‘नाटो’ बरखास्त करणे हाच उपाय

नाटो म्हणजे ‘नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ या संघटनेची स्थापना 1949 साली झाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या या संघटनेचा मुख्य उद्देश हा सोव्हिएत युनियनच्या वाढत्या व्याप्तीला मर्यादा घालणे हा होता. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर शीतयुद्धाचा शेवट झाल्यामुळे ‘वॉर्सा पॅक्ट’ नष्ट झाला. तर मग आता ‘नाटो’ ची गरज काय ?

रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्ध थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. रशियाने युक्रेनवर लष्करी आक्रमण 24 फेब्रुवारीला केले. त्याला नऊ महिने उलटून गेले. या युद्धाचा परिणाम म्हणून जगभर महागाई वाढली आहे. इंग्लंडमध्ये तर महागाईच्या मुद्यावर राजकीय उलथापालथी झाल्या. महागाईबरोबरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजकीय ताणतणाव वाढले आहेत. राजकीय विश्लेषक असे म्हणू लागले आहेत, की हे युद्ध वेळीच थांबले नाही तर यातून अणूयुद्ध भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अणुबाँबचा वापर केल्यामुळे काय होऊ शकते हे जगाला हिरोशिमा-नागासकी येथील घटनांमुळे कळले आहे. तेव्हा सारे जग म्हणू लागले, की पुन्हा असे होऊ नये ! पण अण्वस्त्रांची निर्मिती होतच राहिली. जगातील प्रगत राष्ट्रांकडे मोठ्या प्रमाणावर अण्वस्त्रे आहेत. रशियाकडे आहेत, तशीच ती अमेरिकेकडेही आहेत. रशियाला युक्रेनवर आक्रमण करण्यास भाग पाडले ते नाटो राष्ट्रांनी. नाटो राष्ट्रांचा प्रयत्न सतत होता, की रशियाच्या सभोवतालची सर्व राष्ट्रे नाटो गटात सामील करून घ्यावी आणि एकदा का रशिया नाटो राष्ट्रांनी घेरला गेला, की मग रशियावर दडपण आणायचे आणि त्याला नमवायचे. असे ते राजकारण होते. उलट, युक्रेनने नाटो गटात सामील होऊ नये असा प्रयत्न रशियाकडून केला जात होता. त्यातून हे युद्ध पेटले.

खरे तर, शीतयुद्धानंतरच्या जागतिक परिस्थितीत विशेषतः ‘ग्लोबल’ वातावरणात वेगळा नाटो गट असण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. नाटो राष्ट्रांचा गट दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या पुढाकाराने उदयाला आला. नाटो गट स्थापन झाल्यानंतर रशियाच्या पुढाकाराने ‘वॉर्सा पॅक्ट’ या नावाने वेगळा गट उदयाला आला. अशा प्रकारे जगात एक रशियाचा गट आणि दुसरा अमेरिकेचा गट अशी थेट विभागणी झाली. त्या विभागणीतून शीतयुद्धाला प्रारंभ झाला. प्रत्यक्ष लढाई न करता, एकमेकाला शह आणि काटशह देण्याचे राजकारण सर्व स्तरांवर व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाले. जवळ जवळ चाळीस वर्षे चालू राहिलेले त्या दोन गटांतील शीतयुद्ध हा जगाच्या इतिहासातील वेगळाच संघर्ष आहे.

स्वतंत्र भारताने त्याबाबत जी भूमिका घेतली ती खूपच महत्त्वाची आहे. भारताने त्या शीतयुद्धापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. भारताने तसा निर्णय घेऊन गप्प न राहता पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढाकाराने अलिप्तता धोरणाचा पुरस्कार करणारी चळवळ जगात सुरू केली. “आम्ही नाटो आणि वॉर्सा या दोन्ही गटांपासून दूर राहू इच्छितो, जगात शांतता नांदली पाहिजे असे आमचे मत आहे. युद्धाच्या मार्गाने प्रश्न सुटत नाहीत, म्हणून चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्यात यावा” अशी भूमिका अलिप्तता चळवळीने घेतली. ती जागतिक शांततेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाची आहे.

