Tag: संयुक्‍त महाराष्‍ट्र चळवळ

मराठी भाषकांचे राज्य स्वतंत्र भारतात स्थापन करण्यासाठी ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ हा लढा उभारला गेला. महाराष्ट्र राज्य 1 मे 1960 रोजी अस्तित्वात आले. तेव्हापासून 1 मे हा ‘महाराष्ट्र दिन’ म्हणून साजरा होऊ लागला. योगायोग असा, की त्याच दिवशी जगभर ‘कामगार दिन’ही साजरा होतो. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ यशस्वी झाली ती मुख्यत: कामगार वर्गाच्या पाठिंब्यामुळे ! मराठी माणसाची आर्थिक सत्ता महाराष्ट्रात सतत कमजोर राहिली आहे. त्यामुळे मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी होऊनसुद्धा मराठी सत्ताधारी वर्गाची मुंबईवरील व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रावरील पकड ढिली होत गेली आहे. परिणामत: मुंबईतील व महाराष्ट्रातील मराठी माणूस सत्त्वहीन झाला आहे, मराठी माणसाची ओळख हरवली गेली आहे, मराठी माणूस सामाजिक बांधिलकी विसरून आत्ममग्न झाला आहे...

महाराष्ट्र टिकला पाहिजे आणि समृद्ध झाला पाहिजे असे मला मन:पूर्वक वाटते. ते भाषा आणि विकास या दोन पायांवर  शक्य होईल असा मला विश्वास आहे. त्यासाठी भाषा, समाज आणि संस्कृती या तीन घटकांचा नव्या संदर्भात विचार केला पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीला ती संधी होती, पण राजकीय दुफळीमुळे त्यांना ते जमले नाही. शिवसेनेचे एकूण महाराष्ट्राबद्दलचे आणि भाषिक राजकारणाबद्दलचे आकलन मर्यादित असल्याने त्यांनी या प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्याचा गांभीर्याने विचारच केला नाही. मनसे याबाबत सुरुवातीला आश्वासक वाटली होती. पण राज ठाकरेंचे विदर्भात सार्वमत घ्यावे असे एखादे विधान सोडले तर तो पक्ष (किमान प्रकटपणे) सक्रियपणे विदर्भाचा विचार करतो असे दिसत नाही. प्रतीकात्मक राजकारणाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन अधिक समग्रपणे महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर राज्यांतर्गत सत्तावाटपाचा आणि केंद्र-राज्य संबंधांचाही पुनर्विचार करावा लागेल. अशा अस्मितेला अस्पृश्य न मानणार्‍या ज्ञानाधिष्ठित चळवळीची  महाराष्ट्राला गरज आहे. मी त्याला ‘मराठीकारण’ (मराठीकरण नव्हे) म्हणतो. असे मराठीकारण उभे राहणे आणि पुरोगाम्यांनीही त्यापासून  ‘पल्ला न झाडणे’ ही या विचारमंथनाची योग्य निष्पत्ती ठरेल...

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली, पाच वेगवेगळे विभाग एकत्र आले, परंतु लोकांनी परस्परांना समजून घेण्याची प्रक्रियाच राज्यात घडून आली नाही. भावनिक एकात्मता व समतोल विकास यांबाबतीत फार बेजबाबदार वर्तन आपल्याकडून –शासन, राजकारणी व लोकही यांच्याकडून झाले आहे. केवळ सीमाप्रश्नावर दंड थोपटून चालणार नाही. विदर्भ-मराठवाडा-खानदेश-कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र या सार्‍यांनी एकमेकांची मने जाणली पाहिजेत. नुसता भूगोल एकत्र करून काय उपयोग?