भारतातील जमिनीची सुपीकता व विविधता आणि त्यासाठी लागणारे नैसर्गिक पोषक वातावरण जगात अन्य कोणत्याही देशात नाही. म्हणून भारतभूमीत गेल्या पाच हजार वर्षांत साऱ्या जगातून लोक येत गेले आणि तेथे सहिष्णू अशी संमिश्र संस्कृती विकसित झाली. सारे जग कोविद-19 मुळे ठप्प झाले आहे; मात्र भारतीय शेतकरी त्याच्या जमिनीशी इमान ठेवत ती ताठ मानेने, कोणतेही कारण न देता आणि तक्रार न करता घाम गाळून कसत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा (आयएलओ) ‘द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आऊटलूक : ट्रेंड्स 2020‘ हा अहवाल सोमवारी जाहीर करण्यात आला आहे. जागतिक बेरोजगारीचे प्रमाण गेली नऊ वर्षे बहुतांश स्थिर आहे. मात्र जागतिक आर्थिक वाढ मंदावली आहे. त्याचाच अर्थ जागतिक स्तरावर कामगारांचे प्रमाण वाढत आहे, परंतु शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या रोजगारक्षम तरुणांसाठी पुरेशी नवीन रोजगार निर्मिती होत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून यंदा जागतिक बेरोजगारी सुमारे पंचवीस लाखांनी वाढणार असल्याचा संघटनेचा अंदाज आहे. या आकडेवारीकडे बघितल्यानंतर भारतातील राजकीय नेते, अभ्यासक, धोरणकर्ते हे शेतीक्षेत्राकडे उद्योग म्हणून का बघत नाहीत असा प्रश्न पडतो. शेती म्हणजे उत्पन्न निर्माण करण्याचे माध्यम आहे. मात्र सरकारने शेती करणे इतके अवघड करून ठेवले आहे, की भारत देशातील शेतकरी त्र्याहत्तर वर्षांनंतरदेखील पारतंत्र्यात आहे! एकमेव शेतकरी नेता, ज्याने शेतकरी आंदोलन उभे केले त्या शरद जोशी यांनी या देशातील शेतकऱ्यांना खरे आर्थिक गणित समजावून सांगितले. त्यांनी ‘स्वातंत्र्य का नासले‘ हे पुस्तकच त्यासाठी लिहून ठेवले आहे. मात्र त्याकडे बघण्यास या देशातील/राज्यातील तथाकथित शेतकरी नेत्यांना वेळ नाही.
भारतात शेती हा उद्योग नाही, कारण शेतकऱ्यांसाठी वेगळे कायदे तयार करून त्यांचे उद्योग करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले आहे. उद्योजकाला त्याचे उद्योग करण्याचे जे स्वातंत्र्य कायद्याने भारतात आहे, ते शेतकऱ्याला आहे का? शेतकरी हा शहरात नाही तर ग्रामीण भागात राहतो, त्याच्याकडे कोणाचे लक्ष नाही.
महाराष्ट्रात व भारतात नव्वद टक्के शेती कोरडवाहू आहे. ती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी ऐंशी टक्के अडीच ते पाच एकरवाले छोटे शेतकरी आहेत. त्या तेवढ्या जमिनीच्या तुकड्यावर अर्थशास्त्रीय नफा कसा मिळेल? शेतकऱ्यांना शेती कशी करावी हे शिकवण्याची गरज नाही तर जे कायदे शेतीमध्ये अडथळे निर्माण करत आहेत ते दूर होण्याची गरज आहे. त्यातील प्रमुख तीन कायदे – 1. सिलिंग कायदा, 2. आवश्यक वस्तू कायदा, 3. जमीन अधिग्रहण कायदा. ते कायदे रद्द झाले तर ग्रामीण भागात शेतीक्षेत्रात सुधारणा होईल. शेतकरी स्वतः उद्योग म्हणून शेती करू लागेल. शेतीमध्ये उद्योग सुरु झाले की ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल. शहरांकडे येणारे किसानपुत्र शेतीमध्ये उद्योगप्रक्रिया सुरू करतील.
