पाण्याचे ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’, असे तट सर्वच राज्यांमध्ये पडलेले आहेत. सध्याची परिस्थिती बघता, ‘आहे रे’ गट दुसऱ्या गटात आणखी काही वर्षांत विलीन होऊन जाईल, एवढी ही समस्या बिकट झालेली आहे. अलिकडेच केंद्र शासनाने पाणीविषयक निरनिराळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या सात मंत्रालयांना एकत्र करून त्यांना जलशक्ती मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली आणले, ही बाब या पार्श्वभूमीवर स्वागतार्ह आहे. भारतीय जनतेला पाण्याचे महत्त्व कधी नव्हे इतके गेल्या पाच-दहा वर्षांत ध्यानी आले आहे. भौगोलिक कारणे, आर्थिक दुर्बलता, भोंगळ कारभार व शासकीय अनास्था आणि लोकांची बेफिकिरी व राजकारण यामुळे पिण्याच्या व एकूणच पाणी पुरवण्याच्या योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यासंदर्भात विषमता वाढली आहे.
जलशक्ती मंत्रालयाच्या स्थापना ही बाब स्वागतार्ह अशासाठी, की हे विभाग लोकसभेत, राज्यसभेत निरनिराळी निवेदने गेली कित्येक वर्षें करत आले आहेत. अणुशक्ती खात्यातर्फे 20 जुलै 2016 रोजी लोकसभेत सांगण्यात आले, की समुद्राचे पाणी गोडे करण्यासाठी प्रतिलिटर दहा पैसे इतका खर्च येतो, पण अणुशक्ती (वीज केंद्र) वापरून ते प्रकल्प उभे करण्याचा कोणताही प्रस्ताव खात्यासमोर नाही; तर पृथ्वी विज्ञान खात्याच्या मंत्र्यांनी राज्यसभेत 2017 मध्ये सांगितले, की राष्ट्रीय सागरी तंत्रज्ञान संस्थेतर्फे लक्षद्वीप समूहात सहा प्रकल्प कार्यरत असून आणखीही प्रकल्प उभारले जातील.
समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा खर्च अवाढव्य आहे, तरीही अमेरिकेपासून इजिप्त, इस्राईल, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये सार्वत्रिक मत असे आहे की समुद्राचे पाणी गोड केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याच्या दोन प्रमुख पद्धती आहेत. पहिली मल्टी स्टेज फ्लॅश (एमएसएफ) व दुसरी रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ). पहिल्या पद्धतीत उकळलेल्या पाण्याची वाफ थंड करून तिचे रूपांतर पुन्हा पाण्यात केले जाते. दुसऱ्या पद्धतीत समुद्राचे पाणी उच्च दाबाने अनेक membranesमधून गाळले जाते. त्या गाळलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्यात पुन्हा पेयजलात आवश्यक घटक (जसे खनिज, चुना) घालून ते पिण्यायोग्य केले जाते. त्या दोन्ही पद्धतींत प्रकल्प उभारण्याचा खर्च, पाण्यावर प्रक्रिया ते पाणी पाईपातून वाहून नेण्याचा खर्च व सर्वांत मोठा विजेचा खर्च असतो. भाभा अणुशक्ती केंद्राने कल्पकमजवळ दोन्ही पद्धतींचा वापर केला आहे. त्यात वीज केंद्राची वीज व वाफ यांचा वापर केला गेल्याने त्यासाठी वेगळा खर्च करावा लागत नाही, ही जमेची बाजू.
भाभा अणुशक्ती केंद्राने आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान येथेही तसे प्रकल्प उभे केले होते, परंतु ते विजेच्या नियमित पुरवठ्याअभावी चालू ठेवता आले नाहीत. तामिळनाडूत बारा प्रकल्पांचे व्यवस्थापन (BHEL) तर्फे होते. चेन्नईत पाण्याची टंचाई प्रचंड आहे आणि टँकरने पाणीपुरवठा खूप मोठ्या भागास होतो. चेन्नईला पाणीपुरवठा करणारे तलाव आटून गेले असून शहराला वेगवेगळ्या ठिकाणांहून पाणी मिळवून पाणीपुरवठा होत असतो. त्यात समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचा एक मार्ग आहेच.
