देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंच्याहत्तर वर्षे झाली. त्या दरम्यान, अनेक शैक्षणिक सुधारणा झाल्या- प्रयोग झाले. आयोग आले- अहवाल आले. नवीन धोरणे आली. सरकारने 2020 पासून पूर्णतः नवे शैक्षणिक धोरण आणले आहे. या काळात संख्यावाढ निश्चितच झाली. शाळा-कॉलेजेस इंजिनीयरिंग-मेडिकलची प्रवेश संख्या, खाजगी कॉलेजेस, स्वायत्त विद्यापीठे यांची संख्या भरपूर वाढली. पण ते व्यापारीकरण झाले- प्रत्येक आमदार, खासदार, मंत्री यांनी आधी साखर कारखाने अन् नंतर शिक्षण संस्था काढून समाजाला अक्षरशः लुटले आहे ! सरकारला लुबाडले, फसवले आहे. जमिनी लाटल्या आहेत. प्राध्यापकांच्या नेमणुकींतून भ्रष्टाचार केला आहे. त्यांनी गुणवत्तेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले हे कटू सत्य आहे. त्याबद्दल ‘शिक्षणसम्राट’ राजकारण्यांना इतिहास कधीही माफ करणार नाही !
शिक्षक-प्राध्यापक या पदाला जी गुणवत्ता लागते, जे पॅशन हवे असते, जी भावनिक गुंतवणूक गरजेची असते त्या दर्ज्याचे उमेदवार गेल्या चार-पाच दशकांच्या शिक्षणप्रसारानंतरही मिळत नाहीत ! दुसरी चांगली नोकरी मिळाली नाही म्हणून शेवटचा पर्याय या कारणाने या क्षेत्रात येणारे लोक जास्त. आता सातवा वेतन आयोग हे मोठेच आकर्षण. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होतो.
मुख्य म्हणजे शिक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट समजून घेतले जात नाही. शिक्षण हे पदवी-सर्टिफिकेट घेण्यासाठी अन् पर्यायाने नोकरीसाठी गरजेचे म्हणून घेतले जाते. ज्ञान मिळवण्यासाठी शिक्षण हे मूळ उद्दिष्ट बाजूला राहते. त्यामुळे शिकवणारे, शिकणारे या सर्वांची दिशाभूल होते. सगळे लक्ष मार्क्स, श्रेणी, पर्सेंटेज यांकडे लागलेले. परीक्षांचे नियोजनदेखील त्या उद्दिष्टाने केले जाते. कोणतीही परीक्षा विद्यार्थी काय, कसे शिकला हे तपासत नाही. जे शिकवले, जेवढे शिकवले ते जसेच्या तसे तो शिकला की नाही यावर, पाठांतरावर भर असतो. एकाच प्रश्नाची वेगळी उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्नच नाही ! ठरावीक प्रश्न, त्यांची ठरावीक उत्तरे, ठरावीक वेळात सांगितली तशीच लिहिणे म्हणजे शैक्षणिक गुणवत्तेच्या परीक्षा. त्यात कल्पनाशक्तीला वाव नाही, वेगळ्या विचाराला स्थान नाही-एकाच प्रवासाचे अनेक पर्याय असू शकतात. जो साधा सोपा पर्याय वाटतो तो उत्तम पर्याय नसतो हा विचारच नाही. सगळे ठोकळेबाज, विशिष्ट साच्यातले विचार. त्यामुळे नाविन्याला जागाच नाही. म्हणून येथील पालकांचा व विद्यार्थ्यांचाही परीक्षांवर विश्वास नसतो ! प्रत्येक ठिकाणी पुन्हा परीक्षा, पुन्हा चाचणी.
