात अग्रेसर होता. आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके हे मराठी होते. स्वातंत्र्याची चळवळ १९२० पर्यंत महाराष्ट्रातून (पुणे शहरातून) चालवली जात होती. गांधीचा मारेकरी नथुराम गोडसे हा महाराष्ट्रातला होता. (महाराष्ट्रातही अजब वल्ली कमी नाहीत! महाराष्ट्र हिंदू सभेतर्फे त्याची जन्मशताब्दी साजरी होत आहे! – १९ मे) महाराष्ट्र प्रबळ राहिला तर आपल्या सत्तास्थानाला धोका पोचू शकतो याची तत्कालीन नेत्यांना भीती वाटत होती.
भाषावर प्रांतरचना हा भारतातील लोकशाहीचा पाया मानला जातो. काँग्रेसनेही या तत्त्वाचा उदो उदो केला होता. काँग्रेस तीस वर्षांहून अधिक काळ भाषावर प्रांत-रचनेचा पुरस्कार करत होती. पुनर्रचनेमध्ये सोळापैकी चौदा राज्ये भाषिक तत्त्वावर निर्माण झाली आणि महाराष्ट्राच्या निर्मितीत मात्र खोडा घातला गेला.
फाजलअली समितीच्या अहवालानुसार मुंबई महाराष्ट्रात का घालायची नाही? या प्रश्नाचे उत्तर एकच होते, ते म्हणजे मुंबईत मराठी लोक अल्पसंख्य आहेत. पण हाच न्याय मराठी माणसे बहुसंख्य असणा-या बेळगाव शहराला लावला गेला नाही. तिथे कारण एकच, बेळगावचा आर्थिक दृष्टया महाराष्ट्राशी संबंध नाही आणि राज्यकारभाराच्या दृष्टीने बेळगाव कर्नाटकात जाणेच योग्य मानले गेले होते! नागपूरचे महत्त्व कमी होऊ नये म्हणून बहुसंख्य म्हणजे पंचाहत्तर टक्के मराठी लोकसंख्या असूनही विदर्भ महाराष्ट्रापासून वेगळा काढण्याचा घाट घातला गेला होता. थोडक्यात, फाजलअली समितीचा अहवाल म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राचे मृत्युपत्रच असल्याची भावना मराठी जनतेच्या मनात घर करून राहिली.
पुनर्रचना समितीच्या अहवालात महाराष्ट्राला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या वादात गुजराथची तळी उचलून धरायची. महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या वादात विदर्भाला झुकते माप द्यायचे, कानडी-मराठी वादात मराठीला सावत्र भावाची वागणूक द्यायची हे धोरण काटेकोरपणे पाळले गेले हा अहवाल दोनशेसदुसष्ट पानांचा होता. महाराष्ट्रातल्या महिला कार्यकर्त्यांनी दिलेली अहवालावरील प्रतिक्रिया बोलकी आहे. त्या म्हणाल्या, “अहवालाचं रोज एक पान चुलीत जाळलं तर, दोनशेसदुसष्ट दिवस स्वयंपाकासाठी इंधन होईल!”
फाजलअली समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या आंदोलनाचा वणवा महाराष्ट्रभर पेटला. बेळगावपासून जळगावपर्यंत हरताळ, निषेधसभा आणि निदर्शने यांचा धुमधडाका उडाला. अहवाल प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच शासनाने पत्रक काढून लोकांना इशारा दिला होता, की ‘मराठी लोकांच्या मनाप्रमाणे भाषिक राज्याचा निर्णय लागला नाही तरी मनाचा तोल ढळून देऊ नका. डोकी शांत ठेवा, कोणाच्याही चिथावणीला बळी पडू नका.’
तुळशीदास जाधवांनी मोरारजींना या पत्रकाबाबत विधानसभेत विचारले, “तुमच्या या पत्रकानं जनतेमध्ये घबराट उत्पन्न होणार नाही काय?”
मोरारजी म्हणाले, “ जनतेमध्ये आधीच घबराट उत्पन्न झालेली आहे. म्हणून तर सरकारला पत्रक काढावं लागलं!”
याच सुमारास शंकरराव देव यांनी एक पत्रक काढून लोकांना समजावले, “संयुक्त महाराष्ट्र होईपर्यंत मराठी भाषिकांनी एकजूट, संयम व शांतता ठेवावी. अशांततेने कार्यनाशच होईल!”
दिल्लीमध्ये वार्ताहरांशी बोलताना नेहरू म्हणाले, “राज्यपुनर्रचनेच्या प्रश्नावर जनतेने मतप्रदर्शन अवश्य करावे, पण त्याला बेशिस्त आणि गैरस्वरूप येता कामा नये!”
नेहरू अहवाल वाचून आपल्याला आश्चर्य वाटल्याचे म्हणाले, “मी हा अहवाल अजून काही वाचलेला नाही. पाचपन्नास पाने चाळली असतील, इतकेच काय ते. त्यात काय आहे हे अजून मला माहीत नाही!”
नेहरूंच्या या विधानावर महाराष्ट्राचा काडीचाही विश्वास बसला नाही, कारण त्या आधी दोन महिने गोव्यातल्या अत्याचाराची मुंबईत जी प्रतिक्रिया उमटली ती पाहून नेहरू संतापून म्हणाले होते, “राज्यपुनर्रचना समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर होणा-या आंदोलनाची मुबईतही रंगीत तालीमच झाली म्हणायची!”
आपण अहवाल वाचला नसल्याची नेहरूंनी केलेली बतावणी ही शुद्ध थाप होती.
– नरेंद्र काळे
narendra.granthali@gmail.com
9822819709
Last Updated On – 1 May 2016
About Post Author
