निसर्गाचे आंदोलन

मनुष्यमात्राने निसर्गाच्या मागणीकडे सतत डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे निसर्ग आंदोलन करत असतो. निसर्गाच्या आंदोलनाला कायमचे थांबवणे झाल्यास शाश्वत व चिरंतन विकासाची अवस्था साध्य करावी लागेल…

समाजातील अनेक घटक, संघटना, संस्था आणि व्यक्तिसमूह त्यांच्या काही मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन करत असतात. ते चित्र शेती क्षेत्रात दिसत आहे. शेतकरी संघटना शेतमालाच्या दरासाठी, किमान किंमत मिळावी म्हणून आणि दूधाला योग्य भाव मिळावा म्हणून आंदोलन करत असतात आणि त्यांच्या मागण्या मान्य करून घेतात. एक व्यक्तिसमूह विरूद्ध प्रशासकीय समूह असा संघर्ष प्रत्ययास येतो.

त्याच धर्तीवर निसर्गही आंदोलन करत असतो. तो सर्वांच्या विरूद्ध असतो. निसर्गाने अशी आंदोलने वेळोवेळी केली आहेत, पण माणूस सुधारू शकला नाही. निसर्गाचे आंदोलन म्हणजे निसर्गाचा कोप. तो कोप कोणाविरूद्ध आहे? तर तो माणसाविरूद्ध आहे. कारण माणूसच सर्व प्राणिमात्रांमध्ये हुशार, मतलबी; पण अदृष्ट आहे. कधी महापूर, अतिवृष्टी तर कधी भूकंप होतो. वादळ, सांसर्गिक रोग या मार्फत नरसंहार केला जातो; सबंध आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्था नष्ट करून टाकली जाते. पण निसर्गाचा हा असा उद्रेक कशासाठी आहे ? त्याची व्यथा काय आहे ? ते मात्र कोणीही जाणून घेत नाही. उलट, मनुष्यमात्राने निसर्गाच्या आंदोलनातून पर्यायी मार्ग शोधत निसर्गाच्या मागणीकडे सतत डोळेझाक केलेली आहे.

मात्र निसर्गाचा इन्किलाब अव्याहतपणे चालूच आहे. कधी तो दुष्काळाच्या स्वरूपात व्यक्त होतो तर कधी महापूर, भूकंप, अतिवृष्टी या रूपात अवतरतो. ही बहुतेक संकटे मनुष्यनिर्मित आहेत. मानव प्राण्याने विज्ञान व तंत्रज्ञान प्रगत नसताना निसर्गाला सांभाळून आणि समजून घेतले होते. त्यांच्या परंपरा मानवांच्या लक्षात येऊ लागल्या आहेत. शास्त्रज्ञांनी आरंभी त्यांच्याकडे बुरसटलेले विचार म्हणून दुर्लक्ष केले होते. आधुनिक तंत्रज्ञानाने पारंपरिक ज्ञानाचा उपयोग समजावून घेतला नाही. सी.एस.आय. आर. मध्ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रॅडिशनल नॉलेज आहे. त्यांचा तो दृष्टिकोन आहे, बऱ्याच परंपरांचा उलगडा त्याद्वारे होईल.

निसर्गाचा कोप हवामान बदलांच्या रूपाने सातत्याने व्यक्त होतो. त्याच्या कारणांची चौकशी करण्यात, त्यावर इलाज शोधण्यात आणि नंतर त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये दिरंगाई होते. त्या अनुषंगाने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी होत नाही. प्रशासकीय यंत्रणा त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. कार्बन कमी करण्याच्या उद्देशाने मानवी प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. हरित वायूंच्या प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे. ते कमी करण्यासाठी जागतिक पातळीवर नियम केलेले आहेत, ते पाळले जात नाहीत. मानवी सामंजस्यापेक्षा संघर्ष करण्याचीच तयारी केली जाते. त्यामुळे अणुयुद्ध व जैवयुद्ध यांचे भय निर्माण होताना दिसते. म्हणूनच जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर आहे असे म्हटले जाते.

