भारतीय लोकशाही आदर्श होण्यासाठी

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही भारत देशात आहे याचा भारतास अभिमान वाटतो. भारतातील  निवडणुका पारदर्शी होतात. विरोधकांचीही त्याबाबत तक्रार असत नाही. जर काही प्रश्न निर्माण झाला तर निःपक्ष निवडणूक आयोग आहे; तसेच, न्याय व्यवस्थाही उपलब्ध आहे.

निवडणुकीत काही मुलभूत दोष राहुन गेले आहेत. आज आपण शहरी सुशिक्षित लोकही राजकारण हा आपला घास नाही असे म्हणून मतदान करण्यातही उदासीनता दाखवतो. म्हणूनच पन्नास टक्क्यांपेक्षा सुद्धा कमी मतदान अनेक ठिकाणी होऊन लोकमताचे योग्य प्रतिबिंब सरकार निवडीत दिसत नाही.

तरी विद्येचे माहेर समजले जाणाऱ्या पुणे या शहरी मतदारसंघातही निवडणुकीत श्री अरुण भाटीया यांच्यासारखा निवृत्त व निस्पृह सनदी माणूस श्री. सुरेश कलमाडी यांच्यासारख्या आरोपित भ्रष्ट माणसाकडून पराभूत होतो, त्याच मतदार संघात एस. एम जोशीं यांच्यासारख्या खंद्या नेत्याचा त्यांच्याच शिष्याकडून पराभव होत असेल तर या लोकशाहीवर विश्वास कसा बसू शकणार? कांग्रेस पक्षश्रेष्टींनी आदर्श घोटाळ्यात अडकलेल्या श्री. अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार केले, पण स्थानिक निवडणुकीत त्यांच्याच नेतृत्वाखालील आघाडीने जोरदार विजय मिळवला! इतकेच काय, महाराष्ट्रात काँग्रेसचे अवघे दोन खासदार निवडून आले त्यातही एक अशोक चव्हाण आहेत! एकंदरीत, निवडणूक लढवण्याचे वेगळेच तंत्र आहे. त्यामुळे हे कसेही वागू देत, त्यांना निवडणुकीत यश मिळवण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. अशा परिस्थितीत या लोकशाहीवर लोकांचा विश्वास कसा बसावा?

निवडणुक खर्च – मी कालेजमध्ये असताना सरांनी एका विद्यार्थ्याला वडील काय करतात विचारले तर त्याने ते राजकारणात आहेत असे उत्तर दिले. त्यावर सरांनी पुन्हा विचारले, की ते  चरितार्थासाठी काय करतात? त्यावर त्याने पुन्हा तेच उत्तर दिले व वर्गात एकच हशा पिकला! पण तेव्हा कुठे माहीत होते, की त्या विद्यार्थ्याच्या उत्तरात वस्तुस्थितीची चाहूल आहे. नंतर मुंढे यांनी एका भाषणात प्रगटपणे सांगितल्याप्रमाणे राजकीय नेतृत्वालासुद्धा लोकसभेची निवडणूक लढवण्यास आठ कोटी रुपये खर्च येतो. त्यामुळेच, निवडणुकीसाठी उमेदवारांच्या मुलाखती घेताना त्यांच्या सामाजिक कार्याबद्दल विचारण्यापेक्षा तो निवडणुकीत खर्च किती करू शकतो त्यावर त्याचे तिकिट ठरते. निवडणूक लढवण्याचा विचार हा फक्त श्रीमंत माणूस करू शकतो. त्यामुळे साहजिक, इतर व्यावसायिक व्यक्तींप्रमाणे, राजकारणी लोकं निवडणूक खर्च ही गुंतवणूक समजून निवडून आल्यावर तो किती पटींनी वसूल करतात हे सर्वसामान्य माणसाच्याही सहज लक्षात येते. मग या लोकशाहीच्या उपयुक्ततेवर कोणाचा विश्वास बसेल? त्यामुळे लोकशाही ही केवळ श्रीमंत लोकांची मिरास झाली आहे. माजी निवडणूक आयुक्त श्री. कुरेशी यांनी म्हटल्याप्रमाणे निवडणुका ही भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहे. निवडणूक आयुक्तालयाशी केलेल्या पत्रव्यवहारावरून असे लक्षात आले, की आयोगाने 1998 पासून अनेक निवडणूक सुधारणा सुचवल्या पण पार्लमेंटरी बोर्ड त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यांनी त्या सर्व सुधारणांची तारीखवार यादी पाठवून दिली आहे. त्याचा अर्थ निवडणूक आयोगसुद्धा या राजकारण्यांपुढे हतबद्ध झाला आहे!