मध्यंतरी, ‘कोरोना’चे निमित्त साधून त्या काळात गुण उधळण्याची स्पर्धाच चालू होती ! अनेकांना नव्वद टक्के गुण मिळाले बोर्डात. पण प्रत्यक्षात गुणांची ती टक्केवारी अन् मुलांचे ज्ञान, आकलन याचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. शिक्षण, अध्यापन परीक्षा, मूल्यमापन हे सारे पदवी प्रमाणपत्रापुरते मर्यादित आहे. विद्यार्थी शाळा-कॉलेजांत नेमके काय शिकला, त्याने कोणकोणते कौशल्य आत्मसात केले, तो घडला कसा? तो काय करू शकतो याला महत्त्व नाही. म्हणजे शिक्षणाचे खरे उद्दिष्ट राहते बाजूला. अन् विद्यार्थी फिरतात ते वेगळ्याच रिंगणात ! त्यांच्यासमोर असते ते लठ्ठ पगाराच्या सरकारी नोकऱ्यांचे स्वप्न. त्याला सारे इन्स्टंट हवे असते. डायरेक्ट शिखरावर चढणे अभिप्रेत असते. त्यासाठी आधी अनेक पायऱ्या चढाव्या लागतात- घाम गाळावा लागतो हे तो विसरतो. त्यासाठी जॉब अन् पदवी हे ‘डी लिंक’ केले पाहिजे. जॉबसाठी पदवी, श्रेणी, टक्केवारी हे महत्त्वाचे नसते. विद्यार्थ्यांचे कौशल्य, त्याची भाषा, संवादकौशल्य, त्याचा स्वभाव, त्याची मिळूनमिसळून काम करण्याची तयारी, नवनवीन ज्ञान संपादन करण्यासाठी सातत्याने शिकण्याची जिद्द हे सारे महत्त्वाचे असते. नीतिमत्ता महत्त्वाची असते. शिक्षण या गुणसंपदेकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. भारतातील शिक्षण हे ठरावीक अभ्यासक्रमाभोवती (सिलॅबस) फिरते.
परदेशात रीत वेगळी आहे. तेथे मुलांना स्वतःच्या पायावर आधी उभे राहवे लागते. तेथे स्पून फीडिंग नसते. विद्यार्थ्याला शिकवण्यापेक्षा त्याने शिकण्यावर जास्त भर असतो. भारतात शिक्षक विद्यार्थ्याच्या डोक्यात किती कोंबू हा विचार करतो. त्यामुळे मुलाचा गोंधळ उडतो. मूल्यमापन सातत्याने व्हावे- तेही परीक्षेचे टेन्शन वाटू न देता. नव्या शैक्षणिक धोरणात त्याबाबत बऱ्याच चांगल्या सूचना, कल्पना आहेत; पण भारतीय धोरणे, अहवाल हे फायलींत कपाटबंद राहतात. त्यांची अंमलबजावणी नीट होत नाही- प्रत्यक्ष कृतीत काही उतरत नाही. कारण आळस. बदलाला विरोध. भारतात ‘चेंज फॉर बेटर’ म्हटले की ही काय नवी कटकट अशी प्रतिक्रिया असते. जग वेगाने पुढे चालले आहे, नवनवे तंत्रज्ञान येत आहे. त्याकडे अशी पाठ फिरवून चालणार नाही. अभ्यासक्रम सातत्याने बदलण्यास हवेत. परीक्षापद्धतीत बदल करण्यास हवा. मूल्यमापन कठोर, सापेक्ष, सच्चे हवे. त्यात संदिग्धता नको. संशयाला जागा नको. लाड नको. कसलाही दबाव नको.