महाराष्ट्र राज्यात जमीन धारणा आणखी कमी होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. शेतजमिनीचे विखंडन ही गंभीर समस्या बनली आहे. त्याचा परिणाम दरडोई कृषी उत्पन्न घटण्यात होत आहे. महाराष्ट्रातील जमीन धारणा क्षेत्राचे प्रमाण 1970-71 मध्ये 4.28 एकर होते. ते प्रमाण 1980-81 मध्ये 3.71 वर, तर आणखी दहा वर्षांनी 2.2 आणि 2000-01 मध्ये अवघ्या 1.66 एकरांवर आले आहे. कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्नही घटलेले आहे. राज्यातील विविध विभागांनुसार दरडोई कौटुंबिक उत्पन्न भिन्नच आहे. कोकणातील कुटुंबाचे उत्पन्न 1993-94 मध्ये 1299 रुपये होते. ते 2002-03 मध्ये 940 वर आले. मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्न त्याच काळात 2994 वरून 2772 वर आले. विदर्भाचे दरडोई उत्पन्न 3594 वरून 3063 रुपयांवर आले. मात्र त्याच काळात पश्चिम महाराष्ट्रातील कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न वाढले आहे. ते 2782 रुपये होते ते 3274 वर गेले आहे. एकूण महाराष्ट्रात कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न त्याच काळात 2624 वरून 2544 वर घसरले आहे.
चीनने 1978 मध्ये शेतीचे खासगीकरण करून टाकले. त्याच वेळी त्यांनी लहान शहरांमधून लहान-लहान हजारो उद्योग स्थापन केले. त्या छोट्या उद्योगांमधून मोठ्य़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली. तो तेथील अर्धकुशल माणसांसाठी सर्वात मोठा आधार ठरला. तेथील ती व्यवस्थाच मुळात कारखान्यात शिरायचे, पण शहरात नाही; शेतापासून दूर, पण गावापासून दूर नाही अशा संकल्पनेवर आधारलेली आहे. खाजगीकरण म्हणजे फक्त भांडवलदारांना मोकळीक नव्हे तर ज्यांना त्यांच्या शेतीमध्ये उद्योगप्रक्रिया करून ग्रामीण भागात उद्योग उभा करण्याचा असेल त्यांना बंधनातून मुक्त केले पाहिजे. उलट, भारत देशातील राज्यकर्त्यांनी कायदे करून शेतकऱ्यांना गुलामीत ठेवले आहे. शेतकऱ्यांचे उद्योग-स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याने शेतीमध्ये काही करावे असे म्हटले तर अडथळे येतात. ते सर्व बदलले पाहिजे! त्यासाठी व्यवस्था परिवर्तन होणे महत्त्वाचे आहे; सत्ता बदलून प्रश्न सुटणार नाही.
शेतकरी आता अज्ञानी राहिलेला नाही. शेतकऱ्यांना व्यवसाय करण्याचे काहीसे स्वातंत्र्य मिळालेही आहे. तो त्याचा शेतीमाल कोठेही विकू शकेल अशी मोकळीक देण्यात आली आहे. व्यापारी शेतकऱ्याच्या बांधावर माल खरेदी करत असेल तर त्यात चुकीचे काय? शेतकरी स्वत:चा माल कोठे आणि कितीला विकावा हे ठरवू शकत असेल तर सरकारी दलालांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणे थांबवले पाहिजे. शेतीचे दार खुल्या अर्थव्यवस्थेसाठी उघडले गेले पाहिजे. शेतकऱ्याला जगासोबत स्पर्धा करू द्या. तो अधिकार फक्त उद्योजकांना का? शेतकऱ्यांना का नाही?
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी लॉकडाउनमध्ये वीस वर्षांतील उच्चांक गाठला; तीन महिन्यांत बाराशे शेतकऱ्यांना (एक हजार एकशेअठ्ठ्याण्णव) आत्महत्या करावी लागली. गतवर्षीच्या (2019) मार्च ते मे या कालखंडांत सहाशेसहासष्ट शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. म्हणजे या वर्षी (2020) जवळ जवळ दुप्पट शेतकऱ्यांनी प्राणत्याग केला. शेतकऱ्यांना शेतीकडे पाहण्याची दृष्टी बदलणे गरजेचे आहे. शेती रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकेल असा विचार शेतकरी करत नाही. त्यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन विचार करण्यास हवा. बहुसंख्य किसानपुत्र शिकलेले आहेत. त्यांनी तरी त्यांच्या बापांचे खरे दु:ख समजून घेऊन मुळावर घाव घालण्याचा प्रयत्न करावा; स्वत:ला उद्योग म्हणून शेती करण्याचे स्वातंत्र्य मिळवावे. देशात व राज्यात बेरोजगारी कमी करणे असेल तर शेतीक्षेत्र खुले करण्याशिवाय पर्याय नाही!
– मयुर बागुल 9096210669
bagul.mayur@gmail.com
लेखक परिचय –
मयुर बागुल हे समाजकार्य विषयात पदवीधर आहेत. ते पुणे येथील ‘टिळक महाराष्ट्र समाजकार्य महाविद्यालयात‘ समाजकार्य विषयाचे अध्यापन करतात. ते पर्यावरण अभ्यासक आहेत.
——————————————————————————————————-
About Post Author
Agree to everything that is written. Very well summary. Thanks.