भारतीय राजकारणाला धंदेवाईक स्वरूप आल्याने बरोबरची माणसे ही भाड्याने आणल्यासारखी असतात. त्या कार्यकर्त्यांना लगेच मोबदला दिला नाही तरी निवडून आल्यावर त्यांच्यावर सरकारी कामे सोपवून मेहेरनजर करावी लागते. साहजिकच, अशी सरकारी कामे कोणत्याही दर्ज्याची केली तरी पुढारी काही बोलू शकत नाहीत.

निवडणुकीसाठी जेव्हा जाहीर सभा घेतल्या जातात तेव्हा प्रसार माध्यमातून मोठी हवा निर्माण करण्यासाठी शक्ती प्रदर्शन करणे आगत्याचे असते.  खेड्यातून माणसे आणावी लागतात त्यासाठी वाहनांचा, धाब्यावरील जेवणा-पिण्याचा व दक्षिणा म्हणून त्यांच्या मानधनाचाही खर्च करावा लगतो, पण त्यामुळे शक्ती प्रदर्शन उत्तम होऊन विजयाच्या मागे धावणाऱ्या मतदारांची मते आपल्याकडे खेचता येतात. हेच निवडणुकीतील यशाचे सूत्र आहे.

गुन्हेगारीपासुन राजकरणाची  मुक्तता

आर्थिक गुन्हेगारी – आर्थिक गुन्हेगारीवर लक्ष ठेवण्याचे काम मुख्यतः आयकर विभाग करत असतो. त्यामुळे त्या खात्याकडून एन.ओ.सी. गरजेचे करावे. उमेदवारी अर्ज भरताना त्याला त्याची संपत्ती संपूर्ण तपशिलांसह निवडणुक आयोगाला लेखी कळवावी लागते. तत्पूर्वी त्या तपशिलाची तपासणी आयकर खात्याने दिलेल्या मुदतीत देणे बंधनकारक करावे. त्यामुळे लाल फितीचाही बागुलबुवा असणार नाही. संपत्तीची सर्व बाजूंनी तपासणी होणार असल्याने काला- धन वाला माणूस उमेदवारी मागण्यापूर्वी चार वेळा विचार करेल व आर्थिक गुन्हेगारांना राजकीय प्रवेशाचे दरवाजे बंद होऊ शकतील.

जर खोटेपणाने कोणी तसे प्रमाण पत्र मिळवलेच तर विरोधी उमेदवार कोर्टात जाऊन खोटेपणा सहज सिद्ध करू शकेल. त्या भीतीने सरकारी खातीही सावधानतेने काम करतील.

फौजदारी गुन्हेगार – उमेदवाराला तो तुरुंगात असूनही निवडणूक लढवता येत असल्याने अरुण गवळीसारख्या तथाकथित डॉनला त्याच पोलिसांवर सॅल्युट मारण्याचा प्रसंग येतो. तसेच, चोराच्या हाती तिजोरीच्या व तुरुंगाच्या किल्ल्या आल्यावर तो काय करू शकेल याची कल्पना करणे अवघड नाही. ते जर टाळायचे असेल तर पोलिस खात्याचे प्रमाण पत्र पासपोर्ट काढताना ज्याप्रमाणे सक्तीचे असते तसे निवडणूक उमेदवारांसाठी सक्तीचे करावे. त्यामध्ये ज्यांना बेकायदा कामे केल्याबद्दल तुरुंगवसाची शिक्षा झाली आहे; तसेच, फौजदारी खटले कोर्टात आहेत त्यांनाही ते प्रमाण पत्र मिळू शकणार नाही. मात्र एखाद्याला निवडणूक लढवता येऊ नये म्हणून खोटे आरोप व खटले घातले असतील तर त्या व्यक्तीला निवडणुकीत उमेदवारी नाकारली जाईल. त्यासाठी खास फास्ट ट्रॅक कोर्ट उपलब्ध केली जावीत. त्यामुळे चारा घोटाळ्यासारखे खटले वर्षानुवर्षे लांबवण्यापेक्षा तसे लोकच लवकर निकाल मिळवण्याच्या मागे लागतील.

