भारतीय राज्य घटनेत अनुसूचित जाती म्हणून काही जातींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्या जातींचा उल्लेख सर्वसामान्यपणे दलित असा दैनंदिन भाषाव्यवहारात केला जातो. अनुसूचित जातींचे लोक सर्व भारतभर आहेत. त्या लोकांचा व्यवसाय गावांची साफसफाई करणे हा पूर्वी प्रामुख्याने होता. त्यामुळे स्वाभाविकच, त्यांचा घाणीशी संबंध येत असे. म्हणून समाजातील इतर जमातींचे लोक त्यांना त्यांच्यापासून दूर ठेवत; कोणत्याही प्रकारे त्यांच्याशी स्पर्श होणार नाही, याची दक्षता घेत. म्हणून त्या जातीचे सर्व लोक अस्पृश्य समजले जात. सार्वजनिक ठिकाणी त्या लोकांना मज्जाव होता. रस्त्याने जाता येता त्यांचा इतर जमातींच्या लोकांना स्पर्श होणार नाही याची दक्षता घेतली जात असे, पण त्यांची सावलीही इतर तथाकथित सुधारलेल्या जातींच्या लोकांच्या अंगावर पडता कामा नये, रस्त्याने जाताना त्यांनी थुंकू नये म्हणून त्यांच्या गळ्यात मडकी टांगलेली असत असे विकृत अतिरेक चालत.
तो समाज शिक्षणापासून वंचित होता. तो समाज कमालीचे अज्ञान, प्रचंड दारिद्र्य अशा परिस्थितीत जगत होता. त्या समाजातील मुलामुलींना शिक्षित केल्याखेरीज त्यांची प्रगती होणार नाही हे लक्षात घेऊन, महात्मा फुले यांनी 1854 साली पुण्याजवळील भोकरवाडी येथे अस्पृश्यांसाठी शाळा सुरू करून नव्या युगाचा आरंभ केला. पाच हजार वर्षांच्या भारतीय संस्कृतीत अस्पृश्यांना साक्षर करण्याचा प्रयत्न कोणी केला नव्हता, तो प्रथम महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी केला, त्याचा परिणाम म्हणून दलित समाजात जागृतीचे नवे वारे वाहू लागले. पण त्यासाठी फुले दांपत्याला प्रस्थापित जमान्याच्या प्रखर विरोधाला तोंड द्यावे लागले.
महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती नारायण चंदावरकर यांनीही विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अस्पृश्यांच्या उद्धाराचे मोठे कार्य केले. बडोद्याचे राजे सयाजीराव गायकवाड आणि कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू महाराज या दोघाही राजांना सामाजिक बांधिलकी होती. फुले दांपत्य, महर्षी शिंदे, न्यायमूर्ती चंदावरकर यांचे अस्पृश्योद्धाराचे कार्य पुढे नेत असतानाच बडोद्याचे राजे सयाजीराव गायकवाड आणि कोल्हापूरचे शाहू महाराज यांनी अस्पृश्य समाजातील तरुणांना शैक्षणिक कार्यात पुढे जाण्यासाठी आर्थिक मदत केली. भीमराव आंबेडकर यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत मॅट्रिक आणि नंतर मुंबईच्या एल्फिन्स्टन महाविद्यालयातून बी ए परीक्षा उत्तीर्ण केली, तेव्हा त्यांना अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी बडोदा नरेश सयाजीराव गायकवाड यांनी शिष्यवृत्ती दिली. नंतर लंडन येथे बॅरिस्टर पदवी घेण्यासाठी भीमराव आंबेडकर गेले, त्यावेळी त्यांना शाहू महाराज यांनी अर्थसाहाय्य केले. कोल्हापूर संस्थानातील अस्पृश्यांची पहिली परिषद मार्च 1920 मध्ये भरली होती. त्यावेळी शाहू महाराजांनी भीमराव आंबेडकर यांना बोलावून त्यांचा परिचय अस्पृश्य समाजाला करून दिला. त्यावेळी केलेल्या भाषणात शाहू महाराज म्हणाले, “माझ्या राज्यातील बहिष्कृत प्रजाजनांनो! तुम्ही तुमचा खरा पुढारी शोधून काढलात याबद्दल मी सर्वाचे अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करतो. माझी खात्री आहे, की आंबेडकर तुमचा उद्धार केल्याशिवाय राहणार नाहीत.”
