प्रासंगिक:
शासनाच्या या धमकीबाज धोरणाच्या परिणामी पुणे येथील ‘ग.रा.पालकर प्रशाला’ या मराठी शाळेचा नुकताच अपमृत्यू झाला. त्यातील मुलांनी फोडलेला आक्रोश १६ ऑगस्ट २०१० च्या ‘लोकसत्ते’त छापूनही आला. पण स्वातंत्र्यदिनाची सुट्टी उपभोगून गाढ झोपलेल्या मराठी समाजाला आपल्या स्वातंत्र्याचे अपहरण झाल्याचे कळलेलेही नाही ! काही कृती करणे तर दूरच !
मराठीतून शिकू द्या – मराठी शाळा टिकू द्या !
सर्वांना शिक्षण मिळावे या हेतूने शिक्षण हक्क कायदा अमलात आला. शिक्षण सर्व थरांतील, वर्गांतील मुलांना द्यायचे असेल तर ते मातृभाषेतूनच द्यावे लागेल. सर्वांना सामावून घेण्यासाठी नवीन मराठी शाळा सुरू कराव्या लागतील. प्रत्यक्षात मात्र अनुदान द्यावे लागू नये म्हणून मराठी शाळांना परवानगीच न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला त्याला आता सहा वर्ष होऊन गेली. (हव्या तेवढया इंग्रजी शाळा काढायला मात्र मुक्त परवाना आहे!) त्यानंतर विनाअनुदान मराठी शाळांनाही परवानगी नाकारण्यात आली. तमाम मराठी जनतेने आपल्या मातृभाषेचा अपमान हसतमुखाने स्वीकारलेला पाहून मराठी राज्य स्थापनेच्या या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त, शासनाने आता अधिक उत्साहाने त्यापुढील पाऊल टाकले आहे.
शासनाने १९ जून २०१० रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. परवानगीसाठी रीतसर अर्ज करूनही शासनाच्या मराठीविरोधी विपरीत धोरणामुळे बेकायदेशीर ठरलेल्या,पण प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या मराठी शाळा तात्काळ बंद करण्यास फर्मावले आहे. असे न केल्यास पहिल्यांदा एक लाख रुपये व नंतर दिवसाला दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्याची धमकी दिली आहे. आणि तरीही मराठी मुलखात सर्व आलबेल आहे ! मराठी साहित्य संमेलनावर कोट्यवधी रुपये उधळले जातात, अध्यक्षपदाच्या साठमारीत सर्व प्रसारमाध्यमे दंग होतात, पण मराठी शाळा बंद करून मराठीच्या मुळावर घाव घातला जात आहे. याबाबत कुणाला काहीही दुःख वाटत नाही.
शासनाच्या या धमकीबाज धोरणाच्या परिणामी पुणे येथील ‘ग.रा.पालकर प्रशाला’ या मराठी शाळेचा नुकताच अपमृत्यू झाला. त्यातील मुलांनी फोडलेला आक्रोश १६ ऑगस्ट २०१० च्या ‘लोकसत्ते’त छापूनही आला. पण स्वातंत्र्यदिनाची सुट्टी उपभोगून गाढ झोपलेल्या मराठी समाजाला आपल्या स्वातंत्र्याचे अपहरण झाल्याचे कळलेलेही नाही ! काही कृती करणे तर दूरच !
लोकशाही अर्थपूर्ण व्हायची असेल तर राज्यकारभार स्थानिक भाषेतून व्हायला हवा. स्थानिक जनभाषेला प्रतिष्ठा मिळायला हवी. याचसाठी स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली. एकशेपाच हुतात्म्यांचे मोल देऊन आपण मराठी राज्य मिळवले. पण हे मराठी म्हणवणारे शासनच मराठी भाषेच्या जीवावर उठले आहे. मातृभाषा व राज्यभाषेतून शिक्षण देता व घेता य़ेणे हा आपला हक्क आहे. तो नाकारणे हे घटनाबाह्य आहे. मातृभाषेतून शिक्षण हे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून गरजेचे आहे; तसेच, सामजिक व आर्थिक दृष्ट्याही आवश्यक आहे. तेव्हा धोरणाला कडाडून विरोध केला पाहिजे. वस्तुत: केंद्र सरकारच्या कायद्यात शाळांना तात्काळ मान्यता देऊन शासनाचे निकष पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी दिलेला आहे. असे असताना शाळा बंद करण्याची घाई का? हे देखील आपण विचारले पाहिजे.
या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी महाराष्ट्रातील काही शिक्षणतज्ज्ञ, शाळा, संस्था यांच्या पुणे, कोल्हापूर, मुंबई व नाशिक येथे अनेक बैठका झाल्या. त्यातून शिक्षण हक्क समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली व एकत्रितपणे लढा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याची पहिली पायरी म्हणून महाराष्ट्रभरातून पालक व विद्यार्थी यांनी हजारो पत्रे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवली. पण शासनाच्या आ़डमुठ्या धोरणात काहीही बदल झालेला नाही. आता पुढील पायरी म्हणून मराठी शिक्षणप्रेमी शिक्षकदिनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे शनिवारी, ४ सप्टेंबर २०१० रोजी जनतेच्या दरबारात आपली कैफीयत मांडणार आहेत.
शिक्षण हक्क समन्वय समितीच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
१. सर्वांना मातृभाषेतून शिकण्याचा हक्क मिळायला हवा.
२. शासनाचे मराठी शाळांना मान्यता न देण्याचे मराठीविरोधी धोरण तात्काळ बदलावे.
३. शासनाची आर्थिक मदत न घेता चालवण्यात येणा-या प्रयोगशील मराठी शाळांना विनाअट परवानगी मिळावी.
४. शिक्षण मूलभूत हक्क कायद्याच्या तरतुदीची पायमल्ली करणारा १९ जून २०१० चा शासन-आदेश तात्काळ मागे घेण्यात यावा.
५. सर्वांना समान व दर्जेदार शिक्षण मिळावे.
६. राज्याची नियमावली तयार करण्यासाठी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे समिती गठित करावी व त्यात सुचवलेल्या प्रक्रियेनुसार धोरण व नियमावली तयार करून मगच अंमलबजावणी करावी.
संपर्क : शिक्षण समन्वय समिती महाराष्ट्र
आनंद निकेतन, कामगार नगर समोर, नाईज वजन काट्याशेजारी, सातपूर, नाशिक – 422007.
दूरध्वनी: (0253) 2351286, 9421507782,5421507564
ईमेल : avishkar_nsk@rediffmail.com
About Post Author
