निवडणुकीच्या काळात वर्तमानपत्रे वाचू नयेत व दूरचित्रवाणी वृत्तवाहिन्या पाहू नयेत असे वाटते, इतकी ती माध्यमे खऱ्या खोट्या, बऱ्या वाईट प्रचाराने बरबटलेली असतात. त्यात समाजमाध्यमे आल्याने गोंधळ, गलबला आणखीच वाढतो. पण तशातही काही लेखन मनाला भिडते, मन प्रक्षुब्ध करते. तसेच एक सदर दीपा कदम नावाची तरुण-तडफदार पत्रकार ‘सकाळ’च्या रोजच्या अंकात लिहिते. खरे तर, तो आँखो देखा हाल वर्णन करून सांगितलेला असतो. दीपा कदम निवडणूक काळात विदर्भातील गावोगावी फिरत आहेत व तेथून रोज एक प्रसंगचित्र शब्दांकित करून पाठवतात. त्यामधून राजकीय नेत्यांची बेफिकिरी, प्रशासनाचे क्रूर वाटावे असे औदासीन्य आणि जनसामान्यांची हताशता प्रकट होते. जनता अधिकाधिक परावलंबी होत चालली आहे आणि राजकारण्यांना तेच हवे आहे. त्यांना लोकांचे प्रश्न सोडवायचेच नाहीत.
दीपा कदम यांचा प्रत्येक लेख वाचणाऱ्याच्या अंगावर काटा उभा करतो.
माझी इच्छा अशी होती, की दीपा कदम विदर्भ दौऱ्यावरून परत आल्यावर त्यांच्या गप्पांचा कार्यक्रम काही संवेदनशील व विचारी लोकांसमवेत ठेवावा. मी त्यांना विचारले, की तुमच्या जवळ टिपणे आहेत का? तर त्या म्हणाल्या की टिपणे काढली तर लोक बिथरतात, घाबरतात. त्यांना त्यांचे नाव नोंदले जावे असे वाटत नाही. उलट, पत्रकार आली आहे म्हटल्यावर त्यांना वाटते, की त्यांचे गाऱ्हाणे पत्रकाराने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या, पुढाऱ्यांच्या कानावर घालावे. म्हणजे प्रश्न सुटेल. प्रश्न कोणाच्या तरी माध्यमातून वा पैसे देऊन सोडवायचा हे भारतीय जनतेच्या अंगी एवढे भिनले आहे, की ही जनता कधीतरी स्वावलंबी, स्वयंनिर्भर होईल का अशी शंका वाटते. किंबहुना दुसऱ्याच्या खांद्यावर मान ठेवून जगण्यातच पराश्रयी जनतेला विसावा लाभतो.
जनतेने वंचिततेच्या, अभावाच्या काळात जी दुखणी व गाऱ्हाणी आणि ज्या व्यथा भोगल्या, त्या व्यथावेदना ती जनता तशाच पद्धतीने विपुलतेच्या काळातही ती गोंजारू इच्छिते का असा प्रश्न पडतो.
काळ फार झपाट्याने बदलत आहे. माणूस त्याला अनुरूप अशा सजगतेने जगू इच्छित नसेल तर काय करावे हा समाजकार्यकर्त्यांपुढील प्रश्नच आहे. नमूना म्हणून दीपा कदम यांचे दोन लेख ‘सकाळ’मधून उद्धृत केले आहेत –
प्रचाराबाहेरचे पाणी…
अश्विनीच्या घरात पाण्याच्या दोन स्वतंत्र पाईपलाइन आहेत. एक ग्रामपंचायतीची, दुसरे खासगी. त्यात नव्याने आणखी एक पाईपलाईन येत आहे. तीही खासगीच. साधारणतः पाण्याची पाइपलाइन एकच असते. ते स्थानिक महापालिका, ग्रामपंचायत वगैरेंकडून पुरवली जाते, हे नागरिकांचे सामान्य-ज्ञान. त्याला हा फटका होता. तेथे ग्रामपंचायतीला पाणीपट्टी तर भरली जातेच. शिवाय, खासगी पाइपलाइनने पाणी देणाऱ्या गावच्या सरपंचाला दर महिना दोनशे रुपये दिले जातात आणि आता तिसऱ्या पाइपलाइनसाठीही दोनशे रुपये मोजावे लागणार आहेत. त्यात प्रत्येकासाठी डिपॉझिट दोन हजार रुपये ते वेगळेच.
