– भाऊसाहेब चासकर
तमिळनाडूतील एका तरूण जिल्हाधिका-याने आपल्या मुलीला पंचायत समितीच्या सरकारी शाळेत दुसरीच्या वर्गात घातले. जिल्हाधिका-यांनी मुलीच्या प्रवेशासाठी आपल्याच शाळेची निवड कशी काय केली, याचा मानसिक धक्काच शिक्षकांना बसला. ही घटना प्रसारमाध्‍यमांनी बरीच उचलून धरली. त्‍यावर काही संकेतस्‍थळांवर चर्चाही घडली. भाऊसाहेब चासकर यांनी या घटनेवरील आपली प्रतिक्रिया ‘थिंक महाराष्‍ट्रला’ पाठवली. ही प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्‍या काही मान्‍यवरांच्‍या मल्लिनाथीसह येथे सादर करत आहोत.
– भाऊसाहेब चासकर
पश्चिम तमिळनाडूच्या मागास भागातील तरुण जिल्हाधिकारी डॉ. आर.आनंदकुमार यांनी आपली मुलगी गोपिका हिला, तेथील इरोड नावाच्या गावातील पंचायत समितीच्या सरकारी शाळेत दुसरीच्या वर्गात घातले आहे. पहिली ते चौथीपर्यंतच्या त्या शाळेत एकूण अडीचशे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. ते शेतकरी, कष्टकरी,शेतमजूर, रिक्षाचालक, बिगारी कामगार यांची मुले आहेत. त्यांना मध्यान्ह भोजन, मोफत गणवेश व पाठ्यपुस्तके असे लाभ ती शाळा देत आहे, म्हणूनही काही गरीब पालक आपल्या मुलांना तेथे पाठवत आहेत. पण सरकारी अधिकारी, पुढार्‍यांची मुले सोडाच, खुद्द त्या शाळेतील शिक्षकांची मुलेही तेथे शिकत नाहीत!
जिल्हाधिकारी महाशय आपली पत्नी श्रीविद्या हिच्यासोबत आपल्या मुलीला घेऊन जेव्हा सुट्टीनंतर शाळेत गेले, तेव्हा रांगेत उभ्या राहिलेल्या या ‘साहेबाला’ आधी कोणी ओळखलेही नाही! नंतर, जिल्हाधिकारी शाळेत आल्याचे समजल्यावर बहुतेक ते शाळा तपासणीसाठी आले असणार, म्हणून सार्‍यांची त्रेधा उडाली. परंतु जिल्हाधिकार्‍यांनी जेव्हा आपण केवळ पालक म्हणून मुलीला शाळेत प्रवेश घ्यायला आल्याचे सांगितले तेव्हा मात्र सार्‍यांच्या भुवया उंचावल्या. त्या जिल्ह्यात दीड हजार सरकारी शाळा, तीन केंद्रीय विद्यालये आणि अनेक खासगी शाळा असतानाही जिल्हाधिका-यांनी मुलीच्या प्रवेशासाठी आपल्याच शाळेची निवड कशी काय केली, याचा मानसिक धक्काच शिक्षकांना बसला आहे, म्हणे!
आर.आनंदकुमार यांच्यासारखे ‘धाडस’ अनेक लोकांनी दाखवायला हवे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षणाकडे जिव्हाळ्याचा विषय म्हणून आस्थेवाईक नजरेने पाहणार्‍यांनी तर पहिल्यांदा आनंदकुमार यांचा कित्ता गिरवायला हवा. त्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. नुसत्या शिव्या घालून किंवा काठावर बसून बुडणार्‍या नावेची गंमत पाहण्यात काय हशील आहे? बुडी मारण्यासाठी योग्य वेळ हीच आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिकवणा-या शिक्षकांनीही आपली मुले ते जेथे शिकवतात त्या त्या शाळेत घातली पाहिजेत, म्हणजे मग त्यांना गमावलेली विश्वासार्हता परत कमावता येईल आणि मुख्य म्हणजे सरकारी शाळांचा दर्जा आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सकारात्मक, चांगल्या गोष्टी घडू लागतील.
गांधीजी म्हणत, की ‘समाज सुधारावा असे जर का तुम्हाला वाटत असेल तर त्याची सुरुवात स्वतःपासून करायला हवी.’ पण मी सोडून इतरांनी काय करावे हे सुंदर पद्धतीने सांगणारे मुखंड गल्लोगल्ली भेटतात!. परंतु ‘एका कृतीचे महत्त्व शंभर विचारांहून श्रेष्ठ असते,’ असे सुविचार आपण जगण्यात कधी उतरवणार? हा खरा प्रश्न आहे. म्हणूनच आनंदकुमार व्यवस्थेची काळजी वाहणा-या कृतिशून्य, वाचाळ पंडितांपेक्षा अधिक मोठे वाटू लागतात.
भाऊसाहेब चासकर.- भ्रमणध्वनी – ९८८११५२४५५.
भाऊसाहेब चासकर यांच्‍यासोबत शिक्षणक्षेत्रातील काही मान्‍यवरांकडूनही या घटनेबद्दल मतप्रदर्शन करण्‍यात आले…
घटनेचे सार्वत्रिकीकरण व्‍हावे!