विद्यापीठातील संशोधन हाच खरा संशोधनाचा विषय आहे ! त्यात कट पेस्ट, उचलेगिरी जास्त. नवा विचार, नवी संकल्पना, नवे प्रयोग, नवी दिशा हे अपेक्षित काहीच नसते. रिसर्च पेपर्स प्रकाशन हादेखील बाजार झाला आहे. कोणीही कोठेही खेड्या-पाड्यात आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करतो ! तेथे सुमार निबंधांचे वाचन, प्रकाशन होते. ते संशोधन म्हणून गणले जाते ! त्यांतही आर्थिक व्यवहार प्रबळ असतो. त्यात मार्गदर्शक, परीक्षक सारे हातात हात घालून सामील ! त्याचे माध्यमावर ‘स्टिंग ऑपरेशन’ प्रसिद्ध होते, पण कोणाला कसली लाज वाटत नाही. संशोधनात नावीन्य तर नसतेच, पण त्याचा समाजाच्या भल्यासाठी उपयोग काय हा आवश्यक विचारदेखील नसतो. संशोधनाचा समाजाला काही उपयोग होणार नसेल तर ते फक्त ग्रंथालयाच्या कपाटात धूळ खात पडून राहणार. भारतात बहुतांशी तेच होते ! परदेशात विद्यापीठातील संशोधन समाजाभिमुख तर असते, पण त्याचा उद्योग क्षेत्राशीदेखील संबंध असतो. विद्यापीठ, सरकारी संशोधन संस्था (उदाहरणार्थ नासा), इंडस्ट्री यांच्यात तिकडे संशोधन करार (MOU) होतात. त्याद्वारे उद्योगधंद्यांकडून भरपूर ग्रॅण्टस मिळतात. त्यातून अद्ययावत प्रयोगशाळा उभारता येतात. भारतात हे करार फक्त कागदोपत्री, फायलींपुरते असतात. सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सच्या नावाखाली थोडीफार देवाणघेवाण होते, पण उद्योगक्षेत्र अन् विद्यापीठ यांत परस्पर विश्वासाचे वातावरण नसते. जोपर्यंत प्राध्यापक, संशोधक विद्यार्थी- त्यांची योग्यता, याविषयी खात्री नसेल, काम होईल असा विश्वास नसेल, तर कोण लाखो, करोडो रुपये विनाकारण खर्च करेल?
सरकार विद्यापीठांना संशोधनासाठी पुरेसा निधी देत नाही. सरकारी अनुदान पगारातच खर्च होते. त्यामुळे अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, यंत्रणा विद्यापीठांकडे उपलब्ध नसतात. चार-पाच टक्के प्रामाणिक प्राध्यापक, संशोधक त्यांच्या परीने काहीतरी करतात. पण एवढ्या मोठ्या देशासाठी, मानांकन मिळवण्यासाठी ते पुरेसे नसते. स्वातंत्र्यानंतर भारतात एकही जे सी बोस, रामन, चंद्रशेखर, रामानुजम पैदा झाला नाही हे कटू सत्य आहे. देशातील अनेक प्रयोगशाळांतील लाखो रुपये मासिक पगार घेणारे, वैज्ञानिक, संशोधक नेमके कोणते संशोधन करतात? त्याचा जगाला, समाजाला किती उपयोग झाला? याचे ऑडिट झाले पाहिजे ! एकमेकांचे पाय ओढणे, घाणेरडे राजकारण, टाईमपास करणे, सवलतींचा दुरुपयोग, परिषदांच्या निमित्ताने परदेशवाऱ्या हेच उद्योग चालू असतात. प्रसिद्ध प्रकाशित पेपर्स सहसा फालतू दर्ज्याचे असतात. हे सारे सर्वेक्षणात सिद्ध झाले आहे !
उचलेगिरी, राजकारण, स्पर्धा हे सारे प्रकार परदेशांतही आहेत; पण अल्प प्रमाणात… तिकडे उद्योग क्षेत्र, राष्ट्रीय संशोधन संस्था, प्रयोगशाळा अन् विद्यापीठे यांच्यात समन्वय आहे. त्यांचे नाते परस्पर विश्वासाचे आहे. त्यामुळे विद्यापीठांतील प्राध्यापकांना भरपूर अनुदान मिळते. शिष्यवृत्त्या मिळतात. त्यातून समाजोपयोगी संशोधन होते. युरोपातील लहान विद्यापीठांतसुद्धा डझनभर नोबेल विजेते सहज असतील. पण भारतासारख्या एकशेतीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर किती जणांना नोबेल मिळाले? कोठे आहे मूलभूत संशोधनातील भारताचा प्रभाव? ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय करता येईल?