यवतमाळजवळ उमरपहाडीची ही कहाणी. अक्षरश: दगडी टेकाडावर वसलेले ते गाव. गावातील विहिरींच्या उजाड तळापर्यंत नजरही पोचत नव्हती. रखरखीत उन्हात कोरड्याठाक विहिरी विदर्भासाठी नवीन नाहीत. किंबहुना, उन्हाळ्यात पाण्यासाठी उभा डाव मांडायचा, अशी मनाची तयारी करून येथील ग्रामीण भाग दरवर्षी उन्हाळ्याला सामोरा जात असतो.
तेथे छायाचित्रे वगैरे काढणे सुरू असताना, अश्विनी डोंगरे या चुणचुणीत तरुणीने अक्षरशः हात धरून तिच्या घरी नेले. ती म्हणाली, “गावातील पाण्याची अवस्था काय, हे मी दाखवते तुम्हाला.” सिव्हिल इंजिनिअरिंग करून नागपूरला नोकरी करत असलेली अश्विनी गावातील उकंडराव बाबा शेरे यांची नात. घराच्या कोपऱ्यात जमिनीच्या वर तोंड काढलेल्या दोन पाईपलाइन दाखवून, ती उद्वेगाने म्हणाली, “या दोन्हींना पाणी येत नाही. आजोबांकडे आज अजून एक जण तिसरी पाईपलाइन घ्या असे सांगायला आला होता. घाणेरड्या, खारट पाण्याचापण बाजार मांडलाय!’
गावातील कीर्तनकार काशीराम महाराज यांनी त्या परिस्थितीचा उलगडा केला. गावात आत्तापर्यंत आलेल्या पाणीपुरवठा योजना यशस्वी झाल्या नाहीत. पंधरा लाखांच्या योजना कोठे गेल्या हे फक्त सरपंचाला माहीत. गावातील सरपंचाच्या विहिरीचे दरवर्षी अधिग्रहण होते. सरपंच अधिग्रहणाचे पैसे घेतो. त्या विहिरीत नाल्यातील घाणेरडे पाणी आणून सोडतो. तेच पाणी त्याच्या खासगी पाईपलाइनने पाण्याची खासगी जोडणी घेणाऱ्यांना देतो. सरकारचे पैसे तर तो घेतोच, पण खासगी पाणीपुरवठा करण्यासाठी दर महिना घरटी दोनशे रुपयेपण घेतो. एवढेच नाही, तर त्याच्या भावांनीसुद्धा आता खाजगी पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. प्रत्येक घरात तीन ते चार खासगी नळ आणि त्याला पाणी नाही अशी परिस्थिती.’
बांधकाम सुरू असलेल्या एका मंदिराच्या आवारात गावातील लहानथोर मंडळी जमू लागली होती. शेरे सांगत होते, ‘क्षारयुक्त पाण्याने गावागावांत सगळ्यांना मूत्रपिंडाचे आजार झाले आहेत. गेल्याच महिन्यात त्यांची आई आणि त्या आधी त्यांचे वडील गेले. दोघेही गेले मूत्रपिंडाच्या आजारानेच! आज किमान दोनशेपेक्षा अधिक लोकांना मूतखड्याचा आजार झाला आहे.’
गावातील पाण्याची अवस्था पाहण्यासाठी पत्रकार आल्याची बातमी एव्हाना सरपंचाच्या घरापर्यंत पोचली होती. संगीता मिर्झापुरे या त्या गावच्या सरपंचबाई. त्या आल्या नाहीत. पण, खासगी पाइपलाइनद्वारे पाण्याची विक्री करणारे त्यांचे यजमान अरविंद मिर्झापुरे मात्र त्यांची बाजू मांडायला आले.