लोकमान्य टिळक यांच्या 1920 साली निधनानंतर महात्मा गांधी यांनी त्यांच्या खांद्यावर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याची धुरा घेतली. गांधी यांना अस्पृश्य समाजाबदल कळवळा होता. त्यांना अस्पृश्य समाजाचा विकास झाला पाहिजे असे वाटे. ते तथाकथित अस्पृश्य समाजातील महार, मांग वगैरे जातींना त्या नावाने न संबोधता ‘हरिजन’ या नावाने संबोधू लागले. पण आंबेडकर यांना गांधीजी यांनी अस्पृश्यांना हरिजन संबोधणे पसंत नव्हते. आंबेडकर यांना गांधीजी यांच्या अस्पृश्योद्धाराच्या कल्पना मुळी पसंत नव्हत्या. आंबेडकर अस्पृश्यांना हिंदू मानून समानतेची वागणूक मिळावी म्हणून सतत संघर्ष करत राहिले. परंतु त्यांना योग्य प्रतिसाद सनातनी हिंदू समाजाकडून मिळाला नाही. म्हणून आंबेडकर यांनी धर्मांतराचा विचार 13 ऑक्टोबर 1935 रोजी नाशिक जिल्ह्यातील येवले येथे झालेल्या अस्पृश्यांच्या मोठ्या परिषदेत जाहीर रीत्या बोलून दाखवला. त्यांनी त्या विचाराची प्रत्यक्षपूर्ती 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी, नागूपर येथे विजया दशमीच्या दिवशी 
भारतातील एकूण लोकसंख्येपैकी सतरा टक्के लोक दलित आहेत. त्यांपैकी सर्वाधिक दलित पंजाब या राज्यात बत्तीस टक्के आहेत, तर गुजरात आणि आसाम या दोन राज्यांत सर्वांत कमी म्हणजे सात टक्के दलित आहेत. महाराष्ट्रात बारा टक्के दलित आहेत. लोकसभेत चौऱ्याऐंशी दलित खासदार आहेत. त्यांपैकी सर्वाधिक सतरा खासदार उत्तर प्रदेशातील आहेत. महाराष्ट्रात पाच दलित खासदार आहेत. देशातील एकोणतीस राज्यांत आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात दलित आमदार आहेत. दलित समाजाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करणे ही प्रामुख्याने त्या आमदार-खासदारांची जबाबदारी आहे.
महात्मा फुले यांनी 1854 साली सुरू केलेल्या शाळेपासून बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1920 साली दलित समाजाचे नेतृत्व स्वीकारेपर्यंत महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, शाहू महाराज यांच्या सक्रिय प्रयत्नांमुळे दलित समाजाला शिक्षणाचे महत्त्व पटू लागले. सरकारी शाळांमध्ये दलित वर्गातील मुलांना बसण्यासाठी सवर्ण वर्गातील मुलांपासून वेगळी व्यवस्था असली तरी विशेषतः शहरी भागातील दलित मुले हा विटाळ सहन करत शिकू लागली. पुढे, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रयत्नांमुळे दलित समाजातील मुले मोठ्या संख्येने शिकू लागली. बाबासाहेब आंबेडकर ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ हा संदेश दलित बांधवांना त्यांच्या प्रत्येक भाषणांतून देत असत. आंबेडकर यांनी ‘पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी’ नावाची शैक्षणिक संस्था दलित समाजातील तरुणांच्या उच्च शिक्षणासाठी स्थापन केली. त्यांनी त्या संस्थेच्या वतीने मुंबईला सिद्धार्थ महाविद्यालय 20 जून 1946 रोजी सुरू केले. त्यानंतर, आंबेडकर यांनी इतर राज्यांतही दलित समाजाच्या उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालये स्थापन केली. ठिकठिकाणी असलेल्या खिश्चन शाळा-महाविद्यालयांतून दलित वर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली.