समुद्राचे पाणी गोडे करण्यात दोन धोके संभवतात. समुद्रातील जलचरांना त्यापासून धोका पोचतो; शिवाय प्रक्रिया करण्यासाठी घेतलेल्या पाण्यातून लहान मासेही अडकून येतात. दुसरे म्हणजे प्रक्रिया केलेल्या पाण्यातील मिठाचा गाळ समुद्रातच सोडला जातो. त्यामुळे समुद्रक्षाराची घनता खूप वाढते. आणखी एक मुद्दा म्हणजे शुद्ध केलेल्या पाण्यात आयोडिन कमी असल्यामुळे ते गर्भवती महिलांना अपायकारक आहे असे इस्राईलमधील संशोधनात आढळून आले आहे.
हे ही वाचा –
नागपूरची नीरी – पाण्यासाठी प्यारी
वीजनिर्मितीचा खर्च कमी करण्यासाठी त्याला सौरशक्ती व पवनचक्की यांमधून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेची जोड द्यायला हवी. ते सोपे नाही. त्यासाठी अनेक प्रयोगशाळांनी एकत्रितपणे काम करायला हवे. भाभा अणुसंशोधन केंद्राप्रमाणे जोधपूर येथील संरक्षण प्रयोगशाळेतही पाणीविषयक संशोधन विभाग आहे. भारताच्या पाकिस्तानबरोबरच्या 1965 च्या युद्धाच्या वेळी वाळवंटी भागात कामगिरीवर गेलेले अनेक सैनिक तेथील पाण्यामुळे आजारी पडू लागले. तेव्हा पाण्यावरचे संशोधन जोधपूरला प्रयोगशाळेत जोमाने हाती घेण्यात आले. तसेच, नंतर ओरिसा येथील महापुरातही त्यांनी पाणी शुद्ध करून लोकांची सोय केली. दुर्दैवाने, एकाच विषयात संशोधन करणाऱ्या अनेक प्रयोगशाळांना एकमेकांच्या संशोधनाविषयी माहिती असत नाही! इतकेच नाही, तर अवाढव्य प्रयोगशाळांत वेगवेगळ्या विभागांमध्ये एकमेकांनाही संशोधनाचा थांगपत्ता नसतो. त्यासाठी प्रत्येक प्रयोगशाळेत लेखापरीक्षण होते, तसे टेक्नॉलॉजी ऑडिट होणे आवश्यक आहे. त्यातूनच संशोधनाची पुनरावृत्ती, यंत्रसामग्रीच्या देखभालीबद्दल अनास्था टाळता येईल आणि संशोधनातील प्रगती व उद्दिष्टपूर्ती यांच्या दृष्टीने संशोधनाच्या फलनिष्पत्तीवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल.
पंतप्रधानांनी नळातून पाणीपुरवठा सर्वांना करण्याची घोषणा केली आहे. नळातून खेड्यापाड्यांत पाणी पोचवण्यासाठी आधी पाणी तर हवे! तेव्हा समुद्राचे पाणी गोडे करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर करायला हवेत. त्याच्या जोडीला नद्याजोड प्रकल्प (जो गेली चाळीस वर्षें चर्चेत आहे!), पीक नियोजन, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर, पावसाच्या पाण्याची साठवण या सर्वांची अंमलबजावणी एकत्रितपणे हवी. देशासाठी प्राप्त परिस्थितीत काय आवश्यक आहे याचा विचार करणे निकडीचे आहे. मंगळावरील पाणी शोधण्यासाठी खर्च करायचा, की देशातील जनतेला शुद्ध आणि मुबलक पाणी मिळवून द्यायचे यावर आधी धोरणात्मक विचार होणे गरजेचे आहे.
– माणिक खेर (020) 25560182
manikkher@gmail.com
(‘सकाळ’वरून उद्धृत संपादित – संस्कारित)
About Post Author