– रमेश पानसे
जिल्हाधिका-याने केलेली गोष्‍ट अत्‍यंत अपवादात्‍मक अशी आहे. कोणत्‍याही सरकारी अधिका-याचा सरकारी शाळांशी फक्‍त अधिकारापुरता संबंध असतो, मात्र ते आपल्या मुलांच्‍या शिक्षणासाठी या शाळांचा विचारही करत नाहीत. याचे कारण असे, की त्यांना स्‍वतःलाच माहीत आहे की सरकारी शाळा चांगले शिक्षण देऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ, सरकार आपल्या अधिकारातही चांगल्या शिक्षणाची सोय करू शकत नाही. सरकारी शाळा वाईट असतात असा जगाचा अनुभव आहे. म्हणूनच हे अधिकारीही सामान्‍यांसारखे या शाळांपासून दूर पळतात.
तमिळनाडूच्या अधिका-याने केवळ मार्ग दाखवला. तो असा, की या संदर्भात नियम कठोर हवेत. गावातल्‍या सरकारी अधिका-यांची मुले सरकारी शाळेतच गेली पाहिजेत. तालुक्‍याचे जे अधिकारी आहेत, त्‍यांची मुले त्या तालुक्‍याच्‍या सर शाळेतच गेली पाहिजेत. तसेच, हा नियम जिल्‍हा आणि राज्‍य पातळीवरच्‍या अधिका-यांनाही लागू करावा. यातून दोन प्रश्न सुटतील. एक, मुळातच सरकारी शाळांना मुलांची वानवा भासते. या नियमांमुळे या शाळांतील विद्यार्थ्‍यांची संख्‍या वाढेल आणि शाळा टिकतील. दुसरे असे घडेल, की सरकारी अधिका-यांचीच मुले तेथे शिकण्‍यास असल्‍यामुळे त्या शाळांचा दर्जा सुधारणे ही त्या अधिका-यांची गरज होईल आणि त्यातून काही पावले उचलली जातील. त्‍यामुळे जे एका अधिका-याने केले ते सार्वत्रिक कसे करता येईल याचा विचार सरकारने करावा.
दुसरी अपेक्षा काय करणार?
पश्चिम तमिळनाडूच्या इरोड जिल्‍ह्याच्‍या जिल्हाधिका-यांनी आपल्या मुलीला सरकारी शाळेत पाठवणे या गोष्‍टीची वर्तमानपत्रांनी आणि प्रसारमाध्‍यमांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दखल घेतली, यावरूनच ही गोष्‍ट अपवादात्‍मक आहे हे सिद्ध व्‍हावे. सर्वप्रथम, त्या जिल्हाधिका-यांचे प्रवाहाविरूद्ध जाऊन आणि प्रतिष्‍ठेच्‍या खोट्या संकल्‍पना झुगारून आपल्या मुलीला सरकारी शाळेत पाठवल्‍याबद्दल मनःपूवर्क अभिनंदन केले पाहिजे. या निमित्‍ताने उपस्थित होणारा दुसरा प्रश्न असा, की सरकारी शाळांकडे पाहण्याची आपली दृष्‍टी काय आहे? ज्‍यांना बाहेरच्‍या शाळांमधील शिक्षण परवडत नाही किंवा ज्‍या कुटुंबांच्‍या आपल्या मुलांकडून फारशा अपेक्षा नाहीत, अशी मुले कोंडवाड्यात टाकण्‍यासाठी सरकारी शाळांमध्ये जातात अशीच आपली सर्वसाधारणपणे समजूत झाली आहे. महाराष्‍ट्रात ज्‍या पद्धतीने जिल्‍हापरिषदांच्या आणि महापालिकांच्‍या शाळा चालवल्‍या जातात, ते पाहता या टिकेत तथ्‍य आहे असे वाटायला लागते. जोपर्यंत झोपडपट्ट्या आहेत तोपर्यंतच मराठी माध्‍यमाच्‍या महापालिकेच्‍या शाळा टिकतील असे एका मराठीवादी पक्षाच्‍या मुंबईतील नगरसेवकाने मध्‍यंतरी मला सांगितले होते. भाषेचे राजकारण करणा-यांना जर मातृभाषेतल्‍या शिक्षणाचे महत्त्व कळत नसेल तर त्या चळवळी व्‍यर्थ आहेत. हे त्या नगरसेवकाला कळले नव्हते. कारण त्‍यांच्‍या सेनापतींनाही ते कळलेले नाही. याबाबतचे महाराष्ट्र सरकारचे वैचारिक दारिद्र्य इतके की सरकारकडून एकही पैसा न घेता आम्‍ही मराठी शाळा चालवतो आणि बहुजन समाजातल्‍या मुलांना शिक्षणाची पारख करून देतो असे सांगणा-या शाळा सरकार बंद पाडत आहे! इरोडच्‍या जिल्हाधिका-यांसारखे प्रशासक आणि पालक देशभरात हजारोंनी निर्माण व्‍हावेत यापलीकडे आपण दुसरी काय अपेक्षा करणार?
About Post Author