प्रचार फक्त सरकारी खर्चाने – गरीब समाजकारणींना त्यांचे समाजकार्य असूनसुद्धा निवडणूक लढवणे म्हणजे सध्या दिवास्वप्न आहे. केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे निवडणुक लढवता येत नाही असे होऊ नये यासाठी निवडणूक प्रचाराचा खर्च सरकारी तिजोरीतून, निवडणूक आयोगाच्या मार्फतच व्हावा. त्यासाठी निवडणूक आयोगाला पुढील गोष्टी करणे आवश्यक ठरेल. त्यासाठी इलेक्ट्रानिकच इतर उपलब्ध सर्व प्रसार माध्यमांचा प्रचार- माध्यम म्हणून आयोग उपयोग करून घेऊ शकेल.

सध्या प्रत्येकजण त्याच्या प्रचार सभा घेऊन त्याची बाजू मांडत असतो. पण प्रेक्षकांना किंवा विरोधकांना प्रश्न विचारण्याची किंवा झालेल्या आरोपांना तेथल्या तेथे उत्तर देणे शक्य नसते. त्यामुळे प्रचाराची पद्धत पुढील टप्प्यांत ठरवता येईल… अर्थात अनुभवाप्रमाणे त्यात बदल करता येतील.

1. पहिल्या टप्प्यात निवडणुकीला कोण व्यक्ती उभ्या आहेत त्यांचे पक्ष, निवडणुक चिन्ह इत्यादी माहिती सर्वांना कळण्यासाठी आयोगामार्फत फलक मतदार संघातील प्रत्येक गावात मोक्याच्या ठिकाणी लावले जावेत. सध्या, कितीतरी उमेदवारांची नावे केवळ मतदान यंत्रावरून समजतात.. तोपर्यंत मतदाराचे मत पक्के झालेले असते किंवा त्यावेळी विचार करत बसायला वेळही उपलब्ध नसतो.

2.  या टप्प्यात आयोगामार्फत राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांना प्रसिद्धी देण्याचे काम करता येईल. स्वतंत्र उमेदवारांनाही त्यांचा उद्देश व भावी कार्यक्रम प्रसिद्ध करता येईल.

3. तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक उमेदवाराला योग्य त्या माध्यमाचा वापर करण्याची संधी देण्यात येऊन त्याचे विचार मांडता येतील. तसेच, विरोधी उमेदवारांवर टीकाही करता येईल.

4. यात मतदारसंघ- निहाय उमेदवारांचे चर्चासत्र आयोजित करण्यात येऊन समोरासमोर टीका व टिकेला उत्तर असा राजकीय कलगीतुऱ्याचा कार्यक्रम आखता येईल. आयोगाने नेमलेले पत्रकार या चर्चासत्राचे नियोजन करतील व कोणताही असंसदीय प्रसंग निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतील.

5. या टप्प्यात प्रत्येक प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय पक्षाला त्याच्या पक्षाच्या कार्यक्रमाबद्दल माहिती देता येईल.

6. या शेवटच्या टप्प्यात वरीलप्रमाणेच संबंधित पक्षांचे चर्चासत्र आयोजित करून टिका व उत्तरे असा कार्यक्रम ठेवता येऊन प्रत्येक पक्षाला त्याचे इतरांपेक्षा असलेले चांगलेपण दाखवण्याची संधी मिळेल.

कोणालाही खाजगी प्रचार करता येणार नाही. तसेच, निवडणूक बातम्यांवर निवडणूक आयोगाचे पूर्ण नियंत्रण अपेक्षित आहे. सध्या सुद्धा निवडणूक काळात माध्यमांचे मालक बातम्यांबाबतचे धोरण सांगून नियंत्रण ठेवत असतातच. अर्थात माध्यमांचे उत्पन्न फक्त सरकारकडून मिळेल तेवढेच असेल, पण लोकशाहीचा हा रक्षक लोकशाहीसाठी असा तोटा सहन करेल अशी अपेक्षा ठेवणे अयोग्य होणार नाही.

अशा प्रकारे बिनखर्चाचा प्रचार शक्य होऊन प्रचाराचा दर्जाही चांगला राखला जाईल.  जनतेतही लोकशाही त्यांची सर्वांची आहे अशी भावना निर्माण होण्यास मदत होईल.

उपनिवडणूक खर्च वसुली:

उप निवडणुका मुख्यतः पुढील प्रसंगी घ्याव्या लागतात.