‘सरकारच्या नळ पाणीयोजनेला पाणी नाही. माझ्या विहिरीत पाणी आहे. मी स्वत: पाइपलाइन टाकून विहिरीतून पाणी देतो. अधुनमधून दहा-पंधरा मिनिटांसाठी पाणी येते. मी कोणाला जबरदस्ती करत नाही.’ ते सांगत होते. त्यांच्या विहिरीचे अधिग्रहण केले आहे का, यावर ते काहीच बोलायला तयार नव्हते.
शुद्ध पेयजलाचा हक्क वगैरे गोष्टी बहुधा या उमरीपठारसारख्या गावांसाठी नाहीत. पाण्याची खासगी पाइपलाइन टाकून पाण्याचे वितरण करता येते का? सार्वजनिक पाण्याचे वितरण बंद का होते? पाण्याची विक्री करण्याचे, त्याचे दर ठरवण्याचे अधिकार कोणी दिले? असे प्रश्न येथे उमटतही नाहीत. कोठल्याच राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात, प्रचारात अशा गोष्टींना स्थान नसते… त्यांच्या प्रचाराचे मुद्दे वेगळेच असतात…
विकासाची व्याख्या …
नागपूर शहरापासून अवघ्या किलोमीटरवरील शिवणगाव गावाच्या तोंडावरूनच मेट्रोचा मार्ग. आजुबाजूला विस्तीर्ण रखरखीत पठार. वरून आग ओकणारा सूर्य अशा त्या वातावरणात कोणाला सांगूनही खरे वाटणार नाही, पण दिसतात ती रवंथ करत बसलेली दुभती जनावरे.
शिवणगावच्या टोकाला जेथे ‘मिहान प्रकल्पा’ची सीमा संपते त्याच्या शेवटाला अडीचशे गाई-म्हशींचे अक्षरशः गोकुळ नांदत आहे. पाण्याचे दुर्भीक्ष्य हिरव्या चाऱ्याचा अभाव अशा परिस्थितीतही ती जनावरे मात्र तरतरीत दिसतात. ती जनावरे अजय बोडे या शेतकरी-व्यावसायिकाच्या मालकीची आहेत. पाण्याअभावी इतर शेतकरी त्यांच्या दावणीची गुरे सोडून देऊ लागले आहेत. गाईगुरे पाळणे सध्या शौक गणला जाऊ लागला आहे अशा परिस्थितीत अजय बोडे याला ते सारे परवडते कसे?
संध्याकाळच्या वेळी त्याला गाठले असता, त्याचे गाई धुण्याचे काम सुरू होते. ते काम न थांबवता तो सांगू लागला, ‘वारसाहक्काने आलेले हे काम ते कसे सोडणार? माझ्या कुटुंबाचा हा पारंपरिक धंदा आहे. दोनशे वर्षांपासून शिवाजी महाराजांच्या काळापासून आम्ही दुधाचा रतीब घालतो. गाय-वासरांचा सांभाळ करायचा, त्यांची सेवा करून पोट भरायचे हेच वाडवडिलांनी आम्हाला शिकवले. आमच्याकडे जनावरांची 1911 सालची पावतीसुद्धा आहे.