केवळ नव्या शैक्षणिक धोरणाचे अहवाल प्रसिद्ध करून काही साध्य होणार नाही. कागदावर सारे काही छान असते. संविधान, कायदे, लोकशाही, न्यायप्रणाली हे सारे कागदोपत्री किती छान छान आहे ! पण प्रत्यक्षातील परिस्थिती वेगळीच दिसते. पुढील गोष्टी तातडीने करता येतील:
- शाळेचे, कॉलेज- विद्यापीठाचे अभ्यासक्रम बदलावे लागतील. शिकवण्याऐवजी शिकण्यावर भर हवा. सातत्याने नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे.
- कृतीवर जास्त भर हवा. वाचन-लेखन पुरेसे नसते. त्यांतील काय व किती समजले-आत झिरपले हे जास्त महत्त्वाचे. विद्यार्थी जे शिकतो ते कशासाठी, त्याचा कोठे-काय उपयोग होऊ शकतो हे कृतीतून समजण्यास हवे. त्याला वेगवेगळी ‘स्किल्स’ येण्यास हवीत. त्याचे भाषेवर प्रभुत्व हवे. मातृभाषा नीट येण्यास हवी- इतर भाषांचे ज्ञान हवे. त्याला बोलण्यातून, लेखनातून आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होता आले पाहिजे.
- मूल्यमापनपद्धत मुळापासून बदलण्यास हवी. ठोकळेबाज परीक्षा पद्धत कुचकामी ठरत आहे. परीक्षेचे भय नको. ताण नको. मुलांनी शिकणेच नव्हे तर परीक्षासुद्धा ‘एन्जॉय’ केली पाहिजे. सातत्याने कळतनकळत मूल्यमापन व्हावे. मुलाचे चारित्र्य, स्वभाव- त्याचे इतरांशी वागणे-बोलणे, मिळूनमिसळून काम करण्याची तयारी , नीतिमूल्य हे सारे वेगवेगळ्या कोनांतून, कृतींतून तपासावे. त्याच्या पारदर्शक नोंदी ठेवाव्या. सुधारणेला वाव, प्रोत्साहन असावे. चुका करत शिकण्याचे स्वातंत्र्य असावे.
- दर्ज्यात, गुणवत्तेच्या बाबतीत तडजोड नको, शिथिलता नको, भेदाभेद नको.
- शिक्षण, संशोधन या क्षेत्रांत सरकारची लुडबुड नको. सरकारने फक्त अनुदान देण्याचे, प्रोत्साहन देण्याचे काम करावे.
- पदवी अन् नोकरी, जॉब अन् करियर हे ‘डी लिंक’ करावे. नोकरीत ‘स्किल्स’, कौशल्ये, चारित्र्य, जिद्द, महत्त्वाकांक्षा हे सारे महत्त्वाचे असते. संशोधन हेदेखील फक्त पदवीसाठी करण्याचे नसून समाजासाठी, विकासासाठी, ज्ञानवृद्धीसाठी करावे ही भूमिका हवी. संशोधन दर्जेदार, समाजोपयोगीच हवे !
- मातृभाषेतून सर्व ज्ञानशाखांच्या उत्कृष्ट ग्रंथांचे अनुवाद; नवी, सुलभ पुस्तके यांची निर्मिती व्हावी. त्या कामात दर्ज्याच्या बाबतीत तडजोड नको.
- व्यावसायिक नीतिमत्ता, चारित्र्यसंपन्नता, राष्ट्रीयत्व, कायद्याविषयी आदर, समाजभान यावर शिक्षणात भर हवा. या प्रत्येक अंगाचे मूल्यमापन सातत्याने व्हावे. जात-धर्म-लिंगभेद न करता सर्वांना समान न्याय, समान संधी देणारी प्रक्रिया प्रत्येक पावलावर काटेकोरपणे राबवावी.
- आर्थिक किंवा इतर तत्सम कारणांमुळे कोणीही वंचित राहता कामा नये. असे धोरण सरकारने सर्व पातळ्यांवर राबवावे. एकदा पाऊल उचलले की पाऊलवाट तयार होते !
– विजय पांढरीपांडे 7659084555 vijaympande@yahoo.com
About Post Author