बाबासाहेब आंबेडकर 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतात लागू करण्यात आलेल्या राज्य घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्या घटनेत त्यांनी दलित समाजासाठी बारा टक्के राखीव जागांची तरतूद केल्यामुळे दलित समाजातील सुशिक्षित तरुणांना शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये नोकऱ्या उपलब्ध होण्यास मदत झाली. अनुसूचित जाती या वर्गात एकोणसाठ उपजातींचा समावेश असून, बाबासाहेबांनी नागपूरला दीक्षाभूमीवर बौद्धधर्माची दीक्षा 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी घेतल्यापासून त्या सर्व उपजातीतील ज्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला ते नवबौद्ध म्हणून ओळखले जातात. त्या नवबौद्ध समाजातील ज्या तरुणांना शासकीय-निमशासकीय सेवांमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या, त्यांनी शहरांकडे धाव घेतली. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाचा व ज्ञानाचा फायदा गावांमध्ये राहिलेल्या त्यांच्या समाज बांधवांना झाला नाही. शिक्षित, उच्चशिक्षित नवबौद्धांचा एक वेगळा समाज तयार झाला. त्यांपैकी काही प्राध्यापक, शिक्षक, डॉक्टर, न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, सनदी अधिकारी बनले. परंतु त्यांची नाळ काही प्रमाणात त्यांच्या मूळ समाजापासून तुटली.
दलित समाज भारताच्या ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने राहत आहे. त्यांपैकी बरेच जण पालिकांमधील सफाई कामगार, रुग्णालयातील वॉर्डबॉय, सफाई कामगार, शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालयांत चतुर्थश्रेणी कामगार म्हणून कामे करतात, तर काही लोक मेलेल्या गुरांची कातडी काढून, ती चामड्यांची उत्पादने करणाऱ्या कारखान्यांना विकतात.
गुजरातमधील उना येथील चार दलित तरुण मेलेल्या गायीचे कातडे 11 जुलै 2016 रोजी काढत होते. ती गाय त्या तरुणांनी मारल्याचा आरोप करून सवर्ण वर्गातील लोकांनी त्यांच्यावर सशस्त्र हल्ला करून ते बेशुद्ध पडेपर्यंत त्यांना मारहाण केली (प्रत्यक्षात ती गाय सिंहाच्या हल्ल्यात मरण पावली होती). त्या चौघांना रक्ताच्या वांत्या झाल्या इतका त्यांना मार देण्यात आला. उना घटनेचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले. उना घटनेनंतर, भारतभर राष्ट्रीय स्वयंसेवकसंधप्रणीत कार्यकर्त्यांनी गोसंरक्षणाच्या नावाखाली दलितांना लक्ष्य केले. त्यांच्यावर अत्याचार केले. स्वातंत्र्य दिनानंतर, उत्तर प्रदेशातील उसांद गावातील दलितांनी त्यांची घरे सवर्णांच्या भीतीने सोडून जंगलात आश्रय घेतला. एका सवर्णाकडून एका दलिताने काही कर्ज घेतले होते. त्या कर्जापोटी तो सवर्ण मनुष्य त्या दलिताकडे त्याची मुलगी ‘गहाण’ ठेवण्याची मागणी करत होता. त्यावरून दलित-सवर्ण यांच्यात वाद होऊन सवर्णांनी दलितांवर अत्याचार आरंभले. परिणामी, दलितांना सोडून जंगलाचा आश्रय घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही! एका तथाकथित सवर्ण दुकानदाराने एक दलित माणूस धान्यखरेदीची पंधरा रुपयांची उधारी देत नाही म्हणून त्याला आणि त्याच्या पत्नीला आग्रा येथे (२९ जुलै) ठार केले. उनामधील दलितांनी चौघा तरुणांवर झालेल्या हल्ल्याचा इतका धसका घेतला आहे, की त्यापुढे कोणीही मृत गाईचे कातडे काढण्याचे काम करणार नाही. त्यांची मागणी सरकारने त्यांना पर्यायी व्यवसाय द्यावा अशी आहे. त्या गावातील लोक त्यांना यापुढे गाईचे दर्शन झाले तरी भीती वाटते असे म्हणतात.