सोविएत युनियनचे विघटन 1989 साली झाले. युक्रेन हा सोविएत युनियनचा एक भाग होता, तो वेगळा झाला. युक्रेनबरोबर आणखी काही राज्ये सोविएत युनियनमधून बाहेर निघाली. ती स्वतंत्र राष्ट्रे म्हणून अस्तित्वात आहेत. शीतयुद्धाचा शेवट सोविएत युनियनच्या विघटनानंतर झाला असे मानण्यात आले. तसेच, ‘वॉर्सा पॅक्ट’ही नष्ट झाला. तर मग ‘नाटो’ची गरज काय, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. नाटो गट 1990 नंतर बरखास्त व्हावयास हवा होता, पण तसे झालेले नाही. उलट, अमेरिकेच्या पुढाकाराने नाटो गटाचा विस्तार करण्याचे काम सुरू झाले. नाटो गटातील राष्ट्रांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेऊन अमेरिका कामाला लागली. जे गोडीगुलाबीने येतील त्यांना घ्यायचे आणि जे येणार नाहीत त्यांची आर्थिक कोंडी करायची, त्यांच्यावर लष्करी दडपण आणायचे आणि त्यांना नाटो गटात सहभागी होण्यास भाग पाडायचे असे तंत्र वापरण्यास अमेरिकेने सुरुवात केली. नाटोचा प्रभाव साऱ्या जगावर असण्यास हवा अशी भूमिका त्यामागे होती. जगभरात अनेक ठिकाणी अमेरिकन सैनिकांनी त्यानंतर हस्तक्षेप केलेला आहे. अफगाणिस्तानातील परिस्थिती अमेरिकेमुळे बिघडत गेली हे नाकारता येत नाही.

नाटो गटातील जी राष्ट्रे आहेत त्यांच्यावर जर कोणी आक्रमण केले किंवा त्यांना त्रास दिला तर इतर सदस्य राष्ट्रांनी त्या राष्ट्राच्या मदतीला जावे असे नाटो गटाचे तत्त्व आहे. त्या तत्त्वाचा उपयोग अमेरिका करून घेते. युक्रेन नाटो गटाचा सभासद नसतानाही त्याला अप्रत्यक्षपणे सारी रसद पुरवण्याचे काम नाटो राष्ट्रे करत आहेत, म्हणून तर युक्रेन तग धरून आहे आणि रशियाला प्रतिकार करत आहे. जो पर्यंत नाटो राष्ट्रांकडून मिळणारी रसद सुरू राहील तोवर हे युद्ध सुरू राहणार आहे. युक्रेनने नाटो गटाचा सभासद होत नाही असे जाहीर करावे म्हणजे आम्ही युद्ध थांबवू असे रशियाचे म्हणणे आहे. ते युक्रेनला मान्य नाही. असा हा तिढा आहे.

युद्ध न होता चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सुटावेत यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना करण्यात आली. पण त्या संघाकडूनही जेवढी प्रभावी कामगिरी व्हावयास हवी तेवढी ती होताना दिसत नाही. नाटोची आवश्यकता 1990 नंतर राहिलेली नाही असे संयुक्त राष्ट्र संघाने स्पष्टपणे म्हणण्यास हवे होते, पण त्याने तसे कधीही म्हटले नाही. अमेरिका त्याचा फायदा घेत आलेली आहे.

रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांच्याही राजकीय भूमिका वादग्रस्त आहेत. त्यांनी हे युद्ध ज्या पद्धतीने सुरू केले आणि सुरू ठेवले आहे त्याचा परिणाम त्यांच्या देशावरही गंभीरपणे होत आहे. रशियातही युद्धविरोधी वातावरण निर्माण होत आहे. युद्धावर होणारा प्रचंड खर्च रशियातील जनतेच्या सोयीसवलती कमी करणारा ठरत आहे. त्यामुळे जनता नाराज आहे. दुसऱ्या बाजूला, रशियातील नाटोविरोधी वातावरण नाटो राष्ट्रे त्यांच्या देशाची कोंडी करत आहेत हे समजल्यामुळे तीव्र होत आहे. त्याचा फायदा पुतीन घेत आहेत.

रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्ध आणखी काही काळ चालू राहिले तर परिस्थिती खालावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. युक्रेनमधील वातावरण तर कमालीचे वाईट झाले आहे. वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे तेथे वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुतीनही युद्ध थांबत नसल्यामुळे अस्वस्थ झालेले दिसतात. या अस्वस्थतेमधून अणुयुद्धाचा भडका उडाला तर जे काही होईल ते कल्पनेच्या पलिकडचे असेल ! नाटो संघटना बरखास्त व्हावी हा त्यावर प्रभावी उपाय ठरू शकतो.

– आनंद मेणसे 9448347452 anandmense@gmail.com

(युगांतर, 10 ते 16 नोव्हेंबर अंकातून उद्धृत, संस्कारित-संपादित)

——————————————————————————————————————–