देशाच्या विकासामध्ये शेतीचा वाटा पन्नास टक्क्यांच्या आसपास होता आणि त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या पंच्याहत्तर टक्के होती. शेतीचा तो वाटा गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये पंधरा टक्यांपर्यंत घसरलेला आहे आणि त्यावर निर्भर असलेली लोकसंख्या साठ टक्क्यांच्या आसपास असावी. देशातील जवळपास चाळीस कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली जीवन जगतात. त्या लोकसंख्येतील मोठा भाग भटके, विमुक्त, आदिवासी इत्यादी लोकांचा आहे. त्यांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्क्यांच्या जवळपास आहे.
समाजामध्ये विषमता प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. सर्वात श्रीमंत एक टक्का लोकांकडे जवळपास पंच्याहत्तर टक्के संपत्ती आहे. देशातील उच्चपदस्थ नोकरशाहीला मासिक निवृत्ती वेतन एक लाख रुपयांच्यापुढे मिळते, तर गरीब ज्येष्ठ नागरिकाला मासिक भत्ता सहाशे रुपये मिळतो. जवळपास पंच्याऐंशी टक्के शेतकऱ्यांकडे केवळ दोन हेक्टरपर्यंत शेती आहे आणि त्यांतील निम्म्यापेक्षा जास्त कुटुंबांकडे जमीन तर एक हेक्टरपेक्षा कमी आहे. तेवढी लहान शेती कसण्यासाठी परवडत नाही आणि शेतकरी कुटुंबांची दारिद्र्यातून सुटका होत नाही. ग्रामीण भागातील लोकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबवण्यासाठी, गावे व शेती व्यवसाय टिकवण्यासाठी, ग्रामीण भागात उद्योग आणि सेवा क्षेत्र यांचे जाळे पसरवून, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्याची व शेतीवर अवलंबित मनुष्यबळाचे ओझे कमी करण्याची गरज नितांत आहे. शेतकरी आधुनिक शेतीकडे वळण्यासाठी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नाही. त्याने पिकवलेल्या अन्नधान्यांपैकी जवळपास चाळीस टक्के धान्य नाश पावते. जिरायती शेतीचे रूपांतरण सिंचित शेतीत करण्यासाठी जलसंधारणाच्या अनेक लहानमोठ्या योजना कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आहेत, पण पाण्याचे समन्यायी वाटप होत नाही आणि त्याचा वापर कार्यक्षमतेने केला जात नाही. हवामानाला पूरक पीकरचना रुजवण्यासाठी नदिखोऱ्यात आवश्यक असणारे कृषी आधारित उद्योग विकसित केले जात नाहीत. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेणारे काही बोटांवर मोजण्याइतके शेतकरी आहेत आणि गरिबांची गरिबी वाढतच आहे.
शेतकऱ्याभोवतीचा कर्जाचा फास जगण्याच्या खटाटोपात ढिला होत नाही आणि त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला पूर्णविराम मिळत नाही. नागरी वापरातून आणि उद्योगक्षेत्रातून निर्माण होणारे विघातक सांडपाणी आवश्यक त्या प्रक्रियेअभावी नदी, नाले, तलाव, भूजल इत्यादींमध्ये मिसळल्यामुळे पाण्याचे साठे कमालीचे प्रदूषित झालेले आहेत आणि सर्व प्राणिमात्रांसाठी पिण्याच्या पाण्याची वानवा जाणवत आहे. पाण्याच्या मोजणीची, किंमतीची कोणालाही पर्वा नाही आणि जल व्यवस्थापनात अराजकता निर्माण झाल्यासारखी स्थिती आहे. शहराभोवतीच्या सुपीक व सिंचित जमिनीचे अकृषीकरण केले जात आहे. जल संधारणाचे अनेक उपाय राबवूनसुद्धा दुष्काळी वर्षात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरशिवाय पर्याय राहत नाही.
शेती, पाणी, रोजगार इत्यादींशी निगडित प्रश्नांची जंत्री खूप मोठी आहे. जनतेच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब असणाऱ्या काही मुद्यांची मांडणी या ठिकाणी करत आहे –
01. धर्म जात, पंथ इत्यादींचा अडसर येऊ न देता व्यापक देशहितासाठी लोकसंख्येवर नियंत्रण आणणे ही काळाची गरज आहे.
02. देशामध्ये जवळपास निम्मी लोकसंख्या तरुण आहे, बेरोजगार तरुणांची संख्या सहा-सात कोटी आहे. बहुतांशी तरुणांकडे रोजगारक्षम कुशलतेचा अभाव आहे. शिक्षण आणि प्रशिक्षण यांद्वारे तरुणांना रोजगारास पात्र करणे गरजेचे आहे.
03. ग्रामीण भागात उद्योग आणि सेवा या क्षेत्रांचे जाळे विस्तारित करून पर्यायी रोजगार निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.
04. समाजातील आर्थिक विषमता किमान काही अंशांनी कमी करण्यासाठी एका कुटुंबात केवळ एकाला नोकरी देण्याचे धोरण आखावे. कमाल आणि किमान वेतनातील दरी कमी करावी आणि त्यासाठी दर दहा वर्षांनी वेतनात सुधारणा करण्यासाठी नेमण्याच्या वेतन आयोगाबद्दल पुनर्विचार करावा. कमाल वेतन गोठवण्याचापण विचार व्हावा.
05. जमिनीची विभागणी लहान लहान तुकड्यांमध्ये होण्यावर प्रतिबंध करणारा कायदा अंमलात आणावा. जमिनीचे आकारमान कुटुंबाचा निर्वाह करण्याइतपत आणि वहितीसाठी परवडेल इतके (आठ हेक्टर) ठरवावे.
06. शहराचा विस्तार त्याच्या धारणक्षमतेपेक्षा जास्त होण्यावर प्रतिबंध आणावा. शहराचा आकार ठरवण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका पाण्याची आणि नापिक जमिनीची उपलब्धी हे दोन घटक बजावतात. त्या घटकांकडे काणाडोळा करून होणारा शहराचा अमर्याद विस्तार नागरी जीवनाला आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यामध्ये अडसर ठरत आहे.
07. उद्योगधंद्यांचे अमर्याद केंद्रीकरण शहराभोवती करण्यावर प्रतिबंध आणावा. शहरामध्ये झोपडपट्टी निर्मितीची अनिवार्यता ही शहर नियोजनातील गंभीर उणीव समजावी.
08. शेतीच्या आधुनिकीकरणावर भर द्यावा. प्रवाही सिंचन पद्धत कालबाह्य ठरवावी. आधुनिक सिंचन पद्धतीचा (ठिबक, तुषार, हरितगृह, डिफ्युजर इत्यादी) वापर अनिवार्य करावा. सिंचन व्यवस्थापन शेतकऱ्यांच्या पाणी वापर संस्थांकडे हस्तांतरित करावे. विपणनाची साखळी शेतकरी ते थेट ग्राहक अशी निर्माण करावी. त्यासाठी शेतकऱ्यांना अल्प व्याज दराने कर्जपुरवठा करावा.
09. सर्व प्रकारच्या (शेती, उद्योग, पिण्याचे पाणी इत्यादी) पाणी वापरासाठी पाणी मोजून देण्याची पद्धत बंधनकारक करावी. पाणी वापराचे परिमाण आणि पाण्याच्या किंमतीनुसार आकारलेल्या दराप्रमाणे पाणीपट्टी वसूल करावी. जलविकासाचे प्रकल्प राबवताना अर्थशास्त्र विसरू नये.
10. नागरी आणि उद्योग व्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर शास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करून त्याचा उद्योग, ऊर्जा निर्मिती इत्यादींसाठी पुनर्वापर करावा. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी नदिपात्रात सोडण्याचे टाळावे. नागरी वस्तीतून निर्माण झालेल्या घन कचऱ्याची विल्हेवाट विकेंद्रितपणे त्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था लावावी. त्यामुळे नदी, नाले, तलाव, भूजल इत्यादी जलस्रोतांचे प्रदूषण आपोआप टळेल.
11. शेतीच्या विकासासाठी ग्रामीण भागात कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची साखळी निर्माण करावी. त्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल. शेतीला दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, रेशीम यांसारख्या कुटीरोद्योगाची साथ द्यावी. शेतीच्या लहान आकारामुळे, शेतकऱ्यांसाठी शेती हा मुख्य व्यवसाय न होता जोडधंदा होण्याची गरज आहे. हवामानाला मानवेल, परवडेल अशी पीकपद्धत रुजवण्यासाठी त्याला पूरक असणारे प्रक्रिया उद्योग विकसित करावेत. दुष्काळी प्रदेशात साखर कारखान्यांची निर्मिती करून विसंगती निर्माण करू नये.
12. देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी नापिकी जमीन विखुरलेल्या स्वरूपात विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. शेतीलायक जमिनीचे अकृषीकरण करण्यास प्रतिबंध करणारा कायदा आणावा.
13. भूजलाच्या वार्षिक उपलब्धीनुसार पाणलोट क्षेत्रातील भूजलाचा वापर मोजून करावा. भूजलाच्या अति उपशावर कायद्याने बंधन आणावे.
14. पाण्याचा मोजून आणि मर्यादित वापर कायद्यान्वये बंधनकारक केल्यामुळे व्यक्तिगत व सामूहिक स्तरावर वर्षा जलसंचय, छतावरील जलसंचय, भूजल पुनर्भरण, पुनर्वापर इत्यादींना आपोआप चालना मिळेल.
– दि.मा. मोरे 9422776670
(‘जलसंवाद’ वरून उद्धृत, संपादित-संस्कारित)
About Post Author
