– माधवी करंदीकर
अल्‍पवयीन मुलीला घरातून पळवून नेऊन तिच्‍याशी शरीरसंबंध ठेवल्‍याबद्दल दिल्‍लीतील बावीस वर्षीय मुलावर बलात्‍कार आणि अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्‍यात आला ही बातमी ‘महाराष्ट्र टाइम्‍स’मध्‍ये वाचली. मुलीने आपण स्‍वसंमतीने शरीरसंबंध ठेवल्‍याची कबुली कोर्टामध्‍ये दिली. मुलीची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर दिल्ली कोर्टाने निर्णय सुनावताना प्रेम करणे हा गुन्हा नसल्याचे सांगितले. कोर्टात ते दोघे प्रेमी असल्याचे सिद्ध झाल्यावर त्या दोघांच्या पालकांनीही त्याला संमती दिली. मुलीच्‍या प्रेमाच्या कबुलीमुळे संजयवर लावण्यात आलेला बलात्काराचा आरोप मागे घेण्यात आला आणि बलात्‍कार प्रकरणी त्‍याची मुक्‍तता करण्‍यात आली. त्‍यानंतर मात्र त्या मुलाला अल्‍पवयीन मुलीच्‍या अपहरणाच्‍या गुन्‍ह्यात तीन महिन्‍यांचा कारावास सुनावण्‍यात आला.
बालकल्‍याण अधिनियम (काळजी आणि संरक्षण) कायदा 2000 नुसार अठरा वर्षांखालील मुलीशी शरीरसंबंध ठेवणे हा बलात्‍कारच (स्‍टॅट्यूटरी रेप) मानला जातो. त्या कायद्याअंतर्गत ते ‘प्रेम’प्रकरण बलात्‍कार या व्‍याख्‍येतच बसते. मुलीने कबुली दिल्‍यामुळे, तसेच दोघांच्या पालकांनी या बलात्‍काराला मान्‍यता दिल्‍यामुळे तो बलात्‍कार नसल्याचे कोर्टाचे म्‍हणणे आहे. अल्‍पवयीन मुलामुलींना त्या प्रकारे स्‍वेच्‍छेने वागण्‍याचा अधिकार आहे का? आणि जर असला तर जेव्‍हा चार वर्षांच्‍या मुलीशी शरिसंबंध ठेवला जातो आणि जर त्‍यास तिच्‍या आईवडीलांची संमती असेल तर त्‍यास बलात्‍कार म्‍हटले जाणार नाही का? अल्‍पवयीन मुलींना वेश्‍याव्‍यवसायात आणले जाते, तेव्‍हा त्‍यांच्‍या आईवडिलांची संमती असेल तर तो लैंगिक अत्‍याचार ठरणार नाही का? तो गुन्हा नाही का? उद्या जर चौदा वर्षाखालील बालकाने असे ठरवले, की मी कष्‍टाचे काम करणार आणि पैसे मिळवणार, तर आपण त्याला बालकामगार म्‍हणणार नाही का? जर संमतीचा अधिकार एका लहान मुलाचा मूलभूत अधिकार मानला तर लैंगिक स्‍वातंत्र्यासह सगळ्याच गोष्‍टी त्या अधिकारात येतील. मग ज्‍युवेनाईल जस्टिससारखे अॅक्‍ट (काळजी आणि संरक्षण) हवेतच कशाला? दिल्ली हायकोर्टाने काही वर्षांपूर्वी एका खटल्‍यात निर्णय सुनावताना सोळा वर्षांच्‍या मुलीला लग्‍नाची संमती देण्‍याचा अधिकार आहे, असे म्‍हटले. मग मुलींच्‍या लग्‍नांसाठी अठरा वर्षांची वयोमर्यादा तरी कशाला?
1996 साली बॉम्‍बे हायकोर्टाच्‍या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्‍य शासनाच्‍या महिला व बालकल्‍याण विभागातर्फ 450 अल्‍पवयीन मुलींची वेश्‍याव्‍यवसायातून मुक्‍तता करण्‍यात आली. त्‍यांच्‍या पुर्नवसनाच्‍या प्रक्रियेत काम करत असताना त्या मुली सातत्‍याने सांगत असत, की हे काम आमच्‍यावर लादलेलं नाही. आम्‍ही हे स्‍वेच्‍छेने करतो. त्‍यांचे नातेवाईकही त्‍यांना सोडवण्‍यासाठी येत. मात्र कोर्टाकडून त्‍यांना परत आपल्‍या नातेवाईकांकडे सुपूर्त करण्‍यात आलं नाही. अल्‍पवयीन मुलीवर अत्‍याचार होता कामा नये, हीच कोर्टाची आणि शासनाची भूमिका होती. प्रत्‍येक कायद्यात बालकाची व्‍याख्‍या बदललेली आहे. चाईल्‍ड लेबर अॅक्‍टमध्‍ये बालकाची वयोमर्यादा 14 वर्षे आहे, तर ज्‍युवेनाईल जस्टिस अॅक्‍टमध्‍ये ती 18 वर्षे आहे. आपण म्‍हणतो, की भारत हे एकसंघ राष्‍ट्र आहे. मात्र अशा घटना पाहिल्‍यानंतर ते खरंच एकसंघ आहे का हा प्रश्‍न पडतो. ब्रिटीश इंडियाच्‍या काळातील कायदे ब्रिटीश इंडियात लागू होत असत. मात्र आता भारतातीलच कायदे भारतात लागू होत नाहीत, असे दिसून येते.
माधवी करंदीकर – भ्रमणध्वनी : 9820092464, इमेल : madhavikarandikar1212@gmail.com
About Post Author
