‘समता’ नावाच्या संस्थेकडून देशातील 8 राज्यांमधील विविध खाणी, तेथील खाणकामगार, स्त्रीया आणि त्याची मुले यांचा नुकताच अभ्यास करण्यात आला. यातून हाती आलेले निष्कर्ष भयानक आहेत.
अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत जगत असलेले हे कामगार आरोग्य आणि शिक्षणासोबत स्वच्छ पाणी आणि निवार्‍यासारख्या मूलभूत गरजांपासूनही वंचित आहेत. माणूसकीला लाज आणणारे त्यांचे हे जगणे पाहून मनात चीड दाटून येते. शासन खाणींचे परवाने देत असले तरी या अभ्यासानुसार एकट्या महाराष्ट्रातील 40 टक्के खाणी, विनापरवाना, अर्थात बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याचे समजते. दगड फोडणे, सुरूंग लावणे यांसारखी कष्टाची आणि धोक्याची कामे करणार्‍या या कामगारांना खाणमालक कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण पुरवत नाहीत. एका मुलाला सर्पदंश झाला असता, त्याच्या आईने खाणमालकाकडे उपचारासाठी 100 रूपये मागितले. मात्र मालकाने पैसे देण्यास नकार दिला. अशा बिकट परिस्थितीत जगणार्‍या या खाणकामगारांच्या मुलांची तर अक्षम्य हेळसांड होत असते. या मुलांना लसीकरण, शुध्द पाणी, आरोग्य, शिक्षण अशा सगळ्याच गोष्टींपासून वंचित रहावे लागते. त्यांची जबाबदारी ना शासन घेते ना खाणमालक! या भागांमध्ये साधी अंगणवाडीही नसते. मागणी केल्यावर ‘येथे एवढी लोकसंख्या हवी’ वर्गेरे नियमांवर शासन बोट ठेवते. या नियमांच्या कचाट्यात ही मुले आणि त्यांची भविष्ये अडकली आहेत.
– विजया चौहान
शिक्षण हक्क समन्वय समिती
आणि मराठी अभ्यास केंद्र.
दिनांक – 21/04/2011
{jcomments on}