1.  एखाद्या उमेदवाराने एकापेक्षा जास्त मतदारसंघातून निवडणूक लढवली व एकापेक्षा जास्त मतदारसंघात तो निवडून आला तर त्याला एक सोडून बाकीच्या मतदारसंघांचा राजीनामा द्यावा लागतो व तेथे पोटनिवडणूक घ्यावी लागते.

2.  केंद्रातून राज्यात किंवा त्या उलट, स्वतःच्या किंवा पक्षाच्या फायद्यासाठी जाताना पहिल्या सभागृहाचा राजीनामा व परत नवीन सभागृहासाठी निवडणूक अशी दोन ठिकाणी पोटनिवडणुक घ्यावी लागते.

3.  एखादा खासदार किंवा आमदार मयत झाला तर तेव्हाही पोटनिवडणुकीची गरज निर्माण होते. पहिल्या दोन परिस्थितींत त्या उमेदवाराच्या व्यक्तिगत किंवा राजकीय पक्षाच्या फायद्यासाठी सरकारला निवडणूक खर्चात ढकलले जाते. त्यामुळे पोटनिवडणुकीचा सरकारला येणारा खर्च त्याच्याकडून सरकारने वसूल करावा; अन्यथा, ती सरकारी खर्चाने लोकशाहीसाठी उधळपट्टी होईल.

मतदान व निकालपद्धती अयोग्य –  सध्याच्या पद्धतीत ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतील तो निवडून आल्याचे जाहीर केले जाते. पण त्या पद्धतीत लोकमताचे अचूक प्रतिबिंब दिसत नाही. उदाहरण घ्यायचे झाले तर मतदान झालेल्या मतांपैकी एकाला 40, दुसऱ्याला 35 व तिसऱ्याला 25 टक्के मते पडली, तर चालू परिथितीत पहिला उमेदवार निवडून आल्याचे जाहीर केले जाते. पण त्याच्या विरुद्ध 60 टक्के मते आहेत या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे निकालात लोकमताचे योग्य प्रतिबिंब पडत नाही.

त्यासाठी शिक्षक किंवा पदवीधर मतदान प्रसंगी वापरण्यात येणारी पसंतीचा क्रम दाखवणारी मतदानपद्धत ( Preferansial Voting System) – मतदान करण्यासाठी उपयोगात आणली तर पहिल्या पसंतीच्या मोजणीत जर कोणताच उमेदवार झालेल्या मतदानाच्या 50 टक्के मते मिळवू शकला नाही तर दुसऱ्या पसंतीची मते विचारात घ्यावीत. तरीही कोणीच यशस्वी झाले नाही तर पुढल्या पसंतीची मते विचारात येतील व जो प्रथम 50 टक्के मते मिळवील त्यालाच विजयी म्हणून घोषित केल्यास लोकांच्या मताचे योग्य प्रतिबिंब निकालात मिळेल. ही पद्धत वापरण्या इतपत भारतीय मतदार नक्कीच प्रगल्भ झालेले आहेत.

सक्तीचे मतदान – सध्या मतदान केले नाही तरी चालते. त्यामुळे सुशिक्षित मतदारसुद्धा सहलीला जातो किंवा पत्त्यांचा डाव टाकतो; अन्यथा, चक्क झोपा काढतो! पण मतदानाकडे फिरकत नाही. त्यामुळे बहुजनांचा निवडणूक निकालावर परिणाम न झाल्याने निकालात अचूक लोकनिर्णय समजत नाही. त्यामुळे मतदानासाठी जी सुट्टी दिली जाते ती मतदान केल्याचा पुरावा दाखवला तरच ती सुट्टी, अन्यथा रजा. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढण्यास मदत होईल. मतदान करणे हा त्याचा केवळ अधिकार नव्हे तर ते प्रत्येकाचे आद्य कर्तव्य आहे. पण ती जाणीव लोकांत निर्माण होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे सबळ कारणाविना मतदान केले नसेल तर त्या मतदारास कोणत्याही सरकारी सवलतींसाठी अपात्र ठरवावे. तसेच, आर्थिक दंडाची ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे तरतूद करून मतदान सक्तीचे करावे. लोकशाहीच्या हितासाठी एव्हढ्या बाबतीत सक्तीचा वापर करणे योग्यच ठरेल.

– प्रसाद ज. भावे

About Post Author

प्रसाद भावे

लेखकाचा दूरध्वनी
9822284287

See author's posts