हवामान बदल थांबवता येणार नाही. ते भोगावेच लागणार आहेत. त्यातून सुटका कशी होईल हे पाहणे अधिक उचित ठरणार आहे. महामारी, दुष्काळ, अतिवृष्टी, वादळ, रोगराई यांसारख्या हानिकारक घडामोडी घडत राहतात. माल्थस नावाच्या अर्थशास्त्रज्ञाने सतराव्या शतकामध्ये काही गोष्टी स्पष्ट करून निसर्ग त्याचा समतोल कसा साधतो याचे प्रतिपादन केले होते. त्यांच्या विवेचनामध्ये हे स्पष्ट केले आहे, की लोकसंख्या भूमिती पद्धतीने म्हणजे 1, 2, 4, 16… या गतीने वाढते, तर अन्नधान्याचा पुरवठा 1,2,3,4… अशा गणिती पद्धतीने वाढतो. त्यामुळे अन्नधान्याचा तुडवडा निर्माण होऊन निसर्गाला न पेलता येणारी लोकसंख्या निसर्गच मारून टाकतो. माणसाने लोकसंख्या नियंत्रित ठेवली तर नैसर्गिक कोप काही दिवस पुढे ढकलता येऊ शकतो. लोकसंख्या अनियंत्रित वाढत राहिल्यास निसर्गच कोपतो ! म्हणजेच निसर्ग आंदोलन पुकारतो. तो संकटांमागून संकटे निर्माण करतो. ‘विकास नको, शाश्वत विकास हवा’ अशी घोषणा 1970 नंतर जगभर पसरू लागली ती त्या संकटांना घाबरून. काही लोक त्याला नवमाल्थसवाद संबोधतात.

लोकसंख्या वाढीच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये जन्मदर व मृत्यूदर सारखा राहतो. त्या टप्प्यात लोकसंख्या स्थिर राहते. दुसऱ्या टप्प्यात जननदर वाढत राहतो आणि मृत्यूदर घटत जातो. मृत्यूवर लोक इलाज शोधतात, त्यामुळे लोक दीर्घायू होतात. तो टप्पा भारतामध्ये 1921 मध्ये सुरू झाला. तो 2050 सालापर्यंत अस्तित्वात असणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यामध्ये मात्र जननदर कमी होतो अन् मृत्यूदरही कमी होतो. त्या अवस्थेत लोकसंख्या पुन्हा नियंत्रित राहते. त्यामुळेच निसर्गाला सांभाळा, विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये निसर्गाला धक्का पोचवू नका अशी पर्यावरणवाद्यांची घोषणा आहे.

निसर्गाच्या आंदोलनाला कायमचे थांबवणे झाल्यास शाश्वत व चिरंतन विकासाची अवस्था साध्य करावी लागेल.

दरडोई दररोज अन्नधान्याची उपलब्धता चारशेएक्याण्णव ग्रॅम इतकी आहे. ती किमान आवश्यकतेचे प्रमाण दर्शवते. अलिकडे कृषीउत्पादन तेरा टक्क्यांच्या वेगाने घटत आहे. उद्योग क्षेत्राची स्थिती तीच आहे. पण सेवाक्षेत्राचा हेलियमचा फुगा मात्र फुगत चालला आहे. तो केव्हाही फुटू शकतो. त्याचे भान शासनकर्त्यांना नाही. कोरोना विषाणूमुळे ग्रामीण भागाची कॅरिंग कपॅसिटी वाढत आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात शहर ते खेडे याकडे स्थंलांतर होत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा हिस्सा सत्तर टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. पण ग्रामीण वृद्धिदर तीन पूर्णांक एक दशांश टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. बचत-गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी होत आहे. शासकीय महसूल घटत आहे आणि अनुत्पादक खर्च वाढत आहे. त्यामुळे शासन व्यवस्था संकटात आहे.

निसर्गाच्या आंदोलनाबरोबर अर्थव्यवस्थेनेदेखील आंदोलन पुकारलेले आहे. अनेक गुंतागुंती व अडथळे व्यवस्थेमध्ये येत आहेत. कल्पक आर्थिक नेतृत्वाची गरज आहे. अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी परिणामकारक मागणीप्रणित उत्पादनाला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. पुरवठाप्रणित धोरणे कुचकामी बनत आहेत.

– वसंतराव जुगळे, सांगली 9422040684 vbjugale@gmail.com

(शेतीप्रगती, डिसेंबर 2020 च्या अंकातून)

———————————————————————————————-