दलितांवरील सवर्णांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे महात्मा गांधीजी यांच्या पोरबंदर या जन्म गावातील दलितांनी त्यांचे गाव सोडण्यास आरंभ केला आहे. त्या गावाचा सरपंच सुमन चवडा (वय 44 वर्षें) यांचाही त्यात समावेश आहे. त्या गावातील पाच हजार पाचशे ग्रामस्थांपैकी पाचशे दलित असून, त्यांना सवर्णांची भीती वाटते. अहमदाबादजवळील एका खेड्यातील एका दलित वर्गातील मुलगा सवर्ण मुलीच्या प्रेमात होता. सवर्णांना ते समजताच त्यांनी त्या मुलाला पकडले आणि मारहाण केली. इतकेच नव्हे, तर त्याला त्याची लघवी प्राशन करण्यास लावली. एम बी बी एस च्या शेवटच्या वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या एका दलित विद्यार्थ्याला सवर्ण वर्गातील विद्यार्थ्यांनी रुरकेला येथे 14 जून रोजी इतकी मारहाण केली, की त्याचा त्यामुळे मृत्यू झाला. पोलिसांनी एक महिन्याने त्या प्रकरणी गुन्हा नोंदवला! पंधरा सवर्णांनी म्हैस चोरल्याच्या आरोपावरून आग्रामधील बेसकेबी गावातील एका दलित तरुणाला एका झाडाला बांधले आणि चाबकाने मारहाण केली (22 सप्टेंबर). त्या प्रकरणी त्या मुलाच्या आईने गयावया केल्यावर, तीन तासांनी पोलिस घटनास्थळी पोचले.
भारताच्या ग्रामीण भागातील दलितांना सवर्णांची मोठ्या प्रमाणावर दहशत वाटत असून, दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अॅट्रोसिटी अॅक्ट) सरकारने केला असला, तरी पोलिसांकडून दलितांना पुरेसे संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे दलितांचे जीवन असुरक्षित बनले आहे. सवर्णांकडून दलितांवर होणारे अत्याचार केवळ गावांपुरते मर्यादित आहेत असे नव्हे, तर शाळा-महाविद्यालयांतील सवर्ण विद्यार्थी, शिक्षक-प्राध्यापक दलित विद्यार्थ्यांचा या ना त्या मार्गाने छळ करत असतात. त्याच्याच परिणामी हैदराबाद विद्यापीठातील पीएच डी चा विद्यार्थी रोहित वेमुला याला जानेवारी महिन्यात आत्महत्या करावी लागली!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोरक्षक हे गुंड असून, ते रात्री गुंडगिरी करतात आणि दिवसा गोरक्षक बनतात अशी संभावना दिल्ली येथे जाहीर भाषणात (६ ऑगस्ट) केली. नंतर, त्यांनी दुसऱ्या दिवशीही त्या सवर्ण गोरक्षकांवर टीका तेलगंणामधील भाषणातसुद्धा (७ ऑगस्ट) केली. तथापी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, विश्वहिंदू परिषदेचे प्रवीण तोगडिया त्या गोरक्षकांची पाठराखण करत आहेत.
महाराष्ट्रात 2015 साली दलित अत्याचाराचे दोन हजार चारशे एकोणनव्वद गुन्हे नोंदले गेले होते. त्यांपैकी सत्त्याण्णव खून, तीनशेबत्तीस बलात्कार असे गंभीर गुन्हे होते, तर जून २०१६ पर्यंत दलितांवरील अत्याचाराचे एक हजार एकशेअठ्ठावन्न गुन्हे नोंदण्यात आले.
ग्रामीण भागात दलितांवर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार होत असतात. परंतु काही अत्याचारांचीच नोंद पोलिस ठाण्यांवर होत असते. पोलिस ठाण्यावर गुन्ह्यांची नोंद करण्याइतके धैर्यही काही पीडित दलितांमध्ये नसते. 2013 साली एक लाख दलितांमागे 19.06 लोकांवर अत्याचार झाले हे प्रमाण 2014 साली तेवीस अत्याचार इतके झाले. त्या अत्याचारांपैकी फार थोड्या गुन्हेगारांना शिक्षा झाली.
दलितांना समान वागणूक मिळावी या हेतूने बाबासाहेब आंबेडकर यांनी साठ वर्षांपूर्वी हिंदू धर्मातील महार, मांग, चांभार वगैरे बावन्न पोटजातींना बौद्धधर्माची दीक्षा दिली. त्या सर्व जातींची नवबौद्ध या नावाने सरकारदप्तरी नोंद झाली, परंतु गेल्या साठ वर्षांत त्यांना सवर्णांकडून पूर्णपणे समान वागणूक मिळू शकली नाही. सवर्णांकडून त्यांच्यावर होणारे अत्याचार, अपमानास्पद वागणूक चालूच राहिली आहे.
– (जनपरिवारवरून उद्धृत संपादित – संस्कारित)
About Post Author