नागपूरमध्ये अडीचशे जनावरे असणारा आणि दिवसाला एक हजार लिटर दूध डेअरीला पुरवणारा अजय बोडे ही एकमेव व्यक्ती! अजय आणि त्याचे तीन भाऊ आठ मजुरांसह सकाळी उठल्यापासून गाईगुरांच्या पाठीमागे असतात, पण त्या पठारावर वसलेले गोकुळ येत्या काही दिवसांतच उठण्याची शक्यता आहे. ‘मिहान प्रकल्पा’त बोडे कुटुंबाच्या चव्वेचाळीस एकर जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे. दोन हजार हेक्टरपेक्षा अधिक जागेवर ‘मिहान प्रकल्प’ उभा राहत आहे. त्या प्रकल्पांतर्गत पासष्ठ कंपन्या येतील. त्यासाठी आजूबाजूच्या सात-आठ गावांतील जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना घरासाठी जागा आणि जमिनीची रक्कम दिली जाते, पण अजयला त्याच्या डोक्यावर छपराबरोबरच त्याच्या जनावरांच्या गोठ्याची चिंता आहे. अजयला 12/2 ची नोटीस नुकतीच आली. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. कोर्टात काय निकाल लागेल? पैसे किती मिळतील? वगैरे प्रश्न त्याच्यासाठी गौण आहेत. किती का पैसे मिळेनात, पण एवढी जनावरे कोठे घेऊन जाऊ? नागपूर शहराजवळ एवढी जनावरे घेऊन जाऊ शकेन अशी जागा त्यातून मला मिळेल का? माझ्यासाठी हे सोपे नाही, पण त्याशिवाय दुसरे काही करण्याचा विचारही आम्ही करू शकत नाही. डोळ्यातील पाणी लपवत त्याने गायीच्या पाठीवरून हात फिरवला.
अडीचशे जनावरे जगली, तर माझे कुटुंब जगेल. वडिलोपार्जित वारसा जगेल ‘मिहान’मुळे कितीतरी जणांना रोजगार मिळणार असतील, कितीतरी कंपन्या उभ्या राहणार असतील, पण माझ्या फुललेल्या उद्योगाचे काय? एका बाजूला तुम्ही ‘मेक इन इंडिया’, ‘मुद्रा योजना’ नवउद्योजकांसाठी आणता, गोसेवा करण्यासाठी अनुदान देता, मी तर हे सर्वच करत आहे. मग माझा उद्योग नको का जगायला? माझ्या जनावरांच्या पायाखालची जमीन ‘मिहान प्रकल्पा’ला जात असेल तर त्यांना उभे राहण्यासाठी त्याच भागात जमीन नको मिळायला? हे प्रश्न विचारात पाडणारे होते.
त्यांना म्हटले, ‘हा उद्योग सुटला तर दुसरा करता येईल की. शिक्षण किती झाले आहे तुझे? त्यावर उत्तर आले, ‘शाळेत कोण गेले आहे! कळायला लागल्यापासून या जनावरांमध्ये वाढलो. त्यांनी जगायला शिकवले. ‘सरकारच्या जनावरांसाठी खूप योजना आहेत. त्याचा लाभ घेता का?’ असे त्यांना विचारले असता, ‘अजिबात नाही. अनुदानावरचा उद्योग काही खरा नसतो. फक्त योग्य भाव काटछाट न करता मिळाला तर शेतकरी जगतो. दुधाचे फॅट मोजणारी यंत्रे आहेत, पण दोन कंपन्यांमध्ये एकाच शब्दाचे वेगवेगळे फॅट स्टेटस. याचा अर्थ कोण तरी फसवत आहे. शेतकऱ्यांना फसवणारांची साखळी आहे. तुम्हाला सांगतो, मोठ्या उद्योगांना आकाश मोकळे करून देता ते खुशाल द्या. पण छोट्या उद्योगांच्या पायाखालची जमीन हिरावून घेतली जाणार नाही असा विकास करा.’
शाळेच्या कोठल्याच इमारतीत न गेलेले अजय विकासाची व्याख्या सांगत होते. पण त्यांची व्याख्या तशीही कोणाच्याही गावी नाही. निवडणूक प्रचारातून तर हा विकास गायब झाला आहे. हिंदू-मुस्लिम-पाकिस्तान हे जणू रोजच्या जगण्याचे प्रश्न झाले आहेत… शिवणगावसारखी अनेक गावे, अजयसारखे अनेक शेतकरी-व्यावसायिक त्या प्रश्नांच्या ओझ्याखाली गाडले जात आहेत…
– प्रतिनिधी
About Post